उज्जैन, 02 मार्च । उज्जैन नगर निगम के कर्मियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
महापौर मीना विजय जोनवाल ने गुरुवार को एमआईसी की बजट बैठक में मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1 मार्च को घोषित 7वें वेतनमान को ध्यान में रखते हुए नगर निगम कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिये बजट में करीब 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किये जाने के निर्देश दिए।
बजट बैठक में आज पूंजीगत आय के साथ ही राजस्व व्यय की भी विभिन्न मदों पर व्यापक विचार-मंथन कर आवश्यक संशोधन किये।
चर्चा के दौरान कार्तिक मेला और अटल खेल मेला के आयोजन हेतु विभिन्न कर्मचारियों द्वारा लिये गए करीब 2.75 करोड़ रुपये का समायोजन नहीं पाए जाने पर महापौर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तीन दिवस में सभी मदों में समायोजन की कार्यवाही पूर्ण कर आगामी सोमवार को बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
बैठक में आज राजस्व विभाग (अन्यकर), लेखा विभाग, शिल्पज्ञ विभाग, प्रोजेक्ट सेल, स्मार्ट सिटी आदि विभागों की पुंजीगत प्राप्तियों पर व्यापक विचार-विमर्श कर आवश्यक संशोधन किये गए।
इसी प्रकार राजस्व व्यय के तहत सम्पत्तिकर विभाग, अन्यकर विभाग, निगम कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, लेखा विभाग तथा जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
जनसम्पर्क विभाग की चर्चा के दौरान वर्ष 2016-17 में आयोजित अटल खेल मेले के अंतर्गत निगम के लगभग 85 कर्मचारियों द्वारा लिये गए करीब 2.75 करोड़ रुपये का अभी तक समायोजन नहीं करवाने की बात पर महापौर मीना जोनवाल, एमआईसी के सदस्य राधेश्याम वर्मा, सत्यनारायण चौहान, कलावती यादव, डॉ. योगेश्वरी राठौर आदि ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जानना चाहा कि इन मदों में विगत दो वर्षो में किये गए व्यय की जानकारी के अभाव में आगामी वर्ष के लिये राशि की किस आधार पर प्रस्तावित की जाए, यह विषय समझ से परे है।
इस पर महापौर ने व्यवस्था दी कि सभी कर्मचारियों द्वारा लिये गए अग्रीम का तीन दिवस में आवश्यक रुप से समायोजन करवाकर आगामी सोमवार को बैठक में प्रस्तुत करें, तब तक के लिये बैठक स्थगित की गई साथ ही यह भी निर्देश दिये कि बजट में आगामी बैठक में मुझे अथवा एमआईसी के किसी सदस्य को यह न बताना पड़े कि किस मद में क्या संशोधन करना है बल्कि अधिकारी स्वयं आगे रहकर यह बताए कि बजट में आवश्यक संशोधन क्या करना है।
