भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 18 करोड़ की लागत से एनजीटी भवन निर्माण को लेकर मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में आठ से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मंत्री और विधायकों को 119 फीसदी महंगाई भत्ता को कुछ सुधार के साथ मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ मंत्री और विधायकों के वेतन सहित अन्य भत्तों में भी इजाफा किए जाने की मंजूरी दी गई लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दी है।
वहीं बैठक में अशासकीय व्यक्ति को जमीन आवंटन को लेकर सुधार किया गया है। इसके तहत कलेक्टर और संभागायुक्त 20 लाख से एक करोड़ तक के जमीन का आवंटन कर सकेंगे। वहीं एक करोड़ से अधिक के भूमि का आवंटन राजस्व मंत्री के स्तर पर होगा।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
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वैट संशोधन, स्टॉप अधिनियमों में भी संशोधन किया गया है
आगर मालवा में जेल को उपजेल का दर्जा
एमडीआर के तहत सड़क निर्माणों को मंजूरी
