नयी दिल्ली, 03 फरवरी । करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाला मामले की जांच की आंच रविवार को कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के घर तक पहुंच गयी।
उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री राजीव कुमार से पूछताछ के लिए उनके घर पर दस्तक दी।
पश्चिम बंगाल में रविवार (3 फरवरी) को कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने गई सीबीआई की टीम को राज्य पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया था. इसके बाद से ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीबीआई राज्य में असमंजस की स्थिति में नजर आ रही थी. वहीं, अब सीबीआई इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के पास जाएगी. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सीबीआई ने इस मामले पर बातचीत करने के लिए राज्यपाल से समय मांगा ।
बताया जा रहा है कि सीबीआई राज्यपाल से अधिकारियों को गिरफ्तार करने के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करेगी. वहीं, ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं. वे पूरी रात कोलकाता के मेट्रो चैनल पर धरना देंगी. उनके साथ कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार भी धरने पर बैठे हुए हैं.
उधर, कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित सीबीआई के दफ्तर पर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है. सीआरपीएफ की तैनाती के साथ ही कोलकाता पुलिस सीजीओ कॉम्प्लेक्स से हट गई है.
इस मामले पर सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव ने कहा कि हम कानूनी सलाह ले रहे हैं. वरिष्ठ कानूनी अधिकारियों की ओर से जो सुझाव सामने आएंगे हम उसी के हिसाब से कदम उठाएंगे.
सूत्रों के अनुसार, सीबीआई सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है. सीबीआई के पूर्व अधिकारी भी यह मानते हैं कि सीबीआई को इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना चाहिए. क्योंकि इस केस की सुनवाई वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कर रही है.
सीबीआई के एक पूर्व अधिकारी नवनीत वासन ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस के पास सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है. यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि पूछताछ की कार्यवाही कानून के अनुसार हो रही थी. उन्होंने कहा कि अब इस मामले पर सीबीआई को तत्काल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए.
सीबीआइ अधिकारियों की मानें तो शारदा और रोज वैली चिटफंड की जांच की जिम्मेदारी अदालत ने दी थी। सीबीआइ घोटाले के तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में सभी संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है और सबूतों के आधार पर कई आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है।
राजीव कुमार से पूछताछ की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एसआइटी जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ किये जाने और कुछ हाईप्रोफाइल लोगों को जांच से बचाने के लिए सबूत को नष्ट करने के पर्याप्त सबूत हैं। ऐसे में एसआइटी के सभी अधिकारियों से पूछताछ किया जाना जरूरी है। चूंकि राजीव कुमार एसआइटी के प्रमुख थे, इसीलिए उनसे भी पूछताछ की जानी है।
सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह दुख बात है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआइ की टीम अचानक उनके घर नहीं गई थी। इसके पहले राजीव कुमार को दो समन भेजा गया था। लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब चूंकि ममता बनर्जी ने इसे केंद्र बनाम राज्य सरकार में तब्दील कर दिया है, ऐसे में सीबीआइ के पास न्यायिक हस्तक्षेप के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है।
संघीय ढांचे के तहत केंद्र सरकार के पास हस्तक्षेप करने के अधिकार सीमित है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी को काम करने से रोका जाना एक तरह से अदालत की अवमानना का भी मामला बनता है, क्योंकि सीबीआइ उसी के आदेश से जांच कर रही है। दूसरी ओर यह संवैधानिक संकट भी मामला है।
राज्य सरकारें इस तरह यदि केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दे, तो भविष्य में किसी भी केस की जांच मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की संघीय ढांचे के तहत जांच एजेंसी के अधिकारों को स्पष्ट कर सकता है।
क्या है चिटफंड घोटाला
पश्चिम बंगाल से जुड़े शारदा ग्रुप के चिटफंड घोटाले के 2460 करोड़ रुपये तक का अनुमान है. वहीं एक अन्य कंपनी रोजवैली पर आरोप है कि उसने चिटफंड योजनाओं के जरिए छोटे निवेशकों के साथ करीब 17,000 करोड़ रुपए की ठगी की है।
बताया जाता है कि इन दोनों कंपनियों के तार सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े हुए है. वहीं दो साल पहले रोजवैली पर जब मामला दर्ज किया गया था तब कंपनी चेयरमैन गौतम कुंडू भी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने को पार्टी ने राजनीति से प्रेरित बताया था।
ममता बनर्जी धरने पर बैठी:
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी करोड़ाें रुपये के शारदा चिट फंड घोटाले में कोलकाता पुलिस आयुक्त के निवास पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) के छापे के विरोध में रविवार शाम धरना पर बैठ गयीं।
सुश्री बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर पश्चिम बंगाल सरकार को उत्पीड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सब श्री मोदी ,श्री शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा ,“ मोदी और अमित शाह बंगाल का तख्तापलट करने की योजन बना रहे हैं। वे 19 जनवरी को काेलकाता में हुयी महारैली के बाद दबाव बना रहे हैं। पुलिस आयुक्त के आवास को सीबीआई ने घेरा जो यह दर्शाता है कि देश की स्थिति आपातकाल से भी खराब है।”
उन्होंने कहा,“ मेरे पुलिस बल पर हमला संघीय ढांचे पर हमला है। आप नोटिस दिये बगैर कोलकाता पुलिस आयुक्त के आवास पर कैसे पहुंच सकते हैं? हम सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया।”
उन्होंने कहा,“ मोदी आप डरें ,दलदल में नहीं फंसें। पीएम मोदी देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं काे खत्म कर रहे हैं। बिना वारंट के सीबीआई के अधिकारी कोलकाता पुलिस आयुक्त के आवास पर कैसे आ सकते हैं? मुझे अपने पुलिस बल पर नाज है और कोलकाता के पुलिस आयुक्त सबसे श्रेष्ठ हैं। मोदी सरकार में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है। इस घोटाले के पांच साल बाद सीबीआई हरकत में आयी है। यह सब लोक सभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है।”
उन्होंने कहा,“ मैं अपने पुलिस बल का साथ दूंगी। मैं उनका सम्मान करती हूं। आज मुझे बहुत दुख हुआ। यह संघीय ढांचे पर हमला है। ”
कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई:
पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों की गिरफ्तारी से राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है और संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करने की नौबत आ गयी है।
पार्टी ने कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई संवैधानिक व्यवस्था पर सीधा हमला है और यह मुख्यमंत्री के तानाशाह रवैये को प्रदर्शित करता है।
भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा, ‘‘कोलकाता का घटनाक्रम और सीबीआई जांच का प्रतिरोध हैरतअंगेज एवं अभूतपूर्व है तथा यह ममता के तानाशाह रवैये को प्रदर्शित करता है। उन्होंने उस संविधान का उल्लंघन किया है जिसकी उन्होंने शपथ ली थी।’’
राव ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर चिट फंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई का जिक्र करते हुए कहा कि नगर पुलिस की कार्रवाई शीर्ष न्यायालय की अवज्ञा है।
भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता नलिन कोहली ने राज्य में इस स्थिति को अभूतपूर्व बताया और कहा कि यह कानून व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने का संकेत है।
उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि ममता बनर्जी के तहत राज्य सरकार संवैधानिक उपयुक्तता (प्रोपराइटी) की दृष्टि खो चुकी है। लोग देख सकते हैं कि शासन प्रणाली, लोकतंत्र और संवैधानिक प्रोपराइटी का क्या माखौल उड़ाया जा रहा है।
राव ने कहा कि राज्य सरकार लंबे समय से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्य में संलिप्त है और कोलकाता पुलिस की रविवार की कार्रवाई ने सारी हदें पार कर दी।
