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राजस्थान में विपक्ष के नेता ने अशोक गहलोत सरकार को दिया झटका; बहुमत में है या नहीं, निर्णय सदन में शक्ति परीक्षण से ही होगा attacknews.in

जयपुर, 19 जुलाई ।राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने रविवार को कहा कि सरकार बहुमत में है या नहीं, इसका निर्णय सदन में शक्ति परीक्षण से ही होगा।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शनिवार को हुई वार्ता पर केवल कयास लगाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों की सूची दी होगी अथवा राज्य में चल रहे राजनीतिक संकट के समाधान के बारे में चर्चा की होगी।

कटारिया ने कहा कि जो भी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल सदन में शक्ति परीक्षण से ही यह तय होगा कि सरकार बहुमत में है या नहीं।

उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से फोन टैपिंग हो रही है, वह एक सामान्य नागरिक के अधिकारों पर हमला है और सारी सरकार सब काम छोड़कर केवल होटल में बंद होकर बैठी है।

कटारिया ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे, भाजपा का ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी कल के फैसले के बाद आगे क्या स्थिति बनती है, कांग्रेस में जो दो गुट हुए हैं, उसके बाद क्या होता है, क्या नहीं, यह पता चलने के बाद ही कुछ विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 19 विधायकों की योग्यता के निर्णय के बाद यदि सरकार शक्ति परीक्षण के लिए राज्यपाल से आग्रह करती है तो वह इसपर विचार कर सकते हैं।

सदन में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि जनता द्वारा नकारे जाने और दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारने के बाद राजस्थान में चल रहे राजनीतिक ड्रामे में कांग्रेस नेता अजय माकन को नई नियुक्ति दी गई है।

उन्होंने कहा कि जो ऑडियो मुख्यमंत्री निवास से उनके विशेषाधिकारी ने जारी किया है, उससे सवाल उठता है कि किस अधिकार से जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन टैप हुए।

राठौड़ ने कहा कि सारे कानून कायदों को ताक पर रखकर राज्य सरकार ने यह बेजा हरकत की है। कांग्रेस के नेताओं को भाजपा की मांग को पूरा करना चाहिए।

उन्होंने कहा यदि वह चाहे तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है।

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि राज्य में अस्थिरता भी है, संवैधानिक संकट भी है…क्या होगा, यह भविष्य के गर्भ में है लेकिन आपातकाल जैसी परिस्थितयां राजस्थान की सरकार ने निश्चित रूप से पैदा कर दी हैं।

पूनियां ने कहा कि विधानसभा सत्र आवश्यकता के अनुसार बुलाया जा सकता है। राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार हैं लेकिन सामान्य तौर पर 21 दिन का नोटिस दिया जाता है। परिस्थितयां क्या बनती हैं, सब इसी पर निर्भर करेगा।

उन्होंने कहा कि गहलोत खेमे में कुछ लोगों को निर्दलीय विधायकों, क्षेत्रीय पार्टी के विधायकों को जबरन रोककर रखा गया है और उन्हें नहीं लगता है कि सरकार के पास बहुमत है, इसलिए सरकार भयभीत भी है।

भाजपा राजस्थान सरकार गिराने की कर रही है साजिश-माकन

इधर जयपुर में कांग्रेस नेता अजय माकन ने भारतीय जनता पार्टी पर राजस्थान सरकार को गिराने की सजिश करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसका राज्य में चुनी हुई कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश एवं षड़यंत्र का चेहरा आए दिन बेनकाब हो रहा है।

श्री माकन ने आज यहां प्रेस कांफ्रेस में कहा कि भाजपाई साजिश की परतें दिन प्रतिदिन खुल रही हैं। विधायकों की निष्ठा खरीदने और लोकतंत्र को धूमिल करने का कुकृत्य एक राजनीतिक कलंक के तौर पर षडयंत्रकारियों के माथे पर लिखा साफ नज़र आ रहा है। राजस्थान की आठ करोड़ जनता इस साजिश को कभी माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को भाजपा की हरियाणा सरकार की मेहमाननवाज़ी में मानेसर, गुड़गांवा के होटल एवं रिसॉर्ट में रखा गया, यह अपने आप में भाजपाई सांठगांठ को साबित करता है।

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