भोपाल/श्री छक, 26 फरवरी । मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की महापंचायतों का आयोजन इस राज्य में चार मार्च से रतलाम जिले के रेनमहुचौपाटी गांव से प्रारंभ होगा।
राज्यसभा सांसद श्री सिंह ने यहां अपने निवास पर संवाददाताओं से चर्चा में दावा करते हुए कहा कि यह महापंचायतें पूरी तरह गैरराजनैतिक होंगी।
खच्चर
उन्होंने बताया कि चार मार्च को ही धार जिले के दीकथान गांव में महापंचायत होगी। अगले दिन पांच मार्च को उज्जैन जिले के बड़नगर और फिर शाजापुर में किसान महापंचायत होगी। छह मार्च को सीहोर जिले के श्यामपुर आैर भोपाल जिले के शाहपुर गांव में किसान महापंचायत होगी।
किसान आंदोलन अब हर वर्ग की लड़ाई – टिकैत
श्रीगंगानगर, से खबर है कि,किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि तीन महीने से चल रहा किसान आंदोलन अब किसानों की लड़ाई नहीं रहा बल्कि अब यह हर वर्ग की लड़ाई बन गया है।
श्री टिकैत ने आज राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में आयोजित किसानों की महापंचायत में संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ यह संघर्ष अब हर वर्ग के लोगों का संघर्ष है बन गया है। सरकार ऐसे ही 17 और कानून लाने वाली है, जिससे हर वर्ग के लोग प्रभावित होंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार से यह लड़ाई लंबी चलेगी। किसानों को मोर्चे मजबूत बनाए रखने होंगे। देश के दूसरे इलाकों में भी मोर्चाबंदी करनी होगी। बंगाल के किसान भी बहुत परेशान हैं। बंगाल में भी मोर्चा खोलना होगा।
महापंचायत को मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य जोगेंद्रसिंह उगरहां, गुरमीतसिंह चढूनी तथा रघुवीर सिंह आदि किसान नेताओं ने भी संबोधित किया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार गलतफहमी में है कि वह लोगों को गुमराह करके आंदोलन को दबा देगी, लेकिन यह अब जनता का आंदोलन बन गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार की नजर खुदरा व्यापार पर है। वॉलमार्ट जैसी विदेशी कंपनियां खुदरा व्यापार को निगलने को तैयार बैठी हैं। शहरों में 5-7 मॉल में खुदरा व्यापार सिमट कर रह जाएगा। आने वाले दिनों में कोई दूध भी नहीं बेच सकेगा। दूध पहले कंपनियों को बेचना होगा। कंपनियां फिर मुनाफे के साथ दूध आम लोगों को बेचेंगी। इसी प्रकार बिजली को लेकर भी सरकार एक कानून लाने वाली है। इससे किसान खेतों में अपने पंपिंग सेट भी नहीं चला पाएंगे। लिहाजा यह लड़ाई बहुत लंबी चलेगी।
श्री टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन से ट्रैक्टर किसानों का स्टेटस सिंबल बन गया है। इस संघर्ष में हल क्रांति भी होगी। खेती में काम आने वाले औजार भी किसान तैयार रखें। जरूरत पड़ी तो यह औजार भी निकालने दिखाने होंगे। किसान नेता ने केंद्र सरकार को सूचित किया कि वह इस आंदोलन को जात-धर्म और सांप्रदायिक रूप देकर दबाने की कतई चेष्टा नहीं करें। इस आंदोलन से देश में एक नए धर्म का सूत्रपात हुआ है। यह धर्म है-किसान धर्म।
संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य गुरमीत सिंह चढूनी ने कहा कि खेत बचेंगे तो किसान बचेंगे। सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी फसलों का नहीं मिलता है। इसमें लगभग चार लाख करोड़ रुपये का अंतर है। किसान सोचे कि अगर हर फसल में यह चार लाख करोड़ और उनकी जेबों में आए तो न केवल उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा बल्कि हर वर्ग की भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यह चार लाख करोड़ किसानों के जरिए बाजार में आए तो अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमेगा।
महापंचायत को राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील, ग्रामीण किसान मजदूर समिति (जीकेएस) के संयोजक रणजीतसिंह राजू, सहित अन्य नेताओं ने भी सम्बोधित किया।
