नयी दिल्ली, 25 जुलाई । कर्नाटक के भाजपा नेताओं के एक समूह ने राज्य में कांग्रेस-जद (एस) सरकार के गिरने के बाद विकल्प पर चर्चा के लिए बृहस्पतिवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की।
पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा इकाई अगली सरकार बनाने के लिए दावा करना चाहती है, लेकिन अगले कदम के लिए केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति का इंतजार कर रही है।
जगदीश शेट्टार, अरविंद लिंबावली, मधुस्वामी, बसावराज बोम्मई और येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र समेत कर्नाटक भाजपा के नेताओं ने शाह से मिलकर राज्य में घटनाक्रम तथा पार्टी के सामने मौजूद विकल्पों के बारे में चर्चा की।
विधानसभाध्यक्ष रमेश कुमार ने कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन के 15 बागी विधायकों के त्यागपत्र और उन्हें निष्कासित करने के लिए पार्टी की याचिकाओं पर अभी तक फैसला नहीं किया है। ऐसे में भाजपा सावधानी से कदम बढ़ा रही है क्योंकि अध्यक्ष के फैसले का अगली सरकार के भविष्य पर गंभीर असर हो सकता है।
राज्य को 31 जुलाई के पहले वित्त विधेयक भी पारित करना होगा। सूत्रों ने बताया कि महीने के अंत तक अगर सरकार इसे नहीं रख पाएगी तो विधेयक का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना संवैधानिक बाध्यता होगी। इस वजह से भाजपा भी कानूनी विकल्पों पर परामर्श ले रही है ।
निर्दलीय विधायकों को याचिका वापस लेने की मंजूरी:
उधर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक के दो निर्दलीय विधायकों को उनकी याचिका वापस लेने की मंजूरी दी। याचिकाओं में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के आर रमेश कुमार को एच डी कुमारस्वामी सरकार द्वारा पेश किए विश्वास मत पर ‘‘तत्काल’’ शक्ति परीक्षण कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष और कुमारस्वामी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों की दलीलों पर गौर किया कि उन्हें याचिका वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने विधायक आर शंकर और एच नागेश के वकील को इस आधार पर याचिका वापस लेने की मंजूरी दी कि मंगलवार शाम को शक्ति परीक्षण होने के बाद ये याचिकाएं निष्प्रभावी हो गई हैं।
उच्चतम न्यायालय ने याचिका वापस लेने के लिए वरिष्ठ वकीलों के उसके समक्ष पेश ना होने पर नाखुशी जताई।
पीठ ने कहा, ‘‘जब आप तत्काल सुनवाई चाहते हैं तो आप रात, दिन या आधी रात को हमारे पास आते हैं। लेकिन जब अदालत को वकील चाहिए होता है तो वह पेश नहीं होता।’’
गौरतलब है कि कर्नाटक में कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जद(एस) सरकार मंगलवार को गिर गई। सदन में विश्वास मत में उसे भाजपा के 105 मतों के मुकाबले 99 मत ही मिले।
कुमारस्वामी ने कहा- स्थिर सरकार नहीं बन सकती :
इस बीच कर्नाटक के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने गुरुवार को कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य से ऐसा लगाता है कि राज्य में स्थिर सरकार की उम्मीद बनाये रखना संशय भरा है।
श्री कुमारस्वामी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामालिंगा रेड्डी के साथ मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से उक्त बातें कही। उन्होंने कहा, “कोई भी राजनीतिक पार्टी राज्य में स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है।”
कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने श्री रेड्डी के साथ बैठक के संदर्भ में कहा जिन्होंने 15 अन्य बागी कांग्रेस सदस्यों के साथ अपनी विधानसभा सीट से पहले इस्तीफा दे दिया था,अब उन्हें अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिये। उन्होंने कहा, “हमारे अनुरोध पर रामालिंगा रेड्डी अपना इस्तीफा वापस लेने में सहमत हो गये है और अपना आभार व्यक्त करने के लिए में आज उनसे मिला।”
विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति शासन का विकल्प बताया:
इसबीच राज्य विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने आशंका व्यक्त की कि राज्य संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है क्योंकि विधानसभा के लिए वित्त विधेयक मिलना अभी बाकी है।
बागी विधायकों के इस्तीफे पर लंबित फैसलों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि “मैनें उन्हें अपने सामने पेश होने के लिए नोटिस दिया था लेकिन विधायक नहीं लौटे।”
उन्होंने कहा “यदि वर्तमान में यह गतिरोध जारी रहता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है।”
attacknews.in
