नयी दिल्ली, 30 अगस्त । भारत के दौरे पर आए इंटरपोल के महासचिव जुर्गेन स्टॉक ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव ए. के. भल्ला से मुलाकात की। अधिकारियों के मुताबिक माना जा रहा है कि इस दौरान गृह सचिव ने आतंकवाद फैलाने के आरोपी जाकिर नाईक सहित अन्य के खिलाफ लंबित रेड कॉर्नर नोटिसों (आरसीएन) पर कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि भल्ला ने स्टॉक के साथ हुई 30 मिनट की बैठक में भारतीय कानून से बच रहे भगोड़ों के खिलाफ लंबित रेड कॉर्नर नोटिसों पर कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया।
स्टॉक ने सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने “परस्पर हितों” वाले मुद्दों पर चर्चा की।
सीबीआई भारत में इंटरपोल के लिये नोडल संस्था है। सीबीआई निदेशक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो-इंडिया जिसे इंटरपोल-नईदिल्ली भी कहते हैं, का पदेन प्रमुख होता है। यह इकाई सीधे पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के तहत काम करती है।
सूत्रों ने कहा कि आरसीएन सीबीआई के लिये चिंता का विषय है क्योंकि कई महत्वपूर्ण मामलों में ये नोटिस काफी इंतजार के बाद जारी किये गए।
उन्होंने कहा कि शुक्ला ने इंटरपोल द्वारा भगोड़ों की मानवाधिकार उल्लंघन जैसी याचिकाओं को स्वीकार करने का मुद्दा उठाया था जिनकी वजह से देरी हुई।
उन्होंने यह नहीं बताया कि शुक्ला और स्टॉक के बीच शुक्रवार को हुई चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठा या नहीं।
रेड कॉर्नर नोटिस एक तरह से भगोड़ों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट है जिसमें इंटरपोल सदस्य देशों से आरोपी को गिरफ्तार या हिरासत में लेने का अनुरोध किया जाता है।
वर्ष 2016,2017 और 2018 के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल को क्रमश: 91,94 और 124 रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। वहीं इंटरपोल ने क्रमश: 87,84 और 76 नोटिस जारी किए।
इस साल 15 जुलाई तक भारत की ओर से 41 रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया और 32 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना है उनमें विवादित धर्म उपदेशक जाकिर नाईक शामिल है। नाईक पर आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाले युवकों को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। अभी वह मलेशिया में रह रहा है।
अधिकारी ने बताया, ‘‘ उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016, 2017, 2018 और एक अप्रैल 2019 तक भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 27 आरोपियों को विदेश से भारत प्रत्यार्पित किया गया
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