नईदिल्ली 1 अगस्त। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे करने की स्वीकृति दे दी है।
मंत्रिमंडल ने बैंक में प्रर्वतक के रूप में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा वरियता आवंटन/इक्विटी की खुली पेशकश के माध्यम से तथा बैंक में सरकार द्वारा प्रबंधन नियंत्रण छोड़ने से बैंक के नियंत्रणकारी हिस्से के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है।
प्रभाव :
इस अधिग्रहण से उपभोक्ताओं,एलआईसी तथा बैंक को मेलजोल का व्यापक लाभ मिलेगा।
एलआईसी और आईडीबीआई बैंक को बड़ा बाजार प्राप्त होने , वितरण लागत में कटौती तथा उपभोक्ता अधिग्रहण, अत्यधिक क्षमता और संचालन में लचीलापन तथा एक-दूसरे को उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के अधिक अवसर का लाभ मिलेगा।
इससे एलआईसी तथा बैंक को वित्तीय रूप से मजबूत बनने में मदद मिलेगी और उनकी सहायक कंपनियों को हाऊसिंग फाइंनेस तथा म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय उत्पाद बाजार में लाने में मदद मिलेगी।
दरवाजे पर बैंकिग सेवाओं के लिए बैंक को 11 लाख एलआईसी एजेंटों की सेवाएं लेने का अवसर मिलेगा और उसे उपभोक्ता सेवाओं में सुधार और वित्तीय समावेश को प्रगाढ़ बनाने का अवसर मिलेगा।
बैंक को कम लागत की जमाओं की खरीद तथा भुगतान सेवाओं से फीस आय के माध्यम से फंडों की कम लागत के संदर्भ में लाभ हासिल होगा।
एलआईसी को बैंक एश्योरेंस प्राप्त होगा। एलआईसी को बैंक की नकद प्रबंधन सेवाओं तक पहुंच बनाने के अतिरिक्त बैंक की 1916 शाखाओं के नेटवर्क से बीमा उत्पाद बेचने का लाभ मिलेगा।
एलआईसी का वित्तीय समूह बनने का विजन साकार होने में लाभ मिलेगा।
उपभोक्ताओं को एक छतरी के नीचे वित्तीय सेवाओं की पेशकश का लाभ मिलेगा तथा एलआईसी जीवन बीमा कवरेज विस्तार बेहतर तरीके से करेगी
पृष्ठभूमि :
2016 में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि आईडीबीआई बैंक में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और सरकार इस प्रक्रिया को जारी रखेगी तथा अपनी हिस्सेदारी घटाकर 50 प्रतिशत से नीचे करने के विकल्प पर विचार करेगी। इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए एलआईसी ने बोर्ड की स्वीकृति से आईडीबीआई बैंक में नियंत्रणकारी हिस्से के अधिग्रहण के लिए भारत के बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से अनुमति मांगी थी।
एलआईसी ने आईआरडीएआई से स्वीकृति प्राप्त होने पर आईडीबीआई बैंक के 51 प्रतिशत नियंत्रणकारी हिस्से के अधिग्रहण में अभिरुचि व्यक्त की। बदले में बैंक ने बोर्ड द्वारा विचार के बाद प्रस्तावित अधिग्रहण के परिणामस्वरूप सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम करने के सरकार के निर्णय की जानकारी मांगी।attacknews.in
