नयी दिल्ली 17 मई । वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से राजनीति छोड़कर सरकार का साथ देने की अपील करते हुये आज कहा कि प्रवासी, गरीब और किसानों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
श्रीमती सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पांचवीं और अंतिम किश्त की घोषणा के दौरान एक सवाल के जबाव में कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिस से तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ फोटो सूट कराया है वह नौंटकीबाजी है। प्रवासियों के साथ इस तरह की नौंटकीबाजी की बल्कि उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाने और उन्हें राहत पहुंचाने की आवश्यकता है जो केन्द्र सरकार कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रवासियों को बुलाने के मामले में राज्य सरकारों ने सहयोगात्मक पहल की है लेकिन कुछ राज्य सरकारों का रवैया संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील करते हुये कहा कि उन्हें कांग्रेस शासिल राज्यों को अधिक श्रमिक विशेष ट्रेनों की अनुमति देने के लिए कहना चाहित ताकि अधिक से अधिक प्रवासी मजदूर अपने घर लौट सकें।
उन्होंने कहा कि श्रमिक विशेष ट्रेन के लिए 85 फीसदी राशि केन्द्र सरकार दे रही है और मात्र 15 फीसदी राज्यों को देना होता है। भारतीय रेल 1500 श्रमिक विशेष ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही गरीबों और किसानों को भी राहत पहुंचाने पर जोर दिया गया है। गरीबों को राशन के साथ ही निशुल्क रसोई गैस और अन्य सुविधायें दी गयी है जबकि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.19 करोड़ किसानों को दो दो हजार रुपये की किश्त जारी की जा चुकी है।
ओछी राजनीति कर रही हैं प्रियंका : योगी सरकार
लखनऊ से खबर है कि ,उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ काबीना मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर प्रवासी कामगारों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह ओछी सियासत कर रही हैं।
सिंह ने रविवार को यहां एक बयान में कहा “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। प्रियंका उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसें भेजने की बात कर रही हैं। इससे जाहिर होता है कि उन्हें वस्तुस्थिति की जानकारी ही नहीं है और वह केवल ओछी राजनीति कर रही हैं।” मंत्री का यह बयान प्रियंका गांधी की उस मांग के बाद आया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रवासी श्रमिकों को घर वापस लाने के लिए 1000 बसें चलाने और उनका किराया पार्टी द्वारा वहन किए जाने की इजाजत मांगी थी।
सिंह ने कहा,‘‘प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों से आ रहे हैं। इन राज्यों में या तो कांग्रेस की सरकार है या फिर उनके गठबंधन की सरकार। अगर प्रियंका को स्थिति की जानकारी होती तो वह उन राज्यों में बसें उपलब्ध कराने को कहतीं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह अपने ही मुख्यमंत्रियों से यह बात नहीं कह पा रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार पर उंगली उठा रही हैं। यह उनकी नासमझी को जाहिर करता है।’’ मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने 400 रेलगाड़ियों और 11000 बसों का इंतजाम करके अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचवाया है।
गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने शनिवार को आदित्यनाथ को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी के समुचित इंतजाम नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस गाजियाबाद और नोएडा की सीमाओं पर कुल 1000 बसें चलाना चाहती है और इसका पूरा खर्च पार्टी उठाएगी।
रविवार को उन्होंने कई ट्वीट करके कहा, ‘‘ उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद हैं। वे पैदल चल रहे हैं और आज उन्हें घंटों खड़ा रखा गया। उन्हें उत्तर प्रदेश में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। वे पिछले 50 दिनों से बेरोजगार हैं। महज घोषणा और प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के नाम पर तुच्छ राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। श्रमिकों को वापस लाने के लिए और ट्रेनें तथा बसें चलाई जानी चाहिए।
प्रवासी श्रमिको को मनरेगा में मिले रोजगार : कांग्रेस
कांग्रेस ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के मनरेगा के लिए घोषित राशि का स्वागत करते हुए कहा है कि मनरेगा की मजदूरी 300 रुपये करने के साथ ही घर लौट रहे श्रमिको को इसका लाभ दिया जाना चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने रविवार को यहा संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लॉक डाउन के कारण गरीब की रोजी रोटी चली गयी है और प्रवासी श्रमिक गांव की तरफ लौट रहे है इसलिये प्रवासी मज़दूरों को भी गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारटी योजना- मनरेगा के तहत रोजगार मिलना चाहिए और मनरेगा दीहाड़ी 300 रुपये प्रति दिन की जानी चाहिए। श्रीमती सितारमण ने मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये देने की आज घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने आज स्वीकार किया है कि लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित शहरी गरीब और प्रवासी श्रमिक हुए है। उनका कहना था कि इनकी स्थिति को समझते हुए सरकार को इन लोगो की जेब मे पैसा डाल कर उनकी वित्तीय क्षमता बढ़ानी चाहिए।
श्री शर्मा ने कहा कि गांव में गरीब महिलाए लॉक डाऊन से परेशान है। उनके जनधन खाते में 500 रुपये डाले गए है लेकिन जनधन खाते सिर्फ 21 फीसदी महिलाओ के है इसलिए मनरेगा से गरीब महिलाओ को पैसा दिया जाना चाहिए और उन सबकी मदद होनी चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा कि सरकार जिसे पैकेज बात रही है, सही मायने में वह पैकेज नही है और ना ही वह जीडीपी का 10 फीसदी है, जैसा कि सरकार दावा कर रही है। यह लोगो को तत्काल लाभ देने वाला आर्थिक पैकेज नही बल्कि अर्थव्यस्था बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता है और यह जीडीपी का 10 नहीं बल्कि करीब तीन फीसदी है।
