नयी दिल्ली 24 अगस्त । भारतीय जनता पार्टी के ‘थिंक टैंक’ के रूप में मशहूर श्री अरुण जेटली ने दिल्ली विश्विद्यालय के छात्र आंदोलन से अपनी राजनीतिक पहचान बनाई और करीब चार दशक तक भारतीय राजनीति में छाये रहे। इसके अलावा उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की।
अठाईस दिसंबर 1952 को नयी दिल्ली में जन्में श्री जेटली न केवल एक चर्चित वकील रहे बल्कि वह संसद में सरकार के ‘संकट माेचक’ वक्ता के रूप में भी जाने जाते थे।
वर्ष 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के बाद उन्हें आपातकाल के दौरान जेल में भी रहना पड़ा और इसके बाद धीरे-धीरे वह राजनीतिक की सीढ़िया चढ़ते हुए शीर्ष पर पहुंच गये। उन्होंने केंद्र सरकार के कई प्रमुख मंत्रालयों का प्रभार संभाला और वर्ष 2014 से 2019 तक भारत के वित्त एवं कॉर्पोरेट मामालों के मंत्री रहे।
श्री जेटली ने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की सरकार में वित्त, रक्षा, कॉर्पोरेट, वाणिज्य एवं उद्योग, कानून एवं न्याय से संबंधित मंत्रालयों का प्रभार संभाला था। वह वर्ष 2009 से 2014 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी योगदान दिया। उन्होंने इस वर्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सत्ता में वापसी करने के बाद अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण श्री मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया।
पूर्व वित्त मंत्री वर्ष 1991 से ही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। वह वर्ष 1999 के आम चुनाव से पहले भाजपा के प्रवक्ता थे। उन्हें वर्ष1999 में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग के सत्ता में आने के बाद सूचना एवं प्रसारण (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री बनाया गया। उन्हें विनिवेश राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भी बनाया गया था।
श्री जेटली को 23 जुलाई 2000 को कानून, न्याय एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। उन्हें यह अतिरिक्त प्रभार उस समय के कानून, न्याय एवं कंपनी मामलों के मंत्री राम जेठमलानी के इस्तीफे के बाद सौंपा गया था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने वर्ष1957 से 69 तक दिल्ली के सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने वर्ष 1973 में नयी दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से काॅमर्स से स्नातक किया और वर्ष 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एलएलबी की डिग्री प्राप्त की।
श्री जेटली 70 के दशक में दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के छात्र नेता थे और 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। उन्हें वर्ष1975-77 के आपातकाल के दौरान 19 महीनों तक हिरासत में रखा गया।
पूर्व वित्त मंत्री वर्ष1973 में राज नारायण और जयप्रकाश नारायण द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किये गये आंदाेलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे। वह श्री नारायण द्वारा गठित नेशनल कमिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ आर्गेनाइजेशन के संयोजक भी रहे और नागरिक अधिकारों से संबंधित आंदोलन में भी सक्रिय थे। जेल से रिहा होने के बाद वह जनसंघ में शामिल हो गये।
श्री जेटली वर्ष 1982 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री गिरधारी लाल डोगरा की पुत्री संगीता के साथ परिणय सूत्र में बंध गये थे।श्री जेटली के परिवार में पत्नी,बेटा रोहन और बेटी सोनाली हैै।
गौरतलब है कि श्री जेटली का शनिवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे।
बहुआयामी प्रतिभा के धनी, प्रखर वक्ता एवं कुशल राजनेता अरुण जेटली को देश में अब तक के सबसे बड़े आर्थिक सुधार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के शिल्पकार के रुप में हमेशा याद किया जायेगा।
नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री के रुप में पांच आम बजट पेश करने वाले श्री जेटली ने अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाने के लिए कदम उठाये। उन्होंने बैकिंग तंत्र की मजबूती और ऋण लेकर इसकी अदायगी नहीं करने वालों पर शिंकजा कसने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। स्वास्थ्य कारणों की वजह से श्री जेटली ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में शामिल होने से स्वयं ही मना कर दिया था।
विपक्ष के सवालों का बड़ी हाजिर जवाबी और सरलता से उत्तर देने वाले श्री जेटली ने जब एक जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को संसद के केन्द्रीय कक्ष में अब तक के देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार के रुप में माने जाने वाले जीएसटी को लागू किया तो इसे लेकर काफी सवाल उठाए गए, किंतु एक मंझे हुए आर्थिक विशेषज्ञ के रुप में अपने शेष दो वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने इसके रास्ते में आई सभी बाधाओं को दूर करने के साथ ही इसे सरल बनाने के लिए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी।
श्री जेटली ने जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए भाजपा शासित राज्यों ही नहीं बल्कि अन्य दलों की सरकार वाले राज्यों को भी तैयार किया। राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था कर उन्हें राजी करने के लिए उन्होंने जिस धैर्य का परिचय दिया उसकी जितनी प्रशंसा की जाये कम है। जीएसटी परिषद की एक -एक कर कई बैठकें की गयी। श्री जेटली ने इसे एक तरफ जहां कारोबार के अनुकूल बनाने में कोई भी मौका नहीं गंवाया तो समय-समय पर मांग के अनुरुप जीसीटी दरों को तर्कसंगत बनाकर इसे आम उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी बनाने का हरसंभव प्रयास किया।
