फतेहपुर सीकरी:उप्र: 15 अप्रैल। भाजपा के नेतृत्ववाली राजग सरकार पर अमीरों का कर्ज माफ कर उन्हें फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार बनी तो किसानों को कर्ज चूक के मामले जेल नहीं भेजा जाएगा।
गांधी ने फतेहपुर सीकरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर के समर्थन में यहां आयोजित चुनाव सभा में भाजपा से यह भी सवाल किया कि आखिर चुनाव में खर्च करने के लिए उसके पास इतना अधिक पैसा कहां से आ रहा है। उन्होंने कहा कि टीवी ऑन कीजिए, रेडिये ऑन कीजिए हर जगह आपको नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। सवाल यह है कि भाजपा इतने पैसे लाती कहां से है, वह बताती क्यों नहीं है।
उन्होंने कहा, “किसान इस देश की शक्ति हैं। किसान देश की शान हैं। यही वजह है कि हमने यह फैसला लिया है कि किसानों के लिए हम अलग से बजट लाएंगे। अलग से बजट लाने से सारी चीजें पारदर्शी होंगी।” उन्होंने सवाल करते हुये पूछा कि नीरव मोदी पैसा लेकर भाग गया, क्या उसको जेल हुई, क्या अनिल अंबानी को जेल हुई? लेकिन किसान 20 से 30 हजार रूपये कर्ज लेता है, वह जेल चला जाता है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही एक साल के अंदर वह 22 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भर कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे।
गांधी ने कहा कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि पांच सालों में मोदी सरकार ने रोजागर देने और बेरोजगारी घटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि हमने 72 हजार करोड़ रुपये हिंदुस्तान के किसानों का माफ किया। हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 2 दिन के अंदर हमने अपने वादे को पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम न्याय योजना लागू करके दिखाएंगे।
राहुल गांधी ने कहा, “2014 में नरेंद्र मोदी ने तीन वादे किए थे। हर साल दो करोड़ युवओं को रोजगार देने का वादा किया था। उन्होंने किसानों और लोगों से कहा था कि ‘‘मुझे (मोदी को) पीएम बना दो, सभी के खाते में 15 लाख रुपये भेज दूंगा। नरेंद्र मोदी ने जनता से झूठ बोला।”
गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जनता से 15 लाख रुपये देने का झूठ बोला। हम आपको न्याय देंगे। केंद्र में सरकार बनने के बाद हम न्याय योजना लागू करेंगे और हर गरीब को 72 हजार रुपये सालाना देंगे।
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