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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुवाहटी की जन सभा में असम की जनता को हिंसा करने का रास्ता दिखाया attacknews.in

नईदिल्ली/गुवाहाटी, 28 दिसंबर ।कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि केंद्र और असम की भाजपा सरकारों की नीतियों के चलते यह राज्य हिंसा के पथ पर लौट सकता है।

गांधी ने गुवाहटी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में शांति लाने वाली असम संधि को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून का हवाला देते हुए कहा, ‘‘ मुझे डर है कि असम भाजपा की नीतियों के चलते कहीं हिंसा के रास्ते पर पर लौट न जाएं।’’

उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस को असम एवं पूर्वोत्तर की संस्कृति, भाषा और पहचान पर हमला नहीं करने दिया जाएगा।

गांधी ने कहा, ‘‘ असम कभी भी घृणा एवं हिंसा के साथ प्रगति नहीं कर सकता है। सभी को साथ आना होगा और भाजपा नेताओं को बतलाना होगा कि वे राज्य की संस्कृति, पहचान और इतिहास पर हमला नहीं कर सकते।’’

नोटबंदी से बड़ा झटका होगा एनआरसी और एनपीआर : राहुल

नयी दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि यह नोटबन्दी से बड़ा झटका होगा जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा।

पार्टी के 135वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से अलग गांधी ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, ‘ ये (एनआरसी और एनपीआर) नोटबन्दी नंबर 2 है। इससे हिंदुस्तान के गरीबों को बहुत नुकसान होने जा रहा है। नोटबन्दी तो भूल जाइये, ये उससे दोगुना झटका होगा। इसमें हर गरीब आदमी से पूछा जाएगा कि वह हिंदुस्तान का नागरिक है या नहीं। लेकिन उनके जो 15 दोस्त हैं उनको कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ”

उन्होंने आरोप लगाया कि एनआरसी और एनपीआर की प्रक्रिया से भी सरकार के कुछ ‘पूंजीपति मित्रों ‘ को फायदा होगा।

गांधी ने देश में निरोध केंद्र नहीं होने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर भी उन पर निशाना साधा।

कांग्रेस नेता ने उस वीडियो का हवाला दिया जो कुछ दिन पहले उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया था।

उन्होंने कहा, ‘क्या आप लोगों ने प्रधानमंत्री का भाषण सुना है। क्या आपने डिटेंशन सेंटर का वीडियो देखा है। अब तय कर लीजिए कि झूठ कौन बोल रहा है?’ इससे पहले गांधी ने बृहस्पतिवार को भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि ‘आरएसएस के प्रधानमंत्री’ भारत माता से झूठ बोलते हैं।

असम में निरोध केंद्र से जुड़ी एक खबर साझा करते हुए गांधी ने ट्वीट किया था, ‘आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है ।’ दरअसल, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली में कहा था कि देश में निरोध केंद्र को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें सरासर झूठ हैं।

कांग्रेस नेता ने जो खबर साझा की थी उसके मुताबिक असम में निरोध केंद्र मौजूद है।

भाजपा-आरएसएस को असम की भाषा-संस्कृति पर हमला नहीं करने देंगे : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) असम के इतिहास तथा यहां की भाषा एवं संस्कृति पर हमला करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस उसे इसकी इजाजत नहीं देगी।

श्री गांधी ने कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को गुवाहाटी में आयोजित जनसभा काे संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस अपना एजेंडा असम पर थोपना चाहते हैं और यहां के इतिहास, भाषा और संस्कृति पर आक्रमण करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस उन्हें ऐसा नहीं करने देगी।

उन्होंने कहा, “ भाजपा और आरएसएस को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि असम को नागपुर नहीं चलाएगा, आरएसएस के लोग नहीं चलाएंगे। असम को सिर्फ असम की जनता चलाएगी। असम अपनी संस्कृति और इतिहास को बहुत अच्छे से समझता है। असम के लोग जानते हैं कि एक साथ मिलकर प्रेम और भाईचारे से ही प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा और आरएसएस का लक्ष्य यही है कि असम की जनता को आपस में लड़ाओ और फूट डालकर अपने 10-15 उद्याेगपति मित्रों को फायदा पहुंचाओ। इसके लिए वे यहां के इतिहास, भाषा और संस्कृति पर हमला करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, “अगर ये सोचते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के इतिहास, संस्कृति, भाषाओं को दो मिनट में कुचल देंगे, तो मैं बता दूँ कि इन्होंने पूर्वोत्तर भारत को अभी पहचाना ही नहीं है।”

श्री गांधी ने कहा कि भाजपा नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से इस प्रदेश को नुकसान पहुंचाना चाहती है लेकिन कांग्रेस ने संसद में इस कानून का जमकर विरोध किया था। पार्टी ने पहले ही संसद में साफ कह दिया था कि वह नागरिकता संशोधन कानून काे पारित नहीं होने देगी। इससे देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को नुकसान होना है इसलिए पार्टी ने इस कानून का शुरू से ही विरोध किया था।

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