नई दिल्ली, 21 दिसम्बर । कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ और संविधान बचाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर सोमवार को सत्याग्रह करेगी।
कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने शनिवार को यहां बताया कि सत्याग्रह अपराह्न तीन बजे से शुरू होगा और रात आठ बजे तक चलेगा। सत्याग्रह में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि यह सत्याग्रह केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ तथा बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के हाल के फैसले के विरुद्ध पूरे देश मे गुस्सा है और लोग संविधान में उनको दिए गए अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उसके फैसले का विरोध कर रहे लोगों का कानून-व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर दमन कर रही है। इससे स्थिति और खराब हो रही है।
श्री वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस बापू के बताए शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी।
संविधान के लिए लड़ रहे लोगों का दमन कर रही है सरकार: प्रियंका
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर-एनआरसी तथा नागरिकता संशोधन कानून को संविधान की आत्मा तथा गरीब जनता के खिलाफ बताते हुए कहा है कि लोग संविधान की रक्षा के लिए सड़क पर लड़ रहे हैं लेकिन सरकार बर्बरता से उनका दमन कर रही है।
श्रीमती वाड्रा ने शनिवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून देश की गरीब जनता के खिलाफ है। सरकार का यह कदम संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध है और किसी भी कीमत पर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर हमला नहीं होने दिया जाएगा। संविधान पर हो रहे इसी हमले के विरुद्ध देश की जनता सड़कों पर लड़ रही है।
उन्होंने कहा कि लोग अपने अधिकारों की लड़ाई सड़कों पर उतर कर लड़ रहे हैं लेकिन सरकार आंदोलन कर रहे लोगों के खिलाफ बर्बरता से पेश आ रही है और दमन तथा हिंसा पर उतारू है। संविधान को बचाने का यह आंदोलन देश के सभी हिस्सों में चल रहा है लेकिन देश के हर हिस्से में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे छात्रों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों की गिरफ्तारी कर रही है और यह निंदनीय है।
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैसे नोटबन्दी में गरीबों को लाइन में खड़ा किया था अब एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर लोगों को उसी तरह से लाइन पर खड़ा करने की तैयारी है। सरकार इसके लिए एक ‘निश्चित तारीख’ तय करेगी और हर एक भारतीय को अपनी भारतीयता सिद्ध करने के लिए उस तारीख से पहले का कोई मान्य दस्तावेज पेश करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गरीब और वंचित लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा।
