लंदन, चार फरवरी । ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जावीद ने सोमवार को शराब कारोबारी विजय माल्या को करारा झटका देते हुए उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया।
माल्या (63) दिसंबर में ब्रिटेन की एक अदालत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी चुनौती हार चुका था।
ब्रिटेन सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)समेत देश के कई बड़े बैंकों को करोड़ों रुपये की चपत लगाने वाले भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण के आदेश पर सोमवार को हस्ताक्षर कर दिये। माल्या को अपील करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जावेद ने माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश पर हस्ताक्षर किये। भारत ने ब्रिटेन के इस कदम का स्वागत करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि माल्या को भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो जायेगी।
ब्रिटेन सरकार ने एक बयान जारी करके कहा है कि विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने तीन फरवरी को माल्या के प्रत्यर्पण से संबंधित दस्तावेज का अध्ययन किया था।
ब्रिटेन सरकार के आज के इस कदम से आशा व्यक्त की जा रही है कि माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है, हालांकि माल्या अब ब्रिटेन हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकता है।
माल्या पीएनबी समेत देश के कई बड़े बैंकों का करीब नौ हजार करोड़ रुपये लेकर लंदन भाग गया है।
प्रत्यर्पण संधि की प्रक्रियाओं के तहत चीफ मजिस्ट्रेट का फैसला गृह मंत्री को भेजा गया था, क्योंकि सिर्फ गृह मंत्री ही माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश देने के लिए अधिकृत हैं।
अप्रैल 2017 में स्कॉटलैंड यार्ड की ओर से तामील कराए गए प्रत्यर्पण वॉरंट पर माल्या जमानत पर है। यह वॉरंट उस वक्त तामील कराया गया था जब भारतीय अधिकारियों ने किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख माल्या को 9,000 करोड़ रुपए की रकम की धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में आरोपित किया था।
ब्रिटेन की अदालत ने कहा था कि वह भारत सरकार की ओर से दिए गए विभिन्न आश्वासनों से संतुष्ट है, जिसमें जेल की एक सेल का वीडियो भी शामिल है
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