नयी दिल्ली, एक नवंबर । विश्व बैंक के ‘कारोबार सुगमता’ रैंकिंग पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा नेता अरूण जेटली ने एक-दूसरे पर तंज कसा है। राहुल ने जहां मिर्जा गालिब का शेर पढ़कर तंज कसा वहीं जेटली ने भी उनका प्रत्युत्तर दिया।
विश्व बैंक की तरफ से भारत की रैंकिंग सुधरने वाली रिपोर्ट जारी होने के एक दिन बाद कांग्रेस और भाजपा नेता एक बार फिर ट्विटर पर आपस में भिड़ गए।
राहुल ने उर्दू में मिर्जा गालिब का शेर ट्विट करते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री खुद को भ्रम में रखे हुए हैं।
राहुल ने ट्वीट किया, ‘‘सबको मालूम है ‘कारोबार सुगमता’ की हकीकत, लेकिन खुद को खुश रखने के लिए ‘डॉक्टर जेटली’ ये ख्याल अच्छा है।’’ राहुल के इस कथन पर पलटवार करते हुए जेटली ने कहा कि राजग ने संप्रग के ‘‘भ्रष्टाचार सुगमता’’ को ‘‘कारोबार सुगमता’’ में बदल दिया है।
उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘संप्रग और राजग में अंतर है कि ‘भ्रष्टाचार सुगमता’ का स्थान ‘कारोबार सुगमता’ ने ले लिया है।’’ विश्व बैंक की तरफ से कल जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष ‘कारोबारी सुगमता’ में भारत की रैंकिंग 130 से बढ़कर 100 पहुंच गई है जो कर, लाइसेंसिंग, निवेशक संरक्षा आदि सुधारों के कारण हुआ है।
;विश्व बैंक की रैंकिंग जारी होने के तुरंत बाद एक संवाददाता सम्मेलन में जेटली ने कहा था कि भारत एकमात्र बड़ा देश है जिसने ढांचागत सुधार किए हैं।
राहुल ने गुजरात में एक रैली में आज कहा कि जेटली को छोटे और मध्यम व्यवसायियों से पूछना चाहिए कि क्या कारोबार सुगमता में वाकई सुधार आया है।
उन्होंने कहा, ‘‘पूरा देश एकस्वर में कहेगा कि कारोबार में सुगमता नहीं है, आपने इसे बर्बाद कर दिया, आपके नोटबंदी और जीएसटी ने इसे खत्म कर दिया।’
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल पर हमला करते हुए पूछा, ‘‘राहुल गांधी को कारोबार सुगमता के बारे में कितनी जानकारी है? क्या वह जानते हैं कि यह सरकार या भाजपा की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है बल्कि विश्व बैंक द्वारा किया गया अध्ययन है?’’ attacknews
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था एक गंभीर विषय है और राहुल से कहा कि इसे ‘‘खोखला और छिछला नहीं बनाएं।’’ उन्होंने कहा कि राहुल जीएसटी को ‘‘गब्बर सिंह टैक्स’’ बताते हैं लेकिन संप्रग के समय हुए घोटालों पर चुप्पी साधे रखते हैं।
भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा आधार को अनिवार्य बनाने के कदम की आलोचना करने के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आधार पूरी तरह सुरक्षित है।
उच्चतम न्यायालय में चुनाव आयोग के इस रूख के बारे में पूछने पर कि दोषी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, प्रसाद ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को आम सहमति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा की उनकी पार्टी राजनीति में अपराध को खत्म करने का समर्थन करती है।
