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नईदिल्ली 2 जून । भारत बायोटेक के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के तहत हैफकाइन बायोफार्मा कोवैक्सिन की 22.8 करोड़ खुराक का उत्पादन करेगी।

पूरी पात्र आबादी का जल्द से जल्द टीकाकरण करने के उद्देश्य से केंद्र की मदद से देश में घरेलू टीकों का उत्पादन लगातार तेज किया जा रहा है।

इस पहल के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग आत्मनिर्भर भारत 3.0 मिशन कोविड सुरक्षा के तहत तीन सार्वजनिक उद्यमों को मदद कर रहा है। ये उद्यम हैं:

1. हैफकाइन बायोफर्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई,

2. इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद और

3. भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड, बुलंदशहर, उ.प्र।

हैफकाइन बायोफार्मा, 122 साल पुराने हैफकाइन इंस्टीट्यूट की एक शाखा के रूप में निकला महाराष्ट्र राज्य का सार्वजनिक संस्थान है जो भारत बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के तहत कोवैक्सिन टीका बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। टीके का उत्पादन कंपनी के परेल स्थित कॉम्प्लेक्स में होगा।

हैफकाइन बायोफार्मा के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप राठौड़ ने कहा कि कंपनी का एक साल में कोवैक्सिन की 22.8 करोड़ खुराक का उत्पादन करने का प्रस्ताव है।

उन्होंने बताया कि “कोवैक्सिन के उत्पादन के लिए हैफकाइन बायोफार्मा को केंद्र द्वारा 65 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 94 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है”।

उन्होंने कहा कि “हमें आठ महीने का समय दिया गया है इसलिए काम को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। चिकित्सक से आइएएस बने राठौड़ ने बताया कि वैक्सीन उत्पादन प्रक्रिया में दो चरण शामिल हैं – दवा का पदार्थ बनाना और अंतिम दवा उत्पाद। दवा का पदार्थ बनाने के लिए हमें बायो सेफ्टी लेवल 3 (बीएसएल 3) सुविधा बनाने की जरूरत है, जबकि हैफकाइन में पहले से ही फिल फिनिश की सुविधा उपलब्ध है। बीएसएल 3 एक सुरक्षा मानक है जो ऐसी सुविधाओं पर लागू होता है जहां काम में रोगाणु शामिल होते हैं जो श्वसन मार्ग से शरीर में प्रवेश करके गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं।

बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सचिव तथा ‘ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस कौंसिल की अध्यक्ष डॉ. रेणू स्वरूप कहती हैं कि “सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति का उपयोग करके वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने से हमारे देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के लिए टीकों की उत्पादन क्षमता वृद्धि का एक लंबा रास्ता तय होगा”’।

स्रोत:

· जैव प्रौद्योगिकी विभाग का पृष्ठभूमि नोट

· डॉ संदीप राठौड़, एमडी, हैफकाइन बायोफार्मा, मुंबई के साथ साक्षात्कार

भोपाल, 02 जून । मध्यप्रदेश में आज 991 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं।इस महामारी से आज भी 45 लोगों की मौत हुई है।

अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17136 पहुंच गयी है।

राज्य के स्वास्थ्य संचालनालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 79794 सैंपल की जांच में 991 कोरोना संक्रमित मिले है।जबकि 78,803 की रिपोर्ट निगेटिव रहे।

235 सैंपल रिजेक्ट हुए और संक्रमण दर आज 1़ 2 प्रतिशत पहुंच गयी।

राज्य में 991 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,82,099 हाे गयी।

राहत की खबर है कि इनमें से 7, 56,806 लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर घर पहुंच चुके हैं।

इस संक्रमित महामारी ने राज्य में अब तक 8157 लोगों की जान ले चुका है।

वर्तमान में सक्रिय मामले अब घटकर 17,136 हो गए हैं।

राज्य के इंदौर जिले में 338, भोपाल में 191, ग्वालियर में 29, जबलपुर में 83, उज्जैन में 12, रतलाम में 19, सागर में 16, रीवा में 14, खरगोन में 13, बैतूल में 17 और धार में 11 नए मामले सामने आए।

#इंदौर जिले में कोरोना संक्रमितों में 21 से 40 वर्ष के 41 फीसदी नागरिक शामिल

मध्यप्रदेश के सर्वाधिक कोरोना से प्रभावित इंदौर जिले में कोरोना से अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा सामने आये संक्रमितों में सर्वाधिक संक्रमित 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 41 फीसदी नागरिक शामिल है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार 24 मार्च 2020 को कोरोना के दस्तक देने के बाद से 31 मई 2021 तक कुल 150178 संक्रमित सामने आये है।

इनमें 21 से 40 वर्ष के 62738 संक्रमित शामिल है।

इसी क्रम में दूसरी सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग श्रेणी 41 से 60 वर्ष की श्रेणी रही।

जिसके कुल 477896 संक्रमितों के मामले सामने आये है।

इसके बाद तीसरी प्रभावित आयु श्रेणी 61 से 80 वर्ष के वयोवृद्ध नागरिकों की रही है।

इस आयु के 19841 मामले कोरोना रोगियों के चिन्हित किये गए है।

चौथे क्रम पर कोरोना से पीड़ित होने वाले 11 से 20 वर्ष आयु वर्ग के नागरिक रहे है।

जिनकी संख्या 12729 के रूप में सामने आई है।

इसके अलावा 0 से 10 वर्ष 5316 बालक बालिकाएं तथा 81 से 100 वर्ष के 1768 रोगी कोरोना से संक्रमित पाए गए है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीएस सैत्या के अनुसार उक्त डेढ़ लाख से ज्यादा संक्रमितों में से उपचार के बाद 146141 अब तक स्वस्थ्य करार दिए गए है।

उपचार के दौरान दम तोड़ चुके संक्रमितों की संख्या 1347 दर्ज की गई है।

डॉ. सैत्या ने बताया जिले में एक्टिव केस यानी वर्तमान में उपचारत रोगियों की संख्या 3028 हैं।

नईदिल्ली 2 जून । भारत सरकार इस वर्ष की 16 जनवरी से ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोण के तहत कारगर टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन करती रही है। टीके की खुराकों की उपलब्धता को कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं के निरंतर संपर्क में है और 1 मई 2021 से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खरीद के अलग-अलग विकल्प खोले हैं।

ऐसी कई निराधार मीडिया रिपोर्टें आई हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में जनता के बीच गलत सूचना फैलाई है।

कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने जून के दौरान टीकों की 120 मिलियन खुराकों का वादा किया जबकि मई महीने में उपलब्ध कुल 79 मिलियन खुराकों में से केवल 58 मिलियन खुराकें दी गईं। यह रिपोर्ट तथ्यात्मक दृष्टि से गलत और निराधार है।

1 जून 2021 की सुबह 7:00 बजे के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 31 मई 2021 के बीच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टीकों की कुल 61.06 मिलियन खुराकें दी गई हैं।राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के पास कुल 16.22 मिलियन शेष और इस्तेमाल नहीं की गईं खुराकें उपलब्ध थीं। 1 मई से 31 मई 2021 तक उपलब्ध कुल टीके की खुराकें 79.45 मिलियन थीं।

कुछ मीडिया रिपोर्टों ने असत्यापित हवालों के आधार पर भारत की टीकाकरण नीति की आलोचना की है। जनसंख्या भागों की प्राथमिकता पर सवाल उठाने वाली ये रिपोर्टें इस मामले की पूरी जानकारी से समर्थित नहीं हैं।

कोविड-19 के लिए वैक्सीन दिए जाने को लेकर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) का गठन अगस्त 2020 में लाभार्थियों की प्राथमिकता, खरीद, टीका चयन और इसकी डिलीवरी सहित वैक्सीन परिचय के सभी पहलुओं पर निर्देश देने के लिए किया गया था।

भारत में कोविड-19 टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की प्राथमिकता उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य की समीक्षा, विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ) के प्रस्तावित दिशा-निर्देशों और अन्य देशों में अपनाए गए व्यवहारों के आधार पर तय की गई है।

भारत में कोविड टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य हैः

· स्वास्थ्य सेवा की रक्षा महामारी अनुक्रिया प्रणाली के हिस्से के रूप में करना।

· कोविड-19 के कारण मृत्यु को रोकना और बीमारी के कारण उच्चतम जोखिम और मृत्यु दर की चपेट में आने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना।

इसी के अनुसार अपने देश में टीकाकरण अभियान का क्रमिक रूप से विस्तार किया गया है ताकि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) के साथ शुरू होने वाले प्राथमिकता वाले समूहों को शामिल किया जा सके, इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स (एफएलडब्ल्यू), फिर 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों और 20 चिन्हित रोगों के साथ 45-59 वर्ष की आयु वाले लोगों को शामिल किया जा सके।

बाद में 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति कोविड-19 टीकाकरण के लिए पात्र थे।

इस तरह के दृष्टिकोण के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। पंजीकृत एचसीडब्ल्यू के बीच 81 प्रतिशत से अधिक पहली खुराक कवरेज और पंजीकृत एफएलडब्ल्यू में पहली खुराक के लगभग 84 प्रतिशत का कवरेज मिला है जिससे दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, निगरानी और रोकथाम गतिविधियों में शामिल इन समूहों की रक्षा की जा रही है।45 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग में 37 प्रतिशत लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है जबकि इस समूह के पात्र 32 प्रतिशत लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई है।

अब 1 मई, 2021 से 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक टीका के पात्र हैं। 1 मई, 2021 को एक ‘उदारीकृत मूल्य निर्धारण और त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति’ को अपनाया गया जो कोविड-19 टीकारण अभियान के चालू चरण-III का निर्देशन कर रही है। इस रणनीति के अंतर्गत प्रत्येक महीने किसी भी निर्माता की कुल केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) द्वारा मंजूर टीके की 50 प्रतिशत खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी।भारत सरकार पहले की तरह ही इन खुराकों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क उपलब्ध कराती रहेगी।शेष 50 प्रतिशत खुराकें राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों द्वारा सीधी खरीद के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें से राज्यों का हिस्सा आनुपातिक आधार पर है।

नयी दिल्ली 29 मई । सरकार ने कहा है कि वह कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों के साथ खड़ी है और उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड -19 के कारण अपने माता-पिता को खो देने वाले बच्चों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की जिसमें इन बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की गयी।

महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए बैठक में कई सुविधाओं की घोषणा की गयी। इन उपायों की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश बच्चों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगा ताकि वे मजबूत नागरिक के रूप में उभरें और उनका भविष्य उज्ज्वल हो।

प्रधानमंत्री ने कहा , “ ऐसे कठिन समय में एक समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और उनमें एक उज्ज्वल भविष्य की आशा जगाएं। कोविड-19 के कारण माता-पिता दोनों या माता-पिता में से जीवित बचे या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को ‘पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ” बच्चों को यह सहायता पीएम केयर्स फंड के जरिये दी जायेगी।

इन घोषणाओं के तहत पीएम केयर्स 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का कोष बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक योजना के माध्यम से योगदान देगा।

यह कोष:18 वर्ष की आयु से अगले पांच वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता या छात्रवृति देने के लिए उपयोग किया जाएगा, और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर, उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त के रूप से कोष की राशि मिलेगी।

इसके अलावा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सहायता की घोषणा की गयी है। बच्चे को नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स से आरटीई के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी। पीएम केयर्स वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा।

सरकार 11 -18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए,बच्चे को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा। यदि बच्चे को अभिभावक / दादा-दादी / विस्तारित परिवार की देखरेख में रखा जाना है, तो उसे निकटतम केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स से आरटीई के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी। पीएम केयर्स वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा।

मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों / उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता की जाएगी। इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा।

विकल्प के रूप में ऐसे बच्चों को केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्नातक / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क / पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उनके लिए पीएम केयर्स एक समकक्ष छात्रवृत्ति प्रदान करेगा।

ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा। अठारह वर्ष की आयु तक के इन बच्चों के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा।

एक जून से मध्यप्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में ढील संबंधी दिशानिर्देश जारी, शुरू होंगी आर्थिक गतिविधियां

भोपाल, 29 मई । मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगभग पौने दो माह के बाद कोरोना कर्फ्यू में एक जून से रियायत देने संबंधी नए दिशानिर्देश आज राज्य सरकार ने जारी करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियां खोलने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर शाम राज्य की जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित किया।

श्री चौहान ने साथ ही आम लोगों से कोरोना संक्रमण पर आगे भी काबू पाने के लिए सभी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने की स्थिति में कोरोना फिर से हम सभी को अधिक परेशान कर सकता है।

दूसरी आेर राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने नए दिशानिर्देशों के संबंध में समस्त कलेक्टरों को संबोधित तीन पेज का पत्र और दिशानिर्देशों को परिशिष्ट के रूप में विस्तार से भेजा है।

इस पत्र में कहा गया है कि नए दिशानिर्देश एक जून से 15 जून के बीच प्रभावी रहेंगे और पत्र में दिए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां राज्य के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होंगे।

इसमें कहा गया है कि प्रदेश के गांवों को तीन जोन में चिंहाकित किया गया है।

जहां कोविड 19 के शून्य एक्टिव केस हैं, उन ग्रामों को ग्रीन ग्राम सभा तथा जहां चार या चार से कम एक्टिव केस हैं, वहां ग्रामों को यलो ग्राम में चिंहाकित किया गया है।

जिन गांवों में कोरोना के एक्टिव केस पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिंहाकिंत किया गया है।

इन गांवों तथा नगरीय क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन और कंटेनमेंट जोन बनाकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां हो सकेंगी।

डॉ राजौरा की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जिन नगरीय क्षेत्रों में पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 5 प्रतिशत से अधिक है, किंतु 15 जून के पूर्व साप्ताहिक औसत 5 प्रतिशत से कम हो जाता है, तो वहां भी रियायतें देने में उदारता रहेगी। लेकिन यदि पाजिटिविटी रेट का साप्ताहिक औसत 5 प्रतिशत से कम है और वहां 15 जून के पहले साप्ताहिक औसत 5 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो वहां प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे। लेकिन प्रतिबंध बढ़ाने के पहले राज्य के गृह विभाग से सलाह लेना आवश्यक है।

पत्र में कलेक्टरों से कहा गया है कि वे यह निर्देश समस्त ग्राम, वार्ड, ब्लाक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को प्रेषित कर उनकी सहमति एवं सुझाव 30 मई तक प्राप्त करें। इसी दिन यानी कल ही जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में विचार कर निर्णय लिया जाए। इसके बाद 31 मई को प्रतिबंधात्मक आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। यदि इस परिपत्र के दिशानिर्देशों से भिन्न कोई निर्णय लेना आवश्यक है तो गृह विभाग से सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही आदेश जारी किए जाएंगे। यह समस्त कार्रवाई 31 मई तक पूर्ण करने के लिए कहा गया है।

दिशानिर्देशों के अंत में कहा गया है कि यह दिशानिर्देश 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे।

जिला प्रशासन कोविड 19 के प्रोटोकाल का जिले में पालन सुनिश्चित कराएगा।

इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि, जिनमें जनसमूह एकत्रित होगा, प्रतिबंधित रहेंगे।

स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान में ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी।

सभी सिनेमाघर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पाट, ऑडिटोरियम सभागृह आदि भी बंद रहेंगे।

धार्मिक और पूजास्थलों पर एक समय में चार से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं रह सकेंगे।

अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे।

अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं के बारे में कलेक्टर तय कर सकेंगे।

दिशानिर्देशों में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों की सूची भी जारी की गयी है।

हालाकि इनमें कोरोना के सक्रिय केस के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है।

इसके अनुसार सभी प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी।

इस कार्य के लिए संबंधित उद्योगों के कर्मचारियों को वैध परिचय पत्र रखना होगा।

उद्योगाें के कच्चे माल और तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।

अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रह सकेंगे।

केमिस्ट, राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी, दुग्ध केंद्र, आटाचक्की, पशुआहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी।

पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी खुली रहेंगी।

सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति रहेगी।

बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम प्रारंभ होंगे।

प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल ऑपरेशंस को अनुमति रहेगी।

सभी प्रकार के सामान की आवाजाही बिना किसी रोकटोक के जारी रहेगी।

सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों और ट्रेनों के माध्यम से कोरोना के दिशानिर्देशाें के अंतर्गत अनुमति रहेगी।

ऑटो ईरिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों ड्रायवर तथा दो यात्रियों को मॉस्क के साथ यात्रा करने की अनुमति रहेगी।

इसके अलावा प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों और कोविड 19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार (अनुशासन) के संबंध में भी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए ।

मुरैना कोरोना कर्फ्यू 4 जून तक बढ़ा

इधर केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि मुरैना जिले में लगातार 3 दिन से कोरोना के केस बढ़ रहें है। इसलिये जिले में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुये 1 जून से अनलाॅक किया जाना उचित नहीं।

जिला स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेन्ट ग्रुप की बैठक में मुरैना जिले में कोरोना कर्फ्यू 4 जून को प्रातः 6 बजे तक रखने का निर्णय लिया गया है।

भोपाल, 29 मई ।मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 01 जून से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है।

अनलॉक के संबंध में मंत्री समूहों द्वारा दी गई अनुशंसाओं को सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को भिजवा दिया गया है। इनपर 30 मई को शाम तक सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह चर्चा कर अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेकर 31 मई को जनसामान्य को अवगत करा देंगे।

श्री चौहान आज निवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में ‘अनलॉक’ के संबंध में प्रभारी मंत्रियों, प्रभारी अधिकारियों, कमिश्नर,आई.जी., कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों से चर्चा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 5 फीसदी से अधिक संक्रमण वाले तथा 5 फीसदी से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की पृथक-पृथक गाइड लाइन होगी। प्रदेश के इंदौर, भोपाल, सागर तथा मुरैना जिलों में 5 फीसदी से अधिक संक्रमण है। यदि कही भी संक्रमण बढ़ता है तो प्रतिबंध पुन: लागू किए जाएं।

प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान एक जून से खुलेंगे-शाह

मध्यप्रदेश के वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि कोरोना काल में प्रदेश के सभी बंद राष्ट्रीय उद्यान एक जून से 30 जून तक के लिये खोले जायेंगे।

श्री शाह ने बताया है कि कोरोना के चलते नेशनल पार्कों में जिन गाइडों,जिप्सी ड्राइवर आदि व्यक्तियों को रोजगार की दिक्कत महसूस की जा रही थी, उन्हें अब रोजगार मिलेगा। पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने के दृष्टिगत भी यह निर्णय लिया गया।

भोपाल, 29 मई । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके नेता असत्य और भ्रम फैलाकर कोरोना संकटकाल से निपटने में व्यस्त राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है।

श्री चौहान ने एक बयान में कहा कि वे और उनकी सरकार जनता के साथ मिलकर कोरोना नियंत्रण के प्रयासों में लगे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हम परिस्थितियों को जल्द से जल्द सामान्य बना दें। हम जनता के साथ मिलकर प्रयासों में लगे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन कांग्रेस झूठ बोलकर मध्यप्रदेश में आग लगाना चाहती है।

श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस के झूठ का स्तर तो देखिए। कल मैहर में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपने बयान में कह रहे हैं ‘अभी मैं रामचंद्र अग्रवाल जी से मिलकर आया हूं। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है।’

श्री चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि अब मृत्यु के बाद स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल श्री कमलनाथ को बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है।

उन्होंने कहा कि इस दल का प्रयास है कि एेन केन प्रकारेण प्रदेश में आग लगाओ और सरकार को बदनाम करो। ऐसी कांग्रेस से सावधान रहने और प्रदेश को बचाने की जरूरत है।

मध्यप्रदेश में रिकवरी रेट 95 प्रतिशत हुयी – शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि कोरोना की स्थिति में सुधार के बावजूद हम सबको अतिसतर्क रहना है।

श्री चौहान ने यहां अपने वीडियो संदेश में कहा कि राज्य में कल लगभग 76,000 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1640 नए संक्रमित मिले। औसत संक्रमण दर (पॉजीटिविटी रेट) 2़ 1 प्रतिशत पर आ गयी है। इसी तरह स्वस्थ होने वालों की संख्या (रिकवरी रेट) बढ़कर 95 प्रतिशत हो गयी है।

श्री चौहान ने कहा कि इसके अलावा 4995 मरीज स्वस्थ हुए हैं। डिंडोरी जिले में एक भी नया प्रकरण नहीं आया है। उन्होंने इसके लिए वहां के प्रशासन की सराहना की। कुल 52 में से 23 जिलों में दस दस से कम प्रकरण दर्ज किए गए। मुरैना जिले में चिंता की बात है। वहां पर प्रकरण 48 से बढ़कर 75 हुए हैं। वहां के नागरिक कोरोना कर्फ्यू संबंधी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।

श्री चौहान ने कहा कि इंदौर, भोपाल, रतलाम, सागर और अनूपपुर जिलों में सात दिनों की औसत संक्रमण दर 5 प्रतिशत के आसपास है। यहां पर भी चिंता करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन स्थितियों के बावजूद पूरे प्रदेश को अतिसतर्क रहना है और कोराेना वायरस के संक्रमण को फैलने से पूरी तरह रोकना है।

नमक के पानी से गरारे, कोई स्वैब नहीं, सरल, तेज और सस्ता

तीन घंटे के भीतर परिणाम मिल जाएगा, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है

नईदिल्ली 28 मई ।वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप शुरू होने के बाद से ही भारत अपने यहाँ इसकी जांच (परीक्षण) के बुनियादी ढांचे और क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) के वैज्ञानिकों ने इस कड़ी में एक और कीर्तिमान बना लिया है जिसके अंतर्गत जिसमें कोविड-19 के नमूनों के परीक्षण के लिए ‘नमक के पानी से गरारे (सलाइन गार्गल) आरटी-पीसीआर विधि’ ढूंढ ली गयी हैI

एक विधि से कई लाभ : सरल, तेज़, आरामदायक और किफायती:

नमक के पानी से गगारे (सेलाइन गार्गल) की इस विधि से कई प्रकार के लाभ एक साथ मिलते हैंI यह विधि सरल, तेज, लागत प्रभावी, रोगी के अनुकूल और आरामदायक है और इससे परिणाम भी जल्दी मिलते हैंI न्यूनतम बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को देखते हुए यह विधि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।

पत्र सूचना कार्यालय से बातचीत में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसन्धान संस्थान (एनईईआरआई) में पर्यावरण विषाणु विज्ञान प्रकोष्ठ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. कृष्णा खैरनार ने कहा कि : “स्वैब संग्रह विधि के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, चूंकि इस तकनीक में सम्भावित संक्रमितों जांच के दौरान कुछ असुविधा का सामना भी करना पढ़ सकता है जिससे वे कभी-कभी असहज भी हो सकते। साथ ही इस प्रकार से एकत्र किए गए नमूनों को एकत्रीकरण केंद्र और जांच केंद्र तक ले जाने में भी कुछ समय लगता है। वहीं दूसरी ओर, नमक के पानी से गरारे (सेलाइन गार्गल) की आरटी-पीसीआर विधि तत्काल, आरामदायक और रोगी के अनुकूल है। नमूना तुरंत ले लिया जाता है और तीन घंटे में ही परिणाम मिल जाएगा।”

रोगी स्वयं ही अपना नमूना एकत्र कर सकता है:

डॉ. खैरनार के अनुसार यह विधि गैर-आक्रामक और इतनी सरल है कि रोगी स्वयं नमूना एकत्र कर सकता है।

उन्होंने कहा कि, “नाक से और मुंह से नासोफेरींजल और ऑरोफरीन्जियल स्वैब एकत्र करने जैसी संग्रह विधियों के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और इनमें समय भी लगता है। इसके विपरीत, नमक के पानी से गरारे (सेलाइन गार्गल) की आरटी-पीसीआर विधि में नमक के पानी (सेलाइन वाटर) से भरी एक साधारण संग्रह ट्यूब का उपयोग किया जाता है। रोगी इस घोल से गरारे करता है और उसे ट्यूब के अंदर डाल देता है। संग्रह ट्यूब में यह नमूना प्रयोगशाला में ले जाया जाता है जहां इसे कमरे के तापमान पर एनईईआरआई द्वारा तैयार एक विशेष बफर घोल (सौल्युशन) में रखा जाता है। इस घोल को गर्म करने पर एक आरएनए टेम्प्लेट तैयार किया जाता है, जिसे आगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) के लिए संसाधित किया जाता है। नमूना एकत्र करने और उसे संसाधित करने की यह विशेष विधि हमें आरएनए निष्कर्षण की दूसरी अन्य महंगी ढांचागत आवश्यकता के स्थान पर इसका प्रयोग करने के लिए सक्षम बनाती है। लोग इससे स्वयं का परीक्षण भी कर सकते हैं, क्योंकि इस विधि अपना नमूना (सैम्पल) खुद ही लिया जा सकता है।” यह विधि पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि इसमें अपशिष्ट उत्पादन कम से कम होता है।

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में परीक्षण के लिए वरदान:

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि परीक्षण की यह अनूठी तकनीक ऐसे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध होगी जहां अभी तक बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं एक बाधा के रूप में सामने आ सकती हैं। इस गैर-तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की मंजूरी मिल गई है। साथ ही एनईईआरआई से कहा गया है कि वह देश भर में इसके प्रयोग में मदद करने के लिए अन्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रशिक्षित आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंI

नागपुर नगर निगम ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद एनईईआरआई में स्वीकृत परीक्षण प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण शुरू हो गया है।

“पूरे भारत में लागू करने की आवश्यकता”

एनईईआरआई में पर्यावरणीय विषाणुविज्ञान प्रकोष्ठ (एनवायरनमेंटल वायरोलॉजी सेल) के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और लैब-तकनीशियनों ने विदर्भ क्षेत्र में बढ़ते कोविड-19 संक्रमणों के बीच इस रोगी-अनुकूल तकनीक को विकसित करने के लिए अनथक प्रयास किए हैं।

डॉ. खैरनार और उनकी टीम को उम्मीद है कि इस पद्धति को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप तेजी से और अधिक नागरिक-अनुकूल परीक्षण होंगे, और महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूती मिलेगी I