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भोपाल 8 जून ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के 21 पद एवं जिला स्तर के 255 पद इस प्रकार कुल-276 अस्थायी पदों का प्रवर्तन एक मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.डी.आर.एफ मद से भुगतान स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि कोविड-19 के संक्रमण के दौरान तात्कालिक आवश्यकता के कारण ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों से रेल व वायुयान से मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर के परिवहन व्यय तथा विभिन्न माध्यमों से किराये पर लिये गये क्रायोजनिक टैंकर्स के केरियर्स के किराये का भुगतान राज्य शासन द्वारा वहन किया जाये और इस भुगतान की स्वीकृति एस.डी.आर.एफ मद से की जाये।

मुख्यमंत्री सहायता कोष के 43 करोड़ रूपये से अधिक राशि का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश को मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाने के लिए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, रेमडेसिविर इंजेक्शन और लीपोसोमल एमफोटेरिसिन-बी इंजेक्शन की आवश्यकता को देखते हुए सीधे क्रय करने के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत गठित कार्यकारिणी समिति द्वारा दिए गये निर्णयानुसार 43 करोड़ 78 लाख रूपये की व्यवस्था मुख्यमंत्री सहायता कोष से करने के निर्णय पर कार्योत्तर अनुमोदन दिया।

गैरतगंज में आई.टी.आई. स्थापना की स्वीकृति

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत नये शासकीय आईटीआई की स्थापना विधानसभा क्षेत्र रायसेन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरतगंज में स्वीकृत की गई है। इस आईटीआई की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के लिये 14 करोड़ 13 लाख रूपये संभावित व्यय होगा। इस आईटीआई के लिए कुल 30 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई।

सूचकांक में छूट

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं में सूचकांक में छूट उन निविदाओं के लिये दी गई है, जिनकी स्वीकृति विचाराधीन है। अन्य परियोजनाओं के लिये जिनकी निविदाएँ प्राप्त नहीं हुई है या आमंत्रित नहीं की गई है, उनके लिये सूचकांक में आवश्यक छूट का प्रस्ताव मंत्रि-परिषद में यथासमय प्रस्तुत किये जायेंगे।

सिंचाई परियोजना

मंत्रि-परिषद ने मोहगांव मध्यम सिंचाई परियोजना की 2950 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिए 134 करोड़ 59 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।

भोपाल 8 जून ।नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण रोजगार-धंधे सहित अन्य क्षेत्रों में आयी गिरावट के कारण नागरिकों द्वारा नगरीय निकायों के करों एवं उपभोक्ता प्रभारों के भुगतान में कठिनाई महसूस की जा रही है।

उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न करों के अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने बताया है कि कोरोना की प्रथम लहर के दौरान भी इस तरह की छूट नागरिकों को दी गयी थी।

संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत और संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

31 जुलाई तक कर जमा करने पर अप्रैल से जून तक का नहीं लगेगा अधिभार

कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश के अधिकांश जिलो में अप्रैल और मई, 2021 में कोरोना कर्फ्यू व विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके कारण प्रदेश के शहरों में निवासरत नागरिकों को नगरीय निकायों के विभिन्न करों एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान समय पर करने में कठिनाई हुई है और इसके परिणामस्वरूप उक्त करों एवं उपभोक्ता प्रभारों पर अधिभार (सरचार्ज) आदि देय हो गए हैं।

नागरिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे नागरिक जो 31 जुलाई, 2021 तक नगरीय निकायों को कर एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान करेंगे, उन्हें 3 माह अप्रैल से जून, 2021 तक की अवधि के अधिभार (सरचार्ज) नहीं देने होंगे।

नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत और नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

छूट ऐसे करदाता/नागरिकों को प्राप्त होगी जो 31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। यह छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉम्प ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भू-भाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

जनसम्पर्क विभाग को पंगु बनाकर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की निष्पक्ष आवाज़ को दबाने, उसे खरीदने की घृणित तैयारी कर रही है शिवराज सरकार ?

शिवराज सरकार की मीडिया की स्वतंत्र आवाज़ को दबाने-ख़रीदने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी, देश के इतिहास में मीडिया की आवाज़ को आज तक कभी भी कोई ना दबा पाया है और ना ही ख़रीद पाया है ? – पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ

भोपाल 7 जून ।मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जारी अपने एक बयान में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मध्‍यप्रदेश की वर्तमान शिवराज सरकार मीडिया पर शिकंजा कसने, मीडिया की आवाज़ को दबाने, उसे ख़रीदने की खुलेआम अधिकारिक तैयारी कर रही है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि मीडिया की स्वतंत्र आवाज़ को दबाने, ख़रीदने की उसकी कोशिश कभी सफल नहीं होगी। देश के इतिहास में आजतक मीडिया की आवाज़ को कभी कोई ना दबा पाया है और ना ख़रीद पाया है ?
इसके लिये जनसंपर्क विभाग को पंगु बनाकर, उसका सारा काम एक निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी गुपचुप तरीक़े से, ज़ोर-शोर से की जा रही है। सरकार ने इस निजी एजेंसी के लिए काम की जो सूची संबंधित प्रस्ताव में बनायी है। उसमें मीडिया को खरीदना भी शामिल किया गया है ?

उन्होंने कहा कि,प्रदेश में सौदेबाज़ी, बोली व ख़रीद फ़रोख़्त कर सत्ता पर क़ाबिज़ वर्तमान शिवराज सरकार वैसे तो पहले दिन से ही मीडिया पर शिकंजा कसने, उसे दबाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पीआर एजेंसी को ठेका देने की आधिकारिक शर्तों में मीडिया को खरीदने की बात शामिल की गई है ?

उन्होंने कहा कि,प्रदेश सरकार के जनसंपर्क संचालनालय ने इस वर्ष मार्च में पीआर मैनेजमेंट और कंटेट क्रिएशन के लिए एक निजी एजेंसी को ठेका देने का प्रस्‍ताव जारी किया है।प्रस्ताव की शर्तों के तहत कम से कम 50 करोड़ रुपये सालाना का कारोबार करने वाली कंपनी इस काम के लिए आवेदन कर सकती है। अगर कंपनी का टर्नओवर कम है तो अधिकतम तीन कंपनियां मिलकर एक कंसोर्शियम बना कर आवेदन कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि,निजी एजेंसी को यह काम देने के बाद जनसंपर्क संचालनालय का तकरीबन पूरा काम, जनसंपर्क विभाग से हटकर इस कंपनी के पास चला जाएगा ? कंपनी को ठेका मिलने के बाद पूरे प्रदेश में तैनात योग्‍य जनसंपर्क अधिकारियों के पास असल में कोई काम ही नहीं बचेगा ? अखबारों की कतरन काटना, मुख्‍यमंत्री और सरकार की नीतियों के लिए विज्ञापन और विज्ञप्ति तैयार करना, इंवेंट आयोजित करना, मीडिया संस्थानो से संपर्क करना, मीडिया में प्रकाशित समाचारों की समीक्षा तक का काम निजी एजेंसी को दिया जा रहा है ? इस निर्णय से जनसंपर्क विभाग में तैनात कर्मचारी व अधिकारियों की नौकरी पर भी संकट आ जायेगा और विभाग में पहले से ही खाली पदों पर योग्‍य युवाओं की भर्ती का रास्‍ता भी बंद हो जाएगा ?

उन्होंने कहा कि निजी कंपनी को काम देने के प्रस्‍ताव की शर्तों पर यदि गौर किया जाये तो इसमें प्रदेश सरकार खुद को एक कॉर्पोरेट की तरह पेश कर रही है ? प्रस्‍ताव में बार-बार यह उल्लेखित किया गया है कि यह निजी एजेंसी सरकार की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगी ? ब्रांडिंग और मार्केटिंग तो रोज़ उपयोग में आने वाले घरेलू उत्‍पादों की, की जाती है, न कि जनता का प्रतिनिधित्‍व करने वाली सरकारो की ?

आपने बताया कि,यही नहीं प्रस्‍ताव में यह भी लिखा गया है कि यह एजेंसी नेगेटिव न्‍यूज को मॉनीटर करेगी और कोशिश करेगी कि निगेटिव न्‍यूज ही न छपे ? यानि सरकार के घोटाले, भ्रष्टाचार, असफलताएँ, नाकामी, जनता की समस्‍याओ को मीडिया में आने से रोकने का काम भी इस निजी एजेंसी का ही रहेगा ?

उन्होंने कहा कि मुझे प्राप्त जानकारी व प्रमाण सहित शिकायतों में इस प्रस्‍ताव का सबसे चौंकाने वाला बिंदु यह सामने आया है कि इस एजेंसी को मीडिया को खरीदने के काम का भी उल्लेख इसमें शामिल किया गया है ? इस बिंदु में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि “निजी एजेंसी की यह टीम मीडिया प्‍लानिंग और मीडिया मैनेजमेंट/ मीडिया को खरीदने में जनसंपर्क निदेशालय की मदद करेगी “ ? शायद भारत के इतिहास में इससे पहले किसी भी सरकार ने इतनी बेशर्मी से मीडिया को खरीदने की खुल्‍लम-खुल्‍ला आधिकारिक कोशिश आज तक नहीं की है ?

उन्होंने कहा कि,शिवराज सरकार का यह कदम जनसंपर्क विभाग को अपने राजनैतिक हितों व स्वार्थों के लिए एक प्राइवेट कंपनी में बदल देने का व लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की निष्पक्ष आवाज़ को पूरी तरह से कुचल देने का कुत्सित प्रयास स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है ? साथ ही यह कदम पत्रकारिता और जनसंपर्क संस्‍थानों में पढ़ रहे योग्‍य युवाओं को भविष्‍य में मिलने वाले सम्‍मानजनक रोजगार की संभावनाएं खत्‍म करने वाला भी है ?
प्रदेश के जनसंपर्क विभाग और स्वतंत्र, निष्पक्ष मीडिया संस्‍थानों के लिए भी यह खतरे की घंटी है ?