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उज्जैन,सांची, खजुराहो,ओरछा, ओंकारेश्वर व पीताम्बरा पीठ पर्यटन स्थलों पर लगेगी धार्मिक स्थलों पर बच्चों द्वारा भीख मांगने और बाल श्रम पर रोक attacknews.in

देश के बाल संरक्षण गृहों की स्थिति में सुधार व बच्चों का संरक्षण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्राथमिकता : प्रियंक कानूनगो

भोपाल 9 जनवरी । बाल अधिकार संरक्षण आयोग देश के धार्मिक स्थलों पर बच्चों द्वारा भीख मांगने और बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए परिवार आधारित देखभाल व्यबस्था के लिए गाइड लाइन जारी करने जा रहा है। प्रथम चरण में इसके लिए देश के 50 पर्यटन स्थल चुने गए हैं, जिनमें मप्र के 6 स्थान सांची, खजुराहो, उज्जैन, ओरछा, ओंकारेश्वर व पीताम्बरा पीठ का चयन किया गया है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों के बाल संरक्षण गृहों की स्थिति में सुधार करना और उनमें रह रहे बच्चों की सुरक्षा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्राथमिता है।

यह बात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा में कही।

उन्होंने बताया कि देश के सभी बाल संरक्षण गृहों की स्थितियों की लगातार मॉनिटरिंग की जायेगी। जिससे यहां रहने बाले बच्चों की स्थिति, सुरक्षा व वातावरण में अपेक्षित सुधार होंगे।

उन्होंने कहा कि इन बाल संरक्षण गृहों की सुरक्षा व निगरानी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ‘मासी’ नामक एप लॉन्च करने जा रहा है।

श्री कानूनगो ने बताया कि जीपीएस इनेवल्ड इस एप से बाल संरक्षण ग्रहों में निरीक्षण के लिए पहुंचने वाले अधिकारियों की रियल टाइम जानकारी व उनके द्वारा दिया जा रहा डाटा भी रियल टाइम में मिल जायेगा।

बच्चो के अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश में सभी बाल संरक्षण गृहों की मौजूदा स्थिति का आंकलन करवाने के बाद आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की है। जिसे राज्यों के साथ साझा किया गया है। ताकि आपेक्षित सुधार हो सकें।

भोपाल में बालिकाओं के यौन शोषण से जुड़े एक मामले का जिक्र करते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने पीडि़त बालिकाओं से संरक्षण गृह में मुलाकात की है। आयोग इन बालिकाओं की सुरक्षा, व्यवस्था और देखभाल के साथ उन्हें मानसिक संत्रास की स्थिति से उबरने में हर संभव सहयोग देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बालिकाओं के यौन शोषण के आरोपियों को न्यायसंगत दंड दिलाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है।

श्री कानूनगो ने बताया कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग देश के धार्मिक स्थलों पर बच्चों द्वारा भीख मांगने और बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए परिवार आधारित देखभाल व्यबस्था के लिए गाइड लाइन जारी करने जा रहा है। प्रथम चरण में इसके लिए देश के 50 पर्यटन स्थल चुने गए हैं, जिनमें मप्र के 6 स्थान सांची, खजुराहो, उज्जैन, ओरछा, ओंकारेश्वर व पीताम्बरा पीठ का चयन किया गया है।

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि भोपाल स्थित एक संस्था द्वारा कथित तौर पर कुछ संगठनों के माध्यम से बच्चों के शोषण के बारे में भ्रामक जानकारियां फैलाने व उसकी शिकायत बाल अधिकार संरक्षण आयोग में करने का मामला सामने आया है। आयोग ने राज्य सरकार के माध्यम से इस संस्था से शिकायत संबंधी डाटा मांगा था कि कहां पर इस प्रकार इस प्रकार के मामले आए हैं। लेकिन उक्त संस्था राज्य सरकार को कोई डाटा उपलब्ध नहीं करा सकी है। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि संस्थान के खिलाफ अपराधिक प्रकरण की दृष्टि से जांच की जाए।

एक अन्य मामले में आयोग ने सागर कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए निर्देश दिए हैं कि सागर कलेक्टर धर्मांतरण का मामला दर्ज करने के साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की समुचित धाराओं के तहत कार्यवाही करें।

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मानवता शर्मसार: उत्तरप्रदेश के हरदोई में 75 साल की वृद्धा के साथ बलात्कार attacknews.in

हरदोई 08 जनवरी । उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना में एक कामांध युवक ने शराब के नशे में एक 75 साल की वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला।

घटना के दौरान वृद्ध महिला घर में अकेली थी। आरोपी युवक महिला के गांव का ही रहने वाला है। कामांध युवक ने वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात के दौरान उससे बेरहमी भी की जिससे महिला को चोटे भी आयी है।

घटना की जानकारी तब हुई जब उसका बेटा घर वापस लौटा तब वृद्ध महिला ने घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भेज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है।

अपर पुलिस अधीक्षक कपिल देव ने कहा कि मल्लावां कोतवाली के एक गांव की रहने वाली वृद्धा कल रात अपने घर में अकेली थी। उसी दौरान गांव का कमलेश नाम का युवक वृद्धा के घर उसके बेटे को पूछने पहुंचा और जब वृद्धा ने बेटे के घर पर ना होने की बात बताई तो आरोपी युवक ने घर में घुसकर वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कामांध युवक की करतूत से महिला को कई जगह चोटें भी आई हैं।

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रेलवे के काउंटरों से लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए बुक कराये गये टिकट रद्द कराने और रिफंड पाने के लिए समय सीमा बढ़ाकर यात्रा की तारीख से नौ महीने कर दी गई attacknews.in

दिल्ली-मुंबई के रेल सफर में अब कम समय लगेगा

नयी दिल्ली 07 जनवरी । दिल्ली-मुंबई राजधानी स्पेशल के समय में बदलाव किया गया है जिससे अब लोग कम समय में राष्ट्रीय राजधानी से देश की आर्थिक राजधानी का सफर तय कर सकेंगे।

मध्य रेलवे ने गुरुवार को बताया कि सफर के समय में कमी के साथ ही ग्वालियर में इसका अतिरिक्त हॉल्ट दिया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन से शाम 4.55 बजे रवाना होकर यह ट्रेन अगले दिन सुबह 11.15 बजे मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन पहुँचेगी। पहले इसके मुंबई पहुँचने का समय 11.50 बजे था। इस प्रकार दिल्ली से मुंबई जाने वाले यात्रियों के 35 मिनट बचेंगे।

लॉकडाउन के दौरान रद्द ट्रेनों के रिफंड मिलने की अवधि बढ़ी

रेलवे के काउंटरों से लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए बुक कराये गये टिकट रद्द कराने और रिफंड पाने के लिए समय सीमा बढ़ाकर यात्रा की तारीख से नौ महीने कर दी गई है।

रेलवे ने गुरुवार को बताया कि लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए जिन यात्रियों ने नियमित ट्रेनों के टिकट बुक कराये थे, लेकिन ट्रेन रद्द कर दी गई उनके रिफंड नौ महीने तक लिये जा सकेंगे। इनकी यात्रा की तारीख 21 मार्च से 31 जुलाई 2020 के बीच होनी चाहिये। पहले रेलवे ने इसके लिए समय सीमा बढ़ाकर छह महीने की थी। जिन यात्रियों ने 139 पर फोन करके या आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से काउंटर टिकट रद्द कराये हैं वे भी यात्रा की तारीख से नौ महीने तक टिकट सरेंडर करा सकते हैं।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि छह महीने के पहले दिये गये समय के बाद भी जोनल क्लेम कार्यालयों में टिकट जमा कराये हैं उन्हें भी पूरा रिफंड दिया जायेगा।

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जम्मू-कश्मीर केआर्थिक विकास की शुरुआत: औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपये मंजूर, पहली बार कोई औद्योगिक प्रोत्साहन योजना ब्लॉक स्तर तक लागू होगी ,योजना की अवधि वर्ष 2037 तक attacknews.in

नयी दिल्ली 07 जनवरी । सरकार ने जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी प्रदान की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। यह प्रस्ताव उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग द्वारा तैयार किया गया था। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश के लिए नयी औद्योगिक विकास योजना बनायी गई है।

#सरकार ने जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी

#पहली बार कोई औद्योगिक प्रोत्साहन योजना औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर तक ले जा रही है

इस योजना की अवधि वर्ष 2037 तक है और इसकी कुल लागत28,400 करोड़ रुपये है

योजना न केवल निवेश को प्रोत्साहन देगी बल्कि 5 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत की दर से जम्मू और कश्मीर में वर्तमान उद्योगों को कार्यशील पूंजी समर्थन प्रदान करके उन्हें विकसित भी करेगी

योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना है जिससे क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके

योजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ सेवा क्षेत्र का विकास करना है

योजना में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कल जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रस्ताव पर विचार किया और इसकी स्वीकृति दी। योजना 28,400 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2037 तक स्वीकृत की गई है।

भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र क्षेत्र की योजना के रूप में जम्मू-कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना (जेएंडकेआईडीएस, 2021) तैयार की है। योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना है, जिससे क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रूप में पुनर्गठित करने के ऐतिहासिक विकास पर विचार करते हुए वर्तमान योजना इस विजन के साथ लागू की जा रही है कि रोजगार सृजन, कौशल विकास और नए निवेश आकर्षित करके तथा वर्तमान उद्योगों को विकसित करके जम्मू और कश्मीर के उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास हो सके।

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे :

1.     पूंजी निवेश प्रोत्साहन संयंत्र और मशीनरी (मैन्युफैक्चरिंग में) निवेश या भवन निर्माण अन्य सभी स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र में) निवेश पर जोन-ए में 30 प्रतिशत तथा जोन-बी में 50 प्रतिशत की दर पर पूंजी निवेश प्रोत्साहन उपलब्ध है। 50 करोड़ रुपये तक निवेश करने वाली इकाइयां इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने की पात्र होंगी। जोन-ए तथा जोन-बी में प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा क्रमशः 5 करोड़ रुपये तथा 7.5 करोड़ रुपये है।

2.     पूंजी ब्याज सहायता:संयंत्र और मशीनरी (मैन्युफैक्चरिंग में)या भवन निर्माण तथा अन्य सभी स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र में) निवेश के लिए 500 करोड़ रूपये तक की ऋण राशि पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत वार्षित दर से पूंजी ब्याज सहायता।

3.     जीएसटी से जुड़ा प्रोत्साहन :10 वर्ष के लिएसंयंत्र और मशीनरी (मैन्युफैक्चरिंग में) या भवन निर्माण तथा अन्य सभी स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र में) में वास्तविक निवेश के 300 प्रतिशत पात्र मूल्य तक प्रोत्साहन एक वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि प्रोत्साहन की कुल पात्र राशि से एक दहाई से अधिक नहीं होगी।

4.     कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता :सभी वर्तमान इकाइयों को अधिकतम 5 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं :

1.     योजना छोटी और बड़ी दोनों तरह की इकाइयों के लिए आकर्षक बनायी गई है। संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये तक निवेश करने वाली छोटी इकाइयों को 7.5 करोड़ रुपये तक पूंजी प्रोत्साहन मिलेगा और अधिकतम 7 वर्षों के लिए पूंजी ब्याज सहायता 6 प्रतिशत की दर से मिलेगी।

2.     योजना का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ब्लॉक स्तर तक औद्योगिक विकास को ले जाना है। यह भारत सरकार की पहली बार शुरू की गई कोई औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है तथा संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी तथा संतुलित औद्योगिक विकास के लिए प्रयास है।

3.     जीएसटी से जुड़े प्रोत्साहन को शामिल करके योजना को व्यापार-सुगमता के अनुरूप सहज बनाया गया है। जीएसटी से जुड़ा प्रोत्साहन पारदर्शिता से समझौता किये बिना अनुपालन बोझ को कम करना सुनिश्चित करेगा।

4.     योजना के पंजीकरण और क्रियान्वयन में केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर की बड़ी भूमिका निर्धारित की गई है। दावे स्वीकृत करने से पहले स्वतंत्र ऑडिट एजेंसी द्वारा उचित नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की गई है।

5.     यह जीएसटी की अदायगी या वापसी नहीं है बल्कि केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर के नुकसान की भरपाई के लिए सकल जीएसटी का इस्तेमाल औद्योगिक प्रोत्साहन की पात्रता निर्धारित करने में होता है।

6.     पहले की योजनाओं में अनेक प्रोत्साहनों की पेशकश की गई थी लेकिन उनका संपूर्ण वित्तीय प्रवाह नई योजना से काफी कम था।

प्रमुख प्रभाव तथा रोजगार सृजन क्षमता :

1.     योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, कौशल विकास,नए निवेश को आकर्षित करके तथा वर्तमान निवेशों को विकसित करके स्थायी विकास पर बल के साथ जम्मू और कश्मीर के वर्तमान औद्योगिक इकोसिस्टम में मौलिक परिवर्तन करना है, जिससे जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय स्तर पर देश के औद्योगिक रूप से विकसित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के साथ स्पर्धा करने में सक्षम हो सके।

2.     आशा है कि प्रस्तावित योजना से अप्रत्याशित निवेश आकर्षित होगा तथा लगभग 4.5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता के कारण योजना लगभग 35,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देगी।

शामिल व्यय :

प्रस्तावित योजना का वित्तीय परिव्यय योजना अवधि 2020-21 से 2036-37 के लिए 28,400 करोड़ रुपये है। अभी तक विभिन्न स्पेशल पैकेज योजनाओं के अंतर्गत 1,123.84 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

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राजस्थान में पूर्व सरपंच पति को अपने हनीट्रेप के जाल में फंसाकर सामरिक एवं सैन्य गोपनीय सूचनाएं हासिल की attacknews.in

जैसलमेर 7 जनवरी । पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आईएसआई के जैसलमेर जिले के लाठी थाना क्षेत्र में एक पूर्व सरपंच पति को अपने हनीट्रेप के जाल में फंसाकर पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से सामरिक, सैन्य गोपनीय दस्तावेज एवं सेना के मूवमेन्ट के बारे में जानकारी हासिल करने की एक सनसनीखेज मामले का भारतीय खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया हैं।

खुफिया एजेन्सी इंटेलीजेन्स ब्यूरो से मिले इनपुट के आधार पर राजस्थान की सीआईडी पुलिस ने आज एक संयुक्त ऑपरेशन में इस पूर्व सरपंच पति सत्यनारायण पालीवाल को डिटेन कर उससे पूछताछ शुरू की हैं जिसमें उसने कुछ गोपनीय डॉक्युमेन्ट्स सोशल मीडिया के जरिए शेयर करने की बात स्वीकारी हैं उससे और गहन जांच पड़ताल के लिये जयपुर ले जाया जा रहा है।

अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसलमेर की पोकरण फायरिंग रेन्ज में 12 महिना सेना एवं वायुसेना की सैन्य व सामरिक गतिविधियां चलती रहती हैं, पोकरण रेन्ज तीन हिस्सों में बटी हुई हैं जिसमें लाठी क्षेत्र में टैंक व गन्स की फायरिंग होती रहती हैं पूरे देश से सेना की विभिन्न रेजीमेन्टें समय समय पर अपने फायरिंग प्रेक्टिस के लिये यहां आती रहती हैं इसके करण यह रेन्ज देश की सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है।

उधर पाकिस्तान लाठी व खेतोलई फायरिंग रेन्ज से सैन्य गतिविधियों की जानकारी हासिल करने की जोरदार कोशिशें करता रहता हैं इसी कड़ी में पाकिस्तानी खुफिया ऐजेन्सी आई.एस.आई की महिला विंग ने जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र के रहने वाले तत्कालीन सरपंच के पति सत्यनारायण पालीवाल को फ्रेण्ड रिक्वेस्ट भेज कर उसे अपनी हनीट्रेप के जाल में फंसाया।

सूत्रों ने बताया कि लाठी क्षेत्र में तैनात सरपंच पति को वहां पर आने वाली रेजीमेन्ट को फायरिंग तथा अन्य गतिविधियों के लिए एनओसी, सर्टिफिकेट एवं अन्य जानकारियां देनी होती हैं। ऐसे में उक्त सरपंच के पास उस क्षेत्र में सभी सैन्य मूवमेन्ट की जानकारी होती हैं जिसका पाक खुफिया एजेन्सी आईएसआई ने फायदा उठाकर इस सरपंच पति को हनीट्रेप के जाल में फंसाया।

उसके बाद सैन्य डॉक्युमेन्ट व जानकारी हासिल करने शुरू किए व सीमा पार से बैठी यह महिलाएं चिकनी चुपड़ी बातें कर इस पूर्व सरपंच से कई गोपनीय जानकारी हासिल करने में कामयाब हो गई।

राजस्थान इंटेलीजेन्स के अतिरिक्त महानिदेशक उमेश मिश्रा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हमनें जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र से हनीट्रेप में फंसकर सीमा पार सामरिक सूचना भिजवाने के संदेह में एक संदिग्ध व्यक्ति सत्यनारायण पालीवाल को डिटेन किया हैं उससे पूछताछ जारी हैं एवं गहन जांच पड़ताल के लिए जयपुर लाया जा रहा है।

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पीलीभीत में कुत्‍तों ने 12 वर्षीय बालिका को कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला attacknews.in

पीलीभीत (उप्र) पांच जनवरी । पीलीभीत में मंगलवार की सुबह खेत में धनिये की पत्‍ती तोड़ने गई 12 वर्षीय एक लड़की को कुत्‍तों ने हमला कर मार डाला।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बालिका के शव को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पीलीभीत के कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम बगवा निवासी धर्मवीर ने बताया, “आज सुबह सात-आठ बजे के बीच उसकी पुत्री नेहा (12) नहर किनारे अपने खेत में धनिया की हरी पत्‍ती तोड़ने गई थी, वहां खेतों में कुत्‍तों ने नेहा को अकेला पाकर‍ हमला कर दिया और उसे बुरी तरह नोंच डाला।”

धर्मवीर ने बताया कि कुत्‍तों के इस हमले से मौके पर ही नेहा की मौत हो गई।

पिता के अनुसार नेहा गांव के ही सरकारी स्‍कूल में पढ़ती थी।

इस संदर्भ में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्द्धन सिंह ने बताया, “कुत्‍तों के हमले में आज एक बच्‍ची की मौत हो गई है और शव का पंचानामा करके पोस्‍टमार्टम के लिए भेजा गया है।”

इस घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी पुलकित खरे और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने विभागीय अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है।

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रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा पंजाब और हरियाणा  हाईकोर्ट  में दायर याचिका में असामाजिक तत्वों  द्वारा टावरों की  तोड़-फोड़  की अवैधानिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिये राज्य सरकारों के तत्काल दखल की मांग की attacknews.in

रिलायंस ने कहा, कृषि कानूनों से उसका कोई लेना-देना नहीं

नयी दिल्ली, चार जनवरी । देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को कहा कि वह न तो किसानों से खाद्यान्नों की सीधी खरीद करती है और न ही वह अनुबंध पर खेती के व्यवसाय में है।

कंपनी ने यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में दिया है, जब वह देश में जारी किसान आंदोलन में निशाने पर है। प्रदर्शनकारी किसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को नये कृषि कानूनों का लाभार्थी मान उसका विरोध कर रहे हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान जारी कर कहा कि उसकी अनुषंगी रिलायंस जियो इंफोकॉम ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़-फोड़ (टावरों के साथ) की अवैधानिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिये सरकारी प्राधिकरणों के तत्काल दखल की मांग की है।

कंपनी ने कहा कि देश में अभी जिन तीन कृषि कानूनों को लेकर बहस चल रही है, उनके साथ उसका (कंपनी का) कोई लेना-देना नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसे इन कानूनों से किसी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा, ‘‘रिलायंस का नाम इन तीन कानूनों के साथ जोड़ना सिर्फ और सिर्फ हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचाने और हमें बदनाम करने का कुप्रयास है।’’

कंपनी ने कहा कि वह कॉरपोरेट या अनुबंध कृषि नहीं करती है। उसने कॉरपोरेट अथवा अनुबंध पर कृषि के लिये पंजाब या हरियाणा या देश के किसी भी हिस्से में प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर कृषि भूमि की खरीद नहीं की है। खाद्यान्न व मसाले, फल, सब्जियां तथा रोजाना इस्तेमाल की अन्य वस्तुओं का अपने स्टोर के जरिये बिक्री करने वाली उसकी खुदरा इकाई किसानों से सीधे तौर पर खाद्यान्नों की खरीद नहीं करती है।

कंपनी ने कहा, ‘‘किसानों से अनुचित लाभ हासिल करने के लिये हमने कभी लंबी अवधि का खरीद अनुबंध नहीं किया है। हमने न ही कभी ऐसा प्रयास किया है कि हमारे आपूर्तिकर्ता किसानों से पारिश्रामिक मूल्य से कम पर खरीद करें। हम ऐसा कभी करेंगे भी नहीं।

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दूरदर्शन और आकाशवाणी के दर्शकों में एक सौ प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि; इसके कार्यक्रमों को देखने और सुनने वालों में पाकिस्तान का दूसरा स्‍थान है attacknews.in

नईदिल्ली  03 जनवरी । वर्ष 2020 में प्रसार भारती के डिजिटल चैनलों दूरदर्शन और आकाशवाणी दर्शकों में सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई और छह अरब मिनट तक इसे देखा गया।इस दौरान एक अरब से अधिक डिजिटल दृश्य और छह अरब डिजिटल मिनट से अधिक का प्रसारण हुआ है।

दिलचस्प बात यह है कि साल 2020 में घरेलू श्रोताओं और दर्शकों के अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने और सुनने वालों में पाकिस्तान का दूसरा स्‍थान है और संयुक्‍त राज्‍य अमरीका भी इसके आसपास है।

प्रसार भारती के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि वर्ष 2020 के दौरान, न्यूजऑनएयर ऐप के साथ 25 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को जोड़ा गया, जिसमें लाइव रेडियो स्ट्रीमिंग के साथ 30 करोड़ से अधिक दर्शक दर्ज किए गए।

एक बयान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि 2020 के दौरान न्यूज ऑन एयर ऐप से 25 लाख से अधिक उद्योगकर्ता जुड़े और सर्वाधिक लोकप्रिय दो सौ से अधिक सीधे रेडियो प्रसारणों में तीस करोड़ से अधिक सुझाव मिले। डीडी स्पोर्ट्स और आकाशवाणी स्पोर्ट्स ने इस दौरान सीधे डिजिटल प्रसारण किये हैं। प्रसार भारती अभिलेखागार और डीडी किसान शीर्ष 10 कार्यक्रमों में बने हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत के समाचारों में डिजिटल श्रोताओं की अच्‍छी-खासी संख्‍या के साथ आकाशवाणी की पूर्वोत्‍तर सेवा भी दस प्रमुख कार्यक्रमों में बनी हुई है और इसमें एक लाख से अधिक डिजिटल दर्शक हो गये हैं।

दिलचस्प बात यह है कि दो हजार बीस में घरेलू श्रोताओं और दर्शकों के अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने और सुनने वालों में पाकिस्तान का दूसरा स्‍थान है और संयुक्‍त राज्‍य अमरीका भी इसके आसपास है।

2020 के दौरान स्कूली छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, गणतंत्र दिवस परेड 2020 और डीडी नेशनल अभिलेखागार से शकुंतला देवी का 1970 के दशक का दुर्लभ वीडियो सबसे लोकप्रिय रहे हैं। संस्कृत भाषा के लिए समर्पित एक प्रसार भारती यू ट्यूब चैनल दो हजार बीस में शुरू किया गया था जिसमें दर्शकों की सुविधा के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रमों को डीडी-एआईआर राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के अंतर्गत संस्कृत में तैयार किया जा रहा है। मन की बात यूट्यूब चैनल और ट्विटर हैंडल ने 2020 में तेजी से वृद्धि हुई है। मन की बात अपडेट ट्विटर हैंडल को अब 67 हजार से अधिक लोग फॉलो करते हैं। यू ट्यूब चैनल में मन की बात के विभिन्न एपिसोड क्षेत्रीय भाषा में उपलब्‍ध हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 15 सौ रेडियो नाटक आकाशवाणी दूरदर्शन के नेटवर्क पर उपलब्‍ध है जिन्‍हें अब डिजीटल बनाकर यू ट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है।

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जौनपुर में अपहरण के बाद ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने ही कर दी 7 वर्षीय पढ़ने के लिए आए बालक छात्र की हत्या;पिता से मांगी थी 7 लाख रूपये की फिरौती attacknews.in

जौनपुर,03 जनवरी । उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने अपने साथी के साथ मिलकर कर बालक की हत्या कर दी,दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाहगंज कोतवाली इलाके में पैथोलॉजी संचालक दीपचंद यादव का सात वर्षीय पुत्र अभिषेक शनिवार को प्रतिदिन की भांति सुबह करीब 10 बजे घर से कुछ ही दूरी पर ट्यूशन पढ़ने गया था।

उसी बीच ट्यूशन पढ़ाने वाला आईटीआई का छात्र शिवम कुमार श्रीवास्तव ने उसे बाइक पर बैठा लिया और अपहरण करके जमुनिया पानी टंकी पर ले गया । बच्चे के शोर-शराबा करने पर उसने अपने साथी आकाश के साथ मिलकर बालक की मफलर से गला घोंट कर हत्या कर दी । बाद में हत्यारो ने एक युवक का मोबाइल छीनकर पहले उसके पिता से बालक की रिहाई के लिए सात लाख रुपये की फिरौती की मांग की और बाद में मोबाइल बेच कर एक नया मोबाइल भी खरीद लिया, ताकि पुलिस से बच सके।

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मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के महाराष्ट्र से सटे कुछ स्थानों में भूकंप के झटके,महाराष्ट्र के नंदूरबार जिले में मुख्य रूप से कंपन महसूस किए गए attacknews.in

बड़वानी, 02 जनवरी । मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के पानसेमल अनुविभाग के महाराष्ट्र से लगे कुछ स्थानों पर आज भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए।

पानसेमल के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसएस मुजाल्दे ने बताया कि ग्राम कांसूल और मेंदराणा के लोगों ने हल्के कंपन की सूचना दी है। इसके अलावा पानसेमल के तहसीलदार ने भी उन्हें इस संबंध में सूचना दी है।

कानसूल स्थित शासकीय हाई स्कूल में कक्षा 10 को पढ़ा रहे शासकीय शिक्षक राधेश्याम पटेल ने बताया कि लगभग 01 बज कर 24 मिनट पर अचानक अलमारी हिली और खिड़की में भी कंपन हुआ। विद्यार्थियों ने भी इसे महसूस किया और बाद में ग्रामीणों ने भी इसकी सूचना दी है।

मेन्द्राणा के एक निवासी तुकाराम ने बताया कि अचानक कंपन होने से मोहल्ले के लोग घर के बाहर आकर एकत्रित हो गए। कुछ अन्य ग्रामीणों ने भी इसकी पुष्टि की है।

वहीं नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी की वेबसाइट के मुताबिक 1 बजकर 24 मिनट, 40 सेकंड पर रिक्टर स्केल पर 3.3 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। इसका अभिकेंद्र 21.79 अक्षांश और 74 .70 देशांतर पर है।

बड़वानी के जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि बड़वानी जिले में किसी भी प्रकार की जन धन हानि की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि संलग्न महाराष्ट्र के नंदूरबार जिले में मुख्य रूप से कंपन महसूस किए गए हैं।

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उत्तरप्रदेश के एटा की गुदाऊ ग्राम में प्रधान बन गई पाकिस्तानी महिला बानो बेगम के खिलाफ मामला दर्ज,नागरिकता छुपाकर फर्जी तरीके से तैयार किए थे दस्तावेज attacknews.in

एटा, 02 जनवरी । उत्तर प्रदेश में एटा जिले की गुदाऊ ग्राम की कार्यवाहक महिला ग्राम प्रधान बानो बेगम के खिलाफ जलेसर थाने में मुकदमा दर्ज कराया दिया गया है।

पुलिस सूत्रों ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल शाम तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव ध्यान पाल सिंह की तहरीर पर पाकिस्तानी महिला प्रधान के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी महिला बानो बेगम की अभी तक फिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि बानो बेगम पर पाकिस्तानी नागरिकता को छिपाकर गुदाऊ ग्राम की ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने और जीतने,फिर कार्यवाहक प्रधान चुनने के समय दुबारा पाकिस्तानी नागरिकता को छिपाने और फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराने का आरोप है।

उत्‍तर प्रदेश के एटा जिला प्रशासन  की बड़ी लापरवाही सामने आई है हैरानी की बात यह है कि अपनी लापरवाही के चलते जिला प्रशासन ने पाकिस्तान मूल की महिला को ग्राम प्रधान  बना दिया,बताया जाता है कि महिला एक पारिवारिक शादी में हिस्सा लेने के लिए 35 साल पहले भारत आई थी और फिर वह पाकिस्तानी वापस नहीं गई,इसकी भनक जिला प्रशासन को नहीं हुई,इतना ही नहीं उस महिला ने यहीं रहकर एक युवक से शादी भी कर ली और पंचायत चुनाव भी लड़ लिया, जिसमें वह सदस्य के रूप में भी चुनी गई. उसके बाद जब उसके ग्राम पंचायत की प्रधान का निधन हो गया तो उसकी जगह उसको ग्राम प्रधान भी बना दिया गया।

इसका खुलासा तब हुआ जब एक ग्रामीण ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की,वहीं, शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में उससे प्रधान पद से इस्तीफा भी ले लिया।

जानकारी के मुताबिक, बानो बेगम एटा में एक रिश्तेदार की शादी का हिस्सा बनने के लिए आई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं जा सकी. उसने यहीं रहते हुए अख्तर अली नाम के व्‍यक्ति से निकाह कर लिया और लंबे समय तक वीजा अवधि बढ़ाने के बाद से गांव में ही रह रही थी,इसके अलावा उसने स्थानीय निकाय चुनावों में भी भाग लिया और 2015 में अपनी ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई. अब मामला खुलने के बाद जिला पंचायती राज अधिकारी (DPRO) ने बानो के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया ।

जानें पूरा मामला

आपको बता दें कि एटा जिले की जलेसर तहसील के अंतर्गत ग्राम गुदाऊ से इस घटना का संबंध है। पाकिस्‍तान की रहने वाली बानो बेगम ने अपने लिए गांव में काफी सम्मान अर्जित कर लिया था, इसलिए उसे पिछले ग्रामीण निकायों के चुनावों में ग्राम पंचायत का सदस्य चुना गया. जबकि इस साल 9 जनवरी को तत्कालीन प्रधान शहनाज बेगम के निधन के बाद गुदाऊ ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने मीटिंग कर बानो बेगम को आपस में जिम्मेदारी देकर ग्राम प्रधान का पदभार ग्रहण करवा दिया।हालांकि जब बानो बेगम के पाकिस्तानी मूल के बारे में बात फैली तो उसने इस महीने के पहले हफ्ते में अपना इस्तीफा सौंपकर पद छोड़ दिया।

इस मामले में डीपीआरओ ने जांच की और पाया कि उसे अभी भारत की नागरिकता लेना बाकी है. नतीजतन उन्होंने गांव के सचिव को आदेश दिया उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।

सूत्रों के अनुसार, ग्राम पंचायती राज अधिकारी  आलोक प्रियदर्शी द्वारा इसी साल 10 दिसंबर को प्रधान के रूप में बानो बेगम की नियुक्ति की थी।डीपीआरओ ने स्थानीय पुलिस से इसकी पूछताछ की,वहीं, दूसरी ओर जांच के बाद पुलिस अधिकारियों ने पाया कि वह एक पाकिस्तानी नागरिक बनी हुई थी, लेकिन उसने अवैध तरीकों से अपना वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड खरीद लिया था।ग्राम पंचायती राज अधिकारी ने गुदाऊ ग्राम पंचायत के सचिव ध्यान सिंह को बानो बेगम के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

सचिव ने उठाई थी आवाज

स्थानीय सूत्रों से पता चला कि तत्कालीन ग्राम प्रधान शहनाज बेगम के निधन के बाद ध्यान सिंह ने ही शहनाज के स्थान पर ग्राम प्रधान बनी बानो बेगम को हटाने की सिफारिश की थी. हालांकि ध्यान सिंह को भी गुदाऊ ग्राम पंचायत से स्थानांतरित किया गया।इसके अलावा सूत्रों ने दावा किया कि जांच उन सभी लोगों के खिलाफ की जा रही जिन्होंने बानो को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेज खरीदने में मदद की थी. धोखाधड़ी करने में उसकी मदद करने वाले सभी लोगों के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर बाद में कार्रवाई की जाएगी।

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नये साल में बढ़े कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम; 16.50 रूपये से लेकर 22.50 रूपये तक की बढ़ोत्तरी attacknews.in

नयी दिल्ली,01 जनवरी ।तेल विपणन कंपनियों ने नव वर्ष के पहले दिन शुक्रवार को वाणिज्यिक गैस सिलिंडर उपभोक्ताओं को झटका देते हुए देश के चार बड़े महानगरों में 19 किलोग्राम सिलिंडर के दाम में 16.50 रुपए से लेकर 22.50 रुपये तक बढ़ोतरी की है। हालांकि रसोई गैस के गैर सब्सिडी वाले सिलिंडर के दामों में कोई वृद्धि नहीं की है।

तेल विपणन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंडियन ऑयल के अनुसार आज से 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक इस्तेमाल में आने वाला सिलिंडर दिल्ली में 17 रुपये बढ़कर 1332 रुपये से 1349 रुपये का हो गया है।

दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर-सब्सिडी रसोई गैस सिलिंडर की पहले की कीमत 694 रुपये ही है। कोलकाता में इसका दाम 720.50 रुपये, मुंबई में 694 रुपये और चेन्नई में 710 रुपये है।

गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडर में 15 दिसंबर को 50 रुपये का इजाफा किया गया था।

वाणिज्यिक इस्तेमाल वाला 19 किलोग्राम का सिलिंडर कोलकाता में 22.50 रुपये बढ़कर 1387.50 से 1410 रुपये हो गया है। मुंबई में यह 17 रुपये महंगा होकर 1280.50 से 1297.50 रुपये हो गया है। चेन्नई में इसकी कीमत 16.50 रुपये बढ़ी है और यह 1446.50 रुपये से 1463.50 रुपये का हो गया है।

सरकार एक वर्ष में 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडरों को सब्सिडी दर पर देती है। इससे अधिक लेने पर उपभोक्ता को बाजार मूल्य अदा करना होता है। गैस सिलिंडर की कीमत हर महीने बदलती है।

चार बड़े महानगरों में 19 किलोग्राम के सिलिंडर की नयी कीमत..रुपये में…
दिल्ली 1349.00
कोलकाता 1410.00
मुंबई 1297.50
चेन्नई 1463.50

गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के गैस सिलिंडर का दाम चार बड़े महानगरों में…..रुपये में…
दिल्ली 694.00
कोलकाता 720.50
मुंबई 694.00
चेन्नई 710.00

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उत्तरप्रदेश में माफियाओ एवं अपराधिक तत्वों की गैंगेस्टर पर कार्रवाई करके 6 अरब 68 करोड़ 05 लाख 63 हजार  रूपये से अधिक लागत मूल्य की चल/अचल सम्पत्तियां  जब्त  और 1772 नए गैंग रजिस्टर्ड attacknews.in

2020 उप्र में अपराध की कमी का दावा,मुठभेड़ में 15 इनामी ढेर

लखनऊ,31 दिसम्बर । उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में अपराध में कमी का दावा करते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ कर बड़े पैमाने पर संगठित एवं पेशेवर अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई की।

पुलिस प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण में समाज के साथ-साथ पुलिस बल के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, लेकिन पुलिस बल द्वारा इस चुनौती पूर्ण वातावरण में कर्तव्य परायणता दिखाते हुये कार्य करते हुये जन सेवा भाव का एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष महत्वपूर्ण अपराधो में उल्लेखनीय कमी आयी है।

प्रवक्ता ने बताया कि इस अवधि में 50 हजार एवं उससे ऊपर के इनामी अपराधियो में ढाई लाख रूपये का 01 अपराधी, एक लाख रूपये के आठ इनामी अपराधी एवं पचास हजार रूपये के 65 अपराधियों को गिरफ्तार किये गये।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में माफियाओ एवं अपराधिक तत्वों की गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत 668 करोड़ 05 लाख 63 हजार (6,68,05,63,352) रूपये से अधिक लागत मूल्य की चल/अचल सम्पत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई की गयी। इस दौरान कुल 1772 नए गैंग रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसके अलावा 199 बदमाशों पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई।

प्रवक्ता ने बताया कि एसटीएफ ने अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2020 में अब तक विभिन्न अभियानों के दौरान इस अवधि में मुठभेड़ में 10 दुर्दान्त इनामी अपराधी मारे गये तथा संगठित अपराध सम्बन्धित कुल 648 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 158 अवैध हथियार, 373 कारतूस बरामद किये गये। मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 115 अपराधियो को गिरफ्तार कर 20,684 किलोग्राम से अधिक विभिन्न प्रकार के अवैध मादक पदार्थो की बरामदगी की गयी। अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 65 अपराधियों को गिरफ्तार कर 10 करोड़ रूपये से अधिक कीमत की अवैध शराब बरामद की गयी।

उन्होंने बताया कि 11 वन्य जीव अपराधियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बड़ी संख्या में प्रतिबन्धित जीव जन्तुओं को बचाया गया तथा बरामदगी की गयी। साइबर क्राइम के 41 अपराधियाें को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न परीक्षाओं में फर्जी शिक्षक/भर्ती परीक्षा/नकल कराने/साल्वर गिरोह के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2020 में डिफेन्स एक्सपो 2020, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत भ्रमण एवं श्रीराम जन्म भूमि स्थल पर भूमि पूजन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रमो को निर्वाध रूप से सकुशल सम्पन्न कराया गया। महत्वपूर्ण संवेदनशील मेले/त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए अभिसूचना संकलन, सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था एवं प्रबन्धन के परिणाम स्वरूप गत वर्षो के सापेक्ष प्रमुख त्यौहारों में वर्ष 2017 में 379, वर्ष 2018 में 77, वर्ष 2019 में 28 । उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में कोई भी घटना घटित नहीं हुई है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष सीधी भर्ती के माध्यम से 52 हजार 823 (52,823) पदों पर भर्ती की गयी जिसमें आरक्षी एवं समकक्ष पद के 49 हजार 706 (49,706) एवं उपनिरीक्षक एवं समकक्ष पद के 3 हजार 117 (3,117) पद सम्मिलित थे।

उन्होंने बताया कि शासकीय कार्य में कर्मियों के लिये प्रोन्नति का विशेष महत्व है, इससे उन्हें अच्छा कार्य करने की सत्त प्रेरणा मिलती रहती है। पुलिस महानिदेशक द्वारा विशेष रूचि लेकर अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को विभिन्न पदो पर प्रोन्नति प्रदान की गयी। इस अवधि में 32,861 अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को विभिन्न पदों पर प्रोन्नति प्रदान की गयी, जिसमें मुख्यतः निरीक्षक संवर्ग के 1254, उप निरीक्षक संवर्ग के 999, मुख्य आरक्षी संवर्ग के 22,521, आरक्षी संवर्ग के 7,879, लिपिक संवर्ग के 208 पद सम्मिलित हैं।

आगरा पुलिस मुठभेड़ में पांच इनामी समेत छह बदमाश गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस ने बैंक लूट में शामिल वांछित 50 हजार के इनामी के अलावा 15-15 हजार के चार इनामी समेत छह बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों की नकदी और आभूषण आदि बरामद किए।

वरिष्ठ पुलिस अघीक्षक बबलू कुमार ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सदर पुलिस एवं क्राइम ब्रान्च की संयुक्त रुप से सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान रोहता चौराहे पर बाइक साइकिल बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गया। पुलिस द्वारा की गयी जवाबी कार्रवाई में 50 हजार का इनामी अपराधी नरेन्द्र कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया जबकि उसका साथी अपराधी भागने में सफल रहा,जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

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भारत सरकार ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी; सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने का अभियान attacknews.in

नयी दिल्ली 30 दिसंबर । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन देशों एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया ।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन तीन देशों में भारतीय मिशन खोलने से भारत का राजनयिक दायरा बढ़ाने, राजनीतिक संबंधों को गहरा करने, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक जुड़ाव में विकास को सक्षम करने में मदद मिलेगी।

कार्यान्वयन रणनीतिः

इन देशों में तीन भारतीय मिशन खोलने से भारत का राजनयिक दायरा बढ़ाने, राजनीतिक संबंधों को गहरा करने, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक जुड़ाव में विकास को सक्षम करने, लोगों से लोगों के मजबूत संपर्कों को कायम करने, बहुपक्षीय मंचों में राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा देने और भारत के विदेश नीति उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी।

इन देशों में भारतीय मिशन वहां के भारतीय समुदाय और उनके हितों की रक्षा करने में बेहतर तरीके से सहायता कर पाएंगे।

उद्देश्यः

हमारी विदेश नीति का उद्देश्य मित्र देशों के साथ साझेदारियों के जरिए भारत की तरक्की और विकास के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है। मौजूदा समय में पूरी दुनिया में भारतीय मिशन और पोस्ट हैं जो साझेदार देशों के साथ हमारे संबंधों के वाहकों के तौर पर काम करते हैं।

इन तीन नए भारतीय मिशनों को खोलने का ये फैसला ‘सबका साथ सबका विकास’ या तरक्की व विकास को लेकर हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता की प्राप्ति की दिशा में एक भविष्यगामी कदम है। भारत की राजनयिक उपस्थिति में बढ़ोतरी पारस्परिक रूप से भारतीय कंपनियों को बाजार तक पहुंच मुहैया करवाएगी और वस्तुओं व सेवाओं के भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगी। इसका ‘आत्मनिर्भर भारत’ के हमारे लक्ष्य के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने में सीधा असर होगा।

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भारत -भूटान के बीच पृथ्वी के दूरस्थ संवेदन; उपग्रह संचार; उपग्रह आधारित नौवहन; अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्र में शांतिपूर्ण उपयोग के समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी attacknews.in

नयी दिल्ली , 30 दिसंबर । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच 19 नवंबर, 2020 को अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) और उसके आदान-प्रदान को स्वीकृति दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बिंदुवार विवरण :

इस एमओयू से पृथ्वी के दूरस्थ संवेदन; उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित नौवहन; अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज; अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष प्रणालियों तथा भू प्रणाली के उपयोग; और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे संभावित हित वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना संभव होगा।

इस एमओयू के क्रम में डीओएस/ इसरो और भूटान के सूचना और संचार मंत्रालय (एमओआईसी) के सदस्यों के एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा, जो कार्यान्वयन की समयसीमा और साधनों सहित कार्ययोजना पर काम करेगा।

कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य:

एमओयू के क्रम में इस एमओयू के कार्यान्वयन की समयसीमा और साधनों सहित कार्ययोजना पर काम करने के लिए सहयोग के विशेष क्षेत्रों पर कार्यान्वयन की व्यवस्था की जाएगी तथा एक संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना की जाएगी।

मुख्य प्रभाव :

एमओयू से पृथ्वी के दूरस्थ संवेदन; उपग्रह संचार; उपग्रह आधारित नौवहन; अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं की खोज को बढ़ावा मिलेगा।

लाभार्थियों की संख्या :

इस एमओयू के माध्यम से भूटान सरकार के साथ सहयोग से मानवता के हित के लिए अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार, देश के सभी तबके और क्षेत्र लाभान्वित होंगे।

पृष्ठभूमि :

भारत और भूटान औपचारिक अंतरिक्ष सहयोग कायम करने पर विचार विमर्श करते रहे हैं। एमईए ने नवंबर, 2017 में अंतरिक्ष सहयोग के लिए अंतर सरकार एमओयू के प्रस्ताव को भूटान के सामने रखा था। फरवरी, 2020 में द्विपक्षीय बैठक के दौरान अन्य सहयोग प्रस्तावों के साथ ही इस मसौदे पर भी विचार विमर्श किया गया था।

राजनयिक स्तर पर कुछ वार्ताओं के बाद दोनों पक्षों में एमओयू के व्यवहार्य मसौदे पर सहमति कायम हुई और उसे आंतरिक स्वीकृतियों के लिए आगे बढ़ाया गया। आवश्यक स्वीकृतियां हासिल करने के बाद दोनों पक्षों ने 19 नवंबर, 2020 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए और आदान-प्रदान किया गया।