नीति आयोग ने कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए कार्यबल गठित करने की घोषणा की, भारत की अर्थव्यवस्था 5000 अरब डॉलर करने का लक्ष्य attacknews.in

नयी दिल्ली, 15 जून । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चुनौतीपूर्ण है लेकिन निश्चित रूप से राज्यों के संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग संचालन परिषद की पांचवीं बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें राज्यों को मिलकर प्रयास करना होगा। ’’ 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें निर्यात संवर्द्धन पर ध्यान दें क्योंकि लोगों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने में निर्यात क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नवगठित जल शक्ति मंत्रालय जल प्रबंधन के विषय में एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। राज्यों को भी जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में अपने विभिन्न प्रयासों को समन्वित करना चाहिए।

मोदी ने कहा कि हम कार्य-प्रदर्शन, पारदर्शिता और प्रतिपादन की विशेषता वाली शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है।



इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और सभी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया ।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के लक्ष्य को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका बताया।


दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हाल ही संपन्न आम चुनाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब सभी को देश के विकास के लिए काम करने का समय है। 


उन्होंने गरीब, बेरोजगारी, सूखा, बाढ़, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और हिंसा आदि से सबको मिलकर लड़ने की अपील करते हुए कहा कि टीम इंडिया के इस मंच पर हर किसी का एक ही लक्ष्य वर्ष 2022 तक नये भारत का निर्माण करना है। स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना को मिली सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य के साथ मिलकर काम करने से यह सफल हो सका है। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्तीकरण और जीवनयापन में सुगमता प्रत्येक भारतीय को उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए निर्धारित लक्ष्यों को दो अक्टूबर तक पूरा किया जाना चाहिए और देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम शुरू किया जाना चाहिए। 


उन्होंने लघुकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने पर सामूहिक रूप से ध्यान केन्द्रित किये जाने पर जोर देते हुए कहा कि देश को वर्ष 2024 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है जाे चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसको हासिल किया जा सकता है। उन्होंने राज्यों को अपनी प्रमुख क्षमता को पहचानने की सलाह देते हुए कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ाने की पहल जिला स्तर से शुरू की जानी चाहिए।


कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कार्यबल गठित:


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों का उच्च स्तरीय कार्यबल बनाने की घोषणा की ।


नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक के बाद देर रात यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। 


कार्यबल कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधारों पर दो -तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। कार्यबल में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री शामिल होंगे। 


उन्होंने बताया कि अगले दो तीन दिनों में कार्यबल के गठन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी । बैठक में कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुये कईं मुख्यमंत्रियों ने कृषि प्रसंस्करण और निवेश पर ध्यान देने पर जोर दिया। 


श्री कुमार ने कहा कि पूर्वोत्तर जल संरक्षण एवं प्रबंधन को लेकर उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसे इस बैठक में अनुमोदित किया गया और पूर्वाेत्तर के सभी राज्यों ने इसकी सराहना की। 


उन्होंने कहा कि कुछ मुुख्यमंत्रियों ने देश में सूखे की स्थिति के मद्देजनर आपदा राहत के नियमों की समीक्षा किये जाने पर जोर दिया । आकांक्षी जिलों को लेकर चल रहे कार्यक्रमों की राज्यों ने सराहना की । राज्यों ने अपने जिलों और तहसीलों के बीच भी प्रतिस्पर्धा की बात कही। 


बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। जम्मू -कश्मीर के राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने राज्य में आतंकी गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी दी और कहा कि राज्य में विकास गतिविधियों में आयी तेजी से भी आतंकवाद को हतोत्साहित किया जा रहा है। आतंकियों के बारे में आम लोग जानकारी देने लगे हैं। लोग अपने यहां आतंकियों को पनाह देने से मना करने लगे हैं। 


श्री कुमार ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सली हिंसा के बारे में विस्तार से बताया। नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास गतिविधियों के साथ ही सुरक्षा बढ़ाये जाने से हिंसा में कमी आयी है। राज्यों के बीच सूचनाओं केे आदान प्रदान पर भी जोर दिया गया। केन्द्र सरकार नक्सलवाद से निपटने के लिए हर संभव मदद देगी। 


श्री कांत ने बताया कि बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले पांच वर्षाें में केन्द्रीय राजस्व में से राज्यों की दी जाने वाली हिस्सेदारी में 97 प्रतिशत की बढोतरी हुयी है। पहले यह 22 लाख करोड़ रूपए था जो अब बढ़कर 41 लाख करोड़ हो गया है।


देश से बाहर होने की वजह से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठक मेें शामिल नहीं हो सके। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अचानक बीमार होने की वजह से नहीं आ पाये। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही इसमें आने से मना चुकी थी। इनके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल इसमें शामिल हुए।attacknews.in