नई दिल्ली 15 जुलाई । ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को 10 शरिया अदालतों के गठन की घोषणा की है। संस्था की कार्यकारी समिति की बैठक में हलाला का समर्थन करने के साथ ही इस्लामिक कानून की जानकारी देने के लिए देश भर में शरिया क्लास लगाने की भी घोषणा की है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी और आरएसएस पर शरिया कोर्ट और हलाला पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
AIMPLB के सचिव और वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि, हमने कभी भी शरीयत कोर्ट को देश के हर जिले में शुरू करने की बात नहीं की। इन्हें वैसी जगहों पर शुरू करने की बात हो रही है जहां जरूरत है और जहां लोग इनकी मांग कर रहे हैं। दारुल कजा (शरिया कोर्ट) देश की न्यायिक व्यवस्था के तहत आने वाले कोर्ट की तरह नहीं है यानी यह कोई समानांतर अदालत नहीं है।
जिलानी ने कहा कि, इनमें से छह अदालतों का गठन जल्द किया जाएगा। इनमें उत्तर प्रदेश में 2, महाराष्ट्र और गुजरात में एक-एक तथा 2 अन्य राज्यों में गठित किए जाएंगे। बीजेपी इस मामले में अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसमें कौम के कुछ मामलों को हल किया जाता है। अगर कोई पक्ष दारुल कजा के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह किसी भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
बैठक में हलाला के समर्थन में भी प्रस्ताव पारित किया गया। जिलानी ने कहा कि बोर्ड इसका समर्थन करता है, महिलाओं को इसे मानना ही होगा। इसमें जल्द किसी तरह के बदलाव की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली में शरिया क्लासेज भी लगाई जाएंगी। जिसके जरिए मुसलमानों को इस्लामिक कानून के बारे में जागरुक किया जाएगा।attacknews.in
