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उज्जैन 28 सितम्बर । दि राजपूत परस्पर साख सहकारिता संस्था मर्या. उज्जैन की 62 वीं वार्षिक साधारण सभा संस्थाध्यक्ष राजेश सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

साधारण सभा में वरिष्ठ समाज सेवी श्री वीरेन्द्र सिंह परिहार एडवोकेट, श्री संजय सिंह ठाकूर जिला उपाध्यक्ष भाजपा, भी संग्राम सिंह भाटी पार्षद एवं झोन अध्यक्ष व श्रीमती आशिमा गौरव सिंह सेंगर पार्षद अतिथि के रूप में सम्मिलित हूए।

साधारण सभा में सर्वप्रथम अतिथियों द्धारा प्रभू श्री राम जी व संस्थापंक स्व. श्री चन्द्रभान सिंह जी भदौरिया के चित्रों के सम्मुख दीप प्रज्जवलित किया गया।

अतिथियों का स्वागत संचालक मण्ड़ल के सदस्यगण मीना सिंह चैहान उपाध्यक्ष, राजकुमारी राठौर, जयवीर सिंह सेंगर, बलवीर सिंह पंवार, अरविंद सिंह चैहान, राजेश सिंह भदौरिया, चन्द्रभान सिंह, उदयपाल सिंह सेंगर आदि ने किया।

इस अवसर पर अतिथियों द्धारा अपने उद्बोधन में कहा की वर्ष 1961 से निरंतर 62 वर्षो से संस्था चलायमान रहना भी एक उपलब्धि है। समाज के पिछडे, निर्धन, जरूरतमंद को कम ब्याज पर वित्तीय ऋण उपलब्ध कराना भी एक पुनीत कार्य है। संस्था सहकारिता के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है। क्षत्रिय राजपूत समाज के समस्त प्रभावशाली व आर्थिक रूप से सपन्न व्यक्तियों को संस्था को सहयोग प्रदान करना चाहिए।

प्रतिवर्षानुसार संस्था के वरिष्ठ सदस्यों एवं ऋण वसुली में सहयोग करने वाले सदस्यों सर्व श्री सुंदर सिंह चैहान, चन्द्रपाल सिंह भदौरिया, लल्लू सिंह पंवार, सुधा चैहान, सीमा भदौरिया, शक्ति सिंह बैस, नाथूसिंह पंवार व सहकारिता विभाग के अधिकारी श्री अशोक सिंह चैहान को शाॅल श्रीफल से सम्मनित किया गया।

अध्यक्षीय उद्बोधन देते हूए संस्थाध्यक्ष श्री राजेश सिंह कुशवाह ने कहा कि, दि राजपूत परस्पर साख सहकारी सं. मर्या. उज्जैन शहर की सबसे प्राचीन साख संस्था के रूप में संचालित है यह गौरव की बात है सभी सदस्यगण आपनी जमा राशियाॅ नियमित रूप से प्राथमिकता मानकर जमा करना प्रारंभ कर दें तो संस्था को एक नई उर्जा प्राप्त हो सकेगी। हमारे पूर्वजों ने समाज की सबसे पिछली पंक्ति के व्यक्ति/परिवार की वित्तीय सहायता हेतू इस संस्था को प्रारम्भ किया था उनके इसी पवित्र भाव को आगे बढ़ाने हेतू हम कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहें है। जो सदस्य ऋण लेकर नियमित किश्त जमा नहीं कर रहे है उनके विरूद्ध कड़े निर्णय भी लिए जावेगें जिससे होने वाली आसुविधा व अपमान से बचने हेतू कृपया अपना बकाया जमा करना प्रारंभ करे।

साधारण सभा में गत वर्ष की प्रोसिंडींग की पुष्टि की गई। वित्तिय वर्ष 2022-23 के वित्तीय (आय-व्यय) पत्रक का अनुमोदन किया गया वर्ष- 2023-2024 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति प्रदान की गई।

संस्था के वरिष्ठ सदस्यगण सर्वश्री ब्रजबिहारी सिंह चैहान, वीरबहादूर सिंह कुशवाह, विशम्बर सिंह भदौरिया, जीतेन्द्र सिंह भदौरिया आदि ने भी अपने सुझाव रखे। कार्यक्रम का संचालन ऋषिवंत सिंह तोमर ने किया तथा आभार अंगद सिंह भदौरिया उपाध्यक्ष ने व्यक्त किया।

भोपाल, 28 जून । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्ति के बाद विद्यार्थियों को रोजगार सुनिश्चित हो जाए। इसके लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाये।

श्री चौहान ने कहा कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिएं, जिससे हर विद्यालय एवं महाविद्यालय में शिक्षा का अच्छा वातावरण बने। विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़े तथा शिक्षक पूरे मन से अध्यापन करें। हम सब भी विद्यार्थियों को प्रेरित करने का कार्य करें।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न विशेषताएँ हैं। इन सभी स्थानीय विशेषताओं का ज्ञान वहाँ के विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए। स्थानीय उत्पादों आदि के संबंध में जानकारी एवं प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।

श्री चौहान आज मंत्रालय में आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत गठित मंत्री समूहों के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षा समूह के प्रस्तुतिकरण पर चर्चा कर रहे थे। इस समूह के अंतर्गत स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों का प्रस्तुतिकरण दिया गया।

बैठक में वन मंत्री विजय शाह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, मुख्य सचिव इक़बाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी आदि उपस्थित थे।

श्री चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योगों के लिए स्किल्ड मेन पावर तैयार किया जाए। संबंधित उद्योगों में उनको एप्रेंटिशिप भी कराई जाए। भोपाल में बनाए जा रहे ग्लोबल स्किल पार्क में प्रशिक्षित हर विद्यार्थी को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि म.प्र. नॉलेज कार्पोरेशन की स्थापना का कार्य शीघ्र किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के नवीन भवन बनाए जाने के साथ ही मौजूदा भवनों का निरंतर रख’रखाव किया जाए। प्रदेश के 50 महाविद्यालयों को बहुविषयक बनाया जाएगा। प्रदेश में 150 नवीन दूरस्थ अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। स्मार्ट क्लास रूम बनाए जा रहे हैं।
प्रदेश में 9200 सी.एम. राइज स्कूल खोले जाने की केबिनेट में स्वीकृति हो गई है, जिनकी स्थापना चरणबद्ध रूप से की जाएगी। प्रदेश में 01 लाख 09 हजार शिक्षकों की तथा 470 शिक्षक प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जानी है।

श्री चौहान ने कहा कि सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लिए उनके क्षेत्रों में 03 नए आई.टी.आई. बनाए जाएंगे। शिवपुरी में सहरिया के लिए, छिंदवाड़ा क्षेत्र में भारिया जनजाति तथा शहडोल, अनूपपुर क्षेत्र में बैगा जनजाति के लिए आई.टी.आई बनाया जाएगा।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में वाइल्ड लाइफ तथा टूरिज्म पर कोर्सेज प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही विद्यालयों में कृषि एवं उद्यानिकी के पाठ्यक्रम भी जोड़े जाएंगे। हर स्कूल में खेल मैदान बनाए जाएंगे।
प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रतिदिन झंडा वंदन तथा राष्ट्र गान जन-गण-मन अनिवार्य किए गए हैं। साथ ही कक्षा में विद्यार्थियों को रोटेशन के आधार पर आगे, पीछे बिठाने के निर्देश भी जारी किए गए थे। इनका पालन किया जाए।

प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर राष्ट्रीय स्तर के आई.टी.आई. बनाए जाने हैं। अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए।

श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाई जाएं। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाये। बताया गया कि मेडिकल कॉलेज इंदौर और भोपाल में 100-100 सीटें तथा रीवा में 50 सीटें बढ़ाई गई हैं।

भोपाल, 28 जून। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में एक जुलाई से अभी स्कूल नहीं खुलेंगे और इन्हें खोलने के महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में केंद्र सहित अन्य राज्यों तथा विशेषज्ञों से चर्चा कर फैसला लिया जाएगा।

‘‘मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में एक जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन और टेलीविजन के माध्यम से ही पढ़ाई की व्यवस्था जारी रहेगी। स्कूल खोलने के महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में केंद्र सहित अन्य राज्यों और विशेषज्ञों से चर्चा कर फैसला लिया जाएगा।’’

चौहान ने प्रदेश में शासकीय और निजी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कोविड-19 के दौरान भविष्य की रणनीति के संबंध में गठित मंत्री समूह की अनुशंसाओं पर मंत्रालय में आज चर्चा करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि कक्षा 12वीं के अंकों का निर्धारण कक्षा 10वीं के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों के ‘‘बेस्ट ऑफ फाइव’’ के आधार पर किया जाए। यदि विद्यार्थी परिणाम सुधारना चाहते हैं तो वे परीक्षा देकर परिणाम सुधार सकते हैं।

चौहान ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में ऑन-लाइन और हाइब्रिड आधार पर अर्थात व्हाट्सऐप और डिजिटल संसाधनों तथा टेलीविजन आदि के माध्यम से भी शैक्षणिक गतिविधियाँ जारी रहें। क्लस्टर स्तर पर टेलीविजन उपलब्ध कराने और शाला स्तर पर डिवाइज पूल बनाने जैसी गतिविधियाँ संचालित की जाएँ। जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में दूरदर्शन से सहयोग लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

भोपाल 15 जून ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय मे मंत्रि-परिषद की बैठक हुई।

बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश में किसानों से उपार्जित 37 लाख 26 हजार मी.टन धान की मिलिंग के लिए राज्य में मिलिंग की गति में तेजी लाने के लिए तथा इस वर्ष की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में मिलिंग की मान्य दर 50 रूपये प्रति क्विंटल के साथ अपग्रेडेशन राशि मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम को चावल परिदान के विभिन्न विकल्पों अनुसार केवल खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 मिलिंग के लिए 50 रूपये से 200 रूपये प्रति क्विंटल तक देने का निर्णय लिया गया। सीमावर्ती राज्य के जिलों से भी इच्छुक मिलर्स से उक्त शर्तों पर मिलिंग कराने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि निजी क्षेत्र में धान के उद्योग लगाने तथा इथेनाल बनाने के लिए नीति निर्धारित की जायेगी।

60 करोड़ रूपये राहत राशि वितरण का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन समन्वय में मंत्रि-परिषद निर्णय की प्रत्याशा में 26 अप्रैल 2021 को 6 लाख 9 हजार अनुमोदित शहरी पथ विक्रेताओं में से प्रत्येक पथ विक्रेता को कोविड-19 के दौरान आजीविका प्रभावित होने पर 1000 रूपये का अनुदान उपलब्ध कराने के मुख्यमंत्री द्वारा लिये गये निर्णय का अनुसमर्थन किया। प्रदेश के 6 लाख 9 हजार पथ विक्रेताओं का यह अनुदान वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कार्यालय राहत आयुक्त द्वारा आवंटन आदेश 23 अप्रैल 2021 द्वारा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को 60 करोड़ रूपये बीसीओ कोड में अंतरित की गई राशि से आहरित किया गया।

विद्युत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश 17 दिसम्बर 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित दरों में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये गृह ज्योति योजना में स्वीकृत सब्सिडी के अतिरिक्त विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को दी गयी सब्सिडी के एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी देने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

‘विशेष त्यौहार अग्रिम योजना’ एवं ‘विशेष नगद पैकेज योजना’ का अनुसमर्थन

मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिए ‘विशेष त्यौहार अग्रिम योजना’ एवं ‘विशेष नगद पैकेज योजना’ के संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश 28 नवम्बर 2020 एवं 14 दिसम्बर 2020 के अनुसमर्थन का निर्णय लिया गया।

जल्द आरंभ करें प्राथमिकता वाले कार्य:शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कल मंत्रि-परिषद के सदस्यों के साथ हुई चर्चा उपयोगी और सार्थक रही है। प्राथमिकता के सभी विषयों पर मंत्री समूहों का गठन कर दिया गया है। हमें तत्काल कार्य आरंभ करना है।

श्री चौहान मंत्रि-परिषद की बैठक के पूर्व संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सभी मंत्री समूह इस सप्ताह अपनी बैठक कर लें। बैठक कर आगामी कार्य-योजना और अनुशंसाओं का निर्धारण कर लिया जाए। बैठकों के निष्कर्षों पर आगामी सोमवार को प्रस्तुतीकरण रखा जाएगा। सभी विषयों पर तत्काल कार्य आरंभ किया जाना है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 से संबंधित विषयों पर गठित समूहों की भी बैठक हो जाए तथा आगामी कार्य-योजना का निर्धारण कर जल्द प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाये।

मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई।

सीहोर, 14 जून । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए आज फिर व्यापक टीकाकरण (वैक्सीनेशन) पर जोर देते हुए कहा कि एक जुलाई से तीन दिनों तक वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा।

श्री चौहान ने राजधानी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर सीहोर जिला मुख्यालय के समीप एक रिसोर्ट में मंत्रियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोगों का टीकाकरण करने के लिए यह महाअभियान विशेष रूप से चलाया जाएगा। एक से तीन जुलाई तक चलने वाले इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए आपदा प्रबंधन समितियां पंचायत स्तर तक और अधिक सक्रिय रहें।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस समय हमारे सामने दोहरी चुनौती है। कोविड-काल में आप लोगों ने अपने प्रभार के जिलों में कोविड संक्रमण रोकने के लिए निरंतर कार्य किया है। उसी का परिणाम है कि जनता के सक्रिय सहयोग से मध्यप्रदेश ने कोरोना संक्रमण पर लगभग पूर्ण नियंत्रण पाया है। अब हमें अपनी पूरी ताकत इस बात के लिए लगा देनी है कि मध्यप्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आए ही नहीं और अगर आती भी है तो उसका प्रभाव नगण्य रहे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के कारण जन-जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है और विकास की गति रूक सी गई है। हमें जन-जीवन को सामान्य करना है और विकास को गति देनी है। आने वाले समय में स्वास्थ्य के साथ ही रोजगार, शिक्षा और सभी वर्गों का कल्याण हमारी प्राथमिकता रहेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना नियंत्रण के प्रदेश के जन-भागीदारी मॉडल की सर्वत्र सराहना हुई है। आने वाले समय में हमें न केवल कोरोना संक्रमण को प्रदेश में आने नहीं देना है, बल्कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप को गति देकर नए आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के सपने को पूरा करना है। मैं या तुम नहीं हम मिलकर बनायेंगे प्रदेश का इतिहास।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज इछावर, सीहोर में मंत्रि-परिषद के सदस्यों के साथ अनौपचारिक बैठक में कोरोना नियंत्रण सहित विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-मंथन किया। मंथन में मंत्रि-परिषद के सभी सदस्य शामिल हुए।

तीसरी लहर को रोकने के लिए जागरूकता एवं सतर्कता आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने, उसके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए पुख्ता रणनीति पर काम करना होगा। वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए अनुमान है कि अगले तीन या चार माह में तीसरी लहर आने की आशंका है। अनलॉक के परिणामस्वरूप गतिविधियों के बढ़ने और सावधानी का पालन नहीं करने से तीसरी लहर की संभावना बढ़ेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें जागरूक तथा लगातार सतर्क रहना होगा। कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करने, मास्क लगाने, दूरी बनाए रखने, भीड़ नहीं लगाने और बार-बार हाथ धोने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की महत्वूपर्ण भूमिका है।

यह होगी भावी कोरोना नियंत्रण रणनीति

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सभी जिलों में कोरोना टेस्ट जारी रहेंगे। प्रतिदिन 75 हजार से अधिक टेस्ट सुनिश्चित किए जाएँगे, ताकि किसी भी कोने में यदि कोई पॉजिटिव प्रकरण है, तो उसकी तत्काल पहचान की जा सके। टेस्ट रिपोर्ट एक दिन में आए, ऐसी व्यवस्था की गई है। जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आएगा, उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी और पॉजिटिव व्यक्ति को होम आयसोलेशन में या कोविड केयर सेंटर में रखकर उपचार किया जाएगा। प्रदेश में किल-कोरोना अभियान जारी रहेगा। सर्दी, खाँसी, जुकाम से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करवाकर उसका नि:शुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा।

तीसरी लहर के लिए व्यवस्थाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में तीसरी लहर का सामना करने के लिए आवश्यक अधो-संरचना तैयार की जा रही है और व्यवस्थाएँ बनाई जा रही हैं। स्वास्थ्य अधो-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए गतिविधियाँ जारी हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड बढ़ाने, आईसीयू वार्ड निर्माण, पैरा-मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जहाँ एक या दो घरों में संक्रमण है वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाकर संक्रमण को वहीं समाप्त किया जाए।

बच्चों के उपचार के लिए व्यवस्थाएँ

तीसरी लहर में बच्चों के अधिक प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अत: बाल रोग विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने, पैरा-मेडिकल स्टाफ को बच्चों के इलाज, टीकाकरण और अन्य प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों के लिए आई.सी.यू वार्ड, ऑक्सीजन बेड्स आदि बढ़ाने, पर्याप्त उपकरण, दवाओं और उपचार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में कार्य जारी हैं।

वातावरण निर्माण आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तीसरी लहर को रोकने में कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए ग्राम, वार्ड स्तर पर वातावरण निर्माण करना होगा। स्थानीय भाषा में स्लोगन, नारों, आकर्षक वाक्यों का उपयोग किया जाए। बैनर, होर्डिंग्स, वॉल-पेंटिंग से लोगों को मास्क लगाने, दूरी बनाने आदि के लिए प्रेरित करें। वाइस मैसेज, वीडियो मैसेज के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित करें। तीसरी लहर से बचाव में टीकाकरण भी बहुत प्रभावी है। सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, कोरोना वॉलेंटियर, जन-अभियान परिषद और आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित सारा मैदानी अमला मिलकर टीकाकरण के लिए वातावरण बनाएँ, इसे अभियान का रूप दें। जन-जातीय क्षेत्रों में लघु वन उपज संघ और वन समितियों को भी अभियान में सम्मिलित किया जाए।

टीम वर्क से हुआ कोरोना पर नियंत्रण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण आपके सहयोग, परिश्रम और समर्पण के परिणाम-स्वरूप ही संभव हो पाया। आज कोरोना के मात्र 242 प्रकरण आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.3% है। यह सब टीम वर्क का परिणाम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए सभी मंत्रीगण को साधुवाद दिया।

आय के वैकल्पिक स्त्रोतों के लिए मंत्री-समूह

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। आय के अन्य स्त्रोत और वैकल्पिक व्यवस्था कर कमी पूरी की जाएगी। राजस्व का मितव्ययता से उपयोग किया जाएगा और बेहतर वसूली सुनिश्चित की जाएगी। इस दिशा में निरंतर प्रयास और बेहतर प्रबंधन से हम लक्ष्य के अनुरूप व्यवस्था जारी रखेंगे। आय के अन्य स्त्रोतों को चिन्हित करने और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर प्राप्त सुझावों को संकलित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मंत्री-समूह गठित किया जाएगा। मंत्री-समूह जून अंत तक अपनी रिपोर्ट देगा।

स्कूल और कॉलेज स्तर पर शिक्षा व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस पर भी विचार करना है कि कोविड निर्मित परिस्थितियों में स्कूल और कॉलेज स्तर पर शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। इसमें तकनीक का किस सीमा तक और किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में और क्या नवाचार या पहल हो सकती हैं, यह भी सोचना होगा।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में नए उप, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और सी.एम. राइज स्कूल स्थापित किए जाने है। ये केन्द्र बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करेंगे और विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराएँगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य केन्द्रों और स्कूलों की स्थापना में मानवीय दृष्टिकोण से काम लिया जाए। जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और शालाओं की कमी है, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर केन्द्र स्थापित किए जाएँ। सी.एम. राइज स्कूल में नई शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब, किसान, माताओं, बहनों और बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर भी सुझाव आमंत्रित हैं। प्रदेश में विकास गतिविधियाँ और जन-कल्याण के कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। इनके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना होगी। आय के अन्य स्रोतों और वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में विचार करना होगा। गरीबों के कल्याण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर विचार करना होगा।

एक माह में एक लाख युवाओं को रोजगार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में एक माह में एक लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य-योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत केवल शासकीय नौकरियों में ही नहीं बल्कि युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाएँगे। इसके तहत मनीओरिएंटेड कोर्सेज़, पशुपालन, डेयरी विकास, लोहारी, गार्डनिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न लघु एवं कुटीर उद्योगों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

तेज गति से टीकाकरण

प्रदेश में टीकाकरण गतिविधियों को विस्तार देने की आवश्यकता है। इसे प्रदेश में अभियान का रूप देकर रिकार्ड समय में पूर्ण करना है। वैक्सीनेशन सुरक्षा चक्र है। प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान का अभिनव मॉडल प्रस्तुत करना है।

जुलाई से प्रारंभ होगा त्रि-दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक से 3 जुलाई के मध्य वैक्सीनेशन के लिए त्रि-दिवसीय महा अभियान प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा मैं, मंत्री-मंडल के सभी सदस्य, कोरोना वॉलिंटियर्स, क्राइसिस कमेटी के सदस्य, सड़क पर उतरकर जनता से अपील करेंगे कि वैक्सीनेशन अवश्य कराएँ। इसके लिए होर्डिंग्स, बैनर्स, वॉल पेंटिंग, वीडियो स्पाट्स आदि के माध्यम से वैक्सीनेशन का व्यापक भरपूर प्रचार-प्रसार कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट हो सकें।

अब थैले में दिया जाएगा उचित मूल्य दुकान से राशन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों को नि:शुल्क राशन प्रदाय किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा नि:शुल्क राशन प्रदाय नवम्बर माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब उचित मूल्य दुकान से राशन थैले में दिया जाएगा। थैले पर टीकाकरण और अन्य योजनाओं के संबंध में संदेश भी अंकित होंगे।

जारी रहेगा सिलसिला

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्री-मंडल की पिछली बैठक 5 जनवरी को कोलार डैम पर हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि हर छ: महीने में इस प्रकार की अनौपचारिक बैठक होगी, परंतु कोरोना के कारण यह संभव नहीं हो पाया। आगे सिलसिला जारी रहेगा।

बैठक का प्रारंभ वंदे-मातरम के गान के साथ हुआ। कोरोना संक्रमण में दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनिट का मौन रखा गया।

शिवराज सीहोर में अपने मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक के लिए पहुंचे

इससे पहले मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले में स्थित एक रिसाेर्ट में अपने मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने पहुंचे, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के अलावा अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी।

श्री चौहान ने बैठक के लिए रिसाेर्ट पहुंचने के पहले यहां मीडिया से कहा कि बैठक (अनौपचारिक मंत्रिपरिषद) में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होगी। कोरोना के बाद आर्थिक गतिविधियां कैसे बढ़ायी जाएं, इस पर भी मंथन किया जाएगा। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण और नवाचार पर भी मंथन होगा।

श्री चौहान ने कहा कि विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की प्रगति और राजस्व बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी गहन विचार विमर्श किया जाएगा। रोजगार बढ़ाने के मुद्दे पर भी मुख्य रूप से मंथन होगा।

श्री चौहान ने कहा कि इस तरह की बैठकें पहले भी होती रही हैं। संक्षेप में कहा जाए तो बैठक में प्रदेश के विकास, प्रगति और समृद्धि से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मुक्त चिंतन और मनन होगा।

सुबह 11 बजे तक रिसोर्ट में मुख्यमंत्री और अधिकांश मंत्री पहुंच चुके थे।

राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मंंत्रिपरिषद की पहली बैठक हाल में ही हुयी थी, जिसमें सभी मंत्री भौतिक रूप से मौजूद रहे थे। इसके पहले पिछले दो माह के दौरान कैबिनेट की बैठक वर्चुअल तरीके से हाे रही थीं।

भोपाल 13 जून ।प्रदेश के नगरीय निकायों में खाली विभिन्न संवर्ग के पदों को संविदा पर भरा जाएगा. इन पदों पर राज्य शासन या सार्वजनिक उपक्रम के सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाएगी. इसे लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया तय कर नियम जारी कर दिए हैं।

निकायों में संविदा के पद पहले से हैं. नियुक्ति उन्हीं पर की जाएगी।हालांकि नगर निगमों को किसी भी पद पर नियुक्ति देने से पहले तीन साल के स्थापना व्यय और ऑडिट का ब्योरा आयुक्त को देना होगा।

नगर पालिका और नगर परिषद के मामले में संभागीय संयुक्त संचालक इसका परीक्षण करेंगे।

निकायों में विभिन्न संवर्ग के पद खाली होने के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है. इसे लेकर निकाय पदों पर भर्ती की मांग करते रहते हैं।

कोरोना काल में शहरी क्षेत्रों में संक्रमण रोकने की जिम्मेदारी निकायों की थी. ऐसे में कर्मचारियों की कमी से खासी परेशानी उठानी पड़ी. इसलिए शासन ने संविदा नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।

कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया पहले से तय है.जहां पद संख्या के बराबर या कम आवेदन आते हैं, वहां चयन प्रक्रिया जरूरी नहीं है, पर जहां पद से ज्यादा आवेदन आते हैं, उस स्थिति में साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति निर्णय लेगी।

संविदा नियुक्ति के लिए किसी अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 साल व अधिकतम 65 साल होना चाहिए और वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से सक्षम हो।

इन पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे. अलग-अलग पदों के लिए आठ हजार से 60 हजार रुपये तक मानदेय रहेगा।

इन पदों पर होगी नियुक्ति

अकाउंट एक्सपर्ट, वित्तीय विश्लेषक, शहरी नियोजन विशेषज्ञ, पर्यावरण विशेषज्ञ, सामुदायिक प्रबंधक, ई-गवर्नेंस चेंज मैनेजर, सिस्टम प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, निर्माण प्रबंधन विशेषज्ञ, कनिष्ठ अभियंता, पुस्तकालय अध्यक्ष, अग्नि विशेषज्ञ, फायर ब्रिगेड मैनेजर या फायर कंसल्टेंट, विधि सलाहकार, ऊर्जा विशेषज्ञ, बागवानी विशेषज्ञ, रसायनज्ञ, इलेक्ट्रीशियन, वाहन चालक, ऑफिस असिस्टेंट, प्लंबर या फिटर, बेल्डर, सुरक्षा गार्ड, श्रमिक, गोताखोर, स्वच्छता सहायक आदि।

भोपाल, 09 जून । मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रुटीन चेकअप और जांच के लिए गुरूग्राम के एक अस्पताल पहुंचे ।

श्री कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने आज यहां बताया ”पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी, दो दिन से बुखार होने के कारण रुटीन चेकअप व जांच के लिए गुरूग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में पहुंचे हैं।डॉक्टर्स द्वारा परीक्षण के उपरांत आवश्यक निर्णय लिया गया ।”

मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज रुटीन चेकअप और जांच के लिए गुरूग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं।

नरेंद्र सलूजा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को दो तीन दिन से बुखार था और उन्होंने अपने सभी दौरे निरस्त कर दिए। इसके बाद वे मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए। अस्पताल में उनके सभी आवश्यक परीक्षण हुए।

श्री सलूजा ने बताया कि श्री कमलनाथ की कोरोना संबंधी रिपोर्ट निगेटिव आयी है। डॉक्टर निरंतर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं और उनका स्वास्थ्य अब बेहतर है

श्री कमलनाथ हाल ही में दिल्ली की यात्रा पर रवाना हुए थे।

भोपाल 8 जून ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के 21 पद एवं जिला स्तर के 255 पद इस प्रकार कुल-276 अस्थायी पदों का प्रवर्तन एक मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.डी.आर.एफ मद से भुगतान स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि कोविड-19 के संक्रमण के दौरान तात्कालिक आवश्यकता के कारण ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों से रेल व वायुयान से मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर के परिवहन व्यय तथा विभिन्न माध्यमों से किराये पर लिये गये क्रायोजनिक टैंकर्स के केरियर्स के किराये का भुगतान राज्य शासन द्वारा वहन किया जाये और इस भुगतान की स्वीकृति एस.डी.आर.एफ मद से की जाये।

मुख्यमंत्री सहायता कोष के 43 करोड़ रूपये से अधिक राशि का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश को मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाने के लिए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, रेमडेसिविर इंजेक्शन और लीपोसोमल एमफोटेरिसिन-बी इंजेक्शन की आवश्यकता को देखते हुए सीधे क्रय करने के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत गठित कार्यकारिणी समिति द्वारा दिए गये निर्णयानुसार 43 करोड़ 78 लाख रूपये की व्यवस्था मुख्यमंत्री सहायता कोष से करने के निर्णय पर कार्योत्तर अनुमोदन दिया।

गैरतगंज में आई.टी.आई. स्थापना की स्वीकृति

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत नये शासकीय आईटीआई की स्थापना विधानसभा क्षेत्र रायसेन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरतगंज में स्वीकृत की गई है। इस आईटीआई की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के लिये 14 करोड़ 13 लाख रूपये संभावित व्यय होगा। इस आईटीआई के लिए कुल 30 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई।

सूचकांक में छूट

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं में सूचकांक में छूट उन निविदाओं के लिये दी गई है, जिनकी स्वीकृति विचाराधीन है। अन्य परियोजनाओं के लिये जिनकी निविदाएँ प्राप्त नहीं हुई है या आमंत्रित नहीं की गई है, उनके लिये सूचकांक में आवश्यक छूट का प्रस्ताव मंत्रि-परिषद में यथासमय प्रस्तुत किये जायेंगे।

सिंचाई परियोजना

मंत्रि-परिषद ने मोहगांव मध्यम सिंचाई परियोजना की 2950 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिए 134 करोड़ 59 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।

भोपाल 8 जून ।नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण रोजगार-धंधे सहित अन्य क्षेत्रों में आयी गिरावट के कारण नागरिकों द्वारा नगरीय निकायों के करों एवं उपभोक्ता प्रभारों के भुगतान में कठिनाई महसूस की जा रही है।

उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न करों के अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने बताया है कि कोरोना की प्रथम लहर के दौरान भी इस तरह की छूट नागरिकों को दी गयी थी।

संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत और संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

31 जुलाई तक कर जमा करने पर अप्रैल से जून तक का नहीं लगेगा अधिभार

कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश के अधिकांश जिलो में अप्रैल और मई, 2021 में कोरोना कर्फ्यू व विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके कारण प्रदेश के शहरों में निवासरत नागरिकों को नगरीय निकायों के विभिन्न करों एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान समय पर करने में कठिनाई हुई है और इसके परिणामस्वरूप उक्त करों एवं उपभोक्ता प्रभारों पर अधिभार (सरचार्ज) आदि देय हो गए हैं।

नागरिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे नागरिक जो 31 जुलाई, 2021 तक नगरीय निकायों को कर एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान करेंगे, उन्हें 3 माह अप्रैल से जून, 2021 तक की अवधि के अधिभार (सरचार्ज) नहीं देने होंगे।

नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत और नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

छूट ऐसे करदाता/नागरिकों को प्राप्त होगी जो 31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। यह छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉम्प ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भू-भाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

जनसम्पर्क विभाग को पंगु बनाकर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की निष्पक्ष आवाज़ को दबाने, उसे खरीदने की घृणित तैयारी कर रही है शिवराज सरकार ?

शिवराज सरकार की मीडिया की स्वतंत्र आवाज़ को दबाने-ख़रीदने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी, देश के इतिहास में मीडिया की आवाज़ को आज तक कभी भी कोई ना दबा पाया है और ना ही ख़रीद पाया है ? – पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ

भोपाल 7 जून ।मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जारी अपने एक बयान में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मध्‍यप्रदेश की वर्तमान शिवराज सरकार मीडिया पर शिकंजा कसने, मीडिया की आवाज़ को दबाने, उसे ख़रीदने की खुलेआम अधिकारिक तैयारी कर रही है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि मीडिया की स्वतंत्र आवाज़ को दबाने, ख़रीदने की उसकी कोशिश कभी सफल नहीं होगी। देश के इतिहास में आजतक मीडिया की आवाज़ को कभी कोई ना दबा पाया है और ना ख़रीद पाया है ?
इसके लिये जनसंपर्क विभाग को पंगु बनाकर, उसका सारा काम एक निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी गुपचुप तरीक़े से, ज़ोर-शोर से की जा रही है। सरकार ने इस निजी एजेंसी के लिए काम की जो सूची संबंधित प्रस्ताव में बनायी है। उसमें मीडिया को खरीदना भी शामिल किया गया है ?

उन्होंने कहा कि,प्रदेश में सौदेबाज़ी, बोली व ख़रीद फ़रोख़्त कर सत्ता पर क़ाबिज़ वर्तमान शिवराज सरकार वैसे तो पहले दिन से ही मीडिया पर शिकंजा कसने, उसे दबाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पीआर एजेंसी को ठेका देने की आधिकारिक शर्तों में मीडिया को खरीदने की बात शामिल की गई है ?

उन्होंने कहा कि,प्रदेश सरकार के जनसंपर्क संचालनालय ने इस वर्ष मार्च में पीआर मैनेजमेंट और कंटेट क्रिएशन के लिए एक निजी एजेंसी को ठेका देने का प्रस्‍ताव जारी किया है।प्रस्ताव की शर्तों के तहत कम से कम 50 करोड़ रुपये सालाना का कारोबार करने वाली कंपनी इस काम के लिए आवेदन कर सकती है। अगर कंपनी का टर्नओवर कम है तो अधिकतम तीन कंपनियां मिलकर एक कंसोर्शियम बना कर आवेदन कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि,निजी एजेंसी को यह काम देने के बाद जनसंपर्क संचालनालय का तकरीबन पूरा काम, जनसंपर्क विभाग से हटकर इस कंपनी के पास चला जाएगा ? कंपनी को ठेका मिलने के बाद पूरे प्रदेश में तैनात योग्‍य जनसंपर्क अधिकारियों के पास असल में कोई काम ही नहीं बचेगा ? अखबारों की कतरन काटना, मुख्‍यमंत्री और सरकार की नीतियों के लिए विज्ञापन और विज्ञप्ति तैयार करना, इंवेंट आयोजित करना, मीडिया संस्थानो से संपर्क करना, मीडिया में प्रकाशित समाचारों की समीक्षा तक का काम निजी एजेंसी को दिया जा रहा है ? इस निर्णय से जनसंपर्क विभाग में तैनात कर्मचारी व अधिकारियों की नौकरी पर भी संकट आ जायेगा और विभाग में पहले से ही खाली पदों पर योग्‍य युवाओं की भर्ती का रास्‍ता भी बंद हो जाएगा ?

उन्होंने कहा कि निजी कंपनी को काम देने के प्रस्‍ताव की शर्तों पर यदि गौर किया जाये तो इसमें प्रदेश सरकार खुद को एक कॉर्पोरेट की तरह पेश कर रही है ? प्रस्‍ताव में बार-बार यह उल्लेखित किया गया है कि यह निजी एजेंसी सरकार की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगी ? ब्रांडिंग और मार्केटिंग तो रोज़ उपयोग में आने वाले घरेलू उत्‍पादों की, की जाती है, न कि जनता का प्रतिनिधित्‍व करने वाली सरकारो की ?

आपने बताया कि,यही नहीं प्रस्‍ताव में यह भी लिखा गया है कि यह एजेंसी नेगेटिव न्‍यूज को मॉनीटर करेगी और कोशिश करेगी कि निगेटिव न्‍यूज ही न छपे ? यानि सरकार के घोटाले, भ्रष्टाचार, असफलताएँ, नाकामी, जनता की समस्‍याओ को मीडिया में आने से रोकने का काम भी इस निजी एजेंसी का ही रहेगा ?

उन्होंने कहा कि मुझे प्राप्त जानकारी व प्रमाण सहित शिकायतों में इस प्रस्‍ताव का सबसे चौंकाने वाला बिंदु यह सामने आया है कि इस एजेंसी को मीडिया को खरीदने के काम का भी उल्लेख इसमें शामिल किया गया है ? इस बिंदु में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि “निजी एजेंसी की यह टीम मीडिया प्‍लानिंग और मीडिया मैनेजमेंट/ मीडिया को खरीदने में जनसंपर्क निदेशालय की मदद करेगी “ ? शायद भारत के इतिहास में इससे पहले किसी भी सरकार ने इतनी बेशर्मी से मीडिया को खरीदने की खुल्‍लम-खुल्‍ला आधिकारिक कोशिश आज तक नहीं की है ?

उन्होंने कहा कि,शिवराज सरकार का यह कदम जनसंपर्क विभाग को अपने राजनैतिक हितों व स्वार्थों के लिए एक प्राइवेट कंपनी में बदल देने का व लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की निष्पक्ष आवाज़ को पूरी तरह से कुचल देने का कुत्सित प्रयास स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है ? साथ ही यह कदम पत्रकारिता और जनसंपर्क संस्‍थानों में पढ़ रहे योग्‍य युवाओं को भविष्‍य में मिलने वाले सम्‍मानजनक रोजगार की संभावनाएं खत्‍म करने वाला भी है ?
प्रदेश के जनसंपर्क विभाग और स्वतंत्र, निष्पक्ष मीडिया संस्‍थानों के लिए भी यह खतरे की घंटी है ?