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कोरोना की तीसरी लहर के लिए सभी तैयारियां सर्वश्रेष्ठ रखने के निर्देश

बिस्तरों, दवाओं, ऑक्सीजन, सीटी स्केन, आईसीयू, पीआईसीयू,चिकित्सकों, स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ‘अस्पताल प्रबंधन तथा संसाधन की उपलब्धता’ संबंधी मंत्री समूह की बैठक ली

उज्जैन 03 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए सभी तैयारियां सर्वश्रेष्ठ हों। सभी जिलों में बिस्तरों, दवाओं, ऑक्सीजन, सीटी स्केन, आईसीयू, पीआईसीयू, चिकित्सकों, स्टाफ आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में यदि तीसरी लहर आती है तो हमें संक्रमण की रोकथाम के साथ ही हर मरीज को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी है, जिससे कि पहले तो मरीज को अस्पताल जाने की आवश्यकता ही न पड़े और यदि अस्पताल जाना पड़ता है तो वह जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर घर वापस आ जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिवस मंत्रालय में ‘अस्पताल प्रबंधन तथा संसाधन की उपलब्धता’ संबंधी मंत्री समूह की बैठक ले रहे थे। बैठक में चिकित्सा मंत्री श्री विश्वास सारंग, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, स्वास्थ्य आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी आदि उपस्थित थे।

दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि प्रदेश में कोरोना के उपचार के लिए दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है। नि:शुल्क होम किट्स के लिए सभी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगभग एक लाख हैं। एम्फोटेरेसिन-बी, टोसीजोमान इंजेक्शन के लिए रेट कान्टेक्ट किया जा रहा है। सभी दवाओं की मेडिकल कॉलेज तथा जिलावार उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। 2डी ऑक्सीडी दवा की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के सभी 11 हजार उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड मेडिकल किट के डिपो स्थापित किए गए हैं।

वर्तमान में 68 हजार बेड्स

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए कुल 68 हजार 22 बिस्तर चिन्हांकित हैं, जिनमें 54 हजार 130 शासकीय तथा 13 हजार 892 निजी अस्पतालों में हैं। इनके अंतर्गत 4 हजार बिस्तर प्रायवेट मेडिकल कॉलेजेस में चिन्हांकित किए गए हैं। आयुष्मान योजना अंतर्गत शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कुल 31 हजार 11 बिस्तर चिन्हांकित हैं। प्रत्येक जिले के शासकीय एवं निजी अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाए जाने के संबंध में कार्ययोजना बनाई गई है। अधिक से अधिक संख्या में सामान्य बेड्स को ऑक्सीजन बेड्स एवं आईसीयू बेड्स में परिवर्तित करने का कार्य भी किया जा रहा है।

चिकित्सकों एवं स्टाफ को प्रशिक्षण

प्रदेश में 7523 चिकित्सक, 15 हजार 999 स्टाफ नर्स, 26 हजार 301 आयुष चिकित्सक सहित अन्य विभागीय 34439 मैदानी कार्यकर्ताओं, 6003 वॉलेन्टीयर्स, 51 हजार 684 आशा कार्यकर्ता तथा 14 हजार 217 ए.एन.एम. को प्रशिक्षण दिया गया है।

शिशुओं के उपचार की गाइड लाइन जारी

प्रदेश में विशेषज्ञों की समिति द्वारा गहन अध्ययन के पश्चात शिशुओं के उपचार की विस्तृत प्रोटोकॉल गाइड लाइन जारी की गई है। साथ ही अभिभावक बच्चों के साथ वार्ड में रह सकें, इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। होम आयसोलेशन में रहने वाले बच्चों के अभिभावकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

कुल 1002 एम्बुलेंस

कोरोना रोगियों को निर्बाध रूप से अस्पतालों तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण किया गया है। कुल 1002 एम्बुलेंस इस कार्य के लिए चिन्हांकित की गई हैं, जिनमें 167 ए.एल.एस. (एडवांस लाइफ सपोर्ट) तथा 835 बी.ए.एस. (बेसिक लाइफ सपोर्ट) एम्बुलेंस हैं।

170 पी.एस.ए प्लांट स्थापित होंगे

मध्यप्रदेश में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य स्त्रोतों से कुल 170 पी.एस.ए प्लांट स्थापित होंगे, जिनकी कुल क्षमता 200 मेट्रिक टन है। इनमें से 21 पी.एस.ए प्लांट लग गए हैं तथा शेष सितम्बर माह तक स्थापित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन्हें जल्दी से जल्दी पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।

जिला अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 78 ऑक्सीजन प्लांट

प्रदेश के 78 जिला अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 78 पी.एस.ए प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता में 121 मीट्रिक टन की वृद्धि की जा रही है। जिला अस्पतालों में 11 हजार 184 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स बनाए गए हैं, 3063 नवीन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही चिकित्सा महाविद्यालयों में 751 ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं।

आई.सी.यू. बेड्स में वृद्धि

प्रदेश में 813 आई.सी.यू. बेड्स स्थापित किए गए हैं। आगामी कार्य-योजना में 650 नए आई.सी.यू. बेड्स स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालयों में 345 आई.सी.यू. बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं।

डेढ़ हजार ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर एन.आर.सी. में

जिलों को दिए गए 6190 कंसन्ट्रेटर्स में से बच्चों के पोषण पुनर्वास केन्द्रों में 1500 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जिलों को 5100 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर अतिरिक्त रूप से प्रदाय किए जा रहे हैं।

प्रत्येक जिला चिकित्सालय में शिशु आईसीयू

प्रत्येक जिले में शिशु आईसीयू की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में 320 शिशु आईसीयू के बिस्तर नियोजित किए गए हैं, जिनमें 200 बिस्तरों की संख्या अतिरिक्त रूप से स्थापित की जा रही है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालयों में 380 शिशु आईसीयू बिस्तरों की वृद्धि की जा रही है।

904 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती शीघ्र

प्रदेश में 904 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन कर दिया है, भर्ती शीघ्र पूर्ण की जाएगी। लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा अधिकारियों के 866 पदों पर भर्ती की कार्रवाई जारी है। मेडिकल कॉलेजेस में 863 चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्रवाई जारी है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी हों अच्छी व्यवस्थाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी कोरोना उपचार की अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएँ की जानी चाहिये। बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा विशेषज्ञों की पदस्थापना की जा रही है। साथ ही 500 ऑक्सीजन बिस्तर तथा 78 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सितम्बर तक स्थापित हो जाएंगे।

हर मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल आदर्श हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश का हर मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल आदर्श हो, जिससे आस-पास के क्षेत्रों के व्यक्तियों को वहीं अच्छे से अच्छा इलाज मिल जाए। इलाज के लिए बड़े शहरों में न जाना पड़े।

अस्पतालों का प्रबंधन चिकित्सकों के पास न रहे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि अस्पतालों के प्रबंधन के लिए प्रबंधन के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए। अस्पताल प्रबंधन के कार्य में चिकित्सकों को न लगाया जाए।

शीघ्र प्रारंभ हो जिला अस्पतालों में सीटी स्केन व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटी स्केन व्यवस्था शीघ्र प्रारंभ की जाए। बताया गया कि वर्तमान में 14 जिला चिकित्सालयों में यह सुविधा प्रारंभ हो गई है, शेष सभी जिला चिकित्सालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में आगामी अक्टूबर माह तक प्रारंभ हो जाएगी।

नईदिल्ली 29 जून ।नीति आयोग ने देश में गैर-लाभकारी अस्पताल मॉडल पर आज एक व्यापक अध्ययन जारी किया,जो इस तरह के संस्थानों से जुड़ी सही सूचना की कमी को दूरी करने और इस क्षेत्र में मजबूत नीति निर्माण में मदद करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है।

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी के पॉल ने कहा, “निजी वर्ग में स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार में अपेक्षाकृत कम निवेश हुआ है। कल घोषित प्रोत्साहन से हमें इस स्थिति को बदलने का मौका मिलता है। गैर-लाभकारी क्षेत्र की रिपोर्ट इस दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम है।”

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने नीति आयोग केमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत,अपर सचिव डॉ. राकेश सरवाल और अध्ययन में भाग लेने वाले देश भर के अस्पतालों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह रिपोर्ट जारी की।

अध्ययन गैर-लाभकारी अस्पतालों के संचालन मॉडल को लेकर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह स्वामित्व एवं सेवा के आधार के तहत वर्गीकृत अस्पतालों पर शोध-आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और उसके बाद निजी अस्पतालों तथा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के साथ उनकी तुलना करता है।

नीति आयोग देश में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा-वितरण परिदृश्य का व्यापक अध्ययन करता रहा है। जहां लाभकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और संस्थानों के बारे में पर्याप्त जानकारी मौजूद है, उन गैर-लाभकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और संस्थानों से जुड़ी विश्वसनीय और व्यवस्थित जानकारी की कमी है, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ और सस्ती बनाने में अपनी अथक सेवा के लिए जाने जाते हैं।

गैर-लाभकारी अस्पताल क्षेत्र न केवल उपचारात्मक बल्कि निवारक स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य सेवा को सामाजिक सुधार, सामुदायिक जुड़ाव और शिक्षा से जोड़ता है। यह लाभ की चिंता किए बिना लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकारी संसाधनों और अनुदानों का इस्तेमाल करता है। हालांकि इन तमाम वर्षों में भी इस क्षेत्र का ठीक से अध्ययन नहीं किया गया है।

अध्ययन में गैर-लाभकारी अस्पतालों द्वारा कार्यान्वित लागत-नियंत्रण रणनीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। यह उन चुनौतियों को समझने का प्रयास करता है जो इन संस्थानों के संचालन पर बोझ डालती हैं और उनके विकास को बाधित करती हैं।

रिपोर्ट में अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतिगत हस्तक्षेपों का प्रस्ताव है- जैसे कि इन अस्पतालों की पहचान करने के लिए एक मानदंड विकसित करना, प्रदर्शन सूचकांक के माध्यम से उनकी रैंकिंग करना,और शीर्ष अस्पतालों को परोपकार कार्य करने के लिए बढ़ावा देना,आदि। यह दूरस्थ क्षेत्रों में सीमित वित्त के साथ मानव संसाधनों के प्रबंधन में इन अस्पतालों की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने की जरूरत पर भी जोर देता है।

मुम्बई के टाटा अस्पताल के एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजूकेशन इन कैंसर द्वारा की गई पहली सीएआर-टी सेल थेरेपी का बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने समर्थन किया

बायोटेक्नोलॉजी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद-राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन ने पहले और दूसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल का समर्थन किया

नईदिल्ली 8 जून । कैंसर के उपचार में शिमेरिक एंटीजेन रिसेप्टर टी-सेल (सीएआर-टी) थेरेपी रामबाण के रूप में सामने आई है।

दुनिया भर में चलने वाले क्लीनिकल ट्रायल में आखिरी स्टेज वाले कैंसर मरीजों पर इसके सकारात्मक नतीजे निकले हैं, खासतौर से उन मरीजों पर जो गंभीर रूप से खून के कैंसर से पीड़ित हैं।

कैंसर के मरीजों के लिये इस प्रौद्योगिकी में उपचार की क्षमता है, लेकिन इस समय यह भारत में उपलब्ध नहीं है। सीएआर-टी सेल थेरेपी के लिये हर मरीज को तीन से चार करोड़ रुपये का खर्चा आता है। इसलिये चुनौती यह है कि इस प्रौद्योगिकी को सस्ती दर पर विकसित करके हर मरीज के लिये उपलब्ध कराया जाये।

इस थेरेपी के महंगा होने का मुख्य कारण यह है कि इसके बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। सीएआर-टी सेल प्रौद्योगिकी को कैंसर और अन्य रोगों के लिये विकसित करने के उद्देश्य से जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) और बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) ने पहल की है तथा पिछले दो वर्षों में इस प्रस्ताव मांगने की विशेष प्रक्रिया शुरू की थी।

चार जून, 2021 को वह ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन टाटा मेमोरियल अस्पताल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई (आईआईटी-बी) के दल तथा भारत में कैंसर केयर ने पहली सीएआर-टी सेल थेरेपी (एक तरह की जीन थेरेपी) को अंजाम दिया। यह कारनामा मुम्बई के टाटा मेमोरियल सेंटर के एसीटीआरईसी के अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण इकाई ने कर दिखाया। सीएआर-टी सेल्स को आईआईटी-बी के जैव-विज्ञान एवं जैव-इंजीनियरिंग विभाग ने डिजाइन और उसका निर्माण किया था।

इस काम को बाइरैक-पेस (प्रोमोटिंग एकडमिक रिसर्च कंवर्जन टू एंटरप्राइज) योजना का भी समर्थन है। टीएमसी-आआईटी बॉम्बे के दल को डीबीटी/बाइरैक द्वारा उनके सीएआरटी उत्पाद के पहले और दूसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल की परियोजना को भी समर्थन दिया जा रहा है। यह समर्थन राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के जरिये दिया जा रहा है।

यह जीन थेरेपी के शुरूआती चरण का पायलट क्लीनिकल ट्रायल है, जो “भारत में पहली बार” हो रहा है। यह आईआईटी बॉम्बे और टीएमएच, मुम्बई के बीच शानदार सहयोग की बदौलत मुमकिन हुआ है।

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन-बाइरैक ने सीएआर-टी सेल के पहले और दूसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल को पहली बार मनुष्यों पर पूरा करने के लिये 19.15 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।

क्लीनिकल ट्रायल बाल कैंसर उपचार और स्वास्थ्य विज्ञान के डॉ. (सर्जन कमान्डर) गौरव नरूला और टीएमसी, मुम्बई की उनकी टीम कर रही है। इसके अलावा सीएआर-टी सेल को दवा के रूप में काम करने और उसके निर्माण सम्बंधी प्रक्रिया में जैव-विज्ञान और जैव-इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. राहुल पुरवार तथा आईआईटी-बी की टीम ने काम किया है। सघन प्री-क्लीनिकल परीक्षण की डिजाइन और विकास का काम टीएमसी, मुम्बई के सहयोग से आईआईटी-बी ने किया है। इसमें दो विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया था।

आईआईटी-बी के निदेशक सुभासीस चौधरी ने कहा कि यह संस्थान और देश के लिये शानदार कारनामा है। उन्होंने कहा, “आईआईटी-बी के हम सभी वैज्ञानिकों ने टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ कैंसर के उपचार की एक अत्यंत जटिल थेरेपी विकसित की है। अगर परीक्षण कामयाब होते हैं, तो भारत में इसे सस्ती दरों पर उपलब्ध कराके सैकड़ों जाने बचाई जा सकती हैं। यह आईआईटी-बी का अनुसंधान है और आशा है कि यह लोगों के जीवन में उम्मीद जगा देगा।”

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन लेंटीवायरल वेक्टर निर्माण सुविधा के विकास को भी समर्थन दे रहा है। इसके जरिये उन्नत टी-सेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिये पैकेजिंग प्लास्मिड का उपयोग किया जायेगा। इसके अलावा टी-सेल ट्रांस्डक्शन (जिसमें बाहरी डीएनए को सेल में डाला जाता है) और सीएआर-टी के निर्माण को विस्तार देने के लिये दो अन्य संगठनों का सहयोग कर रहा है। सीएआर-टी सेल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गंभीर खून के कैंसर, मल्टीपल मायलोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सीनोमा और टाईप-2 डायबटीज में किया जायेगा। इस परियोजना का डीबीटी के जरिये समर्थन किया जा रहा है।

डीबीटी के बारे में

बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है और भारत में जैव-प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी लाने का काम करता है। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योग में जैव-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और उसका विकास शामिल है।

बाइरैक के बारे में

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की धारा 8, अनुसूची ‘ब’ के तहत लाभ न कमाने वाला संगठन है, जिसकी स्थापना बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने की है। यह भारत सरकार की एक इंटरफेस एजेंसी है, जिसके जरिये उभरते हुये जैव-प्रौद्योगिकी उद्यमों को शक्ति सम्पन्न किया जाता है, ताकि वे रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार का काम कर सकें तथा देश के लिये जरूरी उत्पादों का विकास कर सकें।

भोपाल, 18 मई । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना प्रकरणों में निरंतर गिरावट जारी है। संक्रमण लगातार कम हो रहा है तथा बड़ी संख्या में रोज मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक-एक मरीज की पहचानकर उसका इलाज किया जा रहा है।

श्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि अब हम एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाकर कोरोना को प्रदेश से शीघ्र समाप्त करें। शहरों एवं ग्रामों में मोबाइल टैस्टिंग यूनिट प्रारंभ करें तथा एग्रेसिव टैस्टिंग की जाए। अधिक से अधिक टैस्ट किए जाए। एक भी मरीज छूटे नहीं यह सुनिश्चित करें। साथ ही वैक्सीनेशन कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जाए।

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर श्योपुर से वी.सी. में शामिल हुए। उन्होंने मध्यप्रदेश में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान सहित पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने प्रदेश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर आदि की उपलब्धता तथा श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाओं एवं अधोसंरचना के लिए श्री चौहान को धन्यवाद दिया।

प्रदेश के 4 जिलों में ही अब 200 से अधिक तथा 10 जिलों में 100 से अधिक नए प्रकरण आए हैं। इंदौर में 1262, भोपाल में 661, जबलपुर में 306, सागर में 201, ग्वालियर में 175, रतलाम में 170, रीवा में 168, उज्जैन में 154, अनूनपुर में 111 तथा शिवपुरी में 105 कोरोना के नए प्रकरण आए हैं।
प्रदेश में 5412 कोरोना के नए प्रकरण आए हैं, 11358 मरीज पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश की कोरोना ग्रोथ रेट 1.00 फीसदी है तथा साप्ताहिक पॉजिटिविटी 11 फीसदी है। आज की पॉजिटिविटी 7.8 फीसदी है तथा साप्ताहिक प्रकरण 51486 हैं।

प्रदेश के 9 जिलों में 5 फीसदी से कम साप्ताहिक पॉजिटिविटी है, वहीं 25 जिलों में 10 फीसदी से कम साप्ताहिक पॉजिटिविटी है। गुना, छिंदवाड़ा, भिंड, बड़वानी, बुरहानपुर, अशोकनगर, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा में 5 फीसदी से कम साप्ताहिक पॉजिटिविटी है तथा इन जिलों सहित होशंगाबाद, देवास, सतना, रायसेन, बालाघाट, राजगढ़, मंदसौर, विदिशा, मंडला, छतरपुर, टीकमगढ़, मुरैना, हरदा, श्योपुर, आगर-मालवा तथा निवाड़ी में 10 से कम साप्ताहिक पॉजिटिविटी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कम संक्रमण वाले सभी जिलों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में ऐसे बच्चे जिनके माँ-बाप दोनों का निधन हो गया है, उनके लिए बनाई गई योजना का लाभ देना 1-2 दिन में प्रारंभ कर दिया जाए। प्रदेश के 28 जिलों में 155 ऐसे बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें योजना का लाभ दिया जाना है।
श्री चौहान ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोरोना वॉलेंटियर्स को सम्मानित किया जाए।

जबलपुर जिले की समीक्षा में बताया गया कि वहां 1925 करोना वॉलेंटियर्स सक्रिय है, जिनके द्वारा लावारिस कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार जैसे विभिन्न सेवा कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण न्यूनतम होने पर झाबुआ एवं खंडवा जिलों को बधाई दी। झाबुआ में साप्ताहिक पॉजिटिविटी 0.8 फीसदी तथा खंडवा में 0.2 फीसदी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यहां कोरोना संक्रमण शून्य करने के सघन प्रयास किए जाएं।

प्रदेश में कोविड के 23 हजार 445 मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है। इनमें से 15 हजार 112 का शासकीय अस्पतालों में, 2396 का अनुबंधित अस्पतालों में तथा 5937 का मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत सम्बद्ध निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में मरीजों के इलाज पर शासन द्वारा आज की‍ स्थिति में 6 करोड़ 10 लाख 19 हजार 628 व्यय हुआ।

प्रदेश में नकली रेमडेसिविर बेचने वालों, कालाबाजारी करने वाले 67 व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अधिक शुल्क लिए जाने पर अस्पतालों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। कुल 254 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए मरीजों के परिजनों को 97 लाख 29 हजार रूपए की राशि वापस दिलाई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए एक नकली स्लॉट का मामला भी सामने आया है। उन्होंने इस संबंध में तुरंत जाँच कर दोषियों के‍ विरूद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए।

श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जहाँ-जहाँ किसान गेहूँ, चने के उपार्जन से शेष रह गए हैं, उन खरीदी केन्द्रों पर खरीदी चालू रखी जाए।

नर्स अपनी सेवा से मरीजों में नवजीवन का संचार करें-शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त नर्सो से कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय यह पीड़ित मानवता की सेवा का महान अवसर है। आपको ‘सिस्टर’ के धर्म का पूरा निर्वाह करना है।

श्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवनियुक्त नर्सों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय मरीज के साथ अस्पताल में अटैडेंट नहीं रहता। ऐसे में नर्स की ड्यूटी ओर बढ़ जाती है। उसे निरंतर मरीज के हैल्थ पैरामीटर्स चैक करने के अलावा उसकी निरंतर देखभाल करना तथा उसका मनोबल बढ़ाना भी आवश्यक है। अपने नवीन कार्य का प्रारंभ करें तथा अपनी सेवा से मरीजों में नवजीवन का संचार करें। प्रदेश में 1015 नर्सों की नियुक्ति की गई है।

श्री चौहान ने कहा कि नर्स को हम ‘सिस्टर’ अर्थात बहन कहते हैं। बहन स्नेह, प्रेम और आत्मीयता की प्रतिमूर्ति होती है। उनका परिवार के प्रति अद्भुत स्नेह होता है। इसी प्रेम, स्नेह एवं आत्मीयता से वे मरीजों की सेवा करें। उन्होंने सिस्टर सरोज यादव द्वारा कोरोना उपचार के दौरान उनकी की गई सेवा की सराहना भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल युद्ध काल जैसा है। हम पिछले लगभग 1.5 वर्ष से कोरोना के विरूद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना है। ऐसे में ‘सिस्टर’ पूरे धैर्य एवं संयम के साथ अपने पवित्र कर्तव्य का निर्वाह करें।

श्री चौहान ने एक कहानी के माध्यम से बताया कि कार्य के प्रति तीन प्रकार का दृष्टिकोण हो सकता है। पहला कार्य को मजबूरी अथवा बोझ मानना, दूसरा उसे केवल आजीविका मानना तथा तीसरा कार्य को सेवा का अवसर मानकर उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। हम कार्य को सेवा मानें तथा सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर कार्य करें।

श्री चौहान ने कहा कि आप में से कई ‘सिस्टर्स’ की ड्यूटी वैक्सीनेशन के लिए लगाई जाएगी। वैक्सीन हमारे लिए अमृत समान है। सभी ‘सिस्टर्स’ इस बात का ध्यान रखें कि वैक्सीन का एक भी डोज़ बेकार न जाए।

ब्लैक फंगस के उपचार के लिये टॉस्क फोर्स बनाई जाये-शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि ब्लैक फंगस ‘म्यूकॉरमाइकोसिस’ के उपचार संबंधी व्यवस्थाओं के लिये एक डेडिकेटेड टॉस्क फोर्स बनाई जाये, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, संबंधित विभागों के ए.सी.एस./पी.एस., ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. एस.पी. दुबे, डॉ. लोकेन्द्र दवे तथा अन्य एक्सपर्ट रहेंगे। टास्क फोर्स तुरंत कार्य करना प्रारंभ कर दें।

श्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ ब्लैक फंगस रोग के संबंध में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस ‘म्यूकॉरमाइकोसिस की प्राथमिक अवस्था में ही पहचान कर हर मरीज का उपचार करें। इस कार्य को जन-आंदोलन का रूप दिया जाए तथा हर जिले में इसकी जाँच की व्यवस्था हो। इस कार्य में निजी चिकित्सकों का भी पूरा सहयोग लिया जाए।

गुरूग्राम, 17 मई । देशभर में कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनज़र गैर-लाभकारी संगठन बजाज फाउंडेशन ने दिल्ली-एनसीआर में ऑक्सीजन कांसेंट्रेटर की निःशुल्क डोरस्टेप डिलीवरी का एक आपातकालीन कार्यक्रम शुरू किया है।

फाउंडेशन ने आज यहां जारी बयान में कहा कि इससे ऑक्सीजन की कमी से जूझते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचेगा । ऑक्सीजन की जरूरत वाले अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने और ऑक्सीजन की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास में फाउंडेशन देश के अन्य शहरों में अपने इस कार्यक्रम को बढ़ा रहा है जिससे कि देशभर में जरूरतमंद लोगों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करते हुए उनकी समस्या और जरूरत के समय का दायर कम करने का प्रयास कर रही है।

भोपाल, 17 मई । मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की लहर के बीच आज पांच हजार से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित मिले है।इस महामारी से आज 77 लोगों की जान चली गई।

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिनों दिन घट रही है।

आज कोरोना संक्रमण की दर घटकर 9़ 1 पहुंच गयी।

प्रदेश में नए कोरोना प्रकरण 6 हजार से कम हो गए हैं, वहीं 20 जिलों में कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम हो गई है।

भोपाल मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस बीमारी के 50, इंदौर मेडिकल कॉलेज में 60, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 38, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में 5 तथा रीवा मेडिकल कॉलेज में 09 मरीज हैं।

राज्य के स्वास्थ्य संचालनालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में 64,741 लोगों की कोरोना जांच सैंपल रिपोर्ट में 5,921 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं।

पॉजीटिविटी रेट आज (संक्रमण दर) घटकर 9़ 1 प्रतिशत दर्ज की गयी।

इस महामारी को आज मात देकर राज्य भर में 11,513 लोग घर रवाना हुए है।

वर्तमान में अवस्था में सक्रिय मरीजों की संख्या 88,983 है।

प्रदेश भर में अब तक 7,37306 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।

इनमें से 641254 लोग ठीक हो चुके है।

इस वैश्विक महामारी ने अब तक प्रदेश भर में 7069 लोगों की जान ले चुका है।

आज 77 लोगों की मौत हो गयी।

राज्य के इंदौर में जिले में आज 1307 लोग कोरोना संक्रमित पाये गये।

वहीं राजधानी भोपाल जिले में 657 लोग पॉजिटिव मिले हैं।

इसके अलावा ग्वालियर में 201, जबलपुर में 421, उज्जैन में 232, रतलाम में 190, रीवा में 190, सागर जिले में 195 नये कोरोना मरीज मिले है।

बाकी अन्य जिलों में भी 6 से लेकर 114 के बीच कोरोना संक्रमित मिले है।

नयी दिल्ली, 17 मई । दवा कंपनी शिल्पा मेडिकेयर ने सोमवार को कहा कि उसकी शाखा ने रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के विनिर्माण के लिए डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ एक बाध्यकारी समझौता किया है।

शिल्पा मेडिकेयर ने शेयर बाजार को बताया, ‘‘कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई शिल्पा बायोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड (एसबीपीएल) के माध्यम से डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ तीन साल के लिए एक बाध्यकारी समझौता किया है, जिसके तहत कंपनी कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित अपने एकीकृत बायोलॉजिक्स आरएंडडी एवं विनिर्माण केंद्र से स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन एवं आपूर्ति करेगी।’’

कंपनी ने कहा कि पहले एक साल में स्पुतनिक वी वैक्सीन की पांच करोड़ दोहरी खुराक (पांच करोड़ घटक एक और पांच करोड़ घटक दो) तैयार करने का लक्ष्य है।

शिल्पा मेडिकेयर ने कहा कि डॉ रेड्डीज एसबीपीएल को स्पुतनिक वी की तकनीक हस्तांतरित करेगी।