मदरसों में संशोधित कुरान ए मजीद पढ़ाने की नरेन्द्र मोदी से अपील;एक आयत हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुके उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने लिखी चिट्ठी attacknews.in

 

लखनऊ 29 मई । मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ कुरान ए मजीद की एक आयत को हटाने को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस संबंध में उचित आदेश पारित करने की गुहार लगायी है।

श्री रिजवी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में दलील दी है कि कुरान ए मजीद में 26 लेख (आयत) ऐसी है जो अल्लाह का कथन नहीं हो सकता क्योंकि उक्त आयत आतंकवाद,चरमपंथी और कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि पूरे विश्व में मुस्लिम आतंकवाद चरम सीमा पर है। गहन अध्ययन के बाद उन्होने पूर्व में लिखे गए व लिखवाए गए कुरान ए मजीद के सूरोह को सही क्रम में लगाया है और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली 26 आयतों को कुरान ए मजीद से हटा दिया है।

उन्होने प्रधानमंत्री से अपील की कि सही किये गए कुरान ए मजीद को मदरसों मे मुस्लिम समाज को पढ़ाए जाने के लिये व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने से संबंधित आदेश देने की कृपा करें।

मौजूदा कुरान ए मजीद वर्तमान स्थिति के हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है।

दूसरे के धर्म से नफरत पैदा हो अपने धर्म को सही बता कर दूसरे धर्म का अपमान किया जाना यह राष्ट्रहित में उचित नहीं है और गैर संवैधानिक है।

भारत को इस मामले में पहल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में मुस्लिम सहित अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं।

बोर्ड के सदस्य ने कहा कि उन्होने इस बारे में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसे बिना कोई विस्तृत आदेश किए खारिज कर दिया गया।

उक्त जनहित याचिका पुनः सुनवाई के लिये सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी है जो कि लंबित है।

भोपाल में FCI के 4 अधिकारियों के घरों में मिले करोडों रूपये;CBI द्वारा रिश्वत लेते गिरफ्तारी के बाद छापामारी में 3 करोड़ नगद, लेनदेन की डायरी , नोट गिनने की मशीन जब्त,2 जून तक रिमांड पर attacknews.in

भोपाल, 29 मई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के चार अधिकारियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई के दौरान लगभग तीन करोड़ रुपए नगद, रुपयों के लेनदेन संबंधी दस्तावेज, नोट गिनने की मशीन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं।

सीबीआई सूत्रों के अनुसार एफसीआई के यहां पदस्थ चार अधिकारियों हरीश हिनोनिया, अरुण श्रीवास्तव, मोहन परते और किशोर मीना को कल यहां एक सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े लोगों से एक लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।

बाद में इनके ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गयी। आज दोपहर तक इनके कब्जे से लगभग तीन करोड़ रुपए नगद, 387 ग्राम सोने के गहने और 670 ग्राम चांदी के गहने मिले हैं।

सूत्रों ने बताया कि जप्त की गयी नगदी विभिन्न लिफाफों और लकड़ी की अलमारी में छिपाकर रखे गए थे। इसके अलावा जो दस्तावेज मिले हैं, उनमें अनेक लोगों के नाम, तिथि, रकम का जिक्र है।

छापे में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में डायरी भी मिली है, जिसमें रुपयों के लेनदेन से जुड़े व्यक्तियों के नाम, तिथि, रकम और अन्य चीजों का जिक्र है। एक नोट गिनने की मशीन भी मिली है।

सूत्रों ने कहा कि एक कंपनी ने शिकायत दर्ज करायी थी कि एफसीआई के भोपाल डिवीजनल ऑफिस के प्रबंधक (लेखा) लंबित देयकों के भुगतान के एवज में डेढ़ लाख रुपयों की राशि मांग रहा है।

इस पर सीबीआई ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई की और कल चार अधिकारियों को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इनके ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गयी।

गिरफ्तार आरोपी दो जून तक सीबीआई की रिमांड पर

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के चार अधिकारियों को आज अदालत ने दो जून तक रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया।

सीबीआई सूत्रों के अनुसार कल गिरफ्तार हुए चार अधिकारियों हरीश हिनोनिया, अरुण श्रीवास्तव, मोहन परते और किशोर मीना को आज यहां अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें सीबीआई के अनुरोध पर रिमांड पर सौंप दिया गया।

अमेरिका और भारत ने द्विपक्षीय संबंधों, कोविड-19 राहत प्रयासों, भारत-चीन सीमा स्थिति और अफगानिस्तान पर चर्चा करने के साथ इन क्षेत्रों में मिलकर काम करने का संकल्प लिया attacknews.in

वाशिंगटन, 29 मई ।अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उसकी बैठक सार्थक रही और इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, कोविड-19 राहत प्रयासों, भारत-चीन सीमा स्थिति और अफगानिस्तान पर चर्चा की तथा साझा चिंताओं के क्षेत्रों पर साथ मिलकर काम करने का प्रण किया।

जयशंकर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह 20 जनवरी को जो बाइडन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद देश की यात्रा पर आए भारत के पहले मंत्री हैं। उन्होंने शुक्रवार को ब्लिंकन से मुलाकात की।

विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, ‘‘ब्लिंकन ने विदेश मंत्रालय में जयशंकर का स्वागत किया और अमेरिका-भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की अमेरिकी प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया।’’

ब्लिंकन ने कहा, ‘‘डॉ. एस जयंशकर के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और अमेरिका के कोविड-19 राहत प्रयासों समेत आर्थिक प्राथमिकताओं, भारत-चीन सीमा स्थिति और अफगानिस्तान के लिए हमारे सहयोग पर आज रचनात्मक बातचीत की।’’

ब्लिंकन ने विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में जयशंकर के साथ मुलाकात के बाद ट्वीट किया, ‘‘मित्र के तौर पर हम साझा चिंताओं के इन क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे।

वहीं, जयशंकर ने ट्वीट किया कि उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ ही द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न आयामों पर ब्लिंकन के साथ ‘‘सार्थक चर्चा’’ की।

उन्होंने कहा, ‘‘हिंद-प्रशांत और क्वाड, अफगानिस्तान, म्यांमा, यूएनएससी मामलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर भी बातचीत की।’’

जयशंकर ने कहा, ‘‘भारत-अमेरिका के बीच टीकों की साझेदारी पर भी चर्चा की जिसका मकसद टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस वक्त अमेरिका द्वारा जताई मजबूत एकजुटता की सराहना करते हैं। आज की बातचीत ने हमारी रणनीतिक साझेदारी और सहयोग के हमारे एजेंडे को और मजबूत किया है।’’

भारतीय पत्रकारों के एक समूह के सवाल के जवाब में जयशंकर ने इसका जिक्र नहीं किया कि क्या खासतौर से चीन पर चर्चा की गई।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा की। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई।’’

गौरतलब है कि भारत, अमेरिका और दुनिया के कई अन्य देश चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी की पृष्ठभूमि में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और स्वतंत्र बनाने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। चीन की सेना की नजर भी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र पर है।

अमेरिका को भारत का रणनीतिक साझेदार बताते हुए जयशंकर ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि दोनों देशों ने अपनी चुनौतियों पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि किसी भी बैठक में रूस से अरबों डॉलर की एस-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने की भारत की योजना के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई।

दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री डीन थॉम्पसन ने कहा कि भारत-चीन सीमा पर घटनाक्रमों पर ही चर्चा की गई।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि हम स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाएगा।’’

विदेश विभाग के अनुसार, दोनों नेताओं ने कोविड-19 राहत प्रयासों, ‘क्वाड’ के जरिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की कोशिशों और जलवायु परिवर्तन से निपटने की साझा प्रतिबद्धता तथा संयुक्त सुरक्षा परिषद समेत अन्य मंचों पर बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की।

प्राइस ने कहा, ‘‘ब्लिंकन और जयशंकर ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों, बर्मा में तख्तापलट और अफगानिस्तान के लिए सहयोग जारी रखने पर भी चर्चा की।’’ दोनों नेताओं ने साझा आर्थिक और क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर सहयोग जारी रखने का भी संकल्प लिया।

इससे पहले थॉम्पसन ने पत्रकारों को बताया कि यह बैठक ‘‘साझेदारी और आगामी वर्षों में इसे मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है।’’

उन्होंने कहा, ‘ब्लिंकन और जयशंकर के बीच आज हुई बैठक महामारी शुरू होने के बाद से वाशिंगटन में पहली व्यक्तिगत मुलाकातों में से एक है। यह बैठक भारत के साथ हमारे संबंधों की गहराई को दिखाती है। भारत को हम क्षेत्र तथा दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक के रूप में देखते हैं।’’

राजस्थान में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ट्विटर पर अभियान,#गहलोतराज,जगंलराज के साथ अभियान शुरु attacknews.in

जयपुर 29 मई । राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा सतीश पूनियां सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ट्विटर पर अभियान चलाया है।

इन नेताओं ने ट्विटर पर हैशटैग गहलोत राज, जगंलराज के साथ अभियान शुरु किया जिसका डा पूनियां ने ट्वीट कर आगाज किया। इसके जरिए भाजपा नेताओं ने कहा कि बिगड़ी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश आज अपराधों में सिरमौर बन गया हैं जिससे राज्य की छवि धूमिल हो रही हैं।

श्रीमती राजे ने कहा कि ढाई वर्ष पहले तक शांति प्रदेश के रूप में पहचाने जाने वाला राजस्थान अब अपराध का अड्डा बन गया है। यहां आए दिन हत्या, बलात्कार एवं डकैती जैसी घटनाएं सामने आ रही है, जिनसे राज्य की छवि धुमिल हो रही है। राजस्थान में अपराध की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय हैं। अब समय आ गया है कि राज्य सरकार अपनी नींद को त्यागकर कानून-व्यवस्था पर संज्ञान ले ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

श्री पूनियां ने कहा कि देश के सबसे शांत प्रदेश को आज अपराधों में सिरमौर बना दिया है। मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि जहां सरेआम रोटी मांगती एक भूखी गर्भवती महिला का सामूहिक बलात्कार होता हो, भरतपुर में दिनदहाड़े बीच सड़क पर गोली मार कर हत्या हो, जनता की सेवा करती सांसद पर पत्थर फेंका जाता हो, वह आज का राजस्थान है।

उन्होंने कहा कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री हैं, जो हमें आतंकवादियों से सुरक्षा देने में पूर्ण सफल रहे हैं और एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री है, जिनके शासन में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जनप्रतिनिधि कोई सुरक्षित नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमरा गई, लगता नहीं की कानून का राज है। उन्होंने कहा कि जंगलराज है और जनप्रतिनिधि से लेकर आमजन तक कोई सुरक्षित नहीं है।

श्री कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार कुप्रबंधन का प्रमाण बन चुकी है, जनता को ना न्याय मिल पा रहा है ना ही सुरक्षा।एक शांतिपूर्ण राज्य की प्रतिष्ठा वाले राजस्थान में अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने राजस्थान को पिछले दो वर्षों में अपराधग्रस्त राज्यों में से एक बना दिया है।

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार कुप्रबंधन का प्रमाण बन चुकी है। जनता से जुड़े हर मामले में सरकार की स्वार्थ-सिद्धि नीतियों की पोल खुल गई है। इसे जनता की दु:ख तकलीफ से कोई सरोकार नहीं। इसकी वजह से प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं और जनता न्याय के लिए दर-दर भटक रही है।

उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति मृत प्राय: है जहां अपराधी बेखौफ होकर पुलिस प्रशासन को बार-बार खुली चुनौती दे रहे हैं, उन पर जानलेवा हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और आमजन दहशत के साये में जीने को मजबूर है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं पूर्णत:असुरक्षित है। अपहरण, बालात्कार, हत्याएं और मारपीट की घटनाएं आम हो चुकी है लेकिन बड़े-बड़े वादे करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह दिखाई नहीं देता है। बेटियों को खोखले वादे नहीं कड़े सुरक्षा इंतजाम चाहिए। ताकि वह सुरक्षित और बेखौफ रह सके।

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं पूर्णत: असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है जैसे कानून व्यवस्था ही अपराधियों से खौफ में हैं।

केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि राजस्थान में जयपुर में एंबुलेंस में खाना देने के बहाने गरीब गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न की यह कोई अकेली घटना नहीं है। हर रोज किसी न किसी मजलूम महिला का शोषण होता है। लेकिन श्री अशोक गहलोत जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह है कांग्रेस का महिला सुरक्षा मॉडल।

पुलवामा में शहीद सैन्यकर्मी मेजर विभूति शंकर धौंदियाल की पत्नी निकिता कौल सेना में शामिल : लेफ्टिनेंट जनरल ने उनके कंधे पर लगाए स्टार attacknews.in

जम्मू, 29 मई । पुलवामा में शहीद हुए अपने पति मेजर विभूति शंकर धौंदियाल के पदचिह्नों पर चलते हुए निकिता कौल शनिवार को सेना में शामिल हो गयीं। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने तमिलनाडु के चेन्नई में अधिकारियों की प्रशिक्षण अकादमी में उनके कंधों पर स्टार लगाए।

रक्षा मंत्रालय, उधमपुर के जन संपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस समारोह का एक संक्षिप्त वीडियो साझा किया है।

पीआरओ उधमपुर ने ट्वीट किया, ‘‘पुलवामा में प्राण न्योछावर करने वाले मेजर विभूति शंकर धौंदियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि देते हुए आज उनकी पत्नी निकिता कौल ने सेना की वर्दी पहन ली। यह उनके लिए गर्व का मौका होगा क्योंकि सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट वाई के जोशी ने उनके कंधे पर स्टार लगाए।’’

मेजर धौंदियाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और राष्ट्र के लिए उनके बलिदान को लेकर उन्हें शौर्य चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया।

इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने सेना और शहीद सैन्यकर्मी की पत्नी की सराहना की है।

स्वप्निल पांडे ने लिखा ‘‘आपको पता है यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि सैनिक ना भी रहे लेकिन सेना उनके परिवारों को कभी अकेलापन का अहसास नहीं होने देती है। बहादुर अधिकारी से शादी करने वाली और अब खुद वर्दी पहनने वाली वीर नारी का साथ देना सेना के मूल्यों और इसके आचार संहिता को प्रदर्शित करता है।’’

कुछ और लोगों ने भी कौल की सराहना करते हुए लिखा, ‘‘दिवंगत अधिकारी को यह सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि है।’’

आईपीएल 2021 सीजन के बाकी बचे 31 मैच सितंबर-अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होंगे;बीसीसीआई की जनरल मीटिंग में फैसला attacknews.in

नयी दिल्ली, 29 मई । आईपीएल 2021 सीजन के बाकी बचे 31 मैच सितंबर-अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होंगे।

भारतीय क्रिकेट कंट्राेल बाेर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को वर्चुअल रूप से आयोजित अपनी विशेष आम बैठक (एसजीएम) में यह फैसला लिया है।

वहीं बीसीसीआई ने आगामी टी-20 विश्व कप की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से और समय मांगा है जो मूल रूप से अक्टूबर के मध्य और 14 नवंबर के बीच भारत में आयोजित होना है।

समझा जाता है कि बीसीसीआई ने आईपीएल को दोबारा शुरू करने के लिए अस्थायी रूप से 20 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने शनिवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “ भारत में मानसून के सीजन के मद्देनजर शेष आईपीएल 2021 सत्र को इस साल सितंबर-अक्टूबर में यूएई में आयाेजित करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि आमतौर पर मानसून जून और अक्टूबर की शुरुआत के बीच होता है। ”
शेष आईपीएल के लिए सीमित विंडो में बीसीसीआई के सामने कई बाधाएं हैं, जिसमें सबसे पहली दुविधा इंग्लैंड में भारत की पांच मैचों की टेस्ट सीरीज है जो चार अगस्त को शुरू होगी और 14 सितंबर को समाप्त। ऐसे में बीसीसीआई के लिए सितंबर की शुरुआत में आईपीएल को शुरू करना मुमकिन नहीं है। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल में उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के करीब एक हफ्ते बाद इंग्लैंड को बंगलादेश के दौरे पर जाना है और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उसके घर पर सफेद गेंद श्रृंखला खेलनी है, जो अक्टूबर के मध्य तक चलने की उम्मीद है। इस कारण इंग्लैंड के खिलाड़ियों की अनुपलब्धता कई फ्रेंचाइजियों को चिंता का विषय है।

इसके अलावा दूसरी प्रमुख चुनौती कैरिबियाई प्रीमियर लीग (सीपीएल) है, जिसने शुक्रवार को खिलाड़ियों के मसौदे की घोषणा करते हुए दोहराया कि 2021 संस्करण 28 अगस्त से 19 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। कई शीर्ष कैरिबियाई खिलाड़ी और कई अन्य विदेशी खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ सीपीएल में शामिल हैं। इसके मद्देनजर बीसीसीआई ने सीपीएल के साथ बातचीत शुरू की है और उन्हें अपने शैड्यूल में बदलाव करने का आग्रह किया है, ताकि खिलाड़ियों को सीपीएल के आयोजन स्थल सेंट किट्स से यूएई में बायो-बबल में जल्द स्थानांतरित किया जा सके, हालांकि बीसीसीआई के लिए यह आसान काम नहीं होगा।

बीसीसीआई ने कहा कि एसजीएम ने पदाधिकारियों को आईसीसी से टी-20 विश्व कप की मेजबानी को लेकर उचित फैसला लेने के लिए और समय की मांग करने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि यह मुद्दा एक जून को होने वाली आईसीसी बोर्ड की बैठक के एजेंडे के प्रमुख मुद्दों में से एक है, जिसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली के हिस्सा लेने की उम्मीद है।

समझा जाता है कि एसजीएम में घरेलू खिलाड़ियों को भुगतान का मामला चर्चा में नहीं लाया गया। इन खिलाड़ियों को कई टूर्नामेंट आयोजित नहीं किए जाने के बाद भुगतान किया जाना था। एक क्रिकेट संघ ने चर्चा के लिए इस मुद्दे को उठाया भी, लेकिन अध्यक्ष सौरभ गांगुली और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने यह कहते हुए इस पर चर्चा से इंकार कर दिया कि यह एजेंडा का हिस्सा नहीं है।

वहीं आईसीसी ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि टी-20 विश्व कप, जो 16-20 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच होने की संभावना है, की विंडो को बदला नहीं जा सकता है।

आईसीसी ने यह भी कहा है कि बीसीसीआई इस बात पर विचार करे कि क्या टी-20 विश्व कप में 16 टीम हिस्सा लें या नहीं। साथ ही बीसीसीआई यह भी बताए कि क्या टी-20 विश्व भारत में आयोजित किया जा सकता है या इसे यूएई में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिसे बैक-अप स्थल के रूप में नामित किया गया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने खोला रहस्य; चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग काे भरोसा है कि अमेरिका पर 2035 तक स्वामित्व हासिल कर लेंगे attacknews.in

वाशिंगटन, 29 मई (स्पूतनिक) अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दृढ़ विश्वास है कि वह 2030-35 तक अमेरिका पर स्वामित्व प्राप्त कर लेंगे।

श्री बाइडन ने वर्जीनिया में शुक्रवार को एक सैन्य अड्डे पर एक भाषण के दौरान कहा, “ मैने श्री जिनपिंग के साथ दुनिया के किसी अन्य नेता के मुकाबले सर्वाधिक समय बिताया है।

सिर्फ एक दुभाषिये के रहते हुए उनके साथ 24 घंटे की निजी बैठकें की हैं।

चीन और यहां उनके साथ 17000 मील यात्रा की है।

उनका दृढ़ विश्वास है कि तानाशाही के त्वरित निर्णय लेने के कारण चीन 2030-35 से पहले अमेरिका पर स्वामित्व हासिल करने जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया इस वक्त लोकतंत्र और तानाशाही के बीच के युद्ध का सामना कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में संबंध और जटिल हो गये हैं।

देशों के बीच आम सहमति पर पहुंचना कठिन हो गया है।

उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं की साजिश रचने में हिजबुल मुजाहिदीन की सहायता करने वाले सहयोगियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल attacknews.in

नयी दिल्ली, 29 मई ।राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं के लिए साजिश रचने में हिजबुल मुजाहिदीन की सहायता करने वाले जम्मू-कश्मीर के दो निवासियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

एनआईए ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।
एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (राेकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत लखनऊ की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किये गये हैं।

आरोपी निसार अहमद शेख जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के बोनास्तान गांव का निवासी है और दूसरा आरोपी निवासी निशाद अहमद बट हुंजाला गांव का रहने वाला है।

अधिकारियों ने आरोप पत्र में बताया कि एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपियों शेख और बट ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी ओसामा बिन जावेद को आश्रय दिया था और उसकी सहायता की थी। बाद में ओसामा बिन जावेद मुठभेड़ में मारा गया था।

एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “ओसामा बिन जावेद और हिजबुल मुजाहिदीन के अन्य आतंकवादियों के लिए शेख सुरक्षित यातायात का प्रबंध करता था और बट उनके ठहरने की व्यवस्था करता था। बट हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए अपने घर में गुप्त स्थान मुहैया कराता था।”

दिल्ली की अदालत द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी करने वाले रसूखदार व्यवसायी नवनीत कालरा की जमानत मंजूर attacknews.in

नयी दिल्ली, 29 मई । दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को व्यवसायी नवनीत कालरा की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी मामले में जमानत मंजूर कर ली।

अदालत ने एक-एक लाख के रुपये के दो मुचलकाें, ग्राहकाें से संपर्क नहीं करने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने तथा जांच में सहयोग करने की शर्तों के साथ कालरा की जमानत मंजूर की।

जमानत पर सुनवाई के दौरान अभियोजक अतुल श्रीवास्वत ने अदालत से कहा कि कालरा ने धोखाधड़ी की है और अधिक लाभ अर्जित करने लिए मौत से जूझ रहे रोगियों को अधिक दाम पर ‘जर्मनी में बने’ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बताकर बेच रहा था।

उन्होंने आरोप लगाया कि कंसंट्रेटर में हवा का प्रवाह बहुत ही कम था और वह एक मरीज के पर्याप्त हवा नहीं दे सकता था।

दिल्ली पुलिस का दावा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीन से मंगाए गए थे। इनकी कीमत 16 से 22 हजार के बीच थी और इन्हें 50 से 70 हजार रुपये में बेचा गया।

शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके नेता असत्य और भ्रम फैलाकर कोरोना से निपटने में व्यस्त राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं attacknews.in

भोपाल, 29 मई । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके नेता असत्य और भ्रम फैलाकर कोरोना संकटकाल से निपटने में व्यस्त राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है।

श्री चौहान ने एक बयान में कहा कि वे और उनकी सरकार जनता के साथ मिलकर कोरोना नियंत्रण के प्रयासों में लगे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हम परिस्थितियों को जल्द से जल्द सामान्य बना दें। हम जनता के साथ मिलकर प्रयासों में लगे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन कांग्रेस झूठ बोलकर मध्यप्रदेश में आग लगाना चाहती है।

श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस के झूठ का स्तर तो देखिए। कल मैहर में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपने बयान में कह रहे हैं ‘अभी मैं रामचंद्र अग्रवाल जी से मिलकर आया हूं। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है।’

श्री चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि अब मृत्यु के बाद स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल श्री कमलनाथ को बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है।

उन्होंने कहा कि इस दल का प्रयास है कि एेन केन प्रकारेण प्रदेश में आग लगाओ और सरकार को बदनाम करो। ऐसी कांग्रेस से सावधान रहने और प्रदेश को बचाने की जरूरत है।

मध्यप्रदेश में रिकवरी रेट 95 प्रतिशत हुयी – शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि कोरोना की स्थिति में सुधार के बावजूद हम सबको अतिसतर्क रहना है।

श्री चौहान ने यहां अपने वीडियो संदेश में कहा कि राज्य में कल लगभग 76,000 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1640 नए संक्रमित मिले। औसत संक्रमण दर (पॉजीटिविटी रेट) 2़ 1 प्रतिशत पर आ गयी है। इसी तरह स्वस्थ होने वालों की संख्या (रिकवरी रेट) बढ़कर 95 प्रतिशत हो गयी है।

श्री चौहान ने कहा कि इसके अलावा 4995 मरीज स्वस्थ हुए हैं। डिंडोरी जिले में एक भी नया प्रकरण नहीं आया है। उन्होंने इसके लिए वहां के प्रशासन की सराहना की। कुल 52 में से 23 जिलों में दस दस से कम प्रकरण दर्ज किए गए। मुरैना जिले में चिंता की बात है। वहां पर प्रकरण 48 से बढ़कर 75 हुए हैं। वहां के नागरिक कोरोना कर्फ्यू संबंधी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।

श्री चौहान ने कहा कि इंदौर, भोपाल, रतलाम, सागर और अनूपपुर जिलों में सात दिनों की औसत संक्रमण दर 5 प्रतिशत के आसपास है। यहां पर भी चिंता करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन स्थितियों के बावजूद पूरे प्रदेश को अतिसतर्क रहना है और कोराेना वायरस के संक्रमण को फैलने से पूरी तरह रोकना है।

“नमक के पानी से गरारे” द्वारा कोरोना की जांच करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की मंजूरी मिली,इस आरटी-पीसीआर विधि से 3 घंटे में मिलेगा परिणाम attacknews.in

नमक के पानी से गरारे, कोई स्वैब नहीं, सरल, तेज और सस्ता

तीन घंटे के भीतर परिणाम मिल जाएगा, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है

नईदिल्ली 28 मई ।वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप शुरू होने के बाद से ही भारत अपने यहाँ इसकी जांच (परीक्षण) के बुनियादी ढांचे और क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) के वैज्ञानिकों ने इस कड़ी में एक और कीर्तिमान बना लिया है जिसके अंतर्गत जिसमें कोविड-19 के नमूनों के परीक्षण के लिए ‘नमक के पानी से गरारे (सलाइन गार्गल) आरटी-पीसीआर विधि’ ढूंढ ली गयी हैI

एक विधि से कई लाभ : सरल, तेज़, आरामदायक और किफायती:

नमक के पानी से गगारे (सेलाइन गार्गल) की इस विधि से कई प्रकार के लाभ एक साथ मिलते हैंI यह विधि सरल, तेज, लागत प्रभावी, रोगी के अनुकूल और आरामदायक है और इससे परिणाम भी जल्दी मिलते हैंI न्यूनतम बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को देखते हुए यह विधि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।

पत्र सूचना कार्यालय से बातचीत में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसन्धान संस्थान (एनईईआरआई) में पर्यावरण विषाणु विज्ञान प्रकोष्ठ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. कृष्णा खैरनार ने कहा कि : “स्वैब संग्रह विधि के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, चूंकि इस तकनीक में सम्भावित संक्रमितों जांच के दौरान कुछ असुविधा का सामना भी करना पढ़ सकता है जिससे वे कभी-कभी असहज भी हो सकते। साथ ही इस प्रकार से एकत्र किए गए नमूनों को एकत्रीकरण केंद्र और जांच केंद्र तक ले जाने में भी कुछ समय लगता है। वहीं दूसरी ओर, नमक के पानी से गरारे (सेलाइन गार्गल) की आरटी-पीसीआर विधि तत्काल, आरामदायक और रोगी के अनुकूल है। नमूना तुरंत ले लिया जाता है और तीन घंटे में ही परिणाम मिल जाएगा।”

रोगी स्वयं ही अपना नमूना एकत्र कर सकता है:

डॉ. खैरनार के अनुसार यह विधि गैर-आक्रामक और इतनी सरल है कि रोगी स्वयं नमूना एकत्र कर सकता है।

उन्होंने कहा कि, “नाक से और मुंह से नासोफेरींजल और ऑरोफरीन्जियल स्वैब एकत्र करने जैसी संग्रह विधियों के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और इनमें समय भी लगता है। इसके विपरीत, नमक के पानी से गरारे (सेलाइन गार्गल) की आरटी-पीसीआर विधि में नमक के पानी (सेलाइन वाटर) से भरी एक साधारण संग्रह ट्यूब का उपयोग किया जाता है। रोगी इस घोल से गरारे करता है और उसे ट्यूब के अंदर डाल देता है। संग्रह ट्यूब में यह नमूना प्रयोगशाला में ले जाया जाता है जहां इसे कमरे के तापमान पर एनईईआरआई द्वारा तैयार एक विशेष बफर घोल (सौल्युशन) में रखा जाता है। इस घोल को गर्म करने पर एक आरएनए टेम्प्लेट तैयार किया जाता है, जिसे आगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) के लिए संसाधित किया जाता है। नमूना एकत्र करने और उसे संसाधित करने की यह विशेष विधि हमें आरएनए निष्कर्षण की दूसरी अन्य महंगी ढांचागत आवश्यकता के स्थान पर इसका प्रयोग करने के लिए सक्षम बनाती है। लोग इससे स्वयं का परीक्षण भी कर सकते हैं, क्योंकि इस विधि अपना नमूना (सैम्पल) खुद ही लिया जा सकता है।” यह विधि पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि इसमें अपशिष्ट उत्पादन कम से कम होता है।

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में परीक्षण के लिए वरदान:

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि परीक्षण की यह अनूठी तकनीक ऐसे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध होगी जहां अभी तक बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं एक बाधा के रूप में सामने आ सकती हैं। इस गैर-तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की मंजूरी मिल गई है। साथ ही एनईईआरआई से कहा गया है कि वह देश भर में इसके प्रयोग में मदद करने के लिए अन्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रशिक्षित आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंI

नागपुर नगर निगम ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद एनईईआरआई में स्वीकृत परीक्षण प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण शुरू हो गया है।

“पूरे भारत में लागू करने की आवश्यकता”

एनईईआरआई में पर्यावरणीय विषाणुविज्ञान प्रकोष्ठ (एनवायरनमेंटल वायरोलॉजी सेल) के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और लैब-तकनीशियनों ने विदर्भ क्षेत्र में बढ़ते कोविड-19 संक्रमणों के बीच इस रोगी-अनुकूल तकनीक को विकसित करने के लिए अनथक प्रयास किए हैं।

डॉ. खैरनार और उनकी टीम को उम्मीद है कि इस पद्धति को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप तेजी से और अधिक नागरिक-अनुकूल परीक्षण होंगे, और महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूती मिलेगी I

नाइट्रिक एसिड और अन्य खतरनाक आईएमडीजी कोड रसायनों के साथ 1,486 कंटेनर ले जा रहा जहाज एमवी एक्स-प्रेस पर्ल में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल का अभियान जारी attacknews.in

 

नईदिल्ली 28 मई । भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के पोत ‘वैभव’ और ‘वज्र’ का श्रीलंका के कोलंबो मध्‍य में मौजूद कंटेनर जहाज एमवी एक्स-प्रेस पर्ल में लगी आग पर काबू पाने का अभियान जारी है। अशांत समुद्र और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों के बीच, श्रीलंका द्वारा तैनात पोतों के साथ संयुक्त प्रयास करते हुए आईसीजी जहाजों ने अग्नि से घिरे पोत की इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए पोत के दोनों ओर से हैवी-डयूटी बाहरी अग्निशमन प्रणाली के माध्यम  से इसपर लगातार एएफएफएफ घोल और समुद्र के पानी का छिड़काव किया है।

पोत के दोनों किनारों पर रखे गए कंटेनर या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से जले हुए हैं और इनका कुछ स्थलों पर पानी में गिरने का खतरा है। हालांकि, कौशल का उपयोग करते हुए, आईसीजी पोतों ने इस पोत के 40-50 मीटर के करीब पहुंचकर इस पर समुद्री पानी/फोम का प्रभावी ढंग से छिड़काव किया है। आईसीजी पोतों द्वारा निरंतर रूप से जारी आग बुझाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप संकटग्रस्त पोत के आगे और बीच के भाग में आग कम हो गई है, लेकिन पोत के पिछले भाग में अभी भी भयंकर आग लगी है।

मदुरै से संचालित आईसीजी डोर्नियर विमान ने 27 मई, 2021 को इस क्षेत्र में उड़ान भरते हुए इसकी जानकारी ली थी। पोत से किसी प्रकार के तेल का रिसाव नहीं हुआ है। आईसीजी पोत समुद्र प्रहरी, एक विशेष प्रदूषण प्रतिक्रिया (पीआर) पोत, को भी पीआर कॉन्फ़िगरेशन में अग्निशमन प्रयासों को बढ़ाने और किसी भी तरह के तेल का रिसाव पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए भेजा गया है।

संकटग्रस्त पोत एमवी एक्स-प्रेस पर्ल नाइट्रिक एसिड और अन्य खतरनाक आईएमडीजी कोड रसायनों के साथ 1,486 कंटेनर ले जा रहा था। अत्यधिक आग के कारण कंटेनरों को हुए नुकसान और मौजूदा खराब मौसम के कारण पोत एक तरफ झुक गया है जिसके परिणामस्वरूप कंटेनर पानी में गिर गए। अग्निशामक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, 26 मई, 2021 को आईसीजी पोत वज्र द्वारा लगभग 4,500 लीटर एएफएफएफ यौगिक और 450 किलोग्राम सूखा रासायनिक पाउडर श्रीलंका के अधिकारियों को सौंपा गया था।

प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल सहायता के लिए कोच्चि, चेन्नई और तूतीकोरिन में आईसीजी प्रतिष्ठानों को आपात स्थिति में मदद के लिए तैयार रखा गया है। आग पर काबू पाने की दिशा में समूचे अग्निशमन अभियानों को बढ़ाने के लिए श्रीलंका के तटरक्षक बल और अन्य श्रीलंका के अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखा जा रहा है।

केनरा बैंक ने कोविड महामारी से लड़ाई के बीच तीन ऋण योजनाएं पेश कीं,जो स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय और व्यक्तिगत ऋण से संबंधित हैं attacknews.in

 

नयी दिल्ली, 28 मई । सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने शुक्रवार को महामारी के खिलाफ लड़ाई के बीच तीन ऋण योजनाओं की पेशकश की, जो स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय और व्यक्तिगत ऋण से संबंधित हैं।

केनरा चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल ऋण सुविधा के तहत पंजीकृत अस्पतालों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक केंद्र और स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र की अन्य सभी इकाइयों को 10 लाख रुपये से लेकर 50 करोड़ रुपये तक के ऋण की पेशकश की जाएगी।

केनरा बैंक ने एक विज्ञापन में कहा कि रियायती ब्याज दर पर दिए जाने वाले ऋण की अवधि 10 साल होगी, जिसमें 18 महीने तक की अतिरिक्त मोहलत भी होगी।

केनरा जीवनरेखा स्वास्थ्य देखभाल कारोबारी ऋण सुविधा के तहत पंजीकृत अस्पतालों और नर्सिंग होम या अन्य केंद्रों को मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंटेटर जैसे स्वास्थ्य उत्पादों के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए रियायती ब्याज दर पर दो करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा।

केनरा बैंक ने कहा कि इस ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी।

इसके अलावा केनरा सुरक्षा व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत कोविड-19 के इलाज के लिए ग्राहकों को तत्काल वित्तीय सहायता के रूप में 25,000 रुपये से पांच लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा।

केंद्र ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के 67 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी;मध्य प्रदेश के 11 पत्रकार भी सूची में शामिल  attacknews.in

 

प्रत्येक परिवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपये मिलेंगे

समिति ने आवेदनों की मंजूरी जल्‍द सुनिश्चित करने के लिए हर सप्ताह जेडब्ल्यूएस की बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया

नईदिल्ली 28 मई । सूचना और प्रसारण मंत्री  प्रकाश जावड़ेकर के मार्गदर्शन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं पत्र सूचना कार्यालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के विवरणों को संकलित व एकत्रित किया था और पत्रकार कल्याण योजना के तहत उनके परिवारों को सहायता प्रदान
माध्यम से पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के तहत सहायता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं,
करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया।

केंद्र सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण योजना समिति के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाने वाले 26 पत्रकारों के परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय राहत प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के 41 परिवारों को इस तरह की सहायता प्रदान की। इस तरह से पत्रकारों के कुल 67 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। समिति ने कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

पत्र सूचना कार्यालय ने अत्‍यंत सक्रियतापूर्वक ऐसे कई पत्रकारों के परिवारों से संपर्क किया जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवा दी है और इसके साथ ही इस योजना एवं दावा संबंधी आवेदन दाखिल करने के बारे में इन परिवारों का मार्गदर्शन भी किया।

समिति ने हर सप्‍ताह जेडब्ल्यूएस की बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया, ताकि जेडब्ल्यूएस के तहत वित्तीय सहायता वाले आवेदनों को त्‍वरित मंजूरी दी जा सके।

समिति ने उन पत्रकारों के 11 परिवारों के आवेदनों पर भी विचार किया जिनका निधन कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से हुआ था।

जेडब्ल्यूएस की बैठक में श्री जयदीप भटनागर, प्रधान महानिदेशक, पीआईबी, श्री विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव (आई एंड बी) सहित अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। समिति के पत्रकार प्रतिनिधि श्री संतोष ठाकुर, श्री अमित कुमार, सुश्री सरजना शर्मा, श्री उमेश्वर कुमार बैठक में उपस्थित थे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पत्रकार कल्याण योजना के स्वीकृत किए गए कोविड और नॉन कोविड केसो में मध्य प्रदेश के 11 पत्रकारों अथवा उनके परिजनों के लिए भी आर्थिक सहायता स्वीकृत हुई है।

पत्रकार और उनके परिवार पीआईबी की वेबसाइट

के माध्यम से पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के तहत सहायता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बजाज हेल्थकेयर ने कोविड-19 रोगियों में ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोगी दवा पॉसाकोनाजोल पेश की attacknews.in

नयी दिल्ली, 28 मई । बजाज हेल्थकेयर ने शुक्रवार को कोविड-19 रोगियों में म्यूकोर्मिकोसिस (ब्लैक फंगस) के इलाज में उपयोगी दवा पॉसाकोनाजोल की पेशकश की है।

बाजार हेल्थकेयर ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी को खाद्य एवं दवा प्रशासक (एफडीए) गांधी नगर, गुजरात से म्यूकोर्मिकोसिस के इलाज के लिए पॉसाकोनाजोल के विनिर्माण और विपणन की अनुमति मिल गई है।

कंपनी ने बताया कि वह जून 2021 के पहले सप्ताह से अपना व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगी।