नईदिल्ली 7 मार्च। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग को लेकर एन. चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगू देशम पार्टी (TDP) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से अलग होने की चेतावनी दी है. इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्थिति को साफ करते हुए कहा कि सरकार आंध्र के साथ किए गए सारे वादे निभाएगी. हालांकि, जेटली ने कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, बल्कि स्पेशल पैकेज दिया जाएगा.
अरुण जेटली ने कहा, “आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के विषय में मुख्य बात यह है कि किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया जाता है?” उन्होंने बताया, “वित्त आयोग के मुताबिक सिर्फ उत्तरी-पूर्वी राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस का प्रावधान है, क्योंकि उनके पास अपने खुद के संसाधन बेहद सीमित हैं.”
वित्त मंत्री ने कहा, “सरकार देशभर में कई स्कीम का संचालन करती है. आमतौर पर केंद्र की इन स्कीमों पर केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी अपना फंड लगाना होता है. जहां आम स्थिति में केंद्र को 60 फीसदी खर्च उठाने का प्रावधान है, वहीं राज्यों को 40 फीसदी खर्च उठाना पड़ता है.”
उन्होंने कहा कि अब राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस का प्रावधान नहीं बचा है. इसलिए सिर्फ उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए ही यह प्रावधान है. इन राज्यों में केंद्र की स्कीम के लिए 90 फीसदी खर्च सरकार उठाती है और महज 10 फीसदी राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है.
बता दें कि कुछ दिन पहले टीडीपी-एनडीए के बीच गठबंधन जारी रहने या टूटने की चर्चा के बीच जेटली ने बड़ा बयान दिया था.
अरुण जेटली का कहना था कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन जारी रहेगा. एनडीए मिलकर 2019 का चुनाव लड़ेगी.
बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम और तेलगू देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने बजट में राज्य की अनदेखी को लेकर एनडीए सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की थी. नायडू ने कहा था कि सरकार ने 5 साल पहले आंध्र प्रदेश के विभाजन के वक्त कई वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा नहीं निभाया गया.”attacknews.in
