कोयला घोटाला मामले में CBI पहुंची ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजिरा बनर्जी के दरवाजे,पूछताछ करना चाहती है,पश्चिम बंगाल की सियासत गर्माई attacknews.in

कोलकाता 21 फरवरी । पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पैसों के लेन-देन समेत को लेकर पूछताछ करना चाहती है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार सीबीआई की पांच सदस्यीय टीम ने रविवार को अपराह्न में दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के घर रुजिरा बनर्जी को फोन किया था, लेकिन सीबीआई अधिकारियों को बताया गया कि इस समय घर पर कोई नहीं है। सीबीआई के अधिकारियों को यह बात श्री अभिषेक बनर्जी के घर पर पहरा दे रहे राज्य पुलिस के जवानों ने बतायी थी।

अभी तक हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ के लिए कोई नोटिस दिया है या नहीं।

इस मामले में सीबीआई संदिग्ध कोयला माफिया अनूप माझी उर्फ लाला के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। आरोप है कि कोयला माफिया ने नियमित रूप से राज्य के प्रभावशाली नेताओं को रिश्वत दी। यह पैसा कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता विनय मिश्रा के जरिये पहुंचा, जिसकी इस मामले में जांच की जा रही है। मौजूदा समय में विनय फरार है।

सीबीआई ने मेरी पत्नी को जारी किया नोटिस : अभिषेक

इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे एवं सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को कहा कि उनकी पत्नी रूजिरा बनर्जी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से जारी एक नोटिस प्राप्त किया है।

दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से तृणमूल के सांसद श्री बनर्जी ने कहा,“आज दोपहर के बाद करीब दो बजे सीबीआई की ओर से मेरी पत्नी के नाम पर जारी नोटिस मिला।”

श्री बनर्जी ने कहा,“हमें कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि, अगर वे सोचते हैं कि वे इन हथकंडों का उपयोग कर हमें डरा-धमका सकते हैं तो वे गलत हैं। हम उन लोगों में शामिल नहीं हैं जिन्हें कभी भी खत्म किया जा सकता है।”

गौरतलब है कि बंगाल में विवादास्पद कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई श्रीमती रुजिरा बनर्जी से पैसों के लेन-देन समेत को लेकर पूछताछ करना चाहती है।
इस मामले में सीबीआई संदिग्ध कोयला माफिया अनूप माझी उर्फ लाला के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। आरोप है कि कोयला माफिया ने नियमित रूप से राज्य के प्रभावशाली नेताओं को रिश्वत दी। यह पैसा कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता विनय मिश्रा के जरिये पहुंचा, जिसकी इस मामले में जांच की जा रही है। मौजूदा समय में विनय फरार है।

टीवी अभिनेत्री रुबिना दिलैक ने गायक राहुल वैद्य को पछाड़कर रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ का ’14वां’ सीजन जीतकर बनी विजेता attacknews.in

मुंबई, 21 फरवरी । टीवी अभिनेत्री रुबिना दिलैक ने गायक राहुल वैद्य को पछाड़कर रियलिटी शो ” बिग बॉस” का 14वां सीजन जीत लिया है।

दिलैक ने “छोटी बहू” और “शक्ति- अस्तित्व के एहसास की” में काम किया है।

कार्यक्रम के मेज़बान अभिनेता सलमान खान ने मुंबई के फिल्मसिटी में कार्यक्रम के सेट पर विजेता का ऐलान किया।

दिलैक (33) अपने अभिनेता-पति अभिनव शुक्ला के साथ कार्यक्रम में दिखाए जाने वाले घर में गई थी। वह अक्टूबर में इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही दर्शकों की पसंद रहीं।

दिलैक और वैद्य के अलावा अंतिम दौर में पहुंचने वालों में अभिनेत्री निक्की तम्बोली, अली गोनी और राखी सावंत थीं।

तम्बोली तीसरे स्थान पर रहीं जबकि गोनी चौथे स्थान पर रहे।

पुड्डुचेरी कांग्रेस को बहुमत परीक्षण से एक दिन पहले करारा झटका, एक और विधायक ने दिया इस्तीफा,नारायणसामी सरकार का संकट बरकरार attacknews.in

पुड्डुचेरी, 21 फरवरी । पुड्डुचेरी में सत्तारूढ़ कांग्रेस के बहुमत परीक्षण से एक दिन पहले रविवार को पार्टी को करारा झटका देते हुए एक और विधायक के. लक्ष्मीनारायणन ने इस्तीफा दे दिया।

राजभवन निवार्चन क्षेत्र से विधायक एवं मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के संसदीय सचिव लक्ष्मीनारायणन ने विधानसभा अध्यक्ष वी. शिवकोलोंथु को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। वह कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पांचवें विधायक हैं और अब पार्टी के पास केवल नौ विधायक बच गये हैं और एक निर्दलीय सदस्य का समर्थन हासिल है।

विपक्ष में एआईएनआरसी को सात, अन्नाद्रमुक को चार और भाजपा के तीन विधायक (मनोनीत सदस्य) हैं। पड्डुचेरी में विधानसभा की कुल 33 सीटें हैं, जिनमें से 30 पर चुनाव होता है, जबकि तीन मनोनीत सदस्य होते हैं। वर्तमान में छह सीटें खाली हैं। कांग्रेस ने 2016 के विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीती थीं।

विलियानुर के विधायक ए. नमशिवायम, ओस्सुडू के विधायक थेपैंथन, यनम विधायक मल्लादि कृष्ण राव, कामराज नगर के विधायक जॉन कुमार (इस्तीफा) और राजभवन के विधायक के. लक्ष्मीनारायण के इस्तीफे तथा बाहौर के विधायक धनवेलु के अयोग्य घोषित होने के कारण छह सीटें खाली हैं।

सूत्रों के अनुसार, श्री लक्ष्मीनारायण एन आर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।

गौरतलब है कि उप राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी को 22 फरवरी यानी सोमवार को विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। विपक्ष के नेता एन. रंगासामी के साथ अन्नाद्रमुक विधायक दल के नेता ए. अनबाझगन और वी. सामीनाथन (भाजपा के मनोनीत सदस्य) ने 18 फरवरी को उप राज्यपाल से मुलाकात कर मांग की थी कि प्रदेश सरकार अल्पमत में आ गयी है और अपनी वैधता खो दी है लिहाजा उसे बहुमत साबित करने का निर्देश दिया जाये।

इंदौर में कमलनाथ बाल-बाल बचे:स्थानीय कांग्रेस नेता रामेश्वर पटेल का हालचाल जानने डीएनएस अस्पताल पहुँचने पर लिफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गंभीर हादसा होने से टला attacknews.in

शिवराज ने फोन पर कमलनाथ की कुशलता जानी

भोपाल, 21 फरवरी । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के एक निजी अस्पताल में लिफ्ट में सवार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके साथियों के कथित तौर पर गिरने की घटना के पश्चात फोन पर पूर्व मुख्यमंत्री की कुशलता के बारे जानकारी ली।

श्री चौहान ने शाम की घटना के बाद ट्वीट में लिखा है ‘इंदौर के निजी अस्पताल में लिफ्ट में सवार पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी और अन्य साथियों के गिरने की जानकारी मिली। फोन पर उनका कुशलक्षेम पूछा। ईश्वर की कृपा से सभी सकुशल हैं। इंदौर कलेक्टर को इस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं।’

इंदौर की घटना अनुसार वहां के एक निजी अस्पताल की लिफ्ट उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त होकर रुक गई, जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य कांग्रेस नेता उसके अंदर मौजूद थे। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट भी नहीं आई।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हादसा आज शाम को उस वक्त हुआ श्री कमलनाथ, स्थानीय कांग्रेस नेता रामेश्वर पटेल का हालचाल जानने डीएनएस अस्पताल पहुँचे। यहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, इंदौर शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल समेत आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तीसरे माले पर चढ़ते समय लिफ्ट किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बन्द हो गयी। इसी वक्त इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण बंद होने की संभावित वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

घटना के बाद लिफ्ट में सवार श्री कमलनाथ और अन्य सभी लोगों को बाहर निकाला गया। लिफ्ट में सवार सभी लोग स्वस्थ हैं।

उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने आरोप लगाते हुए कहा कि हादसा कमलनाथ की सुरक्षा में चूक है। उन्होंने घटना को साजिश बताते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे।

अधिकारियों का प्रथम दृष्टया मानना है कि घटना का कारण लिफ्ट में अतिरक्त भार होना रहा। जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

मध्यप्रदेश में 98वीं समन्वय.समिति की बैठक में राज्यपाल ने समस्त कुलपतियों को नई नियुक्तियों की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ साक्षात्कारों की रिकार्डिग कराये जाने और विद्यार्थियों को मार्कशीट और प्रमाण-पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये attacknews.in

भोपाल, 21 फरवरी । मध्यप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कार्यों में पारदर्शिता, नीति नियम का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाए।

श्रीमती पटेल आज राजभवन में 98वीं विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयीन परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होते ही विद्यार्थियों मार्कशीट और प्रमाण-पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराएं, जिससे विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन अथवा रोजगार संबंधी आवेदनों में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डी.पी. आहूजा भी मौजूद थे।

श्रीमती पटेल ने कहा कि दीक्षांत समारोह गरिमामय और भव्यता के साथ होना चाहिए। समारोह की समस्त गतिविधियों के लिये निश्चित प्रक्रिया निर्धारित कर आयोजित करने के निर्देश दिये। निर्माण कार्यों को पूरा करने के साथ ही एजेन्डा अनुसार समय-सीमा में पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये।

उन्होंने विद्यार्थियों के हितों के अनुसार व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि किसी एक स्थान पर फीस जमा कर देना विद्यार्थी के पाठ्यक्रम और संस्थान के विकल्पों के चयन में बाधक नहीं हो। इसके लिए प्रवेश के समय शुल्क केन्द्रिकृत बैंक खाते में जमा कराने संबंधी व्यवस्था का परीक्षण किया जाये।

श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति के अनुरुप आत्म-निर्भर बनाने की पहल की जाये। उन्होंने उत्तरप्रदेश के चिकित्सा और तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए आपसी समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों विश्वविद्यालय अपने-अपने संसाधनों के आधार पर उपकरणों के निर्माण, मरम्मत और संसाधनों के उपयोग आदि के कार्य एक-दूसरे से करा रहे हैं।

उन्होंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों को कृषि एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ आपसी समझौते पर कार्य करने के लिए कहा।

उन्होंने विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों में छात्रों की सहभागिता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों का यह दायित्व है कि विद्यार्थी को जिम्मेदार नागरिक बनाये। परिसर और बाहर के आयोजनों में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये। ऐसी गतिविधियों को वार्षिक कैलेंडर में स्पष्ट रुप से उल्लेखित करें।

राज्यपाल ने कहा कि कुलपति टीम बनाकर कार्य करें। अनुभवी अधीनस्थ लोगों का सहयोग लें और उन्हें दायित्व सौंपे कि छात्र प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद के कार्यक्रम हों।

उन्होंने कहा कि स्ववित्त पोषण योजना में नये पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी होने चाहिए। पाठ्यक्रमों की स्वीकृति, संचालन, संकाय की नियुक्ति और वेतन आदि व्यवस्थाओं में एकरूपता बनाई जायें। उन्होंने नई नियुक्तियों की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ और सभी साक्षात्कारों की रिकार्डिग भी कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने विश्वविद्यालयों में अच्छे नवाचारों को निरंतर किये जाने पर जोर दिया।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए तालमेल के साथ कार्य करें। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर नवाचार के साथ प्रयास करें, तभी वर्तमान समय की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि जरूरत विश्वविद्यालयों के बीच पारस्परिक समन्वय और सामंजस्य बनाकर एक दूसरे की मदद करने की है। प्रदेश की सकल पंजीयन दर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए नियोजित तरीके से प्रयास करने होंगे। दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना प्रदेश के महाविद्यालयों में की गई है, ऐसे प्रयास विश्वविद्यालयों द्वारा भी किए जाना चाहिए।

डॉ यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा को विस्तारित करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएँ। उन्होंने विश्वविद्यालय के वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने के लिए नई सोच के साथ पीपीपी मॉडल की दिशा में भी प्रयास किए जाने की बात कही।

उच्च शिक्षा मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय स्रोतों में वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए, आय के स्रोतों को विस्तारित करने की जरूरत बताई। उन्होंने विश्वविद्यालय की परीक्षा, फीस और विभिन्न व्यवस्थाओं में एकरूपता के लिए समन्वय बनाकर कार्य करने पर बल दिया।

बैठक में प्रदेश के समस्त शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

गिरीश गौतम होंगे मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष;निर्विरोध निर्वाचन के लिए कमलनाध ने सहमति दी,बजट सत्र सोमवार सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा attacknews.in

भोपाल, 21 फरवरी । मध्यप्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम होंगे।

विधानसभा के बजट सत्र के एक दिन पहले आज यहां श्री गौतम की ओर से अध्यक्ष पद के लिए नामांकनपत्र सचिवालय में दाखिल किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, श्री राजेंद्र शुक्ला और अन्य नेता भी मौजूद थे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद के लिए कोई नामांकनपत्र दाखिल नहीं किया गया है। अब राज्य के विंध्य क्षेत्र के निवासी श्री गाैतम का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है।

नामांकनपत्र दाखिले के बाद श्री चौहान ने मीडिया से कहा कि रीवा जिले की देवतालाब विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री गौतम विधानसभा के संचालन का दायित्व संभालेंगे। हम सबने मिलकर तय किया है कि हमारे वरिष्ठ विधायक संसदीय ज्ञान के जानकार श्री गौतम विधानसभा के अध्यक्ष होंगे।

उन्होंने कहा कि श्री गौतम अपनी कर्मठता, निष्पक्षता और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता के आधार पर अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे। उन्होंने श्री गौतम काे अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज उनका नामांकनपत्र भी दाखिल हो चुका है।

दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं विपक्ष के नेता कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि हमने संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास व्यक्त करते हुए अध्यक्ष पद का निर्वाचन निर्विरोध तरीके से करवाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने भाजपा पर संसदीय परंपराओं में विश्वास नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों से अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष को और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की चली आ रही परंपरा को उसने ही तोड़ा था।

पिछले वर्ष मार्च में राजनैतिक घटनाक्रमों के चलते कांग्रेस सरकार का पतन हो गया था और भाजपा पंद्रह माह बाद फिर से सत्ता में आ गयी थी। इसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने त्यागपत्र दे दिया था और प्रोटेम स्पीकर के रूप में श्री रामेश्वर शर्मा ने शपथ ग्रहण की थी। श्री शर्मा प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी अब तक निभाते आए हैं। कल से प्रारंभ हो रहे बजट सत्र के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी और श्री गौतम नए अध्यक्ष बनेंगे।

श्री चौहान के अलावा भाजपा के अन्य नेताओं ने भी श्री गौतम को पहले से ही बधाई दी हैं।

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से

कोरोना संकट के बीच मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा।

सत्र की शुरुआत में अध्यक्ष के निर्वाचन का कार्य संपन्न कराया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। छब्बीस मार्च तक प्रस्तावित सत्र के दौरान लगभग 22 बैठक होने की संभावना है। इस दौरान वित्त वर्ष 2021 22 के लिए वार्षिक बजट पेश किए जाने के साथ ही पारित कराया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कहा कि बजट सत्र कोविड संबंधी गाइडलाइन का पालन करते हुए सदस्यों की पूर्ण उपस्थिति के साथ चलेगा। वार्षिक बजट दो मार्च को पेश होने की संभावना है।

इसके पहले प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुयी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, श्री मिश्रा, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह और विपक्षी दल के अन्य विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से सदन के सुचारु रूप से संचालन के संबंध में चर्चा हुयी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कल से प्रारंभ होने वाला बजट सत्र पंद्रहवीं विधानसभा का आठवां सत्र है। सत्र के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। कोरोना संबंधी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस वजह से मीडिया का प्रवेश भी सीमित किया गया है।

सूत्राें के अनुसार अभी तक विधानसभा सचिवालय को 2815 तारांकित प्रश्नों, 2576 अतारांकित प्रश्नों, 40 अशासकीय संकल्पों, 18 स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण की 157 सूचनाएं, शून्यकाल की 52 सूचनाएं, 20 विधेयकों और 11 याचिकाओं की सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं।

यमुनापार बसवार गांव में टूटी नावें देखने पैदल जा रही प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले में घुसा भेड़ों का झुंड ,चरवाहा गेंदा लाल पाल ने घटना से परेशान होकर कहा: “हमें तो बस इस बात का डर था कि इस भीड़ में कहीं हमारी भेड़ खो ना जाए” attacknews.in

प्रयागराज, 21 फरवरी । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के यमुनापार बसवार गांव में रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा के काफिले में भेड़ों का झुंड घुस गया। प्रियंका यमुना किनारे कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ टूटी हुई नावें देखने पैदल जा रही थीं।

प्रियंका के काफिले में भेड़ों का झुंड घुसने पर भी काफिले की गति बनी रही और प्रियंका अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ घटनास्थल की ओर बढ़ती रहीं। हालांकि इस बीच चरवाहा गेंदा लाल पाल इस घटना से परेशान हो उठे और वह डंडे से भेड़ों को हांक कर बाहर निकालने में लगे रहे।

कांग्रेस नेता के मौके से रवाना होने के बाद बाद गेंदा लाल पाल ने बताया कि उन्हें कुछ देर पहले ही पता चला कि (दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री) इंदिरा गांधी की पोती, प्रियंका गांधी यहां आई हैं।

काफिले में भेड़ों के झुंड के घुसने के बारे में गेंदा लाल ने कहा, “हमें तो बस इस बात का डर था कि इस भीड़ में कहीं हमारी भेड़ खो ना जाए। लेकिन भगवान की कृपा से हमारी सभी 100 भेड़ें मिल गईं।”

उल्लेखनीय है कि चार फरवरी, 2021 को जिला प्रशासन और पुलिस ने बालू के कथित अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निषाद समाज के लोगों को कथित तौर पर पीटा था और उनकी नावें तोड़ दी थीं। कांग्रेस महासचिव पीड़ितों से आज मिलने यहां आयी थी।

पूर्वी लद्दाख के और भी क्षेत्रों से पीछे हटेगी चीनी सेना:भारत-चीन की 10वें दौर की सैन्य वार्ता करीब 16 घंटों चली,हॉट स्प्रिंग्स,गोगरा,देप्सांग से सैनिकों की वापसी पर ध्यान केंद्रित किया गया attacknews.in

नयी दिल्ली, 21 फरवरी । पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को और विस्तार देने के लिये 10वें दौर की सैन्य वार्ता के दौरान भारत और चीन ने व्यापक चर्चा की। वार्ता करीब 16 घंटे चली। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मोल्डो सीमा बिंदु पर कोर कमांडर स्तरीय वार्ता शनिवार सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई और रविवार तड़के दो बजे खत्म हुई।

सूत्रों ने कहा कि वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देप्सांग जैसे गतिरोध वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

वार्ता के बारे में हालांकि अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

यह बातचीत दोनों सेनाओं के पैंगांग सो (झील) के उत्तरी व दक्षिणी किनारों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से सैनिकों व हथियारों की वापसी के पूरा होने के दो दिन बाद हुई।

माना जा रहा है कि भारत ने बातचीत के दौरान क्षेत्र में तनाव कम करने के लिये हॉट स्प्रिंग्स,गोगरा और देप्सांग जैसे इलाकों से वापसी प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया।

सूत्रों ने शनिवार को कहा था कि बातचीत के दौरान व्यापक प्राथमिकता क्षेत्र में तनाव में कमी लाने की है। भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि क्षेत्र में तनाव कम करने के लिये गतिरोध वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी जरूरी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी को संसद में एक बयान में कहा था कि भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों को चरणबद्ध, समन्वित व प्रमाणिक तरीके से हटाने का समझौता हो गया है।

उन्होंने कहा था कि समझौते के अनुरूप चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को हटाकर पैंगांग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर आठ क्षेत्र की पूर्व दिशा की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा था कि भारत अपनी सैन्य टुकड़ियों को फिंगर तीन के पास अपने स्थायी शिविर धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा।

सिंह ने कहा था कि इसी तरह का कदम पैंगांग झील के दक्षिणी तट क्षेत्र में उठाया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों के सैनिक समझौते के मुताबिक अपने ठिकानों पर वापसी की है।

सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया 10 फरवरी को शुरू हुई थी।

शनिवार को हुई वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन कर रहे थे जो लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर हैं। वहीं, चीनी पक्ष का नेतृत्व मेजर जनरल लिउ लिन कर रहे थे जो चीनी सेना के दक्षिणी शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर हैं।

संसद में दिये अपने बयान में रक्षा मंत्री ने कहा था कि इस पर सहमति बनी है कि पैंगांग झील क्षेत्र में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के 48 घंटे के भीतर दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों की अगली बैठक अन्य सभी मुद्दों के समाधान के लिए बुलाई जाएगी।

इसके कुछ दिन बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि देप्सांग, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा समेत अन्य लंबित “समस्याओं” को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच आगामी वार्ता में उठाया जाएगा।

दोनों देशों के बीच पिछले साल पांच मई को पैंगांग झील क्षेत्र में हिंसक संघर्ष के बाद सैन्य गतिरोध शुरू हुआ था और फिर हर रोज बदलते घटनाक्रम में दोनों पक्षों ने भारी संख्या में सैनिकों तथा घातक अस्त्र-शस्त्रों की तैनाती कर दी थी। दोनों पक्षों की बीच हालांकि गतिरोध दूर करने के लिये इस दौरान सैन्य व कूटनीतिक बातचीत का दौर भी जारी रहा।

पिछले साल चीनी सेना ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के इलाके केबीच कुछ बंकर और अन्य ढांचे बना लिये थे और भारतीय गश्ती दल को फिंगर 4 से आगे नहीं जाने दे रहे थे जिसका भारतीय सेना ने कड़ा प्रतिरोध किया था।

नौ दौर की सैन्य वार्ता में भारत ने विशेषकर पैंगांग झील के उत्तरी क्षेत्र में फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की वापसी पर जोर दिया था। वहीं, चीन ने पैंगांग झील के दक्षिणी छोर पर सामरिक महत्व की चोटियों से भारतीय सैनिकों की वापसी पर जोर दे रहा था। गतिरोध के लगभग पांच महीने बाद भारतीय सैनिकों ने कार्रवाई करते हुए पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर क्षेत्र में मुखपारी, रेचिल ला और मगर हिल क्षेत्रों में सामरिक महत्व की कई पर्वत चोटियों पर तैनाती कर दी थी।

5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की 250 कंपनियों के 25 हजार जवानों की तैनाती; पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी में अप्रैल-मई में होंगे विधानसभा चुनाव attacknews.in

नयी दिल्ली 20 फरवरी । केंद्र सरकार ने चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में होने वाले विधानसभा चुनावों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की करीब 250 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है।

सुरक्षा से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी। एक कंपनी में करीब 100 या उससे अधिक जवान होते हैं तथा इस प्रकार 25,000 से अधिक जवानों को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैनात किया जाएगा।

देश के चार राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल तथा एक केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी में अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होने हैं।
आधिकारिक सूत्र के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) , सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 250 कंपनियों को चुनावों में तैनात होने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिये हैं।
अधिकारी ने बताया कि इन राज्यों में से पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की सबसे अधिक 125 कंपनियां तैनात की जायेंगी। इसके बाद तमिलनाडु में 45, असम में 40, केरल में 30 और पुड्डुचेरी में 10 कंपनियां तैनात की जायेंगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में हाल में चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
केंद्रीय बलों में सबसे अधिक सीआरपीएफ की 85 कंपनियां, इसके बाद बीएसएफ की 60 कंपनियां, और आईटीबीपी की 40 कंपनियां शामिल हैं। बाकी बल सीआईएसएफ और एसएसबी से लिये जायेंगे। करीब 75 कंपनियां रिजर्व के तौर पर रखी जायेंगी जिनका इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के आने वाले समय में ओर भी गंभीर होने के दिए संकेत;साथ ही दामों की बढोतरी पर केन्द्र और राज्य सरकारों को बातचीत करने की सलाह दी attacknews.in

चेन्नई, 20 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को गंभीर मुद्दा करार देते हुए शनिवार को कहा कि उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों को बात करनी चाहिए।

श्रीमती सीतारमण ने यहां पेट्रोल तथा डीजल की बढ़ रही कीमतों को लेकर कहा, “ यह एक गंभीर मुद्दा है और कीमतों में कमी के अलावा कोई भी जवाब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। उपभोक्ताओं के लिए खुदरा ईंधन मूल्य में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को बात करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) ने उत्पादन का जो अनुमान लगाया था, उसमें भी कमी आने की संभावना है, जिससे चिंता और बढ़ रही है। तेल के दाम पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसे तकनीकी तौर पर मुक्त कर दिया गया है। तेल कंपनियां कच्चा तेल आयात करती हैं, रिफाइन करती हैं और बेचती हैं।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में नरमी के बावजूद घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में तेजी का रुख लगातार 12 वें दिन भी बना रहा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल आज 39 पैसे बढ़कर 90.58 रुपए प्रति लीटर पर और डीजल 37 पैसे चढ़कर 80.97 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है।

बिहार के गोपालगंज में नाबालिग से बलात्कार के बाद हत्यारे को सुनाई अदालत ने फांसी की सजा attacknews.in

गोपालगंज, 20 फरवरी । बिहार में गोपालगंज जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में शनिवार को एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनायी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 (पास्को) के विशेष न्यायाधीश बालेंद्र शुक्ला ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव निवासी जय किशोर शाह को यह सजा सुनाई है।

आरोप के अनुसार, 25 अगस्त 2020 को सिधवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव में नौ वर्षीय किशोरी गांव के ही जय किशोर शाह के घर जाकर उसके बच्चे के साथ खेल रही थी। इसी बीच जयकिशोर ने दुष्कर्म करने के बाद नाबालिग की हत्या कर दी थी और घर में ताला बंद कर फरार हो गया था। बाद में संदेह के आधार पर घर का ताला तोड़ने पर छज्जे से शव बरामद किया गया था।
इस मामले को लेकर सिधवलिया थाने में कांड संख्या 187/2020 दर्ज किया गया था। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई चल रही थी।

सीधी मे बस दुर्घटना में नहर में काल कवलित हो गए मृतकों की संख्या बढ़कर 54 हुयी attacknews.in

सीधी, 20 फरवरी । मध्यप्रदेश के सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के सरदा में हुयी बस दुर्घटना के पांचवे दिन आज एक और व्यक्ति का शव मिलने से मृतकों की संख्या बढ़कर 54 हो गयी।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार बाणसागर नहर में आज पांचवे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। इस दौरान दुर्घटना के शिकार एक और व्यक्ति का शव रीवा जिले की सीमा से बरामद किया गया, जिसके बाद अब मृतकों की संख्या बढ़कर 54 हो गयी है।

जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र में बाणसागर बांध परियोजना से जुड़ी एक नहर में 16 फरवरी की सुबह एक बस अनियंत्रिति होकर गिर गयी थी। हादसे में अब तक 54 यात्रियों के शव बरामद हो चुके हैं।

बाणसागर नहर में सर्च ऑपरेशन जारी

कल भी सीधी जिले के रामपुर नैकिन के सरदा गांव में हुए बस हादसे के चौथे दिन तीन और यात्रियों के शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 53 हो गयी।

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिले के सरदा गांव में हुए बस हादसे के चौथे दिन भी बाणसागर नहर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के दल एवं पुलिस होमगार्ड के जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी ।

कल सुबह रीवा जिले की सीमा में दुर्घटना के शिकार एक अन्य व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ। इसके बाद शाम को एक अन्य शव बरामद किया गया, जिसके बाद दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 53 हो गयी है।

सीधी जिले के रामपुर नैकिन के सरदा गांव में हुए बस हादसे के चौथे दिन एक और यात्री का शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है।

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिले के सरदा गांव में हुए बस हादसे के चौथे दिन भी बाणसागर नहर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के दल एवं पुलिस होमगार्ड के जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहा।

बस हादसे के लापता तीन यात्रियों की सर्चिंग के लिए आयेगी सेना की टुकड़ी

सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के सरदा गांव में बस हादसे में अभी भी तीन लोगों के लापता होने की आशंका की जिनकी सर्चिंग के लिए सेना को बुलाया गया ।

पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत बताया था कि तीन यात्री जो अभी तक लापता है। उनकी विशेष तरह से सर्चिंग करने के लिये बनारस से सेना के तीन लोगों की टीम जायजा लेने आई , जिनका हेड क्वाटर जबलपुर है।

सीधी बस हादसा : अब तक नहीं मिले तीन लापता लोग

तीन दिन पहले हुए बस हादसे के बाद से लापता तीन लोगों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) एवं इसकी राज्य इकाई गुरूवार को भी नहर के भीतर नहीं ढूंढ पाई थी । इस बस हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई थी।

सीधी के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने बताया कि जबलपुर से सेना का एक दल इस बस हादसे में लापता तीन लोगों को खोजने के लिए मौके पर पहुंचा ।

उन्होंने कहा कि इन तीन लापता लोगों को ढूंढने का अभियान सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया गया।

कुमावत ने बताया कि एनडीआरएफ एवं राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) इन तीन लापता लोगों को ढूंढने के लिए इस नहर के भीतर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज इनमें से एक भी नहीं मिला।

वहीं, सीधी के कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने बताया, ‘‘इस नहर में तीन किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग भी है। वहां पर बहुत ही कम ऑक्सीजन रहती है। इस बात की आशंका है कि लापता व्यक्ति इसमें हो सकते हैं। इसलिए इस सुरंग में भी इन तीन लापता लोगों की खोज की जा रही है।’’

उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त इस बस में चालक समेत कुल 61 लोग इसमें सवार थे। उन्होंने कहा कि इनमें से 51 लोगों की डूबने से मौत हो गई जबकि छह को बचा लिया गया और तीन अन्य लोग अभी भी लापता हैं।

अधिकारी ने बताया कि इनके अलावा अलावा, बस चालक भी था, जिसे बुधवार सुबह गिरफ्तार किया गया है।

चौधरी ने बताया कि यह 32 सीट क्षमता वाली बस थी लेकिन इसमें 61 लोग सवार थे।

उन्होंने कहा कि बस में सवार 40 से अधिक लोग एएनएम (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की भर्ती परीक्षा एवं अन्य परीक्षा देने सतना जा रहे थे, इसलिए बस खचाखच भरी हुई थी।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर पटना गांव के पास मंगलवार सुबह हुए इस बस हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई थी।

सीधी बस हादसे मामले में चार वरिष्ठ अधिकारी निलंबित

इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद चार वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

श्री चौहान ने सीधी जिले के 10 गांवों का देर रात तक भ्रमण कर हादसे में मृत यात्रियों के परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद रात में ही यहां मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राहत तथा बचाव कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सड़क रखरखाव कार्य से जुड़े तीन वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सीधी जिले के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को निलंबित कर दिया।

बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिन्हें हमने खोया खो दिया, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है, पर पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता दी जाएगी। ऐसे परिवारों को सात सात लाख रुपये की तत्कालीन सहायता दी गई है। दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के परिजनों को उनकी स्थिति के अनुसार सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के सही कारण तो जांच के बाद पता चलेंगे, पर आम जनता से जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर छुहिया घाटी की रोड खराब होना तथा बार-बार जाम लगने के कारण बस का मार्ग बदलना रहा है। इसलिए मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक और प्रबंधक को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षमता से अधिक सवारी होने तथा बस में निर्धारित मार्ग से दूसरे मार्ग में जाने के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए जिला परिवहन अधिकारी सीधी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपीआरडीसी के बड़े अधिकारी शीघ्र ही यहां आएंगे और छुहिया घाटी की तत्कालीन व्यवस्था के लिए 15 दिन में आवश्यक सुधार कार्य कराया जाएगा। इस रोड पर खतरनाक मोड़ को समाप्त करने के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना बनेगी। इस रोड पर ट्रैफिक का दबाव घटाने के लिए रीवा गड्डी रामपुरनैकिन रोड तथा जिगना भरतपुर रोड का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने राहत तथा बचाव कार्य में तत्परता के लिए राजस्व प्रशासन पुलिस प्रशासन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तारीफ की। उन्होंने बचाव कार्य मे उत्कृष्ट कार्य करने पर शिवरानी लोनिया, लवकुश लोनिया तथा सतेन्द्र शर्मा को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा भी की।

मंगलवार को रामपुरनैकिन थाना क्षेत्र में सीधी से सतना रवाना हुयी बस बाणसागर परियोजना से जुड़ी नहर में गिर गयी थी। इस वजह से 51 यात्रियों की मृत्यु हुयी है। बस में सवार अधिकांश यात्री रेलवे और नर्सिंग संबंधी परीक्षा देने के लिए सतना जा रहे थे। नहर में कम से कम 20 फीट पानी भरा हुआ था। हादसे के बाद लगभग सात लोगों को बचा लिया गया था। शेष यात्री खुशकिस्मत नहीं रहे।

दुर्घटना पीड़ितों की हर संभव सहायता दी जाएगी- शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दुर्घटना पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गुरुवार को भी यहाँ पहुंचकर 10 गांवों का भ्रमण किया और बस दुर्घटना के मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने इसके बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राहत तथा बचाव कार्य की सभी समीक्षा करते हुए दुर्घटना के बाद से शेष लोगों की खोज के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं।

सीधी हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी – शिवराज

भोपाल, से खबर है कि,मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी दौरे के बाद गुरुवार को कहा कि सीधी बस हादसे के दोषियों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा।

श्री चौहान ने यहां अपने निवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि पूरे प्रदेश में एेसी सड़कों का सर्वेक्षण किया जाए, जहां दुर्घटनाएं होती हैं। उनके कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाए। सड़कों की मरम्मत और क्रेन की व्यवस्थाएं भी पर्याप्त मात्राओं में की जाएं। वैकल्पिक मार्ग विकसित करने के लिए कार्ययोजना बनायी जाए। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं।

श्री चौहान ने कहा कि पूरे राज्य में बसों की फिटनेस और आेवरलोडिंग के संबंध में अभियान प्रारंभ कर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और जल संसाधन तथा परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

छुहिया घाटी में सड़क सुधार का कार्य शीघ्र होगा शुरू: शुक्ला

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्रीमन शुक्ला ने आज यहां पहुंच कर तकनीकी अधिकारियों के साथ छुहिया घाटी का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य अधिकारियों के साथ सड़क सुधार के संबंध में चर्चा की।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री शुक्ला ने कहा कि छुहिया घाटी में सड़क सुधार का कार्य दो-तीन दिनों में शुरू कर दिया जायेगा। इसके कठिन मोड़ों को सुधारने के लिये सर्वेक्षण करके तकनीकी अधिकारी पूरी कार्य-योजना तैयार करेंगे। घाटी में भारी वाहनों के आवागमन दबाव को कम करने के लिये वैकल्पिक सड़कों को उन्नत करने की भी कार्यवाही की जायेगी। छुहिया घाटी में वाहनों का जाम न लगे, इसके लिये भी प्रबंध किये जायेंगे। बैठक में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा छुहिया घाटी में आवागमन के संबंध में सुझाव भी दिये ।

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 से अब तक राज्यों को जीएसटी मुआवजे के एक लाख करोड़ रुपये जारी किए attacknews.in

नयी दिल्ली, 20 फरवरी । वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने अक्टूबर 2020 से अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में एक लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं।

मंत्रालय ने शुक्रवार को 23 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी) को 5,000 करोड़ रुपये की 17वीं साप्ताहिक किस्त जारी की, जिसके साथ पिछले साल अक्टूबर में स्थापित विशेष उधारी खिड़की के तहत अब तक जारी की गई कुल राशि एक लाख करोड़ रुपये हो गई है।

शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है।

केंद्र ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में 1.10 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2020 में राज्यों के लिए कर्ज जुटाने की एक विशेष सुविधा शुरू करवायी है।

केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से इस सूविधा के जरिए बाजार से उधार लिया जा रहा है।

मंत्रालय ने बताया, ‘‘केंद्र सरकार द्वारा विशेष ऋण सुविधा के माध्यम से औसतन 4.83 प्रतिशत की ब्याज दर पर 1,00,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है। इसमें से 91,460.34 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की गई है और 8,539.66 करोड़ रुपये की राशि तीन केंद्र शासित राज्यों के लिए जारी की गई है।’’

मध्यप्रदेश,केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ में बढ़ रही हैं रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े attacknews.in

नयी दिल्ली, 20 फरवरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में कोविड-19 के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले सात दिनों में छत्तीसगढ़ में वायरस संक्रमण के रोजाना के मामलों में वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य से 259 नए मामले आए हैं।

केरल में रोजाना संक्रमण के मामलों में वृद्धि होती जा रही है और पिछले एक सप्ताह में महाराष्ट्र में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। इससे शनिवार को देश में संक्रमण के नए मामलों में इजाफा हुआ है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोविड-19 के 6,112 नए मामले आए।’’

महाराष्ट्र की तरह पंजाब में भी रोजाना के मामले बढ़ रहे हैं जहां पिछले 24 घंटे में 383 नए मामले आए।

मंत्रालय ने कहा कि 13 फरवरी के बाद से मध्यप्रदेश में भी संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य से 297 नए मामले आए।

मंत्रालय ने कहा कि कोराना वायरस संक्रमण की कड़ी तोड़ने और इसके प्रसार पर रोक लगाने के लिए उचित व्यवहार अपनाए जाने की जरूरत है।

केवल दो राज्यों महाराष्ट्र और केरल में कोविड-19 के 75.87 प्रतिशत उपचाराधीन मामले हैं।

मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई। इनमें तेलंगाना, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, लद्दाख, मिजोरम, सिक्किम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं।

मंत्रालय ने कहा कि सुबह आठ बजे तक अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक 2,22,313 सत्र में कोविड-19 के 1,07,15,204 टीके दिए गए।

इनमें 63,28,479 स्वास्थ्यकर्मियों को पहली खुराक दी गयी जबकि 8,47,161 स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरी खुराक दी गयी। इसके अलावा 35,39,564 अग्रिम मोर्चे के कर्मी भी हैं, जिन्हें पहली खुराक दी गयी।

पहली खुराक दिए जाने के 28 दिन होने पर 13 फरवरी से कोविड-19 टीकाकरण के तहत दूसरी खुराक देने की शुरुआत की गयी। अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के लिए दो फरवरी से टीकाकरण शुरू हुआ।

मंत्रालय ने कहा कि नौ राज्यों में पांच लाख से ज्यादा खुराकें दी गयीं। इनमें उत्तरप्रदेश (11,52,042), महाराष्ट्र (8,60,386), गुजरात (8,56,657), राजस्थान (7,99,719), पश्चिम बंगाल (6,50,976), कर्नाटक (6,29,420), मध्य प्रदेश (6,26,391), बिहार (5,50,433) और ओडिशा (5,01,713) शामिल हैं।

अमित शाह ने वादा किया कि,पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने पर महिलाओं को 33 फीसदी से अधिक आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा attacknews.in

काकद्वीप, 18 फरवरी । केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर पश्चिम बंगाल में महिलाओं को 33 फीसदी से अधिक के आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का भी वादा किया।

श्री शाह ने यहां एक जन सभा को संबोधित करते हुए इस आशय की घोषणा एवं वादा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल को ‘सोनार बांग्ला’ में बदलने के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, “ बंगाल को ‘सोनार बांग्ला’ बनाने के लिए यह भाजपा की लड़ाई है। यह लड़ाई हमारे बूथ कार्यकर्ताओं और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सिंडिकेट के बीच है। ”

श्री शाह ने दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में पार्टी की पांचवी और अंतिम चरण की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा,“ ममता बनर्जी की सरकार को हटाने के बाद भाजपा की सरकार लाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति में बदलाव हो, राज्य के गरीबों की स्थिति में बदलाव हो, राज्य की महिलाओं की स्थिति में बदलाव हो।”