Month: July 2020

जयपुर 23 जुलाई । राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं, बहुमत हमारे साथ है और विधानसभा का सत्र जल्दी ही होगा।

श्री गहलोत ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो विधायक न्यायालय में गये है, उन्होंने गलती की है और वह भटक गए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक दल की एक बैठक मुख्यमंत्री निवास में की थी तथा दूसरी बैठक होटल में की। होटल में इसलिए की क्योंकि जो विधायक चले गए थे, वे वापस आ जाएं, लेकिन वे नहीं आये। इसलिए पार्टी के मुख्य सचेतक ने विधानसभा अध्यक्ष के पास व्हिप उल्लंघन की याचिका दायर की थी।

इन छापों से हम घबराने वाले नहीं : गहलोत

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य में पड़ रहे केंद्रीय एजेंसियों के छापों से वे घबराने वाले नहीं हैं और न ही उनका मिशन रुकेगा।

गहलोत ने एक सवाल के जवाब में यहां संवाददाताओं से कहा, ‘इन छापों से न हम घबराने वाले हैं … न हमारा मिशन रुकने वाला हैं। भाजपा की नीतियां व कार्यक्रम हो या सिद्धांत देश का बर्बाद करने वाले हैं। ये फासीवादी लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।’

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन एजेंसी (ईडी) ने हाल ही में अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले कई लोगों के प्रतिष्ठानों व परिसरों पर छापे मारे हैं। निदेशालय ने बुधवार को गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर भी छापे मारे।

गहलोत ने कहा,’ ईडी (प्रवर्तन एजेंसी) की कार्रवाई हो, आयकर विभाग की हो या सीबीआई की हो। छह साल से लगातार मैं खुद बोल रहा हूं, पूरा देश बोल रहा है कि जिस प्रकार से कार्रवाइयां शुरू हुई हैं नरेंद्र मोदी के राज में, अमित शाह के इशारे पर … सीबीआई, ईडी, सबको मालूम है …..इस रूप में काम कर रही हैं। यह कोई नयी बात नहीं है।’

मुख्यमंत्री ने कहा,’ एक जमाने में छापा पड़ने के बाद पता चलता था कि छापा पड़ गया है। अब हालात यह है कि तीन चार दिन पहले ही शहरों में खबर हो जाती है कि छापे पड़ने वाले हैं। अब उसी रूप में छापे पड़ रहे हैं।’

मुख्यमंत्री ने कहा,’ इसका मुकाबला करने का दमखम आज भी केवल कांग्रेस में है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह 54 या 44 पर आ गयी, लेकिन जो लोग समझदार हैं चाहे वह भाजपा के या किसी और पार्टी के, वे भी जानते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत दल के रूप में रहनी चाहिए। सरकारें आती हैं, जाती हैं पर कांग्रेस की मजबूती देश की मजबूती है। ये सोच के हम राजनीति कर रहे हैं। उसी मजबूती से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ‘

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा,’ हमारे पास पूरा बहुमत है। उसी बहुमत के आधार में सदन में जाएंगे और बहुमत साबित करके दिखाएंगे।’

गहलोत ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या सरकार बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। उन्होंने यह जरूर उम्मीद जताई कि असंतुष्ट सचिन पायलट खेमे के कुछ विधायक भी सदन में उनका साथ देंगे।

गहलोत ने कहा,’ हमें उम्मीद है कि जिन लोगों को (पायलट खेमे ने) बंधक बना रखा हैं उनमें से कई लोग जब यहां आएंगे तो हमारे साथ वोट करेंगे।’

गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की

राजस्थान में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार शाम यहां राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की।

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जबकि ऐसी अटकलें हैं कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक प्रवक्त ने गहलोत की राज्यपाल मिश्र से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है।

यह मुलाकात लगभग 20 मिनट चली।

नयी दिल्ली/जयपुर , 23 जुलाई । उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने संबंधी राज्य विधानसभा अध्यक्ष का अनुरोध गुरुवार को ठुकरा दिया। न्यायालय ने हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट एवं उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में उच्च न्यायालय का कोई भी फैसला शीर्ष अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल तथा पायलट खेमे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह इस मामले में सोमवार को विस्तृत सुनवाई करेगी। इस बीच उच्च न्यायालय के मंगलवार के आदेश पर रोक नहीं लगेगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस बाबत सुनवाई करेगी कि क्या उच्च न्यायालय सदन के अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं? खंडपीठ अध्यक्ष के अधिकार बनाम अदालत के क्षेत्राधिकार जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करेगी।

न्यायालय ने हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया कि उच्च न्यायालय का 24 जुलाई का कोई भी फैसला इस मामले में शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने शुक्रवार तक सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्ष को सचिन गुट पर कार्रवाई करने से नहीं रोक सकता। न्यायालय का कल का आदेश न्यायपालिका और विधायिका में टकराव पैदा करता है।

षड़यंत्र हारेगा और लोकतंत्र जितेगा-डोटासरा

राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने राज्य की गहलोत सरकार को स्थाई सरकार बताते हुए कहा है कि षडयंत्र हारेगा और लोकतंत्र जीतेगा।

श्री डोटासरा आज यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष परसराम मदेरणा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से यह बात कही।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कार्यालय पहुंचे श्री डोटासरा ने कहा कि षड़यंत्र हारेगा और लोकतंत्र जीतेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की करोड़ों जनता की आशाएं एवं अपेक्षाएं और उनका आर्शीवाद एवं दुआएं थी कि प्रदेश में गहलोत सरकार बनी और वह पूर्णतया स्थाई हैं और वह पूरी पांच साल चलेगी।

उच्चतम न्यायालय में विधानसभा अध्यक्ष द्वरा एसएलपी दायर करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह सब अपनी अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा कि षडयंत्र को जवाब देने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाये जाने की आशा है। उन्होंने कहा कि संगठन के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि उनके बलबूते संगठन मजबूत होता है और सरकारें बनती है।

श्री डोटासरा ने कहा कि वह सौभाग्यशाली है कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने का अवसर दिया और पहली बार महान नेता परसराम मदेरणा की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने का मौका मिला।

नयी दिल्ली 23 जुलाई । चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 56 विधानसभा सीटों तथा एक संसदीय सीट के उपचुनाव का फैसला जल्दी लिया जाएगा ।

आयोग ने गुरुवार को यहां एक विज्ञप्ति में कहा कि चुनाव आयोग की शुक्रवार को होने वाली बैठक में इन सीटों के उपचुनाव के बारे में विचार किया जाएगा।

आयोग ने कहा है कि 22 जुलाई को आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव सुमित मुखर्जी द्वारा जारी विज्ञप्ति से मीडिया में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी इसीलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि आठ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के बारे में जो फैसला लिया गया था वह एक विशेष परिस्थिति में लिया गया था लेकिन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के तहत उपरोक्त सभी सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि आठ विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव सात सितंबर तक स्थगित किये गए है लेकिन कल की बैठक में सभी सीटों के उप चुनाव बारे में विचार किया जाएगा।

नयी दिल्ली ,23 जुलाई ।भारत ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक संपर्क एवं न्यायिक अधिकार दिये जाने को लेकर पाकिस्तान की आनाकानी पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि यह ना केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है और भारत इसके विरुद्ध अपील के अधिकार का प्रयोग करेगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यहां नियमित ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने एक साल में कुलभूषण जाधव से राजनयिक संपर्क के लिए 12 बार अनुरोध किया और पाकिस्तान अब तक उनसे निर्बाध राजनयिक संपर्क नहीं सुलभ करा पाया है। 16 जुलाई को भारतीय राजनयिकों से जाधव की बैठक को पाकिस्तान सरकार ने बाधित किया और उन्हें जाधव को कोई भी दस्तावेज नहीं सौंपने का निर्देश दिया। इस कारण भारतीय राजनयिक जाधव से मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटार्नी) हासिल नहीं कर पाये।

उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से श्री जाधव के मुकदमे के बारे में प्रासंगिक दस्तावेज मुहैया कराने का बार-बार अनुरोध किया। पाकिस्तान ने भारत से कहा कि दस्तावेज किसी अधिकृत पाकिस्तानी वकील को मुहैया कराये जा सकते हैं। इसलिए भारत ने दस्तावेज हासिल करने के लिए एक पाकिस्तानी वकील को अनुबंधित किया लेकिन हैरानी की बात रही कि पाकिस्तान सरकार ने उस पाकिस्तानी वकील को भी दस्तावेज देने से इन्कार कर दिया। इस सबके बावजूद भारत ने 18 जुलाई को अदालत में याचिका दायर करने की कोशिश की। पर पाकिस्तानी वकील से सूचित किया कि मुख्तारनामे एवं अन्य जरूरी दस्तावेजों के अभाव में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जा सकी।

प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने याचिका दायर करने की अंतिम तिथि के बारे में भी भ्रम फैलाया। पहले कहा कि मुकदमा दायर करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। बाद में कहा कि मियाद 20 जुलाई को खत्म हो रही है। अध्यादेश में खामियों को लेकर भारत ने पहले ही जून में अपनी चिंताएं साझा की थीं। पाकिस्तान ने बार बार अनुरोध के बाद भारत को अध्यादेश के बारे में दो सप्ताह बाद जानकारी दी और प्रति साझा की। भारत ने पाकिस्तान को बताया कि उसका अध्यादेश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का रवैया गंभीर नहीं है और वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित नहीं करना चाहता है। उसने भारत को उपलब्ध न्याय के सभी रास्ते बंद कर दिये। यह पूरी कवायद पाकिस्तान के फर्जीवाड़े को उजागर करती है। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप राहत देने में पूरी तरह से विफल रहा है और भारत इस मामले में न्याय पाने के अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा।

नयी दिल्ली/अयोध्या ,23 जुलाई । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अयोध्या में पांच अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल खड़ा करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने गुरुवार को कहा कि राम के काम में कैसा मुहूर्त।

श्री सिंह ने पांच अगस्त को अयोध्या में राममंदिर के भूमि पूजन पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया,” मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ पर इतना अवश्य जानता हूँ कि श्री हरि विष्णु शयन काल में मंदिर निर्माण का मुहूर्त कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं निकाल सकता, भगवान श्री राम हमारी आस्था के आधार हैं, इसलिए प्रत्येक कार्य विधि विधान से ‘शास्त्र’ सम्मत होना चाहिए ‘राजनैतिक’ दृष्टिकोण से नहीं।”

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री भारती ने एक चैनल के साथ बातचीत में कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि पार्टी को भगवा से दिक्कत है। कांग्रेस नफरत का जहर फैलाती है और उसने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा किया है। पार्टी ने हमेशा देश को बांटा है। इन लोगों को देश में शांति बर्दाश्त नहीं है।

भाजपा नेता ने कहा ,’राम के काम में मुहूर्त कैसा।’ राम मंदिर के भूमि पूजन में अयोध्या जाने पर सुश्री उमा भारती ने कहा अयोध्या जाना महत्व नहीं रखता है और मंदिर बनने से अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। अयोध्या में राम मंदिर बनना मेरे जीवन का परम सौभाग्य है और प्राण जाये लेकिन मंदिर अंजाम तक जाये।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की मुरीद नजर आई सुश्री उमा भारती ने कहा ” पीएम के हाथ भूमि पूजन होना खुशी की बात है।” उन्होंने कहा संतों को मुहूर्त को लेकर बात नहीं करनी चाहिए।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमलावर भाजपा नेता ने कहा कि दोनों अपना अस्तित्व खो चुके हैं।

गौरतलब है कि रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान श्री पवार ने राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने की प्रस्तावित तिथि के बारे में मीडिया के सवाल पर कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना वायरस महामारी का उन्मूलन करने में मदद मिलेगी।

श्री गांधी कोरोना, चीन और अर्थव्यवस्था जैसे मामलों पर ट्विटर के जरिये प्रधानमंत्री पर लगातार हमलावर बने हुए हैं।

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की मुख्य आरोपियों में से एक उमा भारती ने हाल ही में इस मुकदमे में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष अपने बयान दर्ज कराये हैं।

भूमि पूजन के लिये अति शुभ है पांच अगस्त : संत समाज

अयोध्या, से खबर है कि ,मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की जन्मस्थली में ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारिका शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण के लिये निकाली गयी तिथि पांच अगस्त को अशुभ बताये जाने पर अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भादों में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था और यह सम्पूर्ण मास शुभ होता है।

श्रीरामजन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने कहा कि श्रीरामजन्मभूमि पर विराजमान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिये पांच अगस्त को भूमि पूजन का शुभ दिन है क्योंकि भादों में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी माह में देवता अवतार लेते हैं, इसलिये यह सम्पूर्ण मास शुभ माना जाता है।

भोपाल, 23 जुलाई । मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष रक्षाबंधन और ईद-उल-जुहा का त्यौहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा सकेगा।

चिकित्सा शिक्षा और गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि धर्मगुरुओं से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। हॉट स्पाट बन चुके भोपाल की नगर निगम सीमा में 24 जुलाई से 3 अगस्त तक पुन: लॉकडाउन लागू किया गया है।

भोपाल जिले में रहेगा 10 दिवसीय लॉकडाउन

इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 24 जुलाई रात्रि 8 बजे से भोपाल में लागू होने वाला 10 दिवसीय कंपलीट लॉकडाउन संपूर्ण जिले में होगा।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस दौरान दवाओं, सब्जी, फल, दूध आदि अतिआवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गरीब वर्ग की सुविधा के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खुली रहेंगी। सभी निजी कार्यालय एवं व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी उद्योग चालू रहेंगे तथा औद्योगिक क्षेत्रों में आने-जाने के लिए फैक्ट्री स्वामी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए परिचय-पत्र मान्य किए जाएंगे। अति आवश्यक कार्य से जिले की सीमाओं के अंदर-बाहर जाने के‍ लिए ई-पास दिए जाएंगे।

संपूर्ण भोपाल जिले में 24 जुलाई की रात्रि से पूर्ण लॉकडाउन घोषित, आदेश जारी

वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से संपूर्ण भोपाल जिले में 24 जुलाई की रात्रि आठ बजे से दस दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन घोषित करते हुए आज रात इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिए।

आदेश के अनुसार लॉकडाउन चार अगस्त की सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार टोटल लॉकडाउन में सामान्यत: किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले के अंदर आवागमन और जिले में बाहर से आने जाने के लिए अनुमति नहीं रहेगी।

कोरोना की चेन तोड़ने भोपाल में लगाया लॉकडाउन: नरोत्तम

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए भोपाल में लॉकडाउन लगाया गया है।

श्री मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए भोपाल में लॉकडाउन लगाया है, ग्वालियर और मुरैना में लॉक किया, तो अच्छे नतीजे आए। धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों से हम बात कर रहे हैं। मीडिया भी जागरुकता लाने में साथ है। सब मिलकर काेरोना महामारी पर जनभागीदारी से नियंत्रण करेंगे।

नरोत्तम की कोरोना को लेकर राजनीति नहीं करने की अपील

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को वैश्विक महामारी बताते हुए आज सभी जनप्रतिनिधियों से इसको लेकर राजनीति नहीं करने की अपील की है।

श्री मिश्रा ने ट्वीट कर कहा ‘कोरोना एक वैश्विक महामारी है और हर जान की सुरक्षा करनी है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों से भी हमारी अपील है कि वो बीमारी पर राजनीति न करें, साथ मिलकर कोरोना पर काबू करने के लिए जनजागरुकता लाएं।’

उन्होंने ‘सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना को लेकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए पर्याप्त और निशुल्क व्यवस्था की है। सरकारी और निजी सभी अस्पतालों में मरीजों का इलाज हो रहा है, सरकार को एक-एक नागरिक की चिंता है, सबका ख्याल रखा जा रहा है।

गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में आगे कहा ‘कोरोना संक्रमण रोकने के लिए भोपाल में लागू होने वाले लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी होने वाली है। हमने इसकी पूर्वसूचना जनता को इसलिए दे दी है, ताकि वो दो दिन में अगले 10 दिन की तैयारी कर लें, ऐन वक्त पर भीड़-भाड़ और आपाधापी न हो।’

नयी दिल्ली 22 जुलाई । देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ने के कारण बुधवार रात कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12.37 लाख के पार पहुंच गया तथा मृतकों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच गयी है। इस दौरान राहत की बात यह रही कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी सुधरकर 63 फीसदी से अधिक रही।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज सुबह जारी कोरोना आंकड़ो में कुल संक्रमितों की संख्या 1192915 और मृतकों की 28732 थी।

इसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों की दी गई जानकारी में महाराष्ट्र में एक दिन में नये मामलों की संख्या ने पहली बार दस हजार को लांघा। महाराष्ट्र में 10576 नये संक्रमित और 280 की और मौत हुई है। कुल तीन लाख 37 हजार 607 मामलों के साथ देश में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे अधिक त्रस्त राज्य है।

इस दौरान तमिलनाडु में 5849 नये मामले और 518 मरीजों की मौत हुई है। कुल एक लाख 86 हजार 492 मामल़ों से देश में राज्य दूसरे नंबर पर है।

कुल मामल़ों के लिहाज से दिल्ली एक लाख 26 हजार 323 मामलों से तीसरे स्थान पर है। यहां 1227 नये मामले आए जबकि 29 लोगों की और मौत से मरने वालों की कुल संख्या 3719 हो गई।

केरल में भी एक दिन सर्वाधिक 1038 नये मामले आए। आंध्र प्रदेश में 6045 नये मामल़ों से कुल संख्या 64 हजार 713 पर पहुंच गई। कर्नाटक में 4764 नये मामलों से कुल संक्रमित 47069 हो गई। पश्चिम बंगाल में 2291 नये मरीज से संक्रमण अपनी चपेट में 49321 ल़ोगों को ले चुका है।

बुधवार को कोरोना को मात देने वालों की दर मंगलवार के 62.95 प्रतिशत से बढ़कर 63.20 फीसदी पर पहुंच गई। सोमवार को मरीजों के स्वस्थ होने की दर 62.77 प्रतिशत रही थी।

बुधवार को मृत्यु दर मंगलवार के 2.41 प्रतिशत की तुलना में मामूली बढ़कर 2.42 फीसदी हो गई।

‘कोविड19इंडियाडॉटओआरजी’ के देर रात के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 12,40,574 मामलों की आज रात तक पुष्टि हो चुकी है जबकि सुबह यह संख्या 11,92,915 थी। इस प्रकार सुबह और देर रात तक 43 हजार से अधिक मामले आ चुके हैं। अब तक कुल 7,82,780 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि 29,887 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। अन्य 4,24,497 सक्रिय मामलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।

इस बीच, कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में फिर संपूर्ण लॉकडाउन अथवा जनता कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध भी फिर लगाने पड़े हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य सरकारें अपने स्तर से भी कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन या पूर्णबंदी या फिर जनता कर्फ्यू लागू कर रही हैं।

देश में वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने की दर (पाॅजिटिविटी दर) 8.07 प्रतिशत है और केंद्र सरकार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलकर इसे पांच प्रतिशत से कम करने के लिये प्रयासरत है। देश के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत रिकवरी दर से अधिक दर्ज की गयी है।

दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 85.21 प्रतिशत है। दिल्ली सहित 19 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना संक्रमण मुक्त होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दिल्ली के बाद लद्दाख में कोरोना रिकवरी दर 84.31 प्रतिशत, तेलंगाना में 78.37 प्रतिशत, हरियाणा में 76.29 प्रतिशत, अंडमान निकोबार में 75 प्रतिशत, राजस्थान में 72.50 प्रतिशत, गुजरात में 72.30 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 71.81 प्रतिशत, असम में 71.05 प्रतिशत, ओडिशा में 70.96 प्रतिशत, तमिलनाडु में 70.12 प्रतिशत, मणिपुर में 69.48 प्रतिशत, चंडीगढ़ में 68.97 प्रतिशत, उत्तराखंड में 67.99 प्रतिशत, पंजाब में 67.86 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 67.47 प्रतिशत, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में 65.67 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 64.72 प्रतिशत तथा बिहार में 64.95 प्रतिशत है।

बंगाल में कोरोना मामले 50,000 के करीब,1221 की मौत

पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) के 2291 रिकॉर्ड नये मामले सामने आने के बाद बुधवार को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 50,000 के करीब पहुंच गयी तथा 39 और लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1221 हो गया।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 49,321 हो गयी है। इस दौरान 1,615 और संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने के बाद रोगमुक्त लोगों की संख्या बढ़कर 29,650 हो गयी है।

गुजरात में आंकड़ा 51 हज़ार के पार

गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना विषाणु यानी कोविड-19 संक्रमण से और 28 लोगों की मृत्यु हो गयी जिससे अब तक की कुल मौतों का आंकड़ा 2229 हो गया है तथा इसके 1020 नये मामले सामने आये जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 51486 पर पहुंच गयी है।

बुरी तरह संक्रमण प्रभावित हीरा एवं कपड़ा उद्योग के विश्वविख्यात केंद्र सूरत ने आज नए मामलों के लिहाज़ से लगातार 19 वें दिन और कुल मिला कर 21 वीं बार कुल संख्या के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित अहमदाबाद को पीछे छोड़ दिया। पिछले कई दिनों से इस दक्षिणी जिले में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में भी पिछले दिनो गिरावट के बाद फिर से मामले बढ़ रहे हैं।

महाराष्ट्र में कोरोना मामले 3.27 लाख के पार, रिकवरी दर में गिरावट जारी

देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में दिनों-दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 10576 रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बुधवार की रात बढ़कर 3.37 लाख के पार पहुंच गयी लेकिन चिंता की बात यह भी है कि मरीजों की रिकवरी दर में फिर गिरावट आ गई है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में अब तक 3,27,031 लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं। इस दौरान 280 और लोगों की इससे मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 12,556 हो गयी है। राज्य में इस अवधि में 5,552 लोग रोगमुक्त हुए हैं जिसके बाद स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 1,87,769 हो गयी है।

मुंबई में कोरोना मामले 1.04 लाख के पार, रिकवरी दर 72 फीसदी के करीब

देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई कोरोना वायरस (कोविड-19) से पूरे देश में सबसे भयंकर रूप से प्रभावित है तथा पिछले 24 घंटों के दौरान 1,310 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बुधवार को बढ़कर 1.04 लाख से अधिक हो गयी तथा 58 और लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 5870 को पार कर गया लेकिन राहत की बात यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर 72 फीसदी के करीब पहुंच गयी है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,04,572 हो गयी तथा इस दौरान मृतकों का आंकड़ा 5872 पहुंच गया है। इस अवधि में 1563 और मरीजों के रोगमुक्त होने के बाद स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़कर 75,118 हो गयी है।

तमिलनाडु में कोरोना मामले 1.86 लाख के पार, रिकवरी दर 71 फीसदी के करीब

तमिलनाडु में कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और 5489 रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद बुधवार को संक्रमितों की संख्या 1.86 लाख के पार पहुंच गयी लेकिन राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर 71 फीसदी के करीब पहुंच गयी है।

राज्य में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर आज 70.55 पहुंच गयी जो मंगलवार को 70.12 फीसदी रही थी। राज्य में संक्रमितों की मृत्यु दर महज 1.44 प्रतिशत है।

भोपाल 22 जुलाई ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए 24 जुलाई रात्रि 8 बजे से 3 अगस्त तक लॉकडाउन किये जाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन 04 अगस्त को प्रात: 8 बजे खुलेगा। इस दौरान सब्जी, दूध, दवाई आदि अति आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। उद्योग चालू रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनता से अपील की कि सभी सतर्कताएं बरती जाएं, जिससे संक्रमण आगे न बढ़े।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। भोपाल जिले की समीक्षा में पाया गया कि यहां गत एक सप्ताह की औसत कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10.23 प्रतिशत है। बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री विश्वास सारंग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे।

ग्वालियर में स्थिति बेहतर, खुलेगा लॉकडाउन

ग्वालियर जिले की समीक्षा में पाया गया कि लॉकडाउन के चलते गत 7 दिनों से वहां कोरोना संक्रमण की दर 7 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत पर आ गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि पूरी सावधानियां बरती जाएं तथा गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराया जाए। फोन पर चिकित्सकीय सलाह के लिए टेली मेडीसिन का प्रयोग किया जाए। अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की हैल्थ स्क्रीनिंग की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ग्वालियर में 1083 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके है, 9 मृत्यु है। अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 706 है। मृत्यु दर 0.5 प्रतिशत है।

मुरैना टीम द्वारा अच्छा कार्य

मुरैना जिले में अधिक संक्रमण फैलने के बाद जिस तरह प्रभावी नियंत्रण किया गया, उसके लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर सहित पूरी टीम की सराहना की। मुरैना में कोरोना पॉजिटिविटी दर 3.7 प्रतिशत आ गई है। वहां वर्तमान में 312 एक्टिव केसेज हैं, 1081 मरीज स्वस्थ हुए हैं तथा 8 मृत्यु है। मृत्यु दर 0.6 प्रतिशत है।

होम क्वारेंटाइन को प्रभावी बनाएं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि संक्रमण रोकने के लिए होम क्वारेंटाइन को प्रभावी बनायी जाए। इसके लिए लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। होम आयसोलेशन, जिन घरों में व्यवस्था हो, वहां किया जाए। मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने भी होम क्वारेंटाइन को अधिक उपयोगी बताया।

टैस्टिंग बढ़ाई जाए

बड़वानी एवं धार जिले की समीक्षा के दौरान मंत्री श्री विश्वास सारंग ने टैस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। खरगौन जिले की समीक्षा के दौरान संक्रमण रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। रायसेन एवं विदिशा में भी अधिक पॉजिटिविटी दर होने से वहाँ गाइड लाइन्स का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।

छतरपुर सी.एम.एच.ओ. को हटाया जाए

छतरपुर जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहां सैम्पलिंग में लापरवाही हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सी.एम.एच.ओ. को तत्काल हटाने के निर्देश दिए।

प्रभारी अधिकारी जिलों में कोरोना को कंट्रोल करने के हर संभव प्रयास करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले के लिए बनाए गए प्रभारी अधिकारी अपने प्रभार के जिलों में कोरोना को कंट्रोल करने के हरसंभव प्रयास करें। वे तुरंत जिलों का दौरा कर वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही हर जिले में सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध करवाकर, मृत्यु दर को न्यूनतम किया जाए। संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोका जाए।

शिवराज 24 जुलाई को कोविड-19 के संबंध में लोगों से चर्चा करेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार 24 जुलाई को शाम 6 बजे ‘मुख्यमंत्री संवाद’ कार्यक्रम में कोविड-19 के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से चर्चा करेंगे।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार भोपाल में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने की यह नई पहल की जा रही है। वेबकास्ट के जरिये लगभग 40 मिनिट के कार्यक्रम में लोग अपने-अपने मोबाइल पर सीधा प्रसारण देख सकेंगे।

चिकित्सा शिक्षा एवं गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिक से अधिक लोगों को कोरोना के विरुद्ध जागरूक करना है।

भोपाल में कार्यक्रम की सफलता को देखने के बाद संवाद कार्यक्रम कोरोना हाट स्पॉट बनने वाले अन्य जिलों में भी किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के साथ लोगों का सहयोग भी कोरोना के खातमें के लिये बहुत आवश्यक हैं। मोबाइल फोन पर जुड़ने से लोगों तक सीधी पहुँच होने से जागरूकता बढ़ेगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान विभिन्न धर्म गुरूओं, खेल संगठन प्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिवक्ता, इंजीनियर, सीए, उद्योग, सामाजिक आदि संघों के प्रतिनिधि से कोरोना से बचाव और निपटने के संबंध में संवाद करेंगे। वेबकास्ट से जुड़ने के लिये गूगल पर टाइप करना होगा।

श्री सांरग की अध्यक्षता में आज कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में कलेक्टर अविनाश लवानिया, आयुक्त नगर निगम के.वी.एस. चौधरी, एनआईसी, आवास एवं स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया।

उज्जैन 22 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आपराधिक तत्व चाहे वे कोई भी हो के विरूद्ध मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी उज्जैन में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक को तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड19 को देखते हुए आर्थिक क्षेत्र की समृद्धि और अर्थव्यवस्था को पटरीपर लाने में सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके लिएयह आवश्यक है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग की आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में भूमिका के संबंध में विचार-विमर्श कर एक प्रारूपबनाएं। इस रोडमेप के अनुसार मासिक, त्रैमासिक और छमाहीलक्ष्य बनाकर कार्य किया जाए। मंत्री गण विभागीय समीक्षा भीकरें। यह समीक्षा जुलाई माह में ही संपन्न की जाना है। इसके बादभी प्रति माह समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय भोपाल में आज मंत्रि परिषद की बैठक कीअध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केआत्मनिर्भर भारत के आव्हान और उनके इस मंत्र को मूर्त रूपदेने के लिए मध्यप्रदेश में मंत्री, विभागीय स्तर पर प्रयास कर उन्हेंक्रियान्वित करें। इसके लिए विद्वानों, विशेषज्ञों और प्रमुखसंगठनों से भी चर्चा की जा सकती है। उनके सुझाव प्राप्त करविभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाये। मुख्यमंत्री श्रीचौहान ने कहा 22 और 23 जुलाई को वे स्वयं मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा भी कर रहे हैं ।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के स्वरूप पर चर्चा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोहपर 15 अगस्त 2020 के दिन समारोह सीमित व्यक्तियों कीउपस्थिति के साथ मनाना आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग काध्यान रखते हुए कार्यालयों में राष्ट्रध्वज फहराया जाए। स्वतंत्रतादिवस समारोह पूर्वक न होकर प्रतीक स्वरूप हो। इनमें पारंपरिकरूप से बच्चों को बुलाए जाने और कार्यक्रम में शामिल करने कीपरंपरा इस वर्ष स्थगित रखी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहाइस संबंध में विचार कर शीघ्र अंतिम निर्णय लिया जा रहा है।

विभागीय गतिविधियों पर रखें पैनी नजर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्रियों की विभाग कीप्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर होना चाहिए। किसी भी स्रोत सेविभाग से संबंधित जानकारी मिलती है तो मंत्री उसकी गहराई मेंजाएं। यदि समाचार-पत्र में भी कोई गलत तथ्य प्रकाशित है तोउसका प्रतिवाद करें। विभागीय योजनाओं के साथ उनकेक्रियान्वयन की बाधाओं की जानकारी पर मंत्री निरंतर निगाहरखें।

आबकारी उप निरीक्षक के बर्खास्तगी के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को विभागीयसमीक्षा इसी माह करने के निर्देश दिए हैं। अगस्त माह में मुख्यमंत्रीश्री चौहान भी विभागों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान नेकैबिनेट बैठक में बताया कि अपराधिक तत्वों के विरुद्ध मुहिमजारी रहेगी। किसी भी स्थिति में दुष्कृत्य के आरोपियों को माफनहीं किया जाएगा। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री श्री चौहान नेउज्जैन में पदस्थ शासकीय सेवक आबकारी उप निरीक्षक पंकजजैन जो एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी हैं, उनकी बर्खास्तगीके निर्देश दिए।

नयी दिल्ली, 22 जुलाई । उच्चतम न्यायालय ने कानपुर में अपराधियों के हमले में आठ पुलिसकर्मियों की मौत और इसके बाद विकास दुबे और उसके पांच कथित गुर्गों की मुठभेड़ में मौत की घटनाओं की न्यायिक जांच के लिये शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश डा बी एस चौहान की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति के गठन संबंधी मसौदे को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यामयूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश तीन सदस्यीय जांच समिति की अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी और कहा कि इसे अधिसूचित कर दिया जाये।

पीठ ने कहा कि इस जांच समिति को एक सप्ताह के भीतर अपना काम शुरू कर देना चाहिए और दो महीने के अंदर इसे पूरी कर लेनी चाहिए।

न्यायमूर्ति चौहान की अध्यक्षता वाली इस जांच समिति में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शशि कांत अग्रवाल और उप्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक के एल गुप्ता शामिल हैं।

इससे पहले, राज्य सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश डॉ. बलबीर सिंह चौहान कुख्यात अपराधी विकास दुबे की मुठभेड़ में हुई मौत के मामले की जांच के लिए गठित समिति का हिस्सा बनने पर सहमत हैं।

पीठ ने कहा कि यह समिति कानपुर के चौबेपुर थानांतर्गत बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों के मारे जाने और इसके बाद हुयी मुठभेड़ की घटनाओं की जांच करेगी।

इससे पहले, उप्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि जांच समिति उन परिस्थितियों की भी जांच करेगी जिसमें 65 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे विकास दुबे को जमानत पर रिहा किया गया था।

मेहता ने इस जांच समिति की कार्य शर्तों को पढ़कर पीठ को सुनाया। उन्होंने कहा कि पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा बी एस चौहान इस जांच समिति का हिस्सा बनने के लिये सहमत हो गये हैं।

इस पर पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘हम जांच समिति के हाथ नहीं बांधना चाहते। जांच समिति के लिये कार्य शर्तें रखना उचित नहीं है। जांच समिति की जांच का दायरा व्यापक होना चाहिए।’’

शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दुबे और उसके पांच कथित साथियों की मुठभेड़ में हुई मौत के मामले की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

न्यायालय ने 20 जुलाई को इन याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि विकास दुबे मुठभेड़ की जांच के लिये गठित समिति में शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को शामिल करने पर विचार किया जाये।

पीठ ने इन घटनाओं पर सख्त टिप्पणी करते हुये कहा था, ‘‘आपको एक राज्य के रूप में कानून का शासन बरकरार रखना है। ऐसा करना आपका कर्तव्य है।’’

न्यायालय ने इस दौरान यह टिप्पणी भी की थी कि गैंगस्टर विकास दुबे जैसे व्यक्ति के खिलाफ अनेक मामले दर्ज होने के बावजूद उसे जमानत मिलना संस्था की विफलता है। पीठ ने कहा था, ‘‘एक व्यक्ति, जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसे जमानत मिल जाना संस्था की विफलता है। हम इस तथ्य से स्तब्ध हैं कि अनेक मामले दर्ज होने के बावजूद विकास दुबे जैसे व्यक्ति को जमानत मिल गयी।’’

न्यायालय में दाखिल हलफनामे में राज्य के पुलिस महानिदेशक ने कहा था कि विकास दुबे और उसके गुर्गों ने तीन जुलाई को कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में घात लगाकर पुलिस की टुकड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसायीं थी जिसमें पुलिस उपाधीक्षक देवेन्द्र मिश्रा सहित आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गये।

इसके बाद से ही पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही थी।

राज्य सरकार ने हलफनामे में यह भी बताया था कि गैंगस्टर विकास दुबे को मप्र के उज्जैन से कानपुर ला रही पुलिस की टुकड़ी को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी क्योंकि आरोपी ने भागने का प्रयास किया जिसमें वह मारा गया। विकास दुबे 10 जुलाई को कानपुर के निकट भौती में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।

इन तमाम घटनाओं को लेकर न्यायालय में अलग अलग याचिकायें दायर की गयी हैं। पहली याचिका अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है जिसमें इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और न्यायालय की निगरानी में पांच आरोपियों की मुठभेड़ में हत्या की सीबीआई से जांच कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया हैं

अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी और एक अन्य ने भी अलग याचिका में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले और बाद में दस जुलाई को विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले और उत्तर प्रदेश में पुलिस-अपराधियों और नेताओं की साठगांठ की न्यायालय की निगरानी में सीबीआई या एनआईए से इसकी जांच कराने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है।

इसके अलावा, कानपुर में पुलिस की दबिश के बारे में महत्वपूर्ण सूचना विकास दुबे तक पहुंचाने में कथित संदिग्ध भूमिका की वजह से निलंबित पुलिस अधिकारी ने भी याचिका दायर की है। पुलिस अधिकारी कृष्ण कुमार शर्मा ने अपनी पत्नी विनीता सिरोही के जरिये यह याचिका दायर की है। इसमें विनीता ने आशंका व्यक्त की है कि उसके पति को गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से खत्म किया जा सकता है।

इस बीच, गैर सरकारी संगठन पीयूसीएल ने भी एक याचिका दायर कर विकास दुबे और उसके दो सहयोगियों की उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जांच विशेष जांच दल से कराने का अनुरोध किया है।

नयी दिल्ली/ मुंबई 22 जुलाई । रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी बुधवार को विश्व के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।

रिलायंस के शेयर की कीमत आज 2010 रुपये को छू गई और इसी के साथ वह अपनी कुल संपदा 75 अरब डालर हो जाने से फोर्ब्स की दस सबसे अमीरों की सूची में पांचवें नंबर पर आ गए।

श्री मुकेश अंबानी की शुद्ध संपदा में आज दस बड़े धनकुबेरों में सर्वाधिक 3.2 अरब डालर की बड़ी बढ़ोतरी हुई।

इस सूची में अंबानी की परिसंपत्तियां बारेन बफेट,लैरी ऐलीसन,ऐलोन मस्क,स्टीव बालमेर और लैरी पैग से अधिक हो गई है।

एक सप्ताह पहले भी श्री अंबानी विश्व के पांच अमीरों में शामिल होने की राह पर थे किंतु 43 वीं एजीएम के बाद रिलायंस के शेयर को लगे छह प्रतिशत के झटके से यह सफलता हाथ लगते लगते रह गई थी।

फोर्ब्स के इस रियल टाइम इंडेक्स में आज मुकेश अंबानी से ऊपर पहले स्थान पर 185.8 अरब डालर के साथ जेफ बेजोस पहले नंबर पर हैं। बिल गेट्स 113.1अरब डालर के साथ दूसरे और बर्नार्ड अर्नोट परिवार 112 अरब डालर संपदा के साथ तीसरे स्थान पर है। मार्क जुकरबर्ग 89 अरब डालर परिसंपत्तियों के साथ चौथे नंबर पर हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर दो हजार रुपये के पार

एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने बुधवार को कामकाज के दौरान इतिहास रचते हुए दो हजार रुपए की कीमत को पार कर 2010 रुपये का रिकार्ड भाव छूआ।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूरी तरह कर्जमुक्त होने और जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गजों के मोटा निवेश करने से शेयर छंलाग लगा रहा है। हालांकि 15 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम के बाद शेयर को कुछ झटका लगा था। किंतु वह इससे जल्दी ही उबर गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज विश्व की 50 प्रमुख कंपनियों में अपनी स्थिति और मजबूत किया है।

आज बीएसई में कारोबार की शुरूआत मे रिलायंस का शेयर कल के 1971.85 रुपये की तुलना में 1980.05 रुपये पर खुला। दोपहर के कामकाज में शेयर 2010 रुपये तक चढ़ा। इस स्तर पर रिलायंस का बाजार पूंजीकरण 12.70 लाख करोड रुपये को छू गया।

देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस का शेयर मार्च में 867.82 रुपये तक लुढ़क गया था।

आज के कारोबार के लिये रिलायंस इंडस्ट्रीज का अधिकतम प्राइस बैंड 2169 रुपये और निम्नतम 1774.90 रुपये तय किया गया था।

कारोबार के दौरान आज रिलायंस का शेयर बीएसई में नीचे में 1960 रुपये तक गिरने के बाद सत्र की समाप्ति पर 32.25 रुपये अर्थात 1.64 प्रतिशत की छंलाग से पहली बार दो हजार रुपये के ऊपर 2004.10 रुपये पर बंद हुआ।

शेयर बाजार में हालांकि आज पांच दिन बाद 37871.52 अंक पर 58.82 अंक अर्थात 0.16 प्रतिशत की गिरावट रही।

कारोबार की समाप्ति पर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 1270480.06 लाख कऱड रुपये था।

एनएसई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का भाव 2004 रुपये पर 32.45 रुपये अर्थात 1.65 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ।

रिलायंस का आंशिक भुगतान वाले राईट इश्यू के शेयर का भाव आज 2.2 प्रतिशत बढ़कर 1106.6 रुपये और इसका बाजार पूंजीकरण 46765 करोड रुपये रहा और इसे मिलाकर कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण फिर 13 लाख करोड रुपये को पार कर 1317245 लाख करोड रुपये हो गया।