लखनऊ, 28 जनवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाक का सवाल बन गये ‘इन्वेस्टर्स समिट-2018’ की तैयारियों में लगे सरकारी अमले का दावा है कि आगामी 21 फरवरी से यहां होने वाले दो दिवसीय इस आयोजन के जरिये तीन-चार सालों में 5,00,000 करोड़ रुपये के निवेश और 20 लाख नौकरियां दी जायेंगी।
लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सडकों की मरम्मत और डिवाइडरों का रंगरोगन युद्ध स्तर पर चालू है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को राज्य में निवेश का न्यौता दिया है।
समिट को सफल बनाने के लिये श्री योगी और वरिष्ठ अधिकारी देश के बडे शहरों के साथ ही विदेशी उद्योगपतियों से भी सम्पर्क साध रहे हैं। उन्हें प्रदेश में भयमुक्त समाज और माहौल का भरोसा दिलाया और कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाये जा रहे वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरीडोर को ध्यान में रखकर ही राज्य सरकार उद्योग विकास की योजना तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है,जहां 60 प्रतिशत युवा हैं। इससे मानव शक्ति की कमी भी नहीं होगी। युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर औद्योगिक विकास की गति दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने मुंबई में रतन टाटा ,मुकेश अंबानी, एन चंद्रेखरन, पवन गोयनका, सुभाष चंद्रा, अशोक हिंदुजा, दीपक पारेख, शेखर बजाज, अरविंद लालभाई, सुधीर मेहता, मधुसूदन अग्रवाल और मेहुल चौकसी से मुलाकात की। श्री योगी करीब 300 अन्य कारोबारियों से भी मिले। श्री योगी फिल्म निर्माता बोनी कपूर, अनुराम कश्यप, अभिनेता रणदीप हुड्डा और राहुल मित्रा से भी मिले।
श्री योगी ने उद्योपतियों को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश में फूड पाकर, कॉपर इण्डस्ट्री, हार्वेस्टिंग केमिकल्स, ऑटोमोबाइल एवं प्लास्टिक इण्डस्ट्री, अाई़ टी़ इलेक्ट्रानिक में निवेश का बड़ा मौका है। सिंगल विंडो सिस्टम और कारोबार सुगमता से लागू किया गया है। श्रम कानूनों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। करीब 1,200 गैरजरुरी कानून खत्म किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि फिजिकल फाइल की जगह ई-फाइलें बनायी जायेंगी। ‘मेक इन इण्डिया’ की तर्ज पर ‘मेक इन यू़ पी़ ’ कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसमें उद्योगपतियों को विशेष सहूलियतें दी जाएंगी। औद्योगिक रुप से पिछड़े इलाके बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में निवेश करने वालों को जी़ एस़ टी़ में छूट दी जाएगी।
समिट में नीदरलैण्ड, मॉरीशस और फिनलैण्ड के उद्योगपति भी शामिल होने की स्वीकृति दे चुके हैं। इसमें लगभग 5,000 निवेशकों को बुलाया जा रहा है। समिट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लगभग 20 केन्द्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। इसमें प्रवासी भारतीयों को भी निमंत्रण दिया गया है। यह समिट उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।
इस समिट को सफल बनाने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नई दिल्ली में रोड शो किया गया। इसमें प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने भी भाग लिया। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि नई औद्योगिक नीति के तहत उन्हें भूमि, तकनीक और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी दिलाई जाएंगी। बुलन्देलखण्ड और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से इस क्षेत्र के उद्यमियों को अपने उत्पादन देश की राजधानी भेजने में सफलता मिलेगी।
इस रोड शो में निवेशकों एवं उद्यमियों से पर्यटन, टेक्सटाइल, सोलर ऊर्जा, एविएशन, एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, फिल्म निर्माण, डेयरी उत्पादन आदि क्षेत्रों में निवेश करने तथा उद्यम स्थापना पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसमें प्रसिद्ध उद्योगपति पंकज पटेल, यूएस भरतिया, समीर गुप्ता, जगदीश खट्टर, रमेश सूरी, डा0 नरेश त्रेहन, डा0 पी़ एन अरोड़ा, मारुति सुजुकी, डेक्कन एयर कंडीशनिंग इंडिया, वालमार्ट इंडिया, आर के़ ई़ ग्रुप के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों उद्यम स्थापना में रुचि प्रदर्शित की गई।
दिल्ली की बैठक में नीदरलैण्ड,अमरीका, नेपाल, मॉरीशस, जाम्बिया, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, स्पेन, फिजी, म्यामार, कोरिया, चीन आदि देशों के दूतावासों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वागत भाषण में सोमाना सिरेमिक्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रीकांत सोमानी ने कहा कि यह समिट विश्वास का प्रकाश लेकर आया है।attacknews.in
समिट की सफलता के लिए 18 दिसम्बर को बंगलुरु में रोड शो किया गया। इसमें आई़ टी़ एवं इलेक्ट्रानिक्स मेन्यूफैक्चरिंग निवेशकों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने पैकेज की घाेषणा भी की। औद्योगिक विकास आयुक्त अनूप चन्द्र पाण्डे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए विशेष रियायतें देने की जानकारी दी।
उन्होंने गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में सर्वे के उपरान्त ई-हेल्थकेयर सेंटर के पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की तथा इस क्षेत्र में इन्क्यूबेटर्स एवं उद्यमियों का आह्वान करने के लिए अभियान चलाने का सुझाव भी दिया।
निवेशकों को बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप कार्पस फंड की सीमा 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपये कर दी गई है। हैदराबाद की बैठक में जी़ वी़ के़ ग्रुप के मालिक प्रसन्ना रेड्डी ने मंच से ही जेवर एयरपोर्ट एवं पावर सेक्टर में निवेश की इच्छा जताई।attacknews.in
इस दौरान 60 से अधिक अग्रणी उद्योगों के साथ बैठक करके प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। इसके तहत इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उनसे अनुबंध किये जायेंगे। राज्य में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने की दिशा में कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 जारी कर दी गयी है। इसमें देश-विदेश के निवेशकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में विशेष सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है।
समिट में कौशल विकास, पर्यटन, कृषि व संस्कृति से सम्बन्धित एमओयू पर हस्ताक्षर भी किये गये। इससे विकास और रोजगार के अवसर बढेंगे। चावल निर्यात की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। साथ ही कृषि तकनीक का अदान-प्रदान भी होगा। हाल ही में देश की विख्यात कंपनी हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड (एचसीएल) ने लखनऊ में स्थापित आई़ टी़ पार्क में अगले दो वर्षों में 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करने का लक्ष्य रखा है।
दूसरी ओर, योगी सरकार विदेशों से भी यूपी में निवेश कराने की दिशा में कार्य कर रही है। अभी 13 नवम्बर को ही नीदरलैंड ने लखनऊ में अपना वाणिज्यिक दूतावास शुरु कर दिया है। डच कंपनी शेल के सहयोग से सीतापुर के हरगांव में जैविक कचरे (गन्ने की खोई) से एथनाल बनाने का कारखाना लगाया जाएगा। डच कंपनी इसमें 1200 करोड़ निवेश करेगी। इस कारखाने में 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं कच्चे माल के तौर पर एलीफेंट घास के उत्पादन के लिये तीन हजार किसानों को भी जोड़ा जाएगा। इससे प्रदेश सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।attacknews.in
श्री महाना के अनुसार राज्य सरकार काे नागर विमान प्रोत्साहन नीति से भी निवेश को बढावा मिलने की उम्मीद है। इससे जहां व्यापार करने में सुविधा होगी, वहीं एयर कनेक्टिविटी होने से बड़े पैमाने पर पर्यटन का विकास होगा। इस नीति में प्रदेश की राजधानी लखनऊ को अन्य राज्यों की राजधानियों को वायु सेवा से जोड़ने को प्राथमिकता दी गयी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मॉरीशस की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इण्डिया (ओसीआई) कार्ड दिये। इससे प्रवासी भारतीयों का आजीवन वीजा की सुविधा मिली है। अब इन्हें भारत में काम करने का वर्क परमिट भी नहीं लेना होगा। इससे प्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने में अधिक सुविधा मिलेगी और मॉरीशस से यहां निवेश के नये रास्ते खुलेंगे।attacknews.in
विदेश से निवेश की दिशा में अब तक चेक गणराज्य, जापान, फिनलैण्ड और अमेरिका के निवेशकों का प्रतिनिधिमण्डल लखनऊ आ चुका है। अमेरिका के कारोबारियों के बाद थाईलैण्ड और नीदरलैण्ड के निवेशकों ने दस्तक दी है। इसके अलावा 23 नवम्बर को दक्षिणा कोरिया के अफसरों का दल लखनऊ आया था। दक्षिण कोरिया ने यहां पर्यटन, कृषि, निवेश और श्रम के क्षेत्र में द्विपक्षीय सम्बन्धों पर मंथन किया है।
श्री महाना का दावा है कि समिट से प्रदेश में निवेश आने के साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रदेश सरकार ने कोरियन होटल्स के निर्माण के लिये रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। अयोध्या और लखनऊ में कोरिया महोत्सव के आयोजन का फैसला भी किया गया। कोरिया के गिम-डे और सियोल में अयोध्या महोत्सव भी होगा।attacknews.in
