नयी दिल्ली, 27 मई । सोलहवीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक और मुसलमानों में तीन तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित विधेयक की मियाद समाप्त हो गई।
संसद के अंतिम बजट सत्र में निवर्तमान सरकार राज्यसभा में इन दोनों विधेयकों को पारित नहीं करा पायी थी ।
पिछली लोकसभा का कार्यकाल 3 जून तक था लेकिन चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को निचले सदन को भंग कर दिया था ।
नयी लोकसभा का पहला सत्र 6 जून से शुरू होने की संभावना है । राज्यसभा में पेश और लंबित विधेयक लोकसभा भंग होने पर समाप्त नहीं होते हैं ।
हालांकि, निचले सदन के भंग होने पर लोकसभा से पारित विधेयक समाप्त हो जाते हैं ।
विपक्ष ने इन दोनों विधेयकों का राज्यसभा में जबर्दस्त विरोध किया था, जहां सरकार के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है ।
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