देश भर में 35 दिनों में विभिन्न राज्यों में 130 पत्रकारों की कोरोना से मौत ; आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा 35 पत्रकारों की जान गई attacknews.in

विजयवाड़ा 09 मई । अखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी महासंघ (एआईएनएफ) ने दावा किया है कि अब तक देशभर में कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण 130 पत्रकारों की मौत हो चुकी है।

महासंघ के उपाध्यक्ष चौधरी पूर्णचंद्र राव रविवार को यहां बयान जारी कर कहा कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी से पिछले 35 दिनों के दौरान विभिन्न राज्यों में 130 पत्रकारों की मौत हो चुकी है।

उन्होंने दावा किया कि तेलुगु भाषी दोनों प्रदेशों आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में कोविड-19 के कारण 35 पत्रकारों की जान गई है।

उन्होंने केंद्र तथा राज्य सरकार से पीड़ित पत्रकारों के परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की।

इस बीच, उन्होंने साक्षी टीवी सिनेमा के पत्रकार टी. गोपी के निधन पर शोक व्यक्त किया।

उधर, आंध्र प्रदेश जर्नलिस्ट यूनियन फॉर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मानद अध्यक्ष के. धनंजया रेड्डी और अध्यक्ष जले वासुदेव नायडू ने भी श्री गोपी के निधन पर शोक व्यक्त किया तथा पीड़ित परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की।

मध्यप्रदेश में मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड की ओर से पांच जिलों में 350 बेड के कोविड केयर सेंटर बनेंगे attacknews.in

भोपाल, 09 मई ।कोरोना की दूसरी लहर के भयंकर प्रकोप को झेल रहे मध्यप्रदेश में मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (एमओआईएल) पांच जिलों में 350 बेड के कोविड केयर सेंटर तैयार करेगी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंडला और बालाघाट जिले में 100 – 100 बेड, सिवनी में 60 बेड, डिंडोरी में 50 बेड और नरसिंहपुर में 40 बेड के कोविड सेंटर तैयार किए जाएंगे। इन कोविड केयर सेंटर में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टॉफ की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। ये सभी बेड ऑक्सीजन बेड होंगे। एमओआईएल इन सेंटरों के लिए 50 वेंटिलेटर और 350 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराएगी और इन्हें आवश्यकता के अनुरूप पांचों केंद्रों में प्रदाय किया जाएगा।

टाटा समूह भारत में टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता देने को लेकर तैयारी कर रहा है;समूह के अधिकारी ने कहा: टीकाकरण ही लोगों को कोविड-19 महामारी से सुरक्षित करने का तरीका attacknews.in

नयी दिल्ली, नौ मई ।विभिन्न विनिर्माताओं के और टीकों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत मंजूरी के साथ तेजी से टीकाकरण अभियान चलाकर ही लोगों को कोविड-19 महामारी से सुरक्षित किया जा सकता है। टाटा समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा है।

समूह विदेशों से 60 क्रॉयोजेनिक कंटेनर लाने और करीब 400 ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयां लगाने की प्रक्रिया में है। इन ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों का उपयोग छोटे शहरों के अस्पतालों में किया जा सकता है जिससे महामरी की दूसरी लहर से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही समूह शीत गृह श्रृंखला (कोल्ड चेन) तैयार कर रहा है ताकि परिवहन के लिए कम तापमान की आवश्यकता वाले टीके के स्वीकृत होने की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके।

टाटा संस के अध्यक्ष (बुनियादी ढांचा,रक्षा, एयरोस्पेस और वैश्विक कंपनी मामले) बनमाली अग्रवाल ने कहा, ‘‘मेरे हिसाब से जितनी तेजी से और जल्दी हम अपने लोगों को टीका लगाने में सक्षम होंगे, उतना ही बेहतर होगा क्योंकि यह हमारे लोगों को सुरक्षित करने का यह एक स्पष्ट तरीका है।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या भारत को अन्य विनिर्माताओं से और टीकों की जरूरत है, उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से। लोगों को तेजी से टीकाकरण करने के लिए जो भी जरूरी हो, किये जाने की जरूरत है। लेकिन, आपको इसे सुरक्षित रूप से करना होगा… परीक्षण के संदर्भ में जो भी प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए सावधानी बरतने के साथ आपको यह करना होगा।’’

अग्रवाल ने कहा, ‘‘जाहिर तौर पर, अगर आपके पास विनिर्माताओं की संख्या अधिक है, इससे चीजें काफी आसान होंगी। जितने अधिक टीके होंगे, हमारे सभी लोगों को टीका लगाना आसान हो सकता है।’’

उल्लेखनीय है कि भारत के औषधि नियामक ने पिछले महीने कुछ शर्तों के साथ रूस के कोविड-19 टीके स्पुतनिक V के सीमित आपात उपयोग को मंजूरी दे दी। इस टीके का आयात डा. रेड्डीज लैबोरेटरीज करेगी। इससे देश में तीसरे टीके के उपयोग का रास्ता साफ हो गया है।

इससे पहले, इस साल जनवरी में भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने कोविड-19 के दो टीकों… भारत बॉयोटेक के कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनका के कोविशील्ड…के आपात उपयोग को मंजूरी दी थी। कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में कर रही है।

अग्रवाल ने कहा कि टाटा समूह टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता देने को लेकर तैयारी कर रहा है। ‘‘हम एक तरह से तैयार हो रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसा टीका है जिसे कुछ कोल्ड चेन की जरूरत है, तो हम इसको ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे हैं। सौभाग्य से, समूह के भीतर, हमारे पास वोल्टास जैसी कंपनियां हैं…।’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘हमारे लिये दीर्घकाल में स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं में निवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। यह देश के लिये महत्वपूर्ण है।

अग्रवाल ने कहा कि लेकिन फिलहाल यह साफ है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास कोविड-19 से निपटने और उसके प्रबंधन की क्षमता पर निर्भर है।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर हमने इसका प्रबंधन सही तरीके से कर लिया, तो चीजें बेहतर होंगी। अन्यथा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा….मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसे कर (प्रबंधित) सकते हैं।

देश के निर्यात कारोबार में लगातार वृद्धि का रुख जारी: मई के पहले सप्ताह में निर्यात 80 प्रतिशत बढ़कर सात अरब डालर पर पहुंचा attacknews.in

नयी दिल्ली, नौ मई । देश के निर्यात कारोबार में लगातार वृद्धि का रुख जारी है। इस महीने के पहले सप्ताह में निर्यात पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 80 प्रतिशत बढ़कर 7.04 अरब डालर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

आंकड़ों के मुताबिक इससे पिछले साल 2020 में एक से सात मई के दौरान 3.91 अरब डालर का निर्यात किया गया जबकि 2019 की इसी अवधि में 6.48 अरब डालर का निर्यात किया गया था।

इस अवधि में आयात भी 80.7 प्रतिशत बढ़कर 8.86 अरब डालर तक पहुंच गया जो कि पिछले साल इसी अवधि में 4.91 अरब डलर और 2019 में 10.39 अरब डालर था।

अप्रैल 2021 माह में देश का निर्यात कारोबार एक साल पहले इसी माह के मुकाबले तीन गुणा के करीब बढ़कर 30.21 अरब डालर रहा है। अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के चलतिे देश से केवल 10.17 अरब डालर का निर्यात किया गया था।

इस दौरान रत्न एवं आभूषण, जूट, कालीन, हसतशिलप, चमड़ा, इलेक्ट्रानिक सामान, तेल खल, काजू, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम उत्पादों, समुद्री उत्पादों और रसायन का निर्यात कारोबार बेहतर रहा।

निर्यातक संगठनों के महासंघ फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष एस के सराफ ने कहा कि निर्यात वृद्धि काफी उत्साहवर्धक है और निर्यातकों के पास अच्छे आर्डर मौजूद हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वह निर्यातकों की सुविधा के लिये भारत से वाणिज्यिक वसतु निर्यात योजना (एमईआईएस) और निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं करों की वापसी की आरओडीटीईपी दरों पर गौर करे तथा इसके तहत जल्द से जल्द इसकी घोषणा करे क्योंकि निर्यातकों के मार्जिन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है।’’

केन्द्र ने 25 राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये 8,923 करोड़ रुपये का अनुदान दिया,ग्रामीण निकायों में कोविड- 19 महामारी की रोक थाम और पीड़ितों को राहत देने के उपायों के लिये दी यह राशि attacknews.in

नयी दिल्ली, नौ मई । वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसने ग्रामीण स्थानीय निकायों में कोविड- 19 महामारी की रोक थाम और पीड़ितों को राहत देने के उपायों के लिये 25 राज्यों को 8,923 करोड़ रुपये जारी किये हैं।

मंत्रालय के व्यय विभाग ने शनिवार को राज्यों को 8,923.8 करोड़ रुपये की जारी की। इसे ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अनुदान की राशि तीनों स्तरों — गांव, ब्लाक और जिला स्तर पर इस्तेमाल की जाएगी।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक इस तरह के अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून 2021 में जारी की जानी थी। बहरहाल, कोविड- 19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुये और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश के बाद वित्त मंत्रालय ने इस अनुदान को सामान्य समय से पहले जारी करने का फैसला किया।

दिल्ली में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया,अरविंद केजरीवाल ने इसे अब तक का सख्त लाॅकडाउन बताया attacknews.in

नयी दिल्ली 09 मई । दिल्ली सरकार ने राजधानी में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा, “ मैंने पिछले कुछ दिनों में व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं तथा अन्य लोगों से चर्चा की है। सभी का मानना है कि संक्रमण के मामलों में कमी आई है, लेकिन वे वे इस स्तर पर नहीं हैं कि लॉकडाउन को हटाया जा सके , अन्यथा हमने जो पाया है उसे खो देंगे। इसलिए लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस बार यह थोड़ा सख्त होगा।”

उन्होंने कहा कि इस बार के लॉकडाउन के दौरान मेट्रो सेवाएं निलंबित रहेंगी , लेकिन आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी और आपात चिकित्सा लोगों को नहीं रोका जाएगा।

उन्हाेंने कहा , “ दिल्ली के लोगों ने बंद का समर्थन किया है। हमने ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए इस लॉकडाउन अवधि का उपयोग किया। इस समय ऑक्सीजन की उपलब्धता सबसे बड़ा मुद्दा है और सामान्य से कई गुना अधिक इसकी आवश्यकता है , हालांकि अब दिल्ली में स्थिति सुधर रही है और हमें पहले जितने एसओएस कॉल नहीं मिल रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 26 अप्रैल को सक्रिय मामलों की दर 35 प्रतिशत थी और पिछले दो दिनों से इसमें गिरावट आयी है तथा अब 23 फीसदी पर आ गयी है।

घरों में बैठे,ट्विटर और पत्र लिखने में व्यस्त कांग्रेस नेताओं में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नरेन्द्र मोदी को कोरोना संकट पर पत्र लिखकर सुझाव दिए attacknews.in

नयी दिल्ली 09 मई । कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना संकट से निपटने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

श्री खड़गे ने प्रधानमंत्री के साथ ही उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को भी रविवार को पत्र लिखा और कोरोना को नियंत्रित करने के लिए उनसे कदम उठाने का आग्रह किया है और महामारी के संकट से निपटने के लिए सुझाव भी दिए है।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए और केंद्रीय बजट में टीकाकरण के लिए जो 35 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है उसका इस्तेमाल कर सभी नागरिकों का टीकाकरण किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कोरोना टीके का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था का फायदा उठाया जाना चाहिए और वैक्सीन, पीपीई, एंबुलेंस, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और सैनिटाइजर्स को जीएसटी मुक्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोरोना की लड़ाई से जुड़े उपकरणों तथा अन्य सभी सामान का तत्काल वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने सभापति को लिखे पत्र में स्थायी समिति की वर्चुअल मीटिंग बुलाने और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बद्ध स्थायी समिति की 123वीं रिपोर्ट को संज्ञान में लेने का आग्रह किया है जिसमें महामारी से निपटने के कई उपायों का जिक्र किया गया है। उनका कहना था कि इन सुझावों को क्रियान्वित कर महामारी से निपटा जा सकता है।

हिमंत बिस्वा सरमा होंगे असम के नये मुख्यमंत्री;सर्वानंद सोनोवाल और सरमा दोनों ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे attacknews.in

गुवाहाटी 09 मई। श्री हिमंत बिस्वा सरमा असम के नये मुख्यमंत्री होंगे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन सदस्यीय केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में रविवार को यहां नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल प्रो जगदीश मुखी से राजभवन में मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा।

असम विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत गठबंधन के सत्ता में आने के बाद से श्री सोनोवाल और श्री सरमा दोनों ही मुख्यमंत्री पद की होड़ में थे।

श्री सरमा ने 1996 में अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था और पहली बार 2001 में जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में असम गण परिषद के नेता भृगु फुकन को पराजित किया था।

इसके बाद 2006, 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर अपनी जीत का सिलसिला बनाये रखा। इस बार 2021 का चुनाव भी यहीं से लड़ा और छठवीं बार जीत हासिल की।

उन्होंने मंत्री के रूप में असम शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि, योजना और विकास, पीडब्ल्यूडी और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला है।

चीनी रॉकेट सीजेड-5बी-वाई2 वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के बाद रविवार को हिंद महासागर में गिरकर नष्ट हुआ;भारत में मुंबई और हैदराबाद के ऊपर से उड़ा और आखिर में हिन्द में गिरा attacknews.in

हैदराबाद 09 मई । चीनी रॉकेट सीजेड-5बी-वाई2 वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के बाद रविवार को हिंद महासागर में गिरकर नष्ट हो गया।

अमेरिकी अंतरिक्ष बल के 18वें अंतरिक्ष नियंत्रण स्क्वैड्रन ने इसकी पुष्टि की है।

प्लैनेटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीएसआई) के निदेशक एन श्री रघुनंदन कुमार ने यह जानकारी दी और बताया कि चीनी राकेट किस स्थान पर गिरा है , इसका पक्के तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन कहा गया है यह जगह सउदी अरब के रुब अल खली रेगिस्तान में मालदीव के उत्तर में कहीं पर है।

श्री कुमार ने बताया कि चीनी रॉकेट ने आज सुबह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाते हुए भारत में मुंबई और हैदराबाद के ऊपर से उड़ा और आखिर में हिन्द महासागर में गिर गया।

उन्हाेंने कहा कि प्रामाणिक स्रोतों से सूचनाएं धीरे-धीरे 15 से 60 मिनट के अंतराल में अद्यतन हो रही है।

शराब की आनलाईन होम डिलेवरी शुरू,लाकडाउन के दौरान कोरोना काल में शराब प्रेमियों को घर पहुंच सेवा मिलना शुरू attacknews.in

रायपुर 09 मई। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शराब की कल 10 मई से होम डिलीवरी शुरू करने की अनुमति दे दी है।इससे लाकडाउन के दौरान कोरोना काल में शराब प्रेमियों को घर पहुंच सेवा मिलना शुरू हो जायेंगी।

राज्य के आबकारी आयुक्त के शराब की होम डिलीवरी शुरू करने के कल ही भेजे गए प्रस्ताव को आनन फानन में कल ही वाणिज्यकर(आबकारी) विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी।विभाग के विशेष सचिव ए.पी.त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अवैध शराब के विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए लाकडाउऩ अवधि या अग्रिम आदेश तक होम डिलीवरी शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है।

मुरैना में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष के गोदाम से पुलिस ने पकड़ी लाखों रुपये की अवैध शराब, जनता कर्फ्यूमें अवैध रूप से लाई गई थी बेचने के लिए attacknews.in

मुरैना, 09 मई । मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की सबलगढ़ थाना पुलिस ने एक गोदाम से पांच लाख रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब मिलने के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय जादौन सहित चार के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार सबलगढ़ कस्बे में स्थित एक गोदाम में कर्फ्यू के दौरान अवैध रूप से क्षेत्र में विक्रय करने के लाई गई पांच लाख रुपये कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब का भंडारण किया गया था। पुलिस ने कल मुखबिर की सूचना के आधार पर गोदाम पर छापा मारकर उसे जप्त किया था। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय जादौन सहित चार लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहल पर कोरोना महामारी में लोगों की मदद के लिए उद्योग-व्यावसायिक जगत, धार्मिक-सामाजिक संगठन तथा गणमान्य नागरिकों के साथ मिल कर कोविड रिस्पॉन्स टीम (सीआरटी) का गठन attacknews.in

नयी दिल्ली 08 मई । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहल पर देश में कोविड महामारी की अप्रत्याशित दूसरी लहर से आयी आपदा में लोगों की मदद करने के लिए उद्योग एवं व्यावसायिक जगत, धार्मिक एवं सामाजिक संगठन तथा गणमान्य नागरिकों के साथ मिल कर एक कोविड रिस्पॉन्स टीम (सीआरटी) का गठन किया गया है।

सीआरटी का समन्वयक पूर्व सेना उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह को बनाया गया है।

ले. जनरल सिंह एवं सेवा भारती के प्रमुख रमेश अग्रवाल ने यहां संवाददाताओं को यह जानकारी दी।उन्होंने कहा कि भारत इन दिनों एक अप्रत्याशित लोक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है।कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।केंद्र और राज्य सरकारों के सतत प्रयासों के बाद भी इस आपदा से निपटना एक बड़ी चुनौती बन गया है।ऐसे में समाज द्वारा विभिन्न मोर्चों पर समन्वित साझा प्रयासों की प्रासंगिकता बढ़ गई है।

कोविड रिस्पॉन्स टीम (सीआरटी) ऐसे ही समन्वयकारी पहल का एक परिणाम है।

इसके अंतर्गत समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े साझेदार एकजुट होकर इस आपदा को पराजित करने के लिए सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि सीआरटी में विभिन्न संगठनों एवं समाज की शख्सियतों की विशेष भूमिका रहेगी।

औद्योगिक संगठन- फिक्की, सीआईआई,पीएचडी-सीसीआई, एसोचैम,लघु उद्योग भारती, जेआईटीओ, सीएआईटी।व्यावसायिक निकाय- आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीडब्ल्यूए।

धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगठन- पतंजलि योगपीठ, ईशा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लीविंग गौरी शंकर मंदिर, भगवान बाल्मीकि मंदिर, संत रविदास विश्रामस्थल देवनगर, सनातन धर्म प्रतिनिधि संस्था, आर्य समाज, झण्डेवाला माता मंदिर,तेरापंथ जैन समाज।

सामाजिक संगठन- सेवा भारती, लायंस क्लब, विश्व हिन्दू परिषद, स्वदेशी जागरण मंच और रोटरी क्लब शामिल हैं।

इस पहल से जुड़े अन्य गणमान्य नागरिकों में पूर्व राजनयिक एवं नीदरलैंड में भारत की राजदूत रहीं श्रीमती भास्वती मुखर्जी, दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त एवं संघलोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बी एस बस्सी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नरेंद्र कुमार, आईएएस अधिकारी एमएल मीणा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली प्रांत संघचालक कुलभूषण आहुजा शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि सीआरटी के उद्देश्य कोरोना आपदा से निबटने के लिए संसाधन जैसे अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर की उपलब्धता, आईसोलेशन सेंटर की स्थापना के प्रयास सुनिश्चित करना, लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरुकता का प्रसार करना, होम आइसोलेशन एवं प्लाज्मा डोनेशन के महत्व को बताना एवं लोगों को प्रोत्साहित करना, देश में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को प्रभावी एवं व्यावहारिक सुझाव प्रदान करना, आपतकालीन स्थिति को देखते हुए विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की सुविधा के साथ आईसोलेशन सेंटर की स्थापना करना, ऑक्सीजन वैन (प्राणवायु आपके द्वार) कार्यक्रम का आयोजन करना, कोरना संक्रमित मरीजों एवं परिवारों को भोजन तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना, मृतकों के अंतिम संस्कार में सहयोग प्रदान करना, हेल्पलाइन और टेलीमेडिसिन के लिए ऑनलाइन सेवा प्रारंभ करना तथा रक्त और प्लाज्मा दान के साथ ही अन्य चिकित्सकीय सहयोग प्रदान करना।

उन्होंने कहा कि कोविड रिस्पॉस टीम द्वारा कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए इसके अलावा भी कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

इसी क्रम में दिल्ली में नौ आइसोलेशन सेंटर की स्थापना की गई है।

यहां मेडिकल ऑक्सीजन की सुविधा सहित 500 बेड की व्यवस्था खड़ी की जा चुकी है।

लोगों को मौके पर ही ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 7 ऑक्सीजन वैन संचालित की जा रही हैं।

सभी वैन में 6 बेड लगाए गए हैं।

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अब तक 28 हजार कोरोना संक्रमित परिवारों को भोजन उपलब्ध कराया गया है।

इनमें वरिष्ठ नागरिक एवं समाज के वंचित वर्ग से जुड़े लोग शामिल हैं।

इसी तरह 803 प्लाज्मा डोनेशन और 1300 सीटी स्कैन कराए गए हैं।

इस विषम परिस्थिति में 2619 मृतकों के अंतिम संस्कार में परिजनों को सहयोग प्रदान किया गया है।

सीआरटी द्वारा स्थापित हेल्पलाइन के जरिए 1200 स्वयंसेवक तथा 130 डॉक्टर्स नि:शुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त कोविड रिस्पॉस टीम ‘ पॉजीटिविटी अनलिमिटेड ’ कार्यक्रम शुरू करने जा रही है।

11 से 15 मई 2021 के बीच संचालित होने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जैसे सद्भगुरू जग्गी वासुदेव (संस्थापक ईशा फाउंडेशन), श्री-श्री रविशंकर (संस्थापक-आर्ट ऑफ लीविंग), ज्ञान देवजी ( प्रमुख, निर्मल संत अखाड़ा) जैन मुनि प्राणनाथ जी (प्रमुख-तेरापंथी जैन समाज), श्री मोहन भागवत (पूजनीय सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ), सुधा मूर्ति (चेयरमैन, इंफोसिस फाउंडेशन), अजीम प्रेमजी (चेयरमैन-अजीमजी फाउंडेशन) लोगों को विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए संबोधित करेंगे।

इसका उद्देश्य लोगों के भीतर आत्मविश्वास का संचार करना एवं हम अवश्य जीतेंगे इस भाव के साथ समाज को कोरोना की जंग के विरुद्ध एकजुट करना है।

भारत एवं यूरोपीय संघ द्वारा संतुलित मुक्त व्यापार एवं निवेश समझौतों पर बातचीत फिर से बहाल करने का निर्णय तथा दोनों पक्षों ने डब्ल्यूटीओ से जुड़े मुद्दों।के लिये अलग अलग बातचीत शुरू करने की इच्छा जाहिर की attacknews.in

नयी दिल्ली 08 मई । विश्वभर में कोविड महामारी के कारण आर्थिक दबाव के बीच भारत एवं यूरोपीय संघ ने एक संतुलित मुक्त व्यापार एवं निवेश समझौतों पर बातचीत फिर से बहाल करने का निर्णय लिया तथा दोनों पक्षों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से जुड़े मुद्दों, विनियामक सहयोग, बाजार में पहुंच, आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखने के लिये अलग अलग बातचीत शुरू करने एवं विविध क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को प्रगाढ़ बनाने की इच्छा का इजहार किया।

यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देर शाम भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक में भाग लिया जिसमें यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों के नेता शामिल हुए।

यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान नेताओं ने भारत-ईयू रणनीतिक साझीदारी को लोकतंत्र, मौलिक स्वतंत्रता, नियमों एवं बहुपक्षवाद के प्रति समान प्रतिबद्धता के आधार पर और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की।

इन नेताओं ने तीन मुख्य क्षेत्रों पर वैचारिक आदान प्रदान किया।पहला विदेश नीति एवं सुरक्षा, दूसरा कोविड-19, जलवायु एवं पर्यावरण तथा तीसरा व्यापार, कनेक्टिविटी एवं प्रौद्योगिकी।

उन्होंने कोविड महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था को उबारने, जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने तथा बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार के लिए घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने पर बल दिया।

भारत ने कोविड की दूसरी लहर में यूरोपीय संघ के सदस्यों द्वारा त्वरित सहायता देने की सराहना की।

नेताओं ने एक समग्र मुक्त व्यापार एवं निवेश समझौतों के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के निर्णय का स्वागत किया।

व्यापार तथा निवेश के समझौतों पर अलग अलग बात चलेगी ताकि दोनों पर जल्द ही अंतिम फैसला हो सके।

इससे दोनों पक्षों के बीच आर्थिक साझीदारी की पूर्ण क्षमता को दोहन हो सकेगा।

भारत एवं ईयू ने विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों, नियामक प्रणालियों में सहयोग, बाजार में पहुंच संबंधी मुद्दों, आपूर्ति श्रृंखला के टिकाऊ होने तथा आर्थिक साझीदारी को अधिक गहन बनाने की इच्छा की घोषणा की।

भारत एवं ईयू ने एक महत्वाकांक्षी एवं समग्र कनेक्टिविटी साझीदारी की भी घोषणा की जिसके तहत डिजीटल, ऊर्जा, परिवहन एवं लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

इस साझीदारी से कनेक्टिविटी परियोजनाओं के निजी एवं सरकारी क्षेत्र से वित्त पोषण काे बल मिलेगा।

इससे हिन्द प्रशांत क्षेत्र में अन्य देशों में कनेक्टिविटी की पहल को समर्थन देने के बारे में दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बनेगा।

भारत एवं ईयू ने डिजीटल एवं नयी प्रौद्योगिकी जैसे 5जी, क्वांटम एवं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जतायी।

दोनों पक्षों ने आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस एवं डिजीटल निवेश फोरम पर संयुक्त कार्यबल को तुरंत परिचालनात्मक करने पर बल दिया।

दोनाें पक्षों ने आतंकवाद से मुकाबले, साइबर सुरक्षा एवं समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी बात हुई तथा उन्होंने माना कि हिन्द प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित एवं समावेशी व्यवस्था हो।

डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा 2- डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी)को औषधि नियंत्रक की मंजूरी, DRDO ने यह दवा हैदराबाद स्थित डा रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर विकसित की है attacknews.in

नयी दिल्ली 08 मई । कोरोना महामारी के बढते संकट के बीच इससे निपटने में मदद के लिए उम्मीद की एक और किरण दिखाई दी है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने हैदराबाद स्थित डा रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर कोविड रोधी दवा 2- डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी) विकसित की है और औषधि नियंत्रक महानिदेशक ने इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है।

डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला आईएनएमएएस ने इसमें सहयोग किया है। नैदानिक परीक्षण परिणामों से पता चला है कि यह दवा अस्पताल में भर्ती रोगियों के तेजी से ठीक होने में मदद करता है एवं बाहर से ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करता है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह दवा कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर डीआरडीओ ने कोविड रोधी दवा विकसित करने की पहल की। अप्रैल 2020 में महामारी की पहली लहर के दौरान आईएनएमएएस-डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सीसीएमबी),हैदराबाद की मदद से प्रयोगशाला परीक्षण किए और पाया कि यह दवा सार्स-सीओवी-2 वायरस के खिलाफ प्रभावी ढंग से काम करती है और वायरल को बढ़ने से रोकती है। इन परिणामों के आधार पर गत वर्ष मई में कोविड-19 रोगियों में 2-डीजी के दूसरे चरण के नैदानिक परीक्षण की अनुमति दी गयी।

डीआरडीओ ने अपने उद्योग सहयोगी डीआरएल हैदराबाद के साथ मिलकर कोविड-19 मरीजों में दवा की सुरक्षा और प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किए। मई से अक्टूबर 2020 के दौरान किए गए दूसरे चरण के परीक्षणों (डोज़ रेजिंग समेत) में दवा कोविड-19 रोगियों में सुरक्षित पाई गई और उनकी रिकवरी में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया गया। दूसरे चरण का संचालन छह अस्पतालों में किया गया और देश भर के 11 अस्पतालों में दूसरे चरण बी (डोज रेजिंग) का क्लीनिकल ट्रायल किया गया। इसमें 110 मरीजों का ट्रायल किया गया।

सफल परिणामों के आधार पर गत नवंबर में तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों की अनुमति दी गयी। दिल्ली,उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के 27 कोविड अस्पतालों में दिसंबर से मार्च के बीच 220 मरीजों पर तीसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल किया गया। तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल के विस्तृत आंकड़े डीसीजीआई को पेश किए गए। रोगियों के लक्षणों में काफी अधिक अनुपात में सुधार देखा गया और एसओसी की तुलना में तीसरे दिन तक रोगी पूरक ऑक्सीजन निर्भरता कम हो गयी जो ऑक्सीजन पर निर्भरता से शीघ्र राहत का संकेत है।

इसी तरह का रुझान 65 साल से अधिक उम्र के मरीजों में देखा गया । गत एक मई को इस दवा के आपातकालीन उपयोग की गंभीर कोविड-19 रोगियों में सहायक चिकित्सा के रूप में अनुमति प्रदान की गयी। ग्लूकोज का एक सामान्य अणु और एनालॉग होने के नाते इसे आसानी से उत्पादित किया जा सकता है और देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है।

यह दवा एक सैशे में पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोलकर लिया जाता है। यह वायरस संक्रमित कोशिकाओं में जमा होती है और वायरल संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस के विकास को रोकती है। वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में इसका चयनात्मक संचय इस दवा को बेजोड़ बनाता है।

कोविड-19 की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में मरीज गंभीर ऑक्सीजन निर्भरता का सामना कर रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। संक्रमित कोशिकाओं में दवा के प्रभाव के तरीक़े के कारण इस दवा से बहुमूल्य जीवन बचाने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित करने का ‘सुप्रीम’ आदेश दिया;टास्क फोर्स में शामिल नाम भी घोषित किए attacknews.in

नयी दिल्ली, 08 मई । उच्चतम न्याायालय ने कोरोना महामारी के प्रबंधन के लिए शोध करने के वास्ते एक राष्ट्रीय कार्य बल (टास्क फोर्स) गठित करने का केंद्र सरकार को आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है, जिसे शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

इस कार्यबल में पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज के पूर्व कुलपति डा. भाबातोष बिस्वास, दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल के बोर्ड आफ मैनेजमेंट के चेयरपर्सन डा. देवेंद्र सिंह राणा, नारायणा हेल्थकेयर, बेंगलुरू के कार्यकारी निदेशक डॉ. देवी प्रसाद शेट्‌टी, तमिलनाडु के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. गगनदीप कंग एवं कॉलेज के निदेशक डॉ. जे वी पीटर, गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ. नरेश त्रेहन, महाराष्ट्र के फोर्टिज अस्पताल के निदेशक डॉ. राहुल पंडित, सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली से डा. सुमित्रा रावत, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज, दिल्ली के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. शिव कुमार सरीन, महाराष्ट्र के हिंदुजा अस्पताल और ब्रीच कैंडी अस्पताल, डॉ. जरीफ एफ उडवाडिया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे।

खंडपीठ ने कहा कि कार्य बल महामारी से निपटने के तरीकों का सुझाव एवं इनपुट देगा। राष्ट्रीय कार्यबल महामारी प्रबंधन को लेकर शोध करेगा और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हर राज्य में ऑक्सीजन की खपत का ऑडिट करने के लिए उपसमिति बनाने का निर्देश भी दिया है। इसके लिए कार्यबल सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन आवंटन के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करेगा।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय कार्य बल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन आवंटन के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करेगा। कार्यबल द्वारा यह देखा जाएगा कि किस राज्य को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और उसी क्रम के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।