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भारत का सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य महाराष्ट्र में 1 जून तक लाॅकडाउन बढ़ाया गया , राज्य में प्रवेश के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगा attacknews.in

मुंबई,13 मई।महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ने राज्य में लागू कोरोना लॉकडाउन को 1 जून की सुबह तक बढ़ा दिया ।

महाराष्ट्र में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन है, जिसे 15 दिन बढ़ाया गया । मंगलवार को कैबिनेट बैठक में तीसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया ।

अब एक जून की सुबह 7 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही बाहर निकलने की इजाजत होगी। इसके अलावा राज्य में एंट्री के लिए कोरोना की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होना भी जरूरी होगा।

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियों को जरूरी बताते हुए 22 अप्रैल को ज्यादातर गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। 22 अप्रैल को एक मई तक के लिए लॉकडाउन जैसे बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ा दिया गया था। अब तीसरी बार इन्हें बढ़ाते हुए 1 जून की सुबह तक कर दिया गया है।

मंगलवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि कोरोना के मामले कम होने तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में इसे बढ़ा दिया गया। बता दें कि बीते दो हफ्ते से लगभग समय पूरे देश में लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लागू है।

महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 52 लाख से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। जो किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले कम हुए हैं। जो कि एक राहत की बात है। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नए केस मिल रहे।

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बिहार में लॉकडाउन 10 दिनों के लिए बढ़ाया गया; पिछले 4 मई को राज्य में 05 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था attacknews.in

पटना 13 मई । बिहार में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को अगले 10 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ राज्य में जारी लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा के बाद इसे अगले 10 दिनों तक बढ़ाने का फैसला लिया है। श्री कुमार ने खुद सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है ।

श्री कुमार ने ट्वीट कर कहा, ” आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गयी। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।”

गौरतलब है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले को देखते हुए नीतीश सरकार ने पिछले 4 मई को राज्य में 05 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था ।

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शिवराज सिंह चौहान की घोषणा:कोरोना के कारण बेसहारा हुए बच्चों और महिलाओं को ₹ 5 हजार प्रति माह पेंशन और राशन के साथ नि:शुल्क शिक्षा का प्रबंध भी किया जाएगा attacknews.in

भोपाल, 13 मई । कोरोना की दूसरी लहर के कारण मध्यप्रदेश में अपने माता पिता या अन्य जिम्मेदार परिजन खोने वाले बच्चों और अपने पति से बिछुड़ने वाली महिलाओं के हित में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेंशन और राशन मुहैया कराने संबंधी घोषणाएं कीं।

श्री चौहान ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि कोरोनाकाल में ऐसे बच्चे जिनके पिता या अभिभावक का साया उठ गया है और घर में कोई कमाने वाला नहीं हैं, एेसे परिवारों को पांच हजार रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ऐसे सभी बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा का प्रबंध भी किया जाएगा। ऐसे परिवारों को सरकार राशन भी मुहैया कराएगी।

श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संकटकाल में अपने पति से बिछुड़ने वाली बहन यदि आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई व्यापार या व्यवसाय प्रारंभ करना चाहती है, तो उसे सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों और महिलाओं के हित का राज्य सरकार पूरा ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री चाैहान ने कहा कि कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़कर रख दिया है। कई परिवार ऐसे भी हैं, जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए हैं। अनेक बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। अनेक महिलाओं ने अपने पति, पुत्र और भाई को भी खोया है। सरकार इन सभी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी।

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भाजपा ने विपक्ष पर कोविड के टीके को लेकर सस्ती राजनीति करने एवं जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया;कांग्रेस सहित 12 विपक्षी दलों ने कोरोना संकट पर नरेन्द्र मोदी को लिखा पत्र attacknews.in

नयी दिल्ली, 12 मई । कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित विपक्ष के 12 प्रमुख दलों के नेताओं ने कोरोना से लगातार बिगड़ते हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और आग्रह किया है कि सरकार महामारी से निपटने के विपक्ष के सुझाव को नजरअंदाज नहीं करें।

विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने कोरोना महामारी से निपटने के लिए उनके सुझावों को नज़र अंदाज़ किया है या जानबूझकर ठुकराया है। उन्होंने केंद्र से सभी नागरिकों का अनिवार्य रूप से टीकाकरण करने के लिए अभियान चलाने का भी आग्रह किया है।

विपक्ष खराब समय में झूठ की राजनीति नहीं करे : भाजपा

इधर भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने विपक्ष पर कोविड के टीके को लेकर सस्ती राजनीति करने एवं जनता को गुमराह करने का आज आरोप लगाया और अपील की कि देश के सामने इस खराब समय में वह ‘झूठ की राजनीति’ बंद करे और सहयोग की भावना से लोगों को बचाने का प्रयास करे।

भाजपा के प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने आज एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुछ लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि भारत ने लगभग साढ़े छह करोड़ टीके विदेश क्यों भेजे और अन्य मेडिकल कंपनियों को वैक्सीन की लाइसेंसिंग क्यों नहीं दी जा रही। श्री अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक प्रश्न यह भी उठाया है कि उसे केंद्र की ओर से वैक्सीन नहीं दी जा रही। ये तीनों ही आरोप सरासर गलत हैं और सच्चाई से इनका कोई लेना-देना नहीं है। यह आरोप केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से लगाये गए हैं।

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नरोत्तम मिश्रा ने कहा: मध्यप्रदेश में किसी भी प्रकार के माफियाओं को नहीं पनपने देंगे, रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, गुजरात से मूल आरोपियों को यहां लाया जाएगा attacknews.in

भोपाल, 12 मई । मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है और रतलाम जिले के अलावा सभी जिलों में स्थिति नियंत्रण में आ रही है।

श्री मिश्रा ने यहां पत्रकारों से चर्चा में कहा कि रतलाम में भी स्थिति नियंत्रण में करने के प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं दिन रात कोरोना की स्थिति पर नजर रखकर स्थिति में सुधार के लिए प्रयासरत हैं। इसके परिणाम भी आने लगे हैं। जहां आवश्यकता है, वहां श्री चौहान स्वयं जा रहे हैं। वे बीना और जबलपुर होकर भी आए।

श्री मिश्रा ने कहा कि आज राज्य में कोरोना के 9018 नए प्रकरण सामने आए और 9003 स्वस्थ हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति बेहतर हो रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण दर 15 प्रतिशत से नीचे आ गयी है। देश के अंदर मध्यप्रदेश अब 15वें क्रमांक पर आ गया है, जो हम पहले सातवें स्थान पर हुआ करते थे। इसके अलावा 60 हजार से ज्यादा कोरोना जांच प्रतिदिन हो रही हैं। इन्हें भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में नकली रेमडेसिवीर के इंजेक्शन के उपयोग पर कांग्रेस के आरोप संबंधी सवालों के जवाब में श्री मिश्रा ने कहा कि हम राज्य में किसी भी प्रकार के माफियाओं को नहीं पनपने देंगे। इस मामले में भी राज्य की पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और इसकी तह तक जाकर गुजरात से मूल आरोपियों को यहां लाया जाएगा।

घर में बैठकर ट्वीट करने वाले नेता समझ जाएं – नरोत्तम

नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस से जुड़े नेताओं पर कटाक्ष करते हुए आज कहा कि अब वे स्थिति को समझ जाएं।
श्री मिश्रा ने यहां पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना आपदा को लेकर जो टॉस्क फोर्स गठित किया है, उसमें मध्यप्रदेश का एक भी नेता शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए घरों में बैठकर ट्वीट करने वाले प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को समझ जाना चाहिए कि उन्हें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी पसंद नहीं करता है।

एक अन्य सवाल के जवाब में श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य में माफियाओं को प्रश्रय कांग्रेस की पूर्व सरकार के दौरान मिला था। मौजूदा सरकार ऐसे तत्वों को नेस्तनाबूद करने में लगी हुयी है। नकली इंजेक्शन का कारोबार करने वालों को मध्यप्रदेश पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है।

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टूर्नामेंट खेलने आई पश्चिम बंगाल की नाबालिग छात्रा के साथ हिमाचल प्रदेश के कोच द्वारा बलात्कार ,पोक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज attacknews.in

अजमेर 12 मई । राजस्थान में अजमेर शहर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने दो साल पहले अजमेर में टूर्नामेंट खेलने आई एक नाबालिग खिलाड़ी छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

अजमेर दक्षिण क्षेत्र के वृत्ताधिकारी मुकेश सोनी ने आज पत्रकारों को बताया कि अगस्त 2019 में पश्चिम बंगाल मूल की यह खिलाड़ी छात्रा अजमेर में आदर्श नगर थाना क्षेत्र में टूर्नामेंट खेलने आई थी और उसे यहां थाना क्षेत्र के ही एक होटल में ठहराया गया था जहां हिमाचल प्रदेश के एक कोच ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

वह इतने दिनों से डरी हुई थी अंततः उसने बंगाल में सोनल जिले की पुलिस का सहारा लिया।

उन्होंने बताया कि सोनल के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है।

उन्होंने बताया कि मामला पोक्सो एक्ट में दर्ज किया गया और अनुसंधान जारी है।

थाना प्रभारी हेमराज चौधरी के अनुसार बंगाल की रहने वाली पीड़िता हिमाचल प्रदेश के स्कूल में पढ़ाई करती थी और 2019 में अजमेर मेयो कॉलेज में टूर्नामेंट खेलने आई थी।

चूंकि टूर्नामेंट आदर्श नगर थाना क्षेत्र में हुए थे और दुष्कर्म की बात भी इसी क्षेत्र से जुड़ी है इसलिए यहां प्रकरण दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी कोच की गिरफ्तारी के लिए जल्द ही पुलिस टीम हिमाचल प्रदेश भेजी जाएगी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश में पंचायत चुनाव ड्यूटी में मृत कर्मियों के परिजनों को मुआवजा राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश सरकार को दिया attacknews.in

प्रयागराज, 12 मई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले मतदान अधिकारियों के परिवार की मुआवजा राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान वकीलों ने कहा कि सरकार को चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमण के खतरे की जानकारी थी। किसी ने स्वेच्छा से चुनाव ड्यूटी नहीं की बल्कि शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षामित्रों से जबरदस्ती चुनाव ड्यूटी कराई गई इसलिए सरकार को कोराना से मरने वाले मतदान अधिकारियों को एक करोड़ रुपये मुआवजा देना चाहिए।

कोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को मुआवजे की राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने पिछले निर्देशों के पालन में अपर सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत हलफनामे को असंतोषजनक करार देते हुए कहा कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अस्पतालों द्वारा मेडिकल बुलेटिन जारी करने, ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता से संबं‌धित जान‌कारियां हलफनामे में नहीं दी गई हैं।

कोर्ट ने कोविड मरीजों को अस्पतालों में उपलब्ध कराए जा रहे पौष्टिक आहार और कोर्ट ने कोरोना से हुई मौतों का तारीखवार ब्योरा उपलब्ध न कराने पर भी नाराजगी जताई है।

अदालत ने कहा कि सरकार के हलफनामें में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे आश्चर्यजनक रूप से यह बताते हैं कि परीक्षण की संख्या धीरे-धीरे कम हो गई है। 22 अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई। राज्य में जिलों की संख्या को देखते हुए एम्बुलेंस भी बहुत कम हैं। लेवल -1, लेवल -2 और लेवल -3 श्रेणी के अस्पतालों को दिए जाने वाले भोजन के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। केवल यह बताया गया है कि लेवल -1 अस्पताल में प्रति रोगी 100 रुपये का आवंटन किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि कोविड रोगी को अत्यधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें फल व दूध शामिल करना चाहिए और न्यायालय यह समझ नहीं पा रहा है कि कैसे प्रति व्यक्ति बजट में 100 रुपये के साथ सरकार लेवल -1 श्रेणी में तीन बार भोजन का प्रबंध कर रही है वह भी 2100 आवश्यक कैलोरी के साथ।

मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से 20 मौतों के मामले में डीएम मेरठ की जांच रिपोर्ट पर कोर्ट ने असंतोष जताया है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की सफाई पर भी असंतोष जताया। प्राचार्य का कहना था कि जो मौतें हुई हैं, वे संदिग्ध कोरोना मरीजों की हैं क्योंकि उनकी एनटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि संदिग्ध मरीजों की मौत के बाद उनका शव परिजनों को सौंपना उचित कदम नहीं है। यदि किसी भी मरीज की मौत टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले हो जाती है और उसे इंफ्लुएंजा जैसे लक्षण हैं तो संदिग्ध कोरोना मौत मानकर ही प्रोटोकॉल के तहत उसका अंति‌म संस्कार किया जाए।

गृह सचिव ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि पांच मई से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए गए सर्वे के तहत दो लाख 92 हजार से ‌अधिक घरों का सर्वे किया गया है। 4,24,631 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण पाए गए हैं। उन्हें दवा की ‌किट मुहैया कराई गई है।

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रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद कोरोना इलाज “ब्लैक फंगस “में सफल दवा एम्फोटेरिसिन बी की अचानक आई कमी;केंद्र सरकार ने म्यूकोरमिकोसिस से लड़ने वाली इस दवा का उत्पादन बढ़ाया attacknews.in

नईदिल्ली 12 मई । कुछ राज्यों में अचानक से एम्फोटेरिसिन बी की मांग में वृद्धि देखी गई है। चिकित्सक कोविड-19 बीमारी के बाद होने वाली तकलीफ म्यूकोरमिकोसिससे पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए यह दवा लेने की सलाह देते हैं। इसलिए भारत सरकार दवा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्माताओं से बातचीत कर रही है। इस दवा के अतिरिक्त आयात और घरेलू स्तर पर इसके उत्पादन में वृद्धि के साथ आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।

औषध विभाग ने निर्माताओं/आयातकों के साथ स्टॉक की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, और एम्फोटेरिसिन बी की बढ़ती मांग को देखते हुए11 मई, 2021 को अपेक्षित आपूर्ति के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को यह दवा आवंटित की जो 10 मई से 31 मई, 2021 के बीच उपलब्ध करायी जाएगी। राज्यों से सरकारी और निजी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवा एजेंसियों के बीच आपूर्ति के समान वितरण के लिए एक व्यवस्था लागू करने का भी अनुरोध किया गया है। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इस आवंटन से दवा प्राप्त करने के लिए राज्य में निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए ‘संपर्क बिंदु’ का प्रचार करें। इसके अलावा, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि पहले से आपूर्ति किए जा चुके स्टॉक और साथ ही आवंटित किए गए स्टॉक का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाए। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगा।

देश महामारी की गंभीर लहर का सामना कर रहा है और इसने देश के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित किया है। भारत सरकार आवश्यक कोविड दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने और उन्हें एक समान एवं पारदर्शी तरीके से राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध कराने की खातिर लगातार काम कर रही है।

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संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को 5.4 प्रतिशत तक बढ़ाया;भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया attacknews.in

संयुक्त राष्ट्र, 12 मई (एपी) चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से सुधार के चलते संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को 2021 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को संशोधित कर 5.4 प्रतिशत कर दिया।

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी भी दी कि कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी और टीकों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण कई देशों में सुधार की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र ने इससे पहले जनवरी में 4.7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया था, जबकि ‘मध्य 2021 विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट’ में कहा गया है कि अमेरिका और चीन की अगुवाई में कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने तेजी से टीकाकरण किया और इससे वैश्विक व्यापार में बढ़ोतरी हुई।

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि यह दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के लिए पर्याप्त नहीं और दक्षिण एशिया, उप-सहारा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के लिए आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा था कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2022 में 10.1 प्रतिशत रह सकती है, हालांकि उसने कहा कि 2021 का वृद्धि परिदृश्य अभी ‘काफी नाजुक’ दिख रहा है। इसका कारण देश में माहामारी का तेजी से फैलना है।

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फिर से बढ़े दाम: पेट्रोल, डीजल की कीमतों में 25 पैसे की बढ़ोतरी, भोपाल, इंदौर में पेट्रोल 100 रुपये के पार attacknews.in

नयी दिल्ली, 12 मई । पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बुधवार को 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसके साथ ही भोपाल और इंदौर सहित कई और शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर गए।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वार जारी मूल्य अधिसूचना के मुताबिक देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं।

दिल्ली में अब पेट्रोल 92.05 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.61 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है।

इस सप्ताह कीमतों में यह तीसरी और चार मई के बाद से सातवीं बढ़ोतरी है। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान 18 दिनों तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था।

मूल्य वृद्धि के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया।

वैट और मालभाड़े जैसे स्थानीय करों के आधार पर विभिन्न राज्यों में ईंधन की कीमत अलग-अलग होती हैं। देश में राजस्थान पेट्रोल पर सबसे अधिक मूल्य वर्धित कर (वैट) वसूलता है, इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है।

इस महीने हुई सात बार बढ़ोतरी में पेट्रोल कुल 1.66 रुपये प्रति लीटर और डीजल 1.88 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है।

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अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ डाॅ फाउची ने कोरोना के गंभीर संकट में फंसे भारत से यह सीखा है कि,”स्थिति को कभी भी कम नहीं आंके और स्थानीय जन स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के निर्माण को जारी रखने की जरूरत है attacknews.in

वाशिंगटन, 12 मई । अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ एंथनी फाउची ने सांसदों से कहा कि भारत ने “गलत धारणा” बनाई कि वहां कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रकोप समाप्त हो गया है और समय से पहले देश को खोल दिया जिससे वह ऐसे “गंभीर संकट” में फंस गया है।

भारत कोरोना वायरस की अभूतपूर्व दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित है और कई राज्यों में अस्पताल स्वास्थ्य कर्मियों, टीकों, ऑक्सीजन, दवाओं और बिस्तरों की कमी से जूझ रहे हैं।

फाउच ने कोविड-19 प्रतिक्रिया पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीनेट की स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम एवं पेंशन समिति से कहा, “भारत अभी जिस गंभीर संकट में है उसकी वजह यह है कि वहां असल में मामले बढ़ रहे थे और उन्होंने गलत धारणा बनाई कि वहां यह समाप्त हो गया है और हुआ क्या, उन्होंने समय से पहले सब खोल दिया और अब ऐसा चरम वहां देखने को मिल रहा है जिससे हम सब अवगत है किं वह कितना विनाशकारी है।”

डॉ फाउची अमेरिका के ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शस डिजीजेज’ (एनआईएआईडी) के निदेशक हैं और राष्ट्रपति जो बाइडन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार भी हैं।

सुनवाई की अध्यक्षता कर रही, सीनेटर पैटी मुर्रे ने कहा कि भारत में हाहाकार मचा रही कोविड-19 की लहर इस बात की दर्दनाक याद दिलाती है कि अमेरिकी यहां तब तक वैश्विक महामारी को समाप्त नहीं कर सकते जब तक कि यह सब जगह समाप्त न हो जाए।

उन्होंने कहा, “मुझे खुशी है कि बाइडन प्रशासन विश्व स्वास्थ्य संगठन में फिर से शामिल होकर वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है और चार जुलाई तक छह करोड़ एस्ट्राजेनेका टीके दूसरे देशों को देने की प्रतिबद्धता जताकर वैश्विक टीकाकरण प्रयासों का वित्तपोषण कर रहा है।”

मुर्रे ने कहा, “भारत का प्रकोप इस वैश्विक महामारी तथा भविष्य के प्रकोपों के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने के लिए अमेरिका में मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की जरूरत को रेखांकित करता है।”

अमेरिका भारत के प्रकोप से क्या सीख सकता है इसपर फाउची ने कहा, “सबसे महत्त्वपूर्ण चीज यह है कि स्थिति को कभी भी कम नहीं आंके।”

उन्होंने कहा, “दूसरी चीज जन स्वास्थ्य के संबंध में तैयारी है, तैयारी जो भविष्य की महामारियों के लिए हमें करनी है कि हमें स्थानीय जन स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के निर्माण को जारी रखने की जरूरत है।”

फाउची ने कहा कि एक और सबक जो हमें सीखने की जरूरत है कि यह वैश्विक महामारी है जिसे वैश्विक प्रतिक्रिया की जरूरत है।

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नेपाल के मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस (एनसी) ने प्रधानमंत्री पद पर दावा पेश करने का फैसला किया, संख्या बल जुटाने की कोशिश attacknews.in

काठमांडू, 12 मई । नेपाल के मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस (एनसी) ने प्रधानमंत्री पद पर दावा पेश करने का फैसला किया है। इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति ने राजनीतिक पार्टियों से बृहस्पतिवार तक नई सरकार गठन करने को कहा था क्योंकि के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली हुकूमत विश्वास मत हार चुकी है।

एनसी के पदाधिकारियों की मंगलवार को हुई बैठक में अगली सरकार बनाने पर फैसला किया गया है। शेर बहादुर देउबा की अगुवाई वाली पार्टी को नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर (सीपीएन-एमसी) का समर्थन हासिल है और उसे उम्मीद है कि जनता समाजवादी पार्टी-नेपाल (जेएसपीएन) के सांसद भी उसकी हिमायत करेंगे।

राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी के दफ्तर ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के तहत बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए पार्टियों को आमंत्रित करने का फैसला किया है।

‘द हिमालयन टाइम्स’ की खबर के मुताबिक, इसने सीपीएन-यूएमएल के माधव कुमार नेपाल और झलनाथ खनाल के नेतृत्व वाले धड़े के सांसदों को सरकार गठन में मदद करने के लिए प्रभावित करने की उम्मीद भी जताई है।

खबर के मुताबिक, 271 सदस्यीय प्रतिनिधिसभा में एनसी के पास 61 सदस्य हैं जबकि सीपीएन-एमसी के 49 सांसद हैं। पार्टी को अपने नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने के लिए 26 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। जेएसपी-एन के 32 सदस्य सरकार गठन में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

जेएसपी-एन के महंत ठाकुर और राजेंद्र महतो की अगुवाई वाले धड़े के 15 सांसद सोमवार को हुए विश्वास मत के दौरान तटस्थ रहे थे और उन्होंने अभी इस बात का फैसला नहीं किया है कि वे एनसी की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार का समर्थन करेंगे या नहीं।

एनसी के संयुक्त सचिव प्रकाश शरण महत ने मंगलवार को बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, “जेएसपी-एन मुद्दे पर बंटी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जेएसपी-एन बृहस्पतिवार की समय सीमा तक सरकार गठन में हमें समर्थन देगी।”

उन्होंने कहा कि सीपीएन-एमसी की अगुवाई करने वाले पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने पार्टी को आश्वास्त किया है कि एनसी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने के लिए वह समर्थन देंगे।

अगर जेएसपी-एन एनसी का समर्थन नहीं करती है तो पार्टी यूएमएल के नेपाल-खनाल गुट के 28 सांसदों को इस्तीफा देने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करेगी।

इस स्थिति में सदन की क्षमता घटकर 243 रह जाएगी और एनसी तथा सीपीएन-एमसी, उपेंद्र यादव और बाबूराम भट्टाराय के प्रति निष्ठा रखने वाले जेएसपी-एन के 15 सांसदों के साथ मिलकर सरकार बना सकेंगी।

अनुच्छेद 76 (2) के तहत अगर सदन में किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति सदन के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकती हैं जो प्रतिनिधि सभा की दो या अधिक पार्टियों से बहुमत जुटा सकता है।

‘काठमांडू पोस्ट’ ने खबर दी है, अगर सदन अनुच्छेद 76 (2) के तहत सरकार बनाने में नाकाम रहता है या इस प्रावधान के तहत नियुक्त प्रधानमंत्री 30 दिन के अंदर विश्वास्त मत हासिल करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 (3) लागू कर सकती हैं। उस स्थिति में ओली एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं।

ओली सदन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। अगर ओली को संविधान के तहत नियुक्त किया जाता है तो उन्हें नियुक्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर विश्वास मत जीतना होगा।

नेपाल में पिछले साल 20 दिसंबर को तब राजनीतिक संकट गहरा गया था जब प्रधामंत्री ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग करने और चुनाव कराने की घोषणा की थी। ओली ने सत्तारूढ़ नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (एनसीपी) में सत्ता टकराव के बीच यह सिफारिश की थी।

शीर्ष अदालत ने फरवरी में सदन को भंग करने के फैसले को खारिज करते हुए उसे बहाल कर दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज की attacknews.in

नयी दिल्ली, 12 मई । उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की एक पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नवलखा कि याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने मामले में नवलखा को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्मि जोसेफ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत नवलखा कि याचिका खारिज कर रही है।

शीर्ष अदालत ने नवलखा की जमानत याचिका पर 26 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था।

उच्चतम न्यायालय ने तीन मार्च को नवलखा की उस जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा था, जिसमें दावा किया गया था कि मामले में आरोपपत्र तय समयसीमा में दायर नहीं किया गया और इसलिए वह जमानत के हकदार हैं।

नवलखा के खिलाफ जनवरी 2020 को दोबारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी और पिछले साल 14 अप्रैल को ही उन्होंने एनआईए के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। वह 25 अप्रैल तक 11 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में रहे और उसके बाद से ही नवी मुंबई के तलोजा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

पुलिस के अनुसार, कुछ कार्यकर्ताओं ने 31 दिसम्बर 2017 को पुणे में एल्गार परिषद की बैठक में कथित रूप से उत्तेजक और भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे अगले दिन जिले के कोरेगांव भीमा में हिंसा भड़की थी।

यह भी आरोप है कि इस कार्यक्रम को कुछ मओवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त था।

उच्च न्यायालय ने आठ फरवरी को यह कहते हुए नवलखा की याचिका खारिज कर दी थी कि ‘‘ उसे विशेष अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नजर नहीं आता, जो पहले ही जमानत याचिका खारिज कर चुका है।’’

नवलखा ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के 12 जुलाई, 2020 के एनआईए अदालत के आदेश को पिछले साल उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने पिछले साल 16 दिसम्बर को नवलखा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें इस आधार पर वैधानिक जमानत मांगी गयी थी कि वह 90 दिनों से ज्यादा समय से हिरासत में हैं लेकिन अभियोजन पक्ष इस दौरान आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाया।

एनआईए ने दलील दी थी कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है तथा उसने आरोपपत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी।

इसके बाद, विशेष अदालत ने नवलखा तथा उनके सह आरोपी डॉ. आनंद तेलतुम्बडे के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समयावधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने का एनआईए का अनुरोध स्वीकार कर लिया था।

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युवती पहले यौन शोषण का शिकार हुई बाद में उससे देह व्यापार भी कराया गया,बंधक बनाकर वेश्यावृति कराने और ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ attacknews.in

जींद, 12 मई। हरियाणा के जींद जिले की उचाना पुलिस ने युवती को बंधक बना वेश्यावृति कराने तथा उसी युवती के माध्यम से ब्लैकमेल करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर पीड़िता के मौसा समेत सात लोगों के खिलाफ यौन शोषण, देह व्यापार कराने, ब्लैकमेल करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने आज यहां बताया कि मूलत: बिहार निवासी पीड़ित युवती ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि उसके मौसा मनोज ने रुपए लेकर मूलत: दनौदा के उकलाना निवासी कुलदीप के पास भेज दिया।

कुलदीप ने पैसे लेकर उसे गांव पाबड़ा निवासी राममेहर के पास हिसार में भेज दिया।लगभग एक साल तक वह उसके पास रही।

बाद में फिर से उसे उकलाना लाया गया जहां कुलदीप ने उसका यौन शोषण किया और उसकी पत्नी सुमन के साथ मिलकर देह व्यापार कराना शुरू कर दिया।

उसे कमरे में बंधक बनाए रखा जाता और ग्राहकों से रुपए लेकर उससे देह व्यापार कराया जाता रहा।

पीड़िता के अनुसार कुलदीप का दोस्त गांव करसिंधू निवासी अमित से भी उसकी जान पहचान हो गई।

अमित उसे गांव के ही सत्यवान के पास ले आया।

इसी बीच सत्यवान ने गांव के ही एक दुकानदार को फंसाने के उद्देश्य से उसका इस्तेमाल किया और दुकानदार के खिलाफ झूठी दुष्कर्म की शिकायत उचाना थाना में दिलाई।

मामले का भंडाफोड़ होने के साथ युवती की शिकायत पर उचाना थाना पुलिस ने मनोज, कुलदीप, उसकी पत्नी सुमन, राजस्थान निवासी दलबीर, राममेहर, सत्यवान तथा अमित के खिलाफ यौन शोषण, देह व्यापार करवाने, ब्लैकमेल करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

उचाना थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि युवती को मोहरा बनाकर एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म की झूठी शिकायत दी थी।

जब युवती से पूछताछ की गई तो उसने हकीकत बता दी।

युवती न केवल यौन शोषण का शिकार हुई बल्कि उससे देह व्यापार भी कराया गया।

फिलहाल सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और इनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है।

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आईबीएम कार्पोरेशन के आंतरिक पुनर्निर्माण के लिये केंड्रिल होल्डिंग्स एलएलसी और ग्रैंड ओशन मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्रा.लि. को ग्रीन चैनल के तहत स्वीकृति मिली attacknews.in

नईदिल्ली 12 मई । भारत प्रतिस्पर्धा आयोग को ग्रीन चैनल के तहत एक नोटिस मिला है, जिसे केंड्रिल होल्डिंग्स एलएलसी और ग्रैंड ओशन मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्रा.लि. ने पेश किया है। यह नोटिस आईबीएम कार्पोरेशन के आंतरिक पुनर्निर्माण और उसकी स्वीकृति के सम्बंध में है।

इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कार्पोरेशन (आईबीएम कार्पोरेशन/विक्रेता) की योजना है कि वह अपने विश्व एमआईएस व्यापार (प्रबंधन सूचना प्रणाली) को एक नई कंपनी के रूप में परवान चढ़ाये। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कार्पोरेट आंतरिक पुनर्गठन के दायरे में उठाया जायेगा।

इस सम्बंध में जो पुनर्निर्माण और पुनर्गठन किया जाना है, वह उपरोक्त एमआईएस व्यापार को दो अलग-अलग कंपनियों के जरिये किया जायेगा, जो हाल में ही निगमित की गई हैं। ये दोनों कंपनियां केंड्रिल होल्डिंग्स एलएलसी और ग्रैंड ओशन मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्रा.लि. (ओशन इंडिया) हैं। इन्हें प्राप्तकर्ता कहा जायेगा।

आईबीएम कार्पोरेशन अन्य कार्यों के साथ बुनियादी सेवाओं का प्रबंधन भी करती है, जिनमें भारत सहित कई देशों में एमआईएस सेवा भी शामिल है। भारत में इस समय एमआईएस कारोबार नेटवर्क सोल्यूशंस प्रा.लि. (नेटसॉल) और आईबीएम इंडिया के पास है। ये दोनों आईबीएम कार्पोरेशन की सहायक कंपनियां हैं।

एमआईएस कारोबार, आईबीएम कार्पोरेशन ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेस की बुनियादी सेवा इकाई के द्वारा किया जाता है। इसमें सुरक्षा, नियामकता, जोखिम प्रबंधन सेवा और पहचान प्रबंधन सेवा शामिल है। इनसे सम्बंधित सुरक्षा सेवा आईबीएम कार्पोरेशन के क्लाउड और संज्ञानात्मक सॉफ्टवेयर के जरिये प्रदान की जाती है, लेकिन इसमें बुनियादी सेवा इकाई सम्बंधी पब्लिक क्लाउड प्लेटफार्म को शामिल नहीं किया गया है।

प्राप्तकर्ता इस समय किसी कारोबारी गतिविधि में संलिप्त नहीं हैं। उन्हें प्रस्तावित लेनदेन के लिये निगमित किया गया है। प्रस्तावित लेनदेन के मद्देनजर प्राप्तकर्ता कंपनियां आईबीएम कार्पोरेशन के एमआईएस व्यापार का संचालन करेंगी।