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मनीला, 14 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी एशिया में राजनीतिक, सुरक्षा और व्यापार संबंधित मुद्दों के समाधान को लेकर पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को पूरा समर्थन देने और उसके साथ काम करने की आज प्रतिबद्धता जतायी। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक मजबूत क्षेत्रीय समूह बन चुका है।

यहां समूह के नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चाहता है कि इस क्षेत्र में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की भूमिका और बड़ी हो। मोदी ने कहा, ‘‘हम चाहते है कि आने वाले वर्ष में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अहमियत आर बढे। मैं क्षेत्र में राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों के समाधान को लेकर आपके साथ काम करने को प्रतिबद्धता दोहराता हूं।’’

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक प्रमुख मंच है। वर्ष 2005 की शुरूआत में गठित समूह ने पूर्वी एशिया के रणनीतिक, भू-राजनीतिक और आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देशों के अलावा चीन, जापान, कोरियाण गणराज्य, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल हैं।attacknews

मोदी ने कहा कि आसियान ने ऐसे से काम शुरू किया जब वैश्विक विभाजन अधिक था लेकिन यह आज उम्मीद की किरण के रूप में चमक रहा है। उन्होंने आसियान को शांति और समृद्धि का प्रतीक बताया।

सम्मेलन में नेता आतंकवाद, अफगानिस्तान की स्थिति और उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षण समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

नईदिल्ली 14 नवम्बर। विदेशों में बैठे भगौड़ों के प्रत्यर्पण के लिए मोदी सरकार की ओर से छेड़ी गई मुहिम का असर दिख रहा है.

पाकिस्‍तान में छिपे अंडरवर्ल्‍ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने साल 1997 में ‘कैसेट किंग’ गुलशन कुमार की हत्‍या में वांछित संगीतकार नदीम सैफी को कानूनी पचड़े से बचाने के लिए हाथ-पैर मारना शुरू कर दिया है.

टी-सिरीज़ म्यूजिक कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाए जाने के बाद से नदीम सैफी साल 2000 से ब्रिटेन में निर्वासन में रहे रहे हैं.

नदीम सैफी ने हमेशा खुद को निर्दोष बताते हुए यह कहा है कि उनका गुलशन कुमार हत्‍याकांड से किसी भी तरह का कोई जुड़ाव नहीं हैattacknews

12 अगस्‍त, 1997 को मुंबई में गुलशन कुमार की हत्‍या में सह-संदिग्‍ध के तौर पर नदीम सैफी को नामजद किया गया था. बता दें गुलशन कुमार को मंदिर के बाहर तीन हमलावरों ने 16 गोलियां बरसाकर हत्‍या कर दी थी.

ए‍क निजी टीवी चैनल को मिले टेप में दाऊद को खुद को फोन पर भारत सरकार की मुहीम और नदीम को लेकर फिक्र जताते हुए सुना जा सकता है. चैनल के पास मौजूद टेप से कॉल इंटरसैप्ट्स से सबसे सनसनीखेज माने जाने वाले गुलशन कुमार हत्याकांड की तह तक जाने में मदद मिलती है. साल 2015 से ही रिकॉर्ड की जानेवाली बातचीत के इन टेप्‍स में दाऊद को चिंता जताते हुए सुना जा सकता है.

चैनल के मुताबिक बातचीत में कोडवर्ड्स का इस्‍तेमाल हुआ है. नदीम सैफी का हवाला देने के लिए ‘लंदन फ्रेंड’ और ‘उस्‍ताद’ जैसे शब्‍दों का इस्‍तेमाल किया गया है. हालांकि इस कोडवर्ड वाली भाषा को डिकोड करने वाले खुफिया अधिकारियों ने ‘लंदन उस्‍ताद’ की पहचान नदीम सैफी के तौर पर ही की है.

वही यह टेप दाऊद की लोकेशन को लेकर सामने आया सबसे पुख्‍ता सबूत भी है. चैनल ने दावा किया है कि खुफिया सूत्रों ने पुष्टि की है ये कॉल इंटरसैप्ट्स उसे कराची में आईएसआई की ओर से मुहैया कराये गये महफूज ठिकाने से जुडे है. ये कॉल इंटरसैप्ट्स उन अटकलों को भी खारिज करते हैं जिसमें कहा जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम गंभीर बिमारी के कारण मरणासन्‍न में हैं.

बता दें कि, नदीम सैफी अपने साथी श्रवण राठौर के साथ मिलकर नदीम-श्रवण के नाम से फ़िल्मों में संगीत देते थे. नदीम-श्रवण की जोड़ी को बॉलीवुड के काफ़ी सफल संगीतकार जोड़ी के तौर पर गिनी जाती थी. फिल्म ‘आशिकी’ में उनके रोमांटिक गानों की धुन बेहद लोकप्रिय हुईं और उसके साथ ही दोनों संगीत उद्योग के शीर्ष पर जा पहुंचे. लेकिन लेकिन 1997 में टी-सीरिज के प्रबंधक गुलशन कुमार की हत्या की साज़िश में नदीम सैफी का नाम जुड़ा.

अहमदाबाद 14 नवम्बर। गुजरात में तेज होती चुनावी सरगर्मी के बीच पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति नेता हार्दिक पटेल के कल सोशल मीडिया जारी हुए एक कथित सेक्स वीडियो के बाद आज एक और ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है.

यू ट्यूब और अन्य सोशल साइट्स पर जारी हुए दूसरे वीडियो की तिथि 23 मई दिखायी गयी है और यह मध्य रात्रि के बाद करीब सवा 12 बजे का है. इसमें कथित तौर पर हार्दिक अपने दो अन्य साथियों और एक युवती के साथ एक ही बिस्तर पर दिखायी दे रहे हैं. तीनों ने सिर मुंडा रखा है.

मालूम हो कि पीटीदार नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश जताने के लिए भावनगर में सामूहिक मुंडन कराया था.attacknews

इससे पहले कल एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें एक अन्य महिला के साथ हार्दिक को 16 मई को कथित तौर पर हमबिस्तर होते दिखाया गया था.

हार्दिक ने इन सेक्स सीडी को भाजपा का षड़यंत्र करार देते हुए कहा है कि ये बनावटी हैं और इन्हें विदेश (बैंकाक) में बनाया गया है. उन्होंने कहा कि मैं नामर्द नहीं हूं. मैं वीडियो में होता तो खुलकर सामने आता.

हालांकि उनके एक पूर्व सहयोगी अश्विन पटेल ने इस बात को साबित करने की उन्हें चुनौती दी है.

ताजा वीडियो में हार्दिक कथित तौर पर उक्त युवती की गोद में सिर रखते हुए देखे जा सकते हैं. इसमें उन्हें और उनके दोनों साथियों को स्मार्टफोन पर कुछ देखते और बीच बीच में युवती से चुहल करते हुए देखा जा सकता है.

हार्दिक ने दावा किया कि भाजपा और ऐसे वीडियो जारी कर सकती है.

भोपाल 13 नवम्बर ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि गर्ल्स हॉस्टल, धार्मिक स्थलों और स्कूलों के आसपास की शराब दुकानें बंद की जायें। ऐसे स्थलों की सूची बनाकर यह कार्रवाई की जाये। शराब दुकानों के अहाते तुरंत बंद किये जायें। युवाओं में जागरूकता लाने के लिये स्कूलों-कालेजों में विशेष अभियान चलाया जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ महिला अपराधों पर नियंत्रण के संबंध में समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री आर.के.शुक्ला भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पिछले सप्ताह इस संबंध में ली गयी बैठक के निर्णयों के पालन में की गई कार्रवाई की समीक्षा की।attacknews

उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेज और लोक परिवहन की बसों में जी.पी.एस. सिस्टम और सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये। इसका पालन नहीं करने वाली संस्थाओं की मान्यता निरस्त की जाये। महिला छात्रावासों के प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.व्ही.लगाना सुनिश्चित किया जाये। संवेदनशील स्थानों पर स्थित शराब की दुकानें चिन्हित कर उन्हें बंद कराया जाये। महिला अपराध के प्रकरणों में तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाये और चिकित्सकों में संवेदनशीलता के लिये स्वास्थ्य विभाग के अमले को प्रशिक्षित किया जाये।

प्रत्येक जिले में वन स्टाप सेंटर स्थापित होंगे

बैठक में बताया गया कि पुलिस विभाग द्वारा महिला अपराधों की रोकथाम के लिये महिलाओं से विशेष संपर्क कार्यक्रम के तहत स्कूलों – कॉलेजों में संपर्क किया जा रहा है। इसके तहत दो सप्ताह में करीब ढ़ाई लाख महिलाओं-युवतियों से संपर्क किया जायेगा। महिला अपराध तुरंत पंजीबद्ध हों, इसके लिये पुलिस के मैदानी अमले को अगले तीन माह में व्यापक प्रशिक्षण दिया जायेगा। वर्तमान में चल रहे इस तरह के प्रकरणों की समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई की जायेगी। स्कूल बसों में महिला परिचालक की उपस्थिति अनिवार्य करने तथा चालकों के चरित्र सत्यापन के लिये परिवहन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों में गुड टच – बेड टच के बारे में फिल्म दिखाकर बच्चों को जागरूक किया जायेगा। महिला अपराधों की आपातकालीन शिकायत के लिये 100 और 1090 हेल्प लाइन पर दर्ज प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जायेगी। आगामी मार्च माह से पहले प्रत्येक जिले में वन स्टाप सेंटर स्थापित किये जायेंगे। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पोर्न साइट्स के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता लाने के लिये विशेषज्ञों द्वारा विशेष शिविर लगाकर स्कूलों में जानकारी दी जायेगी। इस संबंध में जारी निर्देशों की अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा हर सप्ताह मॉनिटरिंग की जायेगी।

बैठक में एडीजी इंटेलीजेंस श्री राजीव टंडन, एडीजी महिला अपराध श्रीमती अरूणा मोहन राव, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन.मिश्रा, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड मुखर्जी, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.के. मिश्रा, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री आदर्श कटियार, आयुक्त महिला एवं बाल विकास श्रीमती जयश्री कियावत, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री विवेक अग्रवाल और गृह सचिव श्री विवेक शर्मा भी उपस्थित थे।

भोपाल 13 नवम्बर ।मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये भावांतर भुगतान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में संभागायुक्तों और कलेक्टरों से मैदानी स्तर की जानकारी ली।

कलेक्टरों ने बताया कि भावांतर भुगतान योजना के प्रारंभ में जो भ्रम बने हुए थे, अब दूर हो गये हैं। परिणामस्वरूप मंडियों में आवक बढ़ रही है। फसलों का अच्छा दाम मिलने पर किसान संतुष्ट हैं। जनजातीय जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में 20 साप्ताहिक हाट बाजारों में भी फसल की आवक हो रही है। बढती आवक को देखते हुए इन हाट बाजारों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा 51 उप मंडियों को भी क्रियाशील कर दिया गया है जहाँ किसान अच्छी मात्रा में अनाज लेकर आ रहे हैं। अब तक 171 लाख मीट्रिक टन अनाज की आवक मंडियों में हो चुकी है। मात्र एक महीने में मंडियों को पिछले साल के मुकाबले 28 करोड़ रूपये की आय हुई है।

मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों की किसानों के हित में आगे बढ़कर काम करके योजना को सफल बनाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह समय किसानों का साथ देने का समय है, वे संकट में हैं। भावांतर भुगतान योजना किसानों की सेवा करने का माध्यम है। इससे किसानों को ऐतिहासिक न्याय दिलाने में सफलता मिलेगी। उन्होंने किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम दिलवाने के लिये निगरानी दलों को और ज्यादा सक्रिय और सचेत बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि योजना को बदनाम करने वालों को मौका न दें।

श्री चौहान ने कहा कि जिन किसानों ने 16 से 31 अक्टूबर तक अपनी फसल बेच दी थी, उनको भी अंतर की राशि का भुगतान देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भुगतान की प्रक्रियाओं में पूरी तरह पारदर्शिता बरतें। किसानों को सहारा देकर उनकी सेवा करें और किसान विरोधी लोगों को किसान हितैषी इस योजना को बदनाम करने का कोई मौका नहीं दें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टरों से कहा कि वे 16 से 31 अक्टूबर की अवधि में मंडियों में फसल बेचने वाले एक लाख 55 हजार पंजीकृत किसानों को एसएमएस के माध्यम से योजना में कितना भुगतान किया जा रहा है, इसकी सूचना 20 नवंबर तक आवश्यक रूप से दें। मुख्यमंत्री ने जिला और संभाग स्तरीय निगरानी दलों को मंडियों का दौरा करने के निर्देश दिये।

श्री चौहान ने सभी किसानों के बैंक खातों का सत्यापन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बैंक खातों के अलावा बोनी का रकबा, उत्पादन आदि का सत्यापन भी सावधानी से करें। सभी पंजीकृत किसानों का बैंक खातों का ब्यौरा मंडियों को उपलब्ध कराने और वहां से किसानों के खातों में डालने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर अपनी बात कहने का भी मौका मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 नवम्बर को उज्जैन में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में 15 दिनों की भावांतर की राशि किसानों के खातों में डाल दी जायेगी। उन्होंने कहा कि किसानों का विश्वास भावांतर भुगतान योजना में बढ़ रहा है। सभी भ्रम दूर हो गये हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित किसान विरोधी लोगों ने योजना के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, वे कामयाब नहीं हुए।

श्री चौहान ने कहा कि किसानों को मालूम होना चाहिये कि उन्हें कितना दाम मिला है। प्रत्येक किसान को इस योजना का फायदा मिलना चाहिये। यदि वास्तविक किसान किसी कारण अपना पंजीयन करवाने से चूक गये हैं या किसी कारण नहीं करवा पाये हैं तो उनका पूरा ब्यौरा लेकर उसे सत्यापित कर पंजीयन करवायें। ऐसे किसानों के लिये पोर्टल पर पंजीयन की सुविधा 15 से 22 नवम्बर तक रहेगी। उन्होंने कपास उत्पादक जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिये कि कपास की खरीदी के लिये विशेष इंतजाम करें और इस पर निगरानी रखें। इस अवसर पर बताया गया कि प्रदेश के 8 केन्द्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 15 हजार 500 क्विंटल कपास की खरीदी हुई है।attacknews

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि वे किसानों को भण्डारण अनुदान योजना का लाभ लेने के लिये भी प्रेरित करें। गोडाउन अनुदान योजना में अनुदान राशि सात रूपये से बढ़ाकर 9 रूपये 90 पैसे प्रति क्विंटल प्रति माह किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिये आफलाइन आवेदनों को जल्दी ही आनलाइन दर्ज करायें।

कलेक्टरों की सराहना

मुख्यमंत्री ने आदिवासी किसानों की उपज को मंडियों में लाने के लिये लिये शहडोल, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों के कलेक्टरों के प्रयासों की सराहना की। इन जिलों में आदिवासी किसानों की उपज संग्रह करने के लिये विशेष वाहनों की व्यवस्थाएँ की गई हैं। शहडोल में इस प्रकार 2000 क्विंटल अनाज मंडी में आ पाया। यहाँ प्रत्येक गाँव में एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है ताकि प्रत्येक किसान को भावांतर योजना का लाभ दिला सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना के क्रियान्वयन को मिशन मोड में लिया गया है। उन्होंने किसानों के साथ ऐतिहासिक निर्णय करने के लिये इसी गति से भविष्य में भी प्रयास जारी रखने के निर्देश दिये।

आदिवासियों की जमीन के संबंध में भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई करें

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संभागायुक्तों और कलेक्टरों से अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए अवगत कराया कि कुछ समाज विरोधी व्यक्ति और समूह आदिवासी समुदायों में भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार उनकी जमीन गैर आदिवासी लोगों को बेचने का कानूनी प्रावधान कर रही है।

श्री चौहान ने संभागायुक्तों और कलेक्टरों से कहा कि ऐसे लोगों पर नजर रखें और भ्रम फैलाने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं कर रही है और न ही ऐसा करने की कोई मंशा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोग अपनी जमीन के मालिक थे और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि असामाजिक और समाज विरोधी तत्व आदिवासी बहुल जिलों में भ्रामक सूचनाएँ फैला रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दें। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे आदिवासी समुदाय के लोगों को सचेत करें और उन्हें ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आने के लिये लगातार सावधान करें।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।