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इंदौर का प्राचीन नाम इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के कारण फिर से ‘इंदुर’कर दिया गया Attack News 

इंदौर 15 नवम्बर। “प्राचीन इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के कारण इस शहर का नाम इंदुर रखा गया था। लेकिन अंग्रेजों के गलत उच्चारण के कारण शहर का नाम इंदोर पड़ गया जो बाद में बदलकर इंदौर हो गया।” इंदौर पूर्व होलकर शासकों की राजधानी रहा है और रियासत काल के कई ​ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी इस शहर को “इंदूर” ही बताया गया है।

आज माँ अहिल्या की नगरी *इंदौर* का नाम *इंदूर* करने के लिए इंदौ नगर निगम परिषद की बैठक मे उक्त प्रस्ताव सुधीर जी देड़गे ने रखा एवं समर्थन दीपिका कमलेश नाचन ने किया उसके पश्चात पूरे सदन ने उक्त प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया साथ ही कांग्रेस पार्षद दल ने भी अपना समर्थन दिया ।attacknews

महापौर मालिनी गौड़ व सभापति अजयसिंह नरुका एवं सभी जनप्रतिनिधियों ने इंदौर का नाम *इंदूर* करने के *प्रस्ताव* पर अपना *समर्थन* दिया।

इंदौर शहर का नाम इंदूर करने के लिए मंगलवार को नगर निगम परिषद ने मुहर लगा दी थी। नाम बदलने संबंधी प्रस्ताव एमआईसी सदस्य सुधीर देडग़े ने रखा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षदों ने इस पर सहमति जताई।

एमआईसी सदस्य देडग़े ने कहा, भीमाबाई होलकर के शासनकाल में अंग्रेजों और होलकर रियासत में हुई संधि के बाद इंदौर में अंग्रेजों को रहने के लिए रेसीडेंसी बनाने की इजाजत दी गई थी। उस समय अंग्रेजों को इंदूर बोलने में दिक्कत होती थी, इसलिए वे इंडोर कहते थे, जो बाद में अपभ्रंश होकर इंदौर हो गया।

देडग़े ने बंबई को मुंबई, मद्रास को चैन्नई, बेंगलौर को बेंगलूरू, महू को आंबेडकर नगर करने के उदाहरण भी रखे। पार्षद दीपिका नाचन ने उनके इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सभापति अजयसिंह नरूका ने देडग़े और पार्षद नाचन को इसके समर्थन में पुराने दस्तावेज देने के लिए कहा, जिस पर दोनों ने हामी दी।

होलकरों ने देश के अनेक हिस्सों में विकास के कार्य किए और वे जहां भी गए उनके शिलालेखों पर इंदौर को इंदूर के नाम से सम्मान दिया गया। होलकरों ने इंदौर में लंबे समय तक शासन किया और उन्होंने देशभर में इंदौर को पहचान दिलाई। होलकरों के शासन के समय ही अंग्रेज आ चुके थे और उन्होंने इंदूर को इंदौर कर दिया। इसके बाद से इसे इंदौर के रूप में ही जाना जाने लगा और देशभर में इसकी पहचान इंदौर के रूप में बन गई।

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विहिप ने ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की स्थापित कर दी प्रतिमा ,कांग्रेस हो गई उग्र Attack News 

ग्वालियर 15 नवम्बर । इतिहास में महात्मा गांधी की हत्या और नाथूराम गोडसे दोनों ही चर्चित हैं। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया है। जिस पर काफी विवाद हो रहा है और कांग्रेस भड़क गई है।

हिंदू महासभा ने गोडसे का मंदिर और उसमें मूर्ति की स्थापना की है। प्रशासन ने गोडसे मूर्ति स्थापना को लेकर हिंदू महासभा को अनुमति नहीं दी थी।attacknews

गोडसे की मूर्ति स्थापना को लेकर कांग्रेस आक्रमक मूड में है, तो वहीं समान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य नाथूराम की मूर्ति की स्थापना को लेकर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं।

महासभा ने ग्वालियर में मंदिर नाथूराम गोडसे की प्रतिमा स्थापित कर दी। जबकि मन्दिर निर्माण के लिये महासभा ने जिला प्रशासन से जमीन मांगी थी। लेकिन जब अनुमति नहीं मिली तो, महासभा ने अपने दौलतगंज के कार्यालय में ढ़ाई फीट की गोडसे की मूर्ति को स्थापति कर दी ।

हिंदू महासभा के डॉक्टर जयवीर भारद्धाज ने कहा कि नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया जाना है, प्रशासन ने जमीन नहीं दी है इसलिए स्वयं की जमीन पर दौलतगंज में मंदिर बनाएंगे। इससे लोग जान सकें कि देश के विभाजन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी।

हिंदू महासभा का तर्क है कि महात्मा गांधी और जिन्ना की वजह से भारत के दो हिस्से हो गए हैं जबकि नाथूराम गोडसे अखंड भारत का निर्माण चाहते थे। जिसके कारण उन्होंने महात्मा गांधी का वध कर दिया।

भारद्वाज ने कहा कि ऐसे में गोडसे का इतिहास आज की युवा पीढ़ी को बताना जरूरी है। जिसके लिए गोडसे के मंदिर की स्थापना की गयी है। इसके साथ ही हिंदू महासभा ने गोडसे की मूर्ति की पूजा के लिए मंगलवार का निर्धारित किया है।

जयवीर भारद्धाज ने ये भी बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को लेकर हिंदू महासभा का तर्क है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था और उसने देशद्रोह का अपराध करने की वजह से ही महात्मा गांधी की हत्या (जिसे वो वध की संज्ञा देता है) की थी।

महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोड़से का मंदिर ग्वालियर में बनने की खबर जैसी ही कांग्रेस के पास पहुंची है तो वह आक्रमक मूड में आ गयी है। कांग्रेस के मुताबिक हिंदू महासभा, आरएसएस और बीजेपी का ही हिस्सा है। जो अब राष्ट्रपिता के हत्यारे का मंदिर बनाया है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन मूर्ति को नहीं हटवाता है, तो वह उग्र आदोंलन करेंगे। क्योंकि ये राष्ट्रपिता अपमान है।

वहीं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने गोडसे की मूर्ति को लेकर बयान दिया है। लाल सिंह ने कहा है कि सबकी अपनी मान्यता है, अपनी विचारधारा है, इसलिए लोकतंत्र ने सबको आधिकार दिया है, इसलिए कोई रोक नहीं सकता। वही जब आर्य से कहा कि नाथूराम गोसे की मूर्ति प्रशासन की बगैर अनुमति के स्थापति कर दी है, इस पर आर्य को खुद को अज्ञान बता रहे हैं, साथ ही कुछ भी टिपण्णी करने से इंकार रहे है।

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भारत में पहला राज्य बनेगा मध्यप्रदेश: समस्त पंजीकृत सोसायटियों और फर्मों का जनभागीदारी से होगा कम्प्यूटराइजेशन Attack News 

भोपाल 15 नवम्बर । सम्पूर्ण भारत में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बनने जा रहा है। जहाँ राज्य की समस्त संस्थाएं और व्यापारिक फर्म्स डिजिटल हो जायेगी अर्थात प्रदेश की करीब 1.5 लाख संस्थाओं के मूल रिकॉर्ड का कम्प्यूटराइजेशन फर्म्स एण्ड सोसायटी मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार आलोक नागर द्वारा करवाया जा रहा है ।


हम शासन में बदलाव लाकर इसे और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, सुलभ और सहभागितापूर्ण बनाएंगे।

                    प्रधानमंत्री मोदी

आईटी का उपयोग कर लोक सेवाओं के प्रदाय में क्रांति की जा सकती है। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश को देश का उत्कृष्ट प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है

               मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

इस कार्य में महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क़ी डिजिटल इंडिया बनाने की संकल्पना को पूरा करने में प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प और मार्गदर्शन में जनभागीदारी के द्वारा इसे पूरा करवाया जा रहा है। इस कार्य में जहाँ लाखों रुपयों का खर्चा होना अनुमानित था, वह कार्य जनसहयोग से ही पूरा हो जायेगा। यह अपने आप में सम्पूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेगी।

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं-

1- डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना,
2- इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना,
3- डिजिटल साक्षरता।

मध्यप्रदेश में जन साधारण के कार्यो को सुलभ बनाने के लिए ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस और नवाचार जैसे कार्यो को किया जा रहा है। उसके अंतर्गत ही मध्यप्रदेश का फर्म्स एण्ड सोसाइटी कार्यालय अग्रणी होने की दिशा में अग्रसर हो गया है।

                  प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान

विभाग द्वारा उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान के प्रोत्साहन से भोपाल में इस कार्य की शुरुआत की जा चुकी है। जहाँ अधिकारी और कर्मचारी पूरे समर्पण से प्रतिदिन इस कार्य को कर रहे है। जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश की संस्थाओं के मूल रिकॉर्ड जिसमे प्रमाण पत्र, ज्ञापन पत्र, नियमावली और अन्य दस्तावेज शामिल है को स्कैन करके उनके डेटा एंट्री किये जा रहे है। इस समस्त कार्य की देखरेख का जिम्मा रजिस्ट्रार आलोक नागर ने लिया है। इनके द्वारा सर्वप्रथम भोपाल संभाग के लिए इस कार्य की शुरुआत की है। इस हेतु प्रत्येक संभाग से दो-दो कर्मचारियों को बुलवाकर कार्य करवाया जा रहा है। वही जन भागीदारी से इस कार्य के लिए तकनीकी  व्यक्ति भी कार्यरत है।

                        आलोक नागर

                            रजिस्ट्रार 

                 फर्म्स एण्ड सोसायटी मध्यप्रदेश

भोपाल संभाग के बाद विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक संभागीय कार्यालयों में इस कार्य को जनभागीदारी के द्वरा ही पूर्ण करवाया जायेगा। इस कार्य के लिए विभाग द्वारा कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और वर्षो पुराने रिकॉर्ड की धूल और नमी से बचने के लिये मास्क, हैण्ड सेनेटाईज़र की व्यवस्था की गई है। साथ ही कार्यस्थल पर ही इन्हें लंच और स्वल्पाहर करवाया जा रहा है।

फर्म्स एण्ड सोसायटी कार्यालय द्वारा वर्तमान में संस्थाओ के पंजीयन का ऑनलाइन अनुमोदन किया जाकर अनुमोदित हार्ड कॉपी मूल हस्ताक्षरो के साथ कार्यलय द्वारा प्राप्त की जाती है और उसके बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र भेजा जाता है, अब इस व्यवस्था को भी पूर्णतः ऑनलाइन करने के उद्देश्य से हार्ड कॉपी की व्यवस्था समाप्त कर पंजीयन प्रस्ताव आवेदको की ई-साइन से प्राप्त कर ऑनलाइन प्रमाण पत्र भेजने की योजना पर भी तेजी से कार्य चल रहा है।

कार्य किये जाने के चित्र:

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आधार के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य विषयों पर विचार करेगी संसदीय समिति Attack News 

नयी दिल्ली, 15 नवंबर । गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति आने वाले समय में ‘आधार’ के संबंध में निजता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के अलावा आतंकवाद, नक्सलवाद एवं पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थित और सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द जैसे विषयों पर विचार करेगी ।

लोकसभा सचिवालय की बुलेटिन के अनुसार, गृह मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं समेत समाज के कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार के विषय पर भी विचार करेगी ।attacknews.in

समिति इसके साथ ही पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार को लागू करने के मुद्दे पर विचार करेगी।

समिति अंडमान निकोबार एवं पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन एवं विकास से जुड़े विषय के साथ आपदा प्रबंधन, केंद्रीय सशस्त्र बल एवं संगठन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास जैसे विषयों पर भी चर्चा करेगी ।

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उतर प्रदेश के राज्यपाल ने कहा : अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्यकारी होगा Attack News 

नयी दिल्ली, 15 नवम्बर । उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने आज उम्मीद जतायी कि राम मंदिर-बाबरी मस्जिद मुद्दा सुलझाने के लिए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम निकलेगा लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का फैसला बाध्यकारी होगा।

राम नाइक की यह टिप्पणी ‘आर्ट ऑफ लीविंग’ के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच लखनऊ में आज बैठक के मद्देनजर आयी है। यह मुलाकात आध्यात्मिक नेता की बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद के हितधारकों से बातचीत से पहले हो रही है।

नाइक ने यहां एक कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस तरह का (मध्यस्थता) प्रयास उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जिनका मानना है कि इससे विवाद को जल्द सुलझाने में मदद मिलेगी। मैं कामना करता हूं कि उनके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम आए । लेकिन उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला बाध्यकारी होगा।’’ उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मुद्दे का समाधान सभी पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत के जरिए होना चाहिए।attacknews

नाइक ने मामले को सुलझाने के लिए प्रयास करने वालों को धन्यवाद देते हुए यह भी कहा कि न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा और उस पर सभी को सहमत होना चाहिए।

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यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पात्रता की आयु सीमा घटाएगी Attack News 

नयी दिल्ली, 15 नवंबर । संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा और परीक्षा के प्रारूप में बदलाव के बाबत सुझाव देने के लिए गठित बासवन समिति की रिपोर्ट मिलने के करीब आठ महीने बाद केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है । यह जानकारी सरकार ने दी ।

समिति ने यह रिपोर्ट नौ अगस्त, 2016 को यूपीएससी को सौंपी थी।

एक संवाददाता की ओर से दाखिल आरटीआई अर्जी पर अपने जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कहा, ‘‘बासवन समिति की रिपोर्ट और उस पर यूपीएससी की सिफारिशें हमें 20 मार्च 2017 को प्राप्त हुए और उन पर विचार किया जा रहा है। ’’

यूपीएससी की ओर से हर साल आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी शामिल होते हैं । इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को उनकी रैंक के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा सहित अन्य केंद्रीय सेवाएं आवंटित की जाती हैं ।

यूपीएससी ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव एवं सेवानिवृत आईएएस अधिकारी बीएस बासवन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और उसे अगस्त 2015 में आयोजित हुई सिविल सेवा परीक्षा के प्रारूप के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी थी।

आधिकारिक सूत्रों की मानें तो समिति ने इस परीक्षा में बैठने के लिए 32 वर्ष की अधिकतम सीमा को घटाने की सिफारिश की है।attacknews

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले वर्ष नवंबर में राज्यसभा में लिखित जवाब दिया था, ‘‘ सिविल सेवा परीक्षा के प्रारूप और आयु सीमा संबंधी समिति की सिफारिशों पर फिलहाल यूपीएससी विचार कर रहा है। ’’ इससे पहले यूपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों में किसी विसंगति अथवा गलती की खबर देने की समयसीमा सात दिन तय की।

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NGT ने अमरनाथ गुफा के क्षेत्र को साइलेंस जोन में बदले जाने की दी सलाह Attack News 

नई दिल्ली 15 नवम्बर। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बाद अब नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है।

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी और पर्यावरण हितैषी उपायों को नजरअंदाज किए जाने को लेकर एनजीटी ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जबरदस्त फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक उसने सुप्रीम कोर्ट के 2012 के आदेशों को लागू क्यों नहीं किया।attacknews

सुनवाई के दौरान कड़े तेवर अपनाते हुए एनजीटी ने पूछा, ‘अभी तक इस इलाके की सुरक्षा के लिए 2012 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया?’ एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किए जाने की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की।

श्राइन बोर्ड को यह रिपोर्ट दिसंबर के पहले हफ्ते में पेश करनी है। एनजीटी ने ने अमरनाथ गुफा के आस-पास के इलाके को ‘साइलेंस जोन’ में बदले जाने की सलाह दी है ताकि भूस्खलन जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

वहीं गुफा में बनने वाले शिवलिंग की पूजा के दौरान नारियल आदि के फेंकने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

पर्यारवरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली संस्था ने यह पूछा कि आखिर दर्शन स्थल के पास मौजूद दुकानों और खुले शौचालयों को अब तक क्यों नहीं हटाया गया।

एनजीटी ने अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े मानकों की निगरानी और श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी ढांचे के देख-रेख के लिए एक कमेटी को बनाए जाने का भी निर्देश दिया।

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अयोध्या मसले पर श्री श्री रविशंकर और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात,शिया समुदाय दो गुटों में बंटा Attack News 

लखनऊ 15 नवम्बर । अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद को सुलह समझौते से हल करने के चल रहे प्रयासों के बीच आज आध्यात्मिक गुरु श्री श्रीरविशंकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में यहां मुलाकात की।

सुलह समझौते से मसले के हल पर शिया समुदाय के एक गुट ने इसका विरोध कर शिया वक्फ बोर्ड को करारा झटका दे दिया।attacknews

शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने जहां सुलह समझौते से मंदिर निर्माण का समर्थन किया है, वहीं आल इंडिया शिया पर्सनल ला बोर्ड ने मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के साथ रहने का फैसला कर वक्फ बोर्ड के समक्ष असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है।

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मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल के कई  निर्णय: जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी Attack News 

भोपाल 14 नवम्बर।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों का जूनियर, सीनियर एवं महाविद्यालयीन छात्रावासों के रुप में युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी दी गई। इस योजनान्तर्गत छात्रावास की तीन श्रेणियों में जूनियर 205 छात्रावास, सीनियर 1189 छात्रावास तथा महाविद्यालयीन 152 छात्रावास कुल 1546 छात्रावास संचालित किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि तक संचालन की निरंतरता की अनुमति दी। योजनान्तर्गत पिछले तीन वर्षों में 16 हजार 645 हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित किया गया है और आगामी तीन वर्ष में 21 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, सदभावना शिविरों का आयोजन एवं आदर्श ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया है।

राजस्व विभाग के कार्यालय भवन

मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 152 करोड़ रुपए, वर्ष 2018-19 में 93 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2019-20 में 61 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय करने की सैद्धांतिक सहमति दी।

धनवेष्ठन योजना

मंत्रि-परिषद ने औद्योगिक केंद्र विकास निगमों में धनवेष्ठन योजना को आगामी तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष दो करोड़ के मान से कुल 6 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का अनुमोदन किया।

भू-अर्जन सर्वे डिमार्केशन सर्विस चार्ज

मंत्रि-परिषद ने भू-अर्जन सर्वे डिमार्केशन सर्विस चार्ज को निरंतर रखने के लिए वर्ष 2017-18 के लिए 80 करोड़, 2018-19 के लिए 75 करोड़ और वर्ष 2019-20 के लिए 70 करोड़ कुल 225 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।

नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंतर्गत आधारित क्षेत्र विकास घटक योजना के लिये वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिए कुल 44 करोड़ 24 लाख 73 हजार का अनुमोदन दिया।

राज्य में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था

मंत्रि-परिषद ने प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के पूर्व निर्मित भवनों के रख-रखाव के लिए मरम्मत एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त निर्माण के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिये 33 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना

मंत्रि-परिषद ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और मुख्यमंत्री निकाह योजना को निरंतरता की मंजूरी दी।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

मंत्रि-परिषद ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को निरंतरता की मंजूरी दी। इसमें वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक प्रतिवर्ष लगभग 21 लाख 46 हजार 167 हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक योजना से 44 लाख 24 हजार 539 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना

मंत्रि-परिषद ने पेंच व्यपवर्तन परियोजना के डूब प्रभावित 21 गांव के लिए 36 करोड़ 18 लाख की विशेष पुर्नवास अनुदान पैकेज की राशि स्वीकृत की।

शासकीय महाविद्यालयों के भवन

मंत्रि-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग में शासकीय महाविद्यालयों के भवन एवं अन्य निर्माण आदि योजना की निरंतरता के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिए 929 करोड़ 87 लाख रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी।

विभिन्न केडर के 883 पद सृजित

मंत्रि-परिषद ने तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर अत्यावश्यक पदों के लिए विभिन्न केडर के 883 पद सृजित करने की प्रशासकीय स्वीकृति दी।

लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती करने का निर्णय

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 7 नए शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा और शिवपुरी में प्राध्यापक के 185, सह प्राध्यापक के 253 पद और सहायक प्राध्यापक के 442 पद कुल 880 रिक्त पद पर एक बार के लिए लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया।attacknews

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक कुल 1168 करोड़ 85 लाख रुपए की मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक कुल 591 करोड़ 16 लाख 60 हजार रुपए की मंजूरी दी।

टेकहोम राशन

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं की ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं एवं सबला योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन प्रदाय करने के संबंध में नई नीति का निर्धारण करने की मंजूरी दी।

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मध्यप्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय Attack News 

भोपाल 14 नवम्बर ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में नवीन रेत खनन नीति 2017 को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद प्रदेश में वर्तमान में सभी असंचालित रेत खदानें ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों के नियंत्रण में होंगी। इन रेत खदानों से कोई भी व्यक्ति 125 रुपए प्रति घनमीटर की दर से भुगतान करने के बाद रेत खनिज प्राप्त कर सकेगा।

ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों द्वारा इन खदानों का संचालन किया जाएगा। खदानों का कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। इन खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी में से 50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय को प्राप्त होगी। इसका उपयोग पंचायतों/स्थानीय निकायों द्वारा खदान संचालन के व्यय तथा राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जा सकेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान को दी जाएगी। इसका उपयोग सड़क निर्माण एवं नदी संरक्षण में किया जाएगा।attacknews

रेत परिवहन के लिए अभिवहन पारपत्र जारी करने की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। रेत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की अनावश्यक चैकिंग नहीं की जाएगी। रेत खनिज प्राप्त करने के लिए राशि का भुगतान ऑन लाइन होगा। राशि जमा होने पर रेत उठाने के लिए उपभोक्ता को ऑन लाइन इंडेंड जारी होगा। इसके आधार पर उपभोक्ता चार घंटे की समयावधि में संबंधित खदान से रेत उठा सकेगा। इससे व्यक्तियों का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं रहेगा। रेत परिवहन करने के लिए वाहनों का चयन स्वयं उपभोक्ता कर सकेगा। वाहन क्रमांक की ऑन लाइन सूचना दर्ज करायी जाना होगी ताकि गंतव्य तक रेत पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए पंजीकृत वाहनों को रेत परिवहन करने के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।

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मध्यप्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में समाधान एक दिन व्यवस्था लागू होगी,लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई  Attack News 

भोपाल 14 नवम्बर ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में समाधान ऑन लाइन के तहत वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण करते हुये लापरवाही पाये जाने पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के निलंबन सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों में समाधान-एक दिन व्यवस्था आगामी 15 दिसम्बर से शुरू की जाये। इसमें ऐसी सेवायें शामिल की जायेंगी़, जिनमें अभिलेख सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती हो। ये सेवायें लोक सेवा केन्द्र से आवेदन के दिन ही प्रदाय की जायेंगी। अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर आवास भत्ता योजना का लाभ दिया जाये। लोक सेवा केन्द्र में राजस्व की सेवाओं के‍लिये स्टाम्प शुल्क लेने की व्यवस्था को समाप्त किया जाये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

राजगढ़ जिले के ग्राम कनडरा कोटरी के श्री जगन्नाथ प्रजापति के आवेदन जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा बोड़ा से बरखेड़ा मार्ग निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिला था, पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि आवेदक की मुआवजा राशि त्रुटिवश किसी अन्य खाते में जमा हो गयी थी। इस प्रकरण में विलम्ब के लिये जिम्मेदार कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है तथा तीन अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सी.एम.हेल्प लाइन के इस प्रकरण को फोर्स्ड क्लोस्ड करने वाले विभाग के मुख्य अभियंता को निलंबित किया जाये। ग्वालियर जिले के डबरा की सुश्री हेमलता शाक्य ने बताया कि उन्होंने नर्सिंग कॉलेज में अध्ययन किया है परन्तु उन्हें आवास भत्ते की राशि नहीं मिली है। संबंधित विभाग द्वारा बताया गया है कि छात्रा डिप्लोमा पाठयक्रम में अध्ययनरत है। इसलिये नियमों के तहत उन्हें आवास भत्ते की पात्रता नहीं है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि नियमों में परिवर्तन किया जाये तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ दिया जाये। भोपाल के श्री अनिश कुरैशी के हमीदिया चिकित्सालय में नि:शुल्क दवाई नहीं मिलने के आवेदन की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जाँच कराने के निर्देश‍दिये। साथ ही हमीदिया चिकित्सालय में नि:शुल्क दवाई वितरण व्यवस्था की आकस्मिक जाँच करने के निर्देश दिये।

आगर मालवा जिले के ग्राम गुराड़िया के दिव्यांग युवा श्री बलराम पुत्र श्री अमर सिंह के स्वरोजगार योजना में ऋण स्वीकृत नहीं करने तथा बाद में कम ऋण स्वीकृत करने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में संबंधित बैंक के वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई कराने के निर्देश दिये। इंदौर जिले की श्रीमती आशा सैनी को पति के निधन के बाद लोकतंत्र सेनानी की सम्मान निधि नहीं मिलने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि आवेदन को दो वर्ष तक लंबित रखने के लिये एजीएमपी, ग्वालियर को जाँच के लिये निर्देश दिये। इंदौर जिले के श्री दीपू मौर्य को आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त करने बाद भी प्रमाण पत्र नहीं होने के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने संबंधित आईटीआई के प्राचार्य की विभागीय जाँच करने तथा इस तरह के सभी प्रकरणों की जाँच के निर्देश दिये।

कटनी जिले से ग्राम ढ़ीमरखेड़ा के श्री शैलेन्द्र सिंह और श्री प्रदीप विश्वकर्मा द्वारा कौशल विकास केन्द्र उमरिया पान में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने से परीक्षा परिणाम में विलम्ब के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबंधित असेसिंग संस्था को ब्लेक लिस्ट करने के निर्देश दिये। भिण्ड जिले के ग्राम बुजुर्ग मौता के श्री कमलेश जाटव द्वारा पटटे की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने के कारण किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबंधित तहसीलदार के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिये।attacknews

नीमच जिले के ग्राम हतुनिया के श्री विष्णु धनगर के तालाब निर्माण की द्वितीय किश्त विलम्ब से मिलने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विलम्ब के लिये कृषि विभाग के जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों की जाँच के निर्देश दिये। शहडोल जिले के ग्राम बलबहरा के श्री गुरू प्रसाद पाण्डे को नहर निर्माण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने तथा रतलाम जिले की श्रीमती माधुरी भाटी और श्रीमती राजरत्ना राठौर को विवाह पंजीयन क्रमांक पत्र समय से नहीं मिलने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जाँच के निर्देश दिये। जिला अशोकनगर के ग्राम खेजरा खुर्द की श्रीमती गुडडी बाई अहिरवार को उज्जवला योजना के तहत विलम्ब से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा पात्र हितग्राहियों को गैस रिफिल कराने में दिक्कत नहीं हो, इसकी व्यवस्था की जाये।

स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलाने का विशेष अभियान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सभी जिलों में स्वरोजगार की योजनाओं में युवाओं को लाभ दिलाने के लिये विशेष अभियान चलाया जाये। स्वरोजगार की योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रकरण बैंकों में भेजे जायें तथा लगातार फालोअप किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत में संबंधित किसानों द्वारा मकान बनाये जाने पर डायवर्सन शुल्क नहीं लिया जाये। लोक सेवा केन्द्रों से समय-सीमा में बिना किसी दिक्कत के लोगों को सेवायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि सुशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावांतर भुगतान योजना में पूर्व में जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है, उनका पंजीयन आगामी 15 से 25 नवम्बर की बीच पोर्टल पर कराया जा सकेगा। श्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र किसानों का पंजीयन हो जाये। पूर्व में 16 से 31 अक्टूबर के बीच मंडियों में फसल बेचने वाले 1 लाख 55 हजार पंजीकृत किसानों को आगामी 20 नवम्बर तक उनके खातों में भावांतर राशि पहुँचायी जाये। प्रत्येक जिले में आवासहीनों भू-अधिकार प्रमाण पत्र वितरण करने के लिये भू-अधिकार अभियान आगामी 26 जनवरी से 14 अप्रैल 2018 तक चलाया जायेगा। इसमें सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहे।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और अधिकारियों की सराहना

इस दौरान सी एम हेल्प लाइन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पाँच जिलों इंदौर, बैतूल, अलिराजपुर, बुरहानपुर और रतलाम को, पाँच जिला पंचायतों अलिराजपुर, बैतूल, बुरहानपुर, मंडला और सिवनी को तथा पाँच नगर निगमों रतलाम, सिंगरौली, भोपाल, छिंदवाड़ा और रीवा को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बधाई दी। इसी तरह गृह विभाग से संबंधित सी एम हेल्प लाइन की शिकायतों के निराकरण में भिण्ड, नीमच, सिवनी, डिण्डौरी और मुरैना तथा वन विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण में बड़वानी, शाजापुर, झाबुआ, देवास और नीमच जिले को बधाई दी। साथ ही सी एम हेल्प लाइन के प्रकरणों के निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी -कर्मचारियों में सागर जिले के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री यशवंत धनौरा, नरसिंहपुर जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री श्री रंजन सिंह ठाकुर, नगर निगम भोपाल के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री राजीव सक्सेना,मंदसौर जिले के ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्री एन.के.प्रजापति, खण्डवा जिले के परिवहन विभाग के अपर संचालक श्री जगदीश प्रसाद बिल्लोरे और रीवा जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सहायक यंत्री श्री एचएल पटेल, अशोकनगर जिले के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री महावीर राठौर, नगर निगम उज्जैन के स्वास्थ्य अधिकारी श्री बी.एस. मेहते, बालाघाट जिले के ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्री मदन लाल कश्यप और नरसिंहपुर जिले की उपायुक्त सहकारिता श्रीमती शकुंतला ठाकुर को बधाई दी।

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मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में शराब कारोबारी केडिया ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की एकसाथ छापामारी Attack News 

इंदौर / रायपुर 14 नवम्बर । मध्यप्रदेश में शराब कारोबारी केडिया ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है, आईटी ने ग्रुप के प्रदेश भर में स्थित दर्जनों ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की है, बताया जा रहा है कि विभाग की इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर की टीम ने एक साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।उधर छत्तीसगढ़ में भी  सबसे बड़े शराब कारोबारी के ठिकानों पर मंगलवार सुबह इनकम टैक्स की टीम ने धावा बोल दिया । यहां आईटी के 100 से ज्यादा अधिकारी केडिया ग्रुप के भिलाई, कुम्हारी, गुढियारी और दुर्ग स्थित ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करने रहे ।

मध्यप्रदेश में केडिया ग्रुप की एसोसिएटेड एल्कोहल और बेवरेजेज लिमिटेड शराब निर्माता कंपनी है, इनके प्रदेश में कई फैक्ट्रियां और गोदाम हैं, इसके साथ ही केडिया के निवास स्थान पर विभाग ने एक साथ छापा मार कार्रवाई की है, इस कार्रवाई में विभाग के 150 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के साथ लगभग 100 पुलिस के जवान भी शामिल हैं।

इंदौर में केडिया के श्रीनगर, संयोगितागंज और मनीषपुरी कॉलोनी स्थित निवास पर एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।

साथ ही बड़वाह और घाटा बिल्लोद स्थित इस फैक्ट्री और बीपीके टॉवर स्थित ऑफिस पर कार्रवाई की जा रही है। अल सुबह विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।

इस कार्रवाई के दौरान किसी को भी न तो घर में घुसने दिया जा रहा है और न ही बाहर जाने दिया गया ।

छत्तीसगढ़

मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 30 अधिकारियों की टीम कैलाशपति केडिया के नेहरू नगर स्थित बंगला नंबर 64 में दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं।

बता दें कि मध्य प्रदेश के भी कई ठिकानों पर जांच चल रही है।attacknews

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शराब कारोबारी केडिया ग्रुप के रायपुर, दुर्ग स्थित डिस्टलरी, वेयरहॉउस समेत ग्रुप के मालिक, नवीन केडिया के भिलाई नेहरू नगर स्थित मकान समेत कई घरों पर आईटी के कई अफसर जांच कर रहे हैं। दुर्ग के कुम्हारी स्थित डिस्लारी, वेयरहाउस समेत रायपुर के गुढिय़ारी स्थित वेयरहाउस पर भी आईटी की टीम पहुंची ।

पहली बार जांच में जुटे 100 से ज्यादा अधिकारी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह रायपुर जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। छापेमार कार्रवाई में आईटी के 100 से ज्यादा अधिकारी जुटे रहे । यह अब तक की आईटी की सबसे बड़ी टीम भी मानी जा रही है। इधर आईटी रेड की सूचना मिलते ही शहर के बड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया ।

शेयर होल्डरों के घर भी कार्रवाई की सूचना

केडिया ग्रुप के मालिक के अलावा आईटी के अधिकारियों ने केडिया ग्रुप के शेयर होल्डरों पर भी शिकंजा कस दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आईटी की एक टीम केडिया ग्रुप के बड़े शेयर होल्डरों के घर भी दबिश दे कर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं।

दिनभर चली कार्रवाई

केडिया ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई दिनभर चली । फिलहाल भिलाई के नेहरू नगर स्थित दो बंगले में आईटी के अधिकारी जांच के साथ ही ग्रुप के मालिक से पूछताछ भी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बंगले के बाहर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने कार्रवाई के संबंध में कहा कि जांच पूरी होने के बाद वे निष्कर्षों का खुलासा करेंगे। 

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सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश,बिहार और त्रिपुरा में प्रमोशन में आरक्षण की याचिकाओं पर निर्णय संविधान पीठ को सौंपा Attack News 

नई दिल्ली/भोपाल 14 नवम्बर । मध्यप्रदेश सरकार के पदोन्नति में आरक्षण मामले में नया मोड़ आ गया है क्योंकि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच करेगी। जस्टिस कुरियन जोसेफ की बेंच ने चीफ जस्टिस को संवैधानिक पीठ के गठन के लिए कहा है।

दरअसल, इस मामले में मध्यप्रदेश सरकार की याचिका के साथ बिहार और त्रिपुरा की याचिकाओं को एक साथ टैग कर दिया गया है। लिहाजा तीनों राज्यों की प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया है।attacknews

गौरतलब है कि 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण लागू किया था। जिसे वर्तमान शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी लागू कर रखा है। लेकिन इस फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया था।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार का तर्क है कि एससी-एसटी सूची से किसी वर्ग को सिर्फ संसद ही कानून बनाकर बाहर कर सकती है और एससी-एसटी को आरक्षण पिछड़ापन के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि उसके साथ हुए सामाजिक भेदभाव के लिए है।

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अनुच्छेद 370 और 35 ए अतीत का ‘अनावश्यक बोझ’ है,इसे निरस्त किया जाए Attack News 

जम्मू, 14 नवंबर । कश्मीरी पंडितों ने आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को अतीत का “अनावश्यक बोझ” बताया और इन कानूनों को निरस्त करने की मांग की।attacknews

विस्थापित कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था पनून कश्मीर के अध्यक्ष अश्विनी कुमार छरंगू ने कहा कि ये कानून “भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों का खंडन” करते हैं।

“इन्हें जल्द से जल्द निरस्त कर देना चाहिए।” अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता है जबकि अनुच्छेद 35ए राज्य विधानसभा को स्थायी नागरिक परिभाषित करने की शक्ति देता है।

छरंगू ने संवाददाताओं को बताया, “हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए अतीत का एक अनावश्यक बोझ बन गए हैं।” वर्ष 2007 में अपनी मांगों के समर्थन में आयोजित किए गए 50 दिवसीय कश्मीर ‘संकल्प यात्रा’ के दस वर्ष पूरे होने पर कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में आज एक ‘दशक कार्यक्रम’ का आयोजन किया।

कश्मीरी पंडितों के हितों का प्रतिनिधितित्व करने वाली कश्मीरी डिसप्लेस्ड सिख फोरम और यूथ ऑल इंडिया कश्मीर समाज जैसी कई संस्थाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

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मेडिकल कॉलेज प्रवेश घोटाले की जांच SIT से कराने संबंधी याचिका खारिज Attack News 

नयी दिल्ली, 14 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज दाखिला घोटाले में शीर्ष अदालत के एक न्यायाधीश को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश से संबंधित मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका आज खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल की अगुआई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शीर्ष अदालत की वकील कामिनी जायसवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह याचिका अवमाननापूर्ण है लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आदेश जारी नहीं किया जा रहा है।attacknews

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “हम कानून से ऊपर नहीं हैं लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन अवश्य होना चाहिए