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कोलकाता 17 नवम्बर। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान 23वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बतौर चीफ गेस्‍ट बनकर पहुंचे थे. वापसी में पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी खुद उन्‍हें एयरपोर्ट तक ड्राप करने आईं. इस दौरान सेंट्रो की पिछली सीट पर बैठे शाहरुख ने उनके पैर छू कर आशीर्वाद लिया. इस पूरे वाकये का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.attacknews

दरअसल शाहरुख, ममता बनर्जी को अपनी बहन की तरह मानते हैं इसीलिए महंगी कारों में घूमने के शौकीन शाहरुख ने सादगी पसंद सीएम ममता बनर्जी के साथ सेंट्रो में बैठने में हिचक नहीं की. बता दें कि शाहरुख खान को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एंबेसेडर भी बनाया गया है.

इस फिल्‍म फेस्टिवल में शाहरुख खान के अलावा महानायक अमिताभ बच्‍चन, कमल हासन, महेश भट्ट और काजोल भी पहुंचे थे. इस फेस्टिवल में शाहरुख कुछ घंटों के लिए शामिल होने पहुंचे थे. जब वे मुंबई वापस लौटने लगे तो सीएम ममता बनर्जी ने खुद मेहमान शाहरुख को सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए अपनी सेंट्रो कार से गई थीं.

शाहरुख की प्रोफेशनल लाईफ की बात करें तो वे जल्‍द ही आनंद एल रॉय की आनेवाली फिल्‍म में नजर आनेवाले हैं. फिल्‍म में कैटरीना कैफ और अनुष्‍का शर्मा भी मुख्‍य भूमिका में नजर आयेंगी. फिल्‍म में शाहरुख एक बौने के किरदार में दिखेंगे. तीनों स्‍टार्स की जोड़ी पहले फिल्‍म ‘जब तक है जान’ में नजर आ चुकी है जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

अयोध्या 16 नवम्बर । अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर मध्यस्थता की कोशिश करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर गुरुवार को अयोध्या पहुंचे  श्री श्री रविशंकर ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए।

इसके बाद रविशंकर ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान श्री श्री रविशंकर ने कहा कि मुस्लिम राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं। देश का माहौल अब बदल रहा है, युवा मिलकर रहना चाहते है।attacknews

इस दौरान रविशंकर ने राम मंदिर के फॉम्र्यूले पर सफाई देते हुए कहा कि देखिए मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई समाधान है। मैं किसी फॉम्र्यूले के साथ नहीं आया हूं, सभी लोग एक साथ बैठें तो हल निकाल सकते हैं।

ज्ञातव्य है कि श्री श्री रविशंकर ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। रविशंकर ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर दिगंबर अखाडा, विनय कटियार, राजाराम चंद्र आचार्य, हिंदू महासभा के चक्रपाणी से भी मुलाकात की थी।

श्रीनगर, 16 नवंबर । जम्मू-कश्मीर में एक पखवाड़ा पहले जिस फुटबॉल खिलाड़ी के गोलकीपिंग की कुशलता की चर्चा हर ओर हो रही थी अब उसकी तलाश सुरक्षाबल एक आतंकवादी के रूप में कर रहे हैं। फुटबॉल खिलाड़ी माजिद इरशाद खान एक आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया है।

अक्तूबर महीने के आखिरी दिनों में 20 वर्षीय खिलाड़ी लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया। खिलाड़ी के दोस्त और परिवार वाले इससे बेहद परेशान और चिंतित हैं।attacknews

ऐसा माना जा रहा है कि खिलाड़ी अपने दोस्त यावर निसार शेरगुजरी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के बाद आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया। शेरगुजरी आतंकवादी था और वह अनंतनाग में अगस्त महीने में सुरक्षाबलों द्वारा मुठभेड़ में मारा गया था।

खान ने आतंकवादी संगठन में शामिल होने का अपना इरादा 29 अक्तूबर के एक फेसबुक पोस्ट में जाहिर किया था।

उसने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, ‘‘ जब शौक ए शहादत हो दिल में, तो सूली से घबराना क्या ।’’ सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में खिलाड़ी की मां आयशा उसके वापसी की गुहार लगा रही है।

वीडियो में उसकी मां को कहते हुए सुना जा सकता है, ‘‘ लौट आओ और हमारी जान ले लो, उसके बाद चले जाना । तुम मुझे किसके लिए छोड़ गए ? माजिद जल्द से जल्द लौट आओ , अपने पिता की खातिर ।’’ कश्मीर पुलिस के महानिरीक्षक मुनीर खान ने कहा कि पुलिस हथियार डालने वाले और मुख्य धारा में लौटने वाले किसी भी स्थानीय आतंकवादी की सभी जरूरी मदद करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘ केवल फुटबाल खिलाड़ी के मामले को मत उछालिए ।हमारा प्रयास है कि वह अपने परिवार में लौट आए ।’’

नईदिल्ली 16 नवम्बर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन उपभोग की अनेक वस्‍तुओं की जीएसटी दरों में भारी कटौती करने के तुरंत पश्‍चात, जीएसटी के अंतर्गत राष्‍ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (एनएए) के अध्‍यक्ष और तकनीकी सदस्‍यों के पदों के सृजन के लिए अपनी मंजूरी दी है।

इस मंजूरी से इस शीर्ष निकाय की तत्‍काल स्‍थापना का मार्ग प्रशस्‍त होगा, इस प्राधिकरण का उद्देश्‍य यह सुनिश्‍चित करना है कि वस्‍तु एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्‍ता तक कीमतों में कटौती के माध्‍यम से पहुंच पाए।

भारत सरकार के सचिव स्‍तरीय एक वरिष्‍ठ अधिकारी और केंद्र और/या राज्‍यों से चार तकनीकी सदस्‍यों वाले इस राष्‍ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की स्‍थापना की इस दिशा में एक और प्रयास है, जो उपभोक्‍ताओं को यह सुनिश्‍चित करेगा की सरकार वस्‍तु एवं सेवाओं की कम कीमतों के संदर्भ में जीएसटी के कार्यान्‍वयन के लाभ उपभोक्‍ताओं तक पहुंचाने के लिए सभी संभव कदम उठाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

यह स्‍मरण किया जा सकता है कि 14 नवंबर 2017 की अर्द्ध रात्रि से लागू जीएसटी की दरों में 178 वस्‍तुओं के अंतर्गत आने वाली वस्‍तुओं पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। अब केवल ऐसी 50 वस्‍तुएं ही रह गईं है जिन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसी तरह अनेक वस्‍तुओं में भी जीएसटी की दरों में 18 से 12 प्रतिशत की कटौती की गई है और इसी तरह कुछ वस्‍तुओं को जीएसटी से पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है।

जीएसटी कानून में उल्लिखित मुनाफारोधी उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए संस्‍थागत ढांचे की व्‍यवस्‍था करती है कि वस्‍तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर इनपुट टैक्‍स क्रेडिट और जीएसटी की घटी हुई दरों का पूर्ण लाभ उपभोक्‍ताओं तक पहुंचे। इस संस्‍थागत ढांचे में एनएए, एक स्‍थायी समिति, प्रत्‍येक राज्‍य में छानबीन समितियां और केन्‍द्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) में सेफ गार्डस महानिदेशालय शामिल हैं।

ऐसे प्रभावित उपभोक्‍ता जो ऐसा महसूस करते हैं कि वस्‍तुएं या सेवाएं खरीदने पर उन्‍हें जीएसटी की कीमतों में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है तो वे अपने संबंधित राज्‍य में छानबीन समिति के समक्ष राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यद्पि मुनाफाखोरी की स्थिति में अखिल भारतीय स्‍तर पर बृहत जन-उपभोग की वस्‍तु से संबंधित मुनाफाखोरी की स्थिति में आवेदन सीधे स्‍थायी समिति को दिया जा सकता है। प्रथम दृष्‍टया विचार बनाने के पश्‍चात् इसमें मुनाफाखोरी का एक घटक है, तो स्‍थायी समिति मामले की विस्‍तृत जांच के लिए सैफ गार्डस महानिदेशालय (सीबीईसी) को भेज सकती है, जोकि अपनी जांच रिपोर्ट एनएए को भेजेगी।

यदि एनएए यह पुष्टि करती है कि मुनाफाखोरी विरोधी उपायों को लागू करने की आवश्‍यकता है तो इसे आपूर्तिकर्ता/संबंधित व्‍यवसाय को उसकी कीमत घटाने या वस्‍तुओं या सेवाओं पर लिए ये गैर कानूनी लाभ को ब्‍याज सहित उपभेाक्‍ता को लौटाने का आदेश देने का अधिकार प्राप्‍त है। यदि गैर-कानूनी लाभ को उपभोक्‍ता तक नहीं पहुचाया जा सकता तो इसे उपभोक्‍ता कल्‍याण निधि में जमा करने का आदेश दिया जा सकता है। बहुत गभीर स्थिति में, एनएए चूककर्ता व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठान पर जुर्माना लगा सकती है और जीएसटी के अंतर्गत उसका पंजीकरण भी रद्द कर सकती है।attacknews

एनएए का गठन उपभोक्‍ताओं का विश्‍वास बढा़एगा क्‍योंकि विशेष रूप से जीएसटी की दरों में हाल ही में की गई कटौती और सामान्‍य रूप से जीएसटी के लाभ उन तक पहुंचेंगे।

नईदिल्ली 16 नवम्बर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मध्‍यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्‍कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत ब्‍याज रियायत के लिए पात्र घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी की।

इस स्‍कीम का विस्‍तार, कवरेज और पहुंच बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने निम्‍नलिखित की मंजूरी दी है:

सीएलएसएस की एमआइजी-1 श्रेणी में कारपेट एरिया को वर्तमान 90 स्‍क्‍वेयर मीटर से बढ़ा कर 120 स्‍कवेयर मीटर तक कर दिया है और सीएलएसएस की एमआइजी-2 श्रेणी के संबंध में कारपेट एरिया को वर्तमान 110 स्‍क्‍वेयर मीटर से बढ़ा कर 150 स्‍कवेयर मीटर तक कर दिया है।
यह बदलाव दिनांक 01.01.2017 से लागू होंगे अर्थात जिस दिन एमआइजी के लिए सीएलएसएस लागू हुए थे।

एमआईजी के लिए सीएलएसएस शहरी आवसीय कमी की चुनौतियों को पूरा करने में अति सराहनीय कदम है। यह एक ब्‍याज रियायत स्‍कीम के लाभों को मध्‍यम आय समूह तक पहुंचाने का एक अग्रणी कदम है।

एमआईजी के लिए सीएलएसएस एमआइजी में दो आय समूहों अर्थात् 6,00,001 से लेकर रुपये 12 लाख (एम आई जी-1) और 12,00,001 से लेकर 18 लाख (एमआइजी -2) प्रति वर्ष को कवर करती है। एमआईजी-1 में 9 लाख रुपये तक ऋण पर 4 प्रतिशत की ब्‍याज रियायत प्रदान की जाती है जबकि एमआईजी-2 में 12 लाख रुपये के ऋण के लिए 3 प्रतिशत की ब्‍याज रियायत प्रदान की जाती है। ब्‍याज रियायत को 20 वर्षों की अधिकतम ऋण अवधि या वास्‍तविक अवधि, जो भी कम हो, के अतिरिक्‍त एनपीवी 9 प्रतिशत पर गणना की जाएगी। 9 लाख और 12 लाख रुपये से अधिक के आवसीय ऋण को गैर-रियायती दर पर किया जाएगा।

सीएलएसएस के लिए एमआईजी वर्तमान में 31 मार्च, 2019 तक लागू है।

प्रभाव

120 स्‍के. मी. और 150 स्‍के. मी. को अच्‍छी वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है और यह इस स्‍कीम में निर्धारित दो आय समूहों से संबंधित एमआइजी द्वारा सामान्‍य रूप से स्‍काउटिड बाजार की जरूरत को पूरा करेगा।

कारपेट एरिया में बढ़ोतरी डेवेल्‍पर परियोजनाओं में व्‍यक्तियों की मध्‍यम आय श्रेणी के पास अधिक विकल्‍प प्रदान कराएगा।

बढ़ा हुआ कारपेट एरिया किफायती आवसीय श्रेणी में तैयार फ्लैटों की बिक्री को प्रोत्‍साहन देगा।

पृष्‍ठभूमि

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मध्‍यम आय समूह (सीएलएसएस) के लिए एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्‍कीम को दिनांक 01.01.2017 से लागू कर रहा है। यह आवासीय ऋणों का लाभ गरीबों तक पहुंचाने और मध्‍यम आय समूह के लिए आवासीय ऋण के लिए नई ब्‍याज रियायत स्‍कीम की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के देश को दिनांक 31.12.2016 को संबोधन के अनुसरण में हुआ है।attacknews

नईदिल्ली 16 नवम्बर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्‍यायपालिका के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सुविधाओं का विकास बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 01.04.2017 से 31.03.2020 के अतिरिक्‍त करने के लिए 3,320 करोड़ रूपये के अनुमानित परिव्‍यय से राष्‍ट्रीय न्‍याय सुपुर्दगी और न्‍यायिक सुधार मिशन के माध्‍यम से केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम (सीएसएस) का कार्यान्‍वयन मिशन मोड़ में जारी रखने को अपनी मंजूरी दी है। 

मंत्रिमंडल ने न्‍याय विभाग द्वारा जीओ टेगिंग के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की स्‍थापना करने की भी मंजूरी दी है जिससे कि कार्य प्रगति, भविष्‍य की परियोजनाओं के साथ-साथ भविष्‍य में संपूर्ण देश में कार्यान्‍यवन के लिए स्‍कीम के अंतर्गत निर्माण किए जाने वाले न्‍यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों के नियम और विशेषताएं बनाने तथा बेहतर परिसंपत्ति सहित निर्माणाधीन न्‍यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों की कार्य प्रगति पर आंकड़े एकत्रित किए जा सके। 

इस स्‍कीम के लाभ: 

इस स्‍कीम से जिला, उप-जिला, तालुका, तहसील और ग्राम पंचायत और गांव स्‍तर सहित संपूर्ण देश के जिला एवं अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों/न्‍यायधीशों के लिए उपयुक्‍त संख्‍या में न्‍याय परिसर और आवासीय यूनिट की उपलब्‍धता में बढ़ोतरी होगी। इससे देशभर में न्‍यायपालिका कार्य प्रणाली और कार्य प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी जिससे कि देश के  प्रत्‍येक नागरिक तक न्‍याय प्रक्रिया पहुंच पाए। 

वित्‍तीय सहायता 

जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों / न्‍यायधिशों के लिए न्‍यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिए केन्‍द्रीय रूप से प्रायोजित स्‍कीम (सीएसएस) के अन्‍तर्गत राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्‍तर और हिमालयी राज्‍यों को छोड़कर राज्‍यों के संबंध में वर्तमान निधियों के आवंटन का अनुपात केंद्र और राज्‍य के लिए क्रमश: 60:40 है। पूर्वोत्‍तर और हिमालयी राज्‍यों के संबंध में निधि आवंटन का अनुपात 90:10 और संघ राज्‍य क्षेत्रों के संबंध में 100 प्रतिशत है। इससे जिला और अधिनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों/न्‍यायधीशों के लिए 3000 न्‍यायालय परिसरों और 1800  आवासीय यूनिटों के निर्माण की चल रही परियोजना को पूरा करने में मदद मिलेगी। 

इस स्‍कीम की मॉनिटरिंग: 

न्‍याय विभाग द्वारा एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की स्‍थापना की जाएगी जिससे कि कार्य प्रगति, निर्माणाधीन न्‍यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों की कार्य प्रगति पर आंकड़े एकत्रित करने के साथ-साथ बेहतर परिसंपत्ति प्रबंधन भी हो सकेगा। 

त्‍वरित और बेहतर निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए विभ‍िन्‍न राज्‍यों में राज्‍य के मुख्‍य सचिवों और पीडब्‍लयूडी अधिक‍ारियों के साथ मॉनिटरिंग समिति की नियमित बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। यह इस बात की निगरानी कर सकेगा कि केन्‍द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियां  राज्‍य सरकारों द्वारा पीडब्‍ल्‍यूडी को बना किसी विलंब के भेजी जाएं। 

पृष्‍ठभूमि 

केंद्र सरकार ने न्‍यायपालिका के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सुविधाओं के विकास के लिए 1993-94 से क्रियान्‍वित की जा रही केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम के माध्‍यम से इस संबंध में राज्‍यों के संसाधनों में बढ़ोतरी की है। जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों/न्‍यायधिशों के लिए न्‍यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिए केन्‍द्रीय रूप से प्रायोजित स्‍कीम (सीएसएस) के अन्‍तर्गत राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।attacknews

वाशिंगटन, 16 नवंबर । भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 1,13,000 रोजगार के अवसरों का सृजन किया है और वहां करीब 18 अरब डॉलर का निवेश किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ :सीआईआई: की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

‘इंडियन रूट्स, अमेरिकन सॉयल’ शीर्षक वाली यह रिपोर्ट सीआईआई ने कल जारी की। इसमें बताया गया कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में कारपोरेट सामाजिक दायित्व में 14.7 करोड़ डॉलर का योगदान दिया। इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने यहां शोध एवं विकास गतिविधियों पर 58.8 करोड़ डॉलर खर्च किए।attacknews

इस वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिका तथा प्यूर्टो रिको में कारोबार कर रही 100 भारतीय कंपनियों के निवेश और रोजगार सृजन का ब्योरा दिया गया है। करीब 50 राज्यों में इन कंपनियों ने 1,13,423 लोगों को रोजगार दिया है।

भारतीय कंपनियों ने सबसे ज्यादा नौकरियां न्यूजर्सी में 8,572 दी हैं। टेक्सास में भारतीय कंपनियों ने 7,271, कैलिफोर्निया में 6,749, न्यूयॉर्क में 5,135 और जॉर्जिया में 4,554 नौकरियां दी हैं।

जहां तक भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश का सवाल है तो सबसे ज्यादा निवेश न्यूयॉर्क में 1.57 अरब डॉलर का किया गया है। न्यूजर्सी में 1.56 अरब डॉलर, मैसाचुसेट्स में 93.1 करोड़ डॉलर, कैलिफोर्निया में 54.2 करोड़ डॉलर और व्योमिंग में 43.5 करोड़ डॉलर का निवेश भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया है।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि अमेरिका में भारतीय कंपनियों के निवेश की कहानी से दोनों देशों द्वारा एक दूसरे की सफलता में दिए गए योगदान का पता चलता है।

नयी दिल्ली, 16 नवंबर । दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर जारी बहस के बीच, केंद्र की एक मौसम निगरानी एजेंसी ने पश्चिम एशियाई धूल भरी आंधी को क्षेत्र में हालिया धुंध का मुख्य कारक बताया है।

पुणे स्थित वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अध्ययन प्रणाली (सफर) का कहना है कि आठ नवंबर को धूल भरी आंधी का योगदान 40 प्रतिशत रहा। इसने पराली से हुए उत्सर्जन को पीछे छोड़ दिया जिसका योगदान 25 प्रतिशत था।

पीएम 2.5 का स्तर 640 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंचने के साथ उस दिन सबसे ज्यादा प्रदूषण रहा। हफ्ते भर लंबे प्रदूषण संकट पर सफर के वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट यह कहा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘बाकी, वाहन ईंधन जलने जैसे स्थानीय स्रोतों से उत्सर्जन हुआ। अगर बाहरी स्रोतों की कोई भूमिका नहीं होती तो इस अवधि में पीएम 2.5 का स्तर 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहता।’’ एजेंसी ने कहा कि इसके बाद ट्रकों के प्रवेश और निर्माण गतिविधियों पर रोक जैसे आपात उपायों से सकारात्मक परिणाम आए और प्रतिशत के हिसाब से करीब 15 प्रतिशत का सुधार हुआ।

भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) की इकाई सफर ने कहा है कि अक्तूबर के अंतिम सप्ताह और चार नवंबर के बीच इराक, कुवैत और सऊदी अरब से बहकर आयी धूल भरी आंधी से सूक्ष्म कण दिल्ली और बड़े क्षेत्र के ऊपरी वातावरण में पहुंच गये।attacknews

इसके साथ ही छह नवंबर को पंजाब, उत्तरप्रदेश और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं शीर्ष पर रहने और ऊपरी हवा के उत्तर पश्चिम (दिल्ली की ओर) की ओर रूख करने के कारण प्रदूषक मिलने से स्थिति और बिगड़ गयी।

कोलकाता 16 नवम्बर। अमिताभ बच्चन 23वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम से वापस लौटते वक्त अमिताभ बच्चन की कार एक्सीडेंट हो गया. इस हादसे में जिस कार एजेंसी ने अमिताभ बच्चन को कार उपलब्ध करवाई थी उसे राज्य सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

कोलकाता से वापस लौटते हुए अमिताभ की कार का एक्सीडेंट हुआ था।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हाल में ही एक बड़ी दुर्घटना से बचे हैं. दरअसल पिछले हफ्ते अमिताभ बच्चन की कार की एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो बाल बाल बचे.

ये हादसा उनकी मर्सिडीज कार का पिछला पहिया अलग होने से हुआ.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये हादासा कोलकाता में हुआ. इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने उस ट्रैवल एजेंसी को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसने मर्सिडीज उपलब्ध कराई थी.

मीडिया के मुताबिक अमिताभ बच्चन को जिस कार ट्रेवल एजेंसी ने कार उपलब्ध करवाई थी, उसे राज्य सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. क्योंकि इस कार का पिछला वाला टायर अचानक अलग हो गया. इसी कार की वजह से अमिताभ बड़ी दुर्घटना होने से बचें. इस लापरवाही से खासा नाराज राज्य सरकार ने ये कदम उठाया.

बता दें बीते शनिवार अमिताभ बच्चन राज्य सरकार के आमंत्रण पर कोलकाता पहुंचे थे.

अमिताभ बच्चन 23वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए कोलकाता पहुंचे थे.

ये हादसा तब हुआ जब अमिताभ मुंबई लौटने के लिए हवाई अड्डा जा रहे थे. तो डुफ्फेरिन रोड पर वाहन से उसका पीछे वाला पहिया अलग हो गया, जिसकी वजह से कार ने अपना नियंत्रण खो दिया.attacknews

मीडिया के अनुसार इस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफेकेट पहले ही एक्सपायर हो गया था, इसके बावजूद इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था इसलिए ये हादसा हुआ.

गौरतलब है कि आजकल अमिताभ बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदुस्तान’ को लेकर बिजी चल रहे हैं. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. इस फिल्म ऐसा पहली बार होगा कि आमिर और अमिताभ बच्चन पहली बार एक साथ नजर आएंगे. ये फिल्म अगले साल 9 नवंबर को रिलीज होगी

हरदा 16 नवम्बर । मध्यप्रदेश के हरदा जिला मुख्यालय के बायपास इलाके गुरुवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

हरदा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिह ने एक समामचार एजेंसी को बताया कि यहां बायपास क्षेत्र में हैंडपंप पर पानी भर रहे फारूख को कुछ लोगों ने गोली मार दी। उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

इस मामले में 13 लोगों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। सभी आरोपी फरार है। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है। क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है। हरदा नगर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

उन्होंने बताया कि फारुख दो दिन पहले ही जेल से छुटा था। यह पूरा मामला गत वर्ष हुई छेड़छाड़ की घटना से परेशान युवती के आत्महत्या के मामले से जुडा हुआ है।

फारूख की मौत के बाद कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारीयों ने जिला अस्पताल पहुंचकर उसके परिजनो से मुलाकात की और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है।attacknews

सूत्रों के अनुसार मृतक युवक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अस्पताल के मुख्य द्वार पर शव रखकर कर प्रदर्शन करते रहे । इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर पुलिस बल तैनात है।

नई दिल्ली 16 नवम्बर।अपना मोबाइल सिम आधार से लिंक करवाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के स्टोर पर जाने की जरुरत नहीं होगी। UIDAI ने टेलीकॉम कंपनियों के आधार से सिम लिंक करने के तीन नए नियमों को मंजूरी दे दी है।

एक दिसंबर से आप घर बैठे अपने नंबर का रि-वैरिफिकेशन करवा सकते हैं। मोबाइल कंपनियां कस्टमर्स के नंबर को ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड), इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) व मोबाइल एप के जरिए नंबर रि-वैरिफिकेशन का ऑप्शन दे रही हैं।

UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बोला कि, “टेलीकॉम कंपनियों के तीन नए प्लान को मंजूरी कर लिया गया है। उनसे बोला गया है कि वे इस प्रक्रिया को 1 दिसंबर से लागू कर दें। ” खास बात ये है कि ये घर बैठे वैरिफिकेशन उन्हीं यूजर्स का हो सकेगा जिनका नंबर पहले से ही आधार के डेटाबेस में उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त बाकी नंबरों के लिए कस्टमर को कंपनी के स्टोर पर जाना होगा।attacknews

आपको बता दें कि 6 फरवरी मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद अहर आपने अपना नंबर लिंक नहीं कराया तो वह बंद हो जाएगा

टेलीकॉम विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों की सरलता के लिए दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं के दरवाजे पर रि- वैरिफिकेशन के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त टेलीकॉम विभाग ने ए आईरिस या फिंगरप्रिंट आधारित वैरिफिकेशन करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिए थे। नए नियमों में यह बताया गया था कि कंपनियों को रि-वैरिफिकेशन के लिए आईरिस जानकारों को तैनात करना होगा।

वाशिंगटन 16 नवम्बर | एक अमेरिकी थिंक टैंक के सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में ‘‘अब भी’’ सबसे लोकप्रिय हस्ती हैं.

सर्वेक्षण में भारत में करीब 2,464 लोगों को शामिल किया गया था. थिंक टैंक ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ ने यह सर्वेक्षण किया है. इस साल 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 88 प्रतिशत के आंकड़े के साथ मोदी को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी (58 प्रतिशत) पर 30 अंकों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (57 प्रतिशत) पर 31 अंकों जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (39 प्रतिशत) पर 49 अंकों की बढ़त मिली हुई है.

प्यू ने कहा कि जनता द्वारा मोदी का ‘‘सकारात्मक आकलन’’ भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ‘‘बढ़ती संतुष्टि’’ से प्रेरित है, हर दस में से आठ लोगों ने कहा कि आर्थिक दशाएं ‘‘अच्छी’’ हैं. ऐसा महसूस करने वाले लोगों में 2014 के चुनाव के ठीक पहले से 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था को ‘‘बहुत अच्छा’’ (30 प्रतिशत) बताने वाले वयस्कों के आंकड़े में पिछले तीन साल में तीन गुनी वृद्धि हुई है।

प्यू ने कहा कि कुल मिलाकर हर दस में से सात भारतीय देश में चल रही चीजों को लेकर ‘‘संतुष्ट’’ हैं. भारत की दिशा को लेकर सकरात्मक आकलन में 2014 से करीब दोगुनी वृद्धि हुई है. सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिणी राज्यों – आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना तथा पश्चिमी राज्यों – महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में दस में से कम से कम नौ भारतीयों में प्रधानमंत्री को लेकर सकारात्मक रूख था. इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों – बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी राज्यों – दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हर दस में से आठ से ज्यादा लोगों का ऐसा ही रूख था.attacknews

सर्वेक्षण के अनुसार, ‘‘2015 के बाद से मोदी की लोकप्रियता उत्तर में अपेक्षाकृत रूप से वैसी ही है, पश्चिम एवं दक्षिण में बढ़ गयी है और पूर्व में थोड़ी कम हुई है.’’ वहीं अमेरिका को लेकर सकारात्मक रूख रखने वाले भारतीयों की संख्या में कमी आयी है. 2015 में यह संख्या 70 प्रतिशत थी जो 2017 में घटकर केवल 49 प्रतिशत रह गयी.

नई दिल्ली 16 नवम्बर । वाणिज्य मंत्रालय ने करीब सौ साल से भी अधिक पुराने सार्वजनिक खरीद इकाई आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय डीजीएसएंडडी को 31 अक्‍टूबर 2017 को बंद कर दिया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इस इकाई को ब्रिटिश शासन के दौरान 1860 में स्थापित किया गया था। इसे बंद करने का निर्णय सार्वजनिक खरीद के लिए सरकारी ई-बाजार जीईएम के पिछले साल गठन किए जाने के बाद लिया गया है।

केंद्र और राज्‍य सरकारें 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्‍य की वस्‍तुओं और सेवाओं की खरीद हर साल करती हैं। इसमें सबसे ज्‍यादा भ्रष्‍टाचार और दलाली भी होती थी। पिछले साल मंत्रालय ने जीईएम को लॉन्‍च किया था, इसका उद्देश्‍य सार्वजनिक खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। जीईएम पोर्टल पर वेंडर रजिस्‍ट्रेशन, ऑर्डर प्‍लेसमेंट और पेमेंट प्रोसेस में मानव हस्‍तांतरण को लगभग खत्‍म कर दिया गया है। अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है।

मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि निदेशालय का परिचालन 31 अक्‍टूबर को बंद कर दिया गया है। इसे अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी जीईएम प्‍लेटफॉर्म से स्थानांतरित किया गया है। डीजीएसएंडडी के करीब 1100 कर्मचारियों को आयकर विभाग समेत विभिन्न विभागों में भेजा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को भी अन्य सरकारी विभागों में भेजे जाने की संभावना है।attacknews

डीजीएसएंडडी विभाग की देश भर में स्थित संपत्तियों को शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय को सौंपा जाएगा। निदेशालय के मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यहां उसके मुख्यालय में 12 खरीद निदेशालय हैं। इनके अलावा इसके 20 कार्यालय व उपकेंद्र हैं।