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नई दिल्ली, 30 जनवरी । राष्ट्रपति भवन ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की तस्वीर को लेकर उठाए गए सवालों को लेकर इंडिया टुडे समूह को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह ने इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को पत्र लिखकर इस मामले में उनके समूह द्वारा विवाद को हवा दिए जाने की कड़ी आलोचना की है।

इंडिया टुडे के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रेस सचिव ने चिट्ठी लिखकर पत्रकार राजदीप सरदेसाई द्वारा राष्ट्रपति भवन में सुभाष चंद्र बोस की अनावरण तस्वीर पर सवाल उठाने को लेकर ऐतराज जताया।

राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह ने नेताजी की जयंती पर राष्ट्रपति द्वारा उनकी तस्वीर के अनावरण को लेकर पत्रकारों के एक समूह वर्ग ने भ्रामक जानकारी शेयर की,जिसमें कहा गया कि ये तस्वीर नेताजी नहीं बल्कि प्रसनजीत चटर्जी की है।

सोशल मीडिया पर इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई की तरफ से भी ऐसे ही दावे किए गए. लेकिन निराशाजनक बात यह है कि पत्रकार ने इससे जुड़े तथ्यों की जांच-परख करना भी जरूरी नहीं समझा और न ही नेताजी के परिवार के किसी सदस्य से इस संबंध में बात करना आवश्यक समझा।

इस कृत्य से उन्होंने न केवल अपने पेशे को बदनाम किया है बल्कि राष्ट्रपति कार्यालय को भी बदनाम किया है. आप इस बात से सहमत होंगे कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से राष्ट्रपति भवन की गरिमा पर दाग लगता है।

पत्र के अंत में कहा गया है कि इस कृत्य से राष्ट्रपति भवन की गरिमा पर जो दाग लगा है, उसे लेकर हम इंडिया टुडे समूह के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करने के लिए मजबूर हैं।

पूरा विवाद

इंडिया टुडे समूह के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र को फेक करार दिया था. इस चित्र का अनावरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था।राजदीप ने नेताजी के ऑरिजनल चित्र को अभिनेता प्रसेनजीत का चित्र करार देकर राष्ट्रपति भवन से ऑरिजनल चित्र लगाने की मांग कर डाली थी. बाद में यह साफ हो गया कि तस्वीर फेक नहीं है. चित्र असली है. यह भी साफ हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते जयंती बोस रक्षित के द्वारा दिए गए चित्र के आधार पर पद्मभूषण से सम्मानित चित्रकार परेश मयेती द्वारा कलाकृति बनाई गई है।

गौरतलब हैं कि 26 जनवरी के दिन एक ट्वीट को लेकर चैनल उनको पहले ही दो सप्ताह के लिए ऑफ एयर कर चुका हैं और एक महीने की सैलरी भी काट ली गई. वहीं 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में राजदीप समेत 6 अन्य संपादकों के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है।

नयी दिल्ली, 26 जनवरी । कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे नेताओं ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी में किसान परेड के दौरान हुयी हिंसा की घटनाओं की कड़ी निन्दा की है और कहा है इससे दो महीने से चल रहा यह आन्दोलन कमजोर होगा ।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेन्द्र यादव ने मंगलवार को कहा कि लाल किला परिसर में किसानों ने जो झंडा फहराने का प्रयास किया वह अक्षम्य है । ऐसे लोग संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्सा नहीं हो सकते । इससे किसान आन्दोलन कमजोर होगा । उन्होंने कहा कि जिस संगठन ने यह हरकत की है उसकी जानकारी प्रशासन को थी ।

हिंसा किसी समस्या का हल नहीं : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बीच कृषि संबंधित तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है और इससे नुकसान देश का ही होता है।

श्री गांधी ने कहा , “ हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुक़सान हमारे देश का ही होगा। देशहित के लिए कृषि-विरोधी क़ानून वापस लो।”

इससे पहले श्री गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि गणतंत्र देशवासियों का है और उन्हीं की बदौलत यह मजबूत होता है।

श्री गांधी ने अपने बधाई संदेश में कहा था “ भारत का प्रत्येक नागरिक देश का भाग्य विधाता है चाहे वो सत्याग्रही किसान-मज़दूर हो या लघु-मध्यम व्यापारी, नौकरी तलाश करता युवा हो या महंगाई से परेशान गृहणी। गणतंत्र आपसे है, गणतंत्र आपका है। शुभकामनाएं।”

श्रीमती वाड्रा ने कहा कि जय जवान, जय किसान। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जन गण मन ज्यादा से ज्यादा मज़बूत हो गणतंत्र दिवस ।”

हिंसा और अराजकता के लिए लोकतंत्र में जगह नहीं: कांग्रेस

कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा को गलत बताते हुए मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र में हिंसा तथा अराजकता के लिए कोई जगह नहीं होती है।

पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया कि सरकार को किसानों को भ्रमित तथा विचलित नहीं करना चाहिए और उन्हें ‘राजहठ’ छोड़कर ‘राजधर्म’ के मार्ग पर चलना चाहिए एवं कृषि विरोधी तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली में आज हुई हिंसक तथा अराजक घटनाओं से कांग्रेस पार्टी और पूरा देश क्षुब्ध है। लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है।

उन्होंने कहा,“आंदोलनकारियों को अपने ध्येय को ध्यान में रखना होगा। अहिंसा और सत्याग्रह ही इस किसान- मजदूर आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि किसान- मजदूर-गरीब का ये गठजोड़ शांतिपूर्ण तथा अहिंसक आंदोलन के रास्ते पर चल खेती विरोधी काले कानूनों की वापसी के लिए दृढ़ संकल्प रहेंगे।”

केन्द्र ने हिंसा को बदतर होने की अनुमति दी: आप

आम आदमी पार्टी (आप) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज हुई हिंसक घटनाओं की जोरदार निंदा करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुखद है कि केन्द्र सरकार ने स्थिति को इस हद तक बिगड़ने की अनुमति दी।

पार्टी ने यहां जारी एक बयान में कहा,“ हम आज के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की जोरदार निंदा करते हैं और यह बहुत ही दुखद है कि केन्द्र सरकार ने इस हद तक बदतर हालात पैदा किये। यह आंदोलन पिछले दो हफ्तों से शांतिपूर्ण जारी था।”

लाल किला की घटना दुर्भाग्यपूर्ण : आरएसएस

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुयी हिंसा की निंदा की और कहा कि लाल किले की ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण घटना’’ उन लोगों का अपमान है जिन्होंने देश की आजादी के लिये अपना बलिदान दिया ।

ट्रैक्टर परेड के लिये निर्धारित मार्ग से हटते हुये आंदोलनकारी किसानों का एक हिस्सा लाल किले में घुस गया और महत्वपूर्ण इमारत के कुछ गुम्बदों पर झंडा लगा दिया ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सभी देशवासियों से अपने राजनैतिक एवं वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठ कर प्राथमिकता के आधार पर अमन एवं शांति कायम करने की अपील की ।

संघ के महासचिव सुरेश भैयाजी ने एक बयान जारी कर कहा, ‘‘दिल्ली में गणतंत्र दिवस जैसे पावन मौके पर हिंसा और अशांति बेहद दुखद एवं निदंनीय है ।’’

उन्होंने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज के इतर झंडा फहराने को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई’’ बताया और कहा कि यह उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने आजादी एवं देश की एकता के लिये अपने प्राणों की बलि दे दी ।’’

नयी दिल्ली 26 जनवरी । केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा की और राजधानी में अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया।

गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार श्री शाह ने गृह सचिव, दिल्ली पुलिस के आयुक्त , गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने गृह मंत्री को राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया और स्थिति से निपटने की लिए उठाये जा रहे कदमों की जानकारी दी।

बैठक में राजधानी में अर्द्धसैनिक सैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती का निर्णय लिया गया। कुछ प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है जबकि कुछ और जगहों पर तैनात किया जा रहा है।

आंदोलनकारी किसानों के पुलिस के साथ बनी सहमति को दरकिनार कर राजधानी में लाल किला तथा आईटीओ तक आ जाने के बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गयी। इसके बाद कुछ क्षेत्रों में स्थिति कुछ समय के लिए काबू से बाहर हो गयी थी।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लालकिले से हटाया

पुलिस ने मंगलवार को लगभग 90 मिनट तक चली अफरातफरी के बाद प्रदर्शनकारी किसानों को लालकिला परिसर से हटा दिया। किसान अपनी ट्रैक्टर परेड के निर्धारित मार्ग से हटकर इस ऐतिहासिक स्मारक तक पहुंच गए थे जहां उन्होंने अपने झंडे लगा दिए।

लालकिले पहुंचे प्रदर्शनकारी उस ध्वज-स्तंभ पर भी अपना झंडा लगाते दिखे जिसपर प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इन प्रदर्शनकारियों में ‘निहंग’ भी शामिल थे।

बाद में, पुलिस ने लालकिला परिसर को खाली कराने के लिए लाठीचार्ज किया। इससे पहले लगातार उद्घोषणा की जा रही थी कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से लालकिले से हट जाएं।

इससे पहले, प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर परेड के निर्धारित मार्ग से हटकर आईटीओ पहुंच गए। जब उन्होंने वहां से लुटियंस क्षेत्र की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा।

किसानों ने ट्रैक्टर परेड के निर्धारित समय से काफी पहले ही दिल्ली के भीतर बढ़ना शुरू कर दिया था।

दिल्ली पुलिस ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को इस शर्त के साथ ट्रैक्टर परेड की अनुमति दी थी कि वे राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के समाप्त होने के बाद निर्धारित मार्गों से ही अपनी रैली निकालेंगे।

दिल्ली के बार्डर और आस- पास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा अस्थायी तौर पर बंद

आंदोलनकारी किसानों के ट्रैक्टरों पर सवार होकर राजधानी में अंदर तक आ जाने और पुलिस के साथ उनकी झड़प के बाद सरकार ने सिंघु, गाजीपुर , टिकरी आदि बार्डरों तथा उनके आस पास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा आज अस्थायी रूप से बंद कर दी।

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम 1885 के तहत प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए सिंघु, गाजीपुर, टिकरी, नांगलोई और मुकरबा चौक तथा इनसे लगते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आस पास के क्षेत्रों में दिन में बारह बजे से रात 11 बजकर 59 मिनट तक इंटरनेट सेवा अस्थायी तौर पर बंद करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने और किसी भी तरह की आपात स्थिति को टालने के लिए लिया गया है।

दिल्ली में जिन यात्रियों की ट्रेन छूटी उन्हें मिलेगा पूरा रिफंड

रेलवे ने उन सभी यात्रियों को पूरा रिफंड देने का फैसला किया है जिनकी ट्रेन मंगलवार को दिल्ली के किसी भी रेलवे स्टेशन से खुलने वाली थी, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से वे ट्रेन नहीं पकड़ सके। इसके लिए आज रात नौ बजे तक टीडीआर आवेदन करना होगा।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि दिल्ली के नयी दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, आनंद विहार, सफदरजंग, सराय रोहिल्ला तथा अन्य स्टेशनों से आज खुलने वाली ट्रेनों के यात्री यदि किसान आंदोलन की वजह से रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच चुके हैं तो वे रात 9:00 बजे तक टीडीआर फाइल कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा।

नयी दिल्ली, 26 जनवरी । कोविड-19 महामारी और केंद्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच मंगलवार को देश भर में 72 वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह से मनाया गया।

कई राज्यों में इस अवसर पर आयोजित समारोहों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के भाषणों तक सीमित रखा गया , जबकि राष्ट्रीय राजधानी में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान प्रदर्शनकारियों ने अवरोधकों को तोड़ दिया, उनकी पुलिस के साथ झड़पें हुई और लाल किले की प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया गया।

दिल्ली पुलिस ने देर शाम कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने ‘ट्रैक्टर परेड’ के लिए जिन शर्तों पर पहले सहमति बनी थी, उनका उल्लंघन किया। उन्होंने हिंसा और तोड़फोड़ की, जिसमें कम से कम 86 पुलिसकर्मी घायल हो गये।

इससे पहले दिन में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और “किसानों, कोरोना योद्धाओं तथा देश के सैनिकों की प्रतिबद्धता और संघर्ष” को सलाम किया।

इस अवसर पर, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से किसानों की मांगों को स्वीकार करने की मंगलवार को अपील की। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून ‘‘पूरी तरह से गलत’’ हैं।

वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन में कहा कि किसी को भी आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अराजकता फैलाने का अधिकार किसी को भी नहीं है।

पंचकूला में तिरंगा फहराने के बाद खट्टर ने गणतंत्र दिवस के अपने संबोधन में कहा कि संविधान अधिकारों के बारे में बात करता है, लेकिन ये अधिकार ‘‘हमें कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं देते।’’

दिल्ली में हुए घटनाक्रम के मद्देनजर हरियाणा में अधिकारियों ने हाईअलर्ट जारी किया और कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा।

राजस्थान में कड़ी सुरक्षा के बीच गणतंत्र दिवस समारोह मनाये गये, जहां जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली।

केंद्र सरकार पर देश के अन्नदाता का अपमान करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के इतिहास में इस तरह का आंदोलन आज तक नहीं हुआ। गहलोत ने कहा कि कोई नहीं चाहता कि इस किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो इसलिए विपक्षी दल केवल फर्ज के तहत इस आंदोलन से एकजुटता दिखा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर अपने आवास पर ध्वजारोहण करने के बाद अपने संबोधन में कहा, “हमारा संविधान मौलिक अधिकारों के साथ-साथ उन कर्तव्यों के प्रति भी आगाह करता है जो एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में हम सबके हैं। हमें याद रखना होगा कि हमारा व्यक्तिगत जीवन ही नहीं है, हमारा सार्वजनिक जीवन भी है और सार्वजनिक जीवन हमें एक धर्म की प्रेरणा देता है और वह धर्म है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए।”

जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस अवसर पर कश्मीर को पवित्र और मनोरम स्थान बताने वाले प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी का हवाला देते हुए कहा कि गांवों और शहरों में रहने वाले सभी लोगों ने अपनी एवं राष्ट्र की आकांक्षा को पूरा करने के लिए एक नये जम्मू कश्मीर का निर्माण शुरू कर दिया है।

कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और (कश्मीर) घाटी में मुख्य कार्यक्रम ‘शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम’ में आयोजित किया गया।

हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक रिज में राज्य के राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। परेड का नेतृत्व दो नगा रेजीमेंट के परेड कमांडर कैप्टन धीरज सैनी कर रहे थे। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में गणतंत्र दिवस समारोहों की अवधि संक्षिप्त रखी गई, लेकिन इस अवसर पर उत्साह में कोई कमी नहीं आई। कोलकाता के रेड रोड पर मनोहारी झांकियां देखने को मिली।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पारंपरिक कार्यक्रम में इस बार दर्शकों को आने की अनुमति नहीं थी और कार्यक्रम का समय भी करीब 30 मिनट ही रखा गया था।

इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की अपराध, भ्रष्टाचार और संप्रदायवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति है।

उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तिरंगा फहराने के बाद परेड की सलामी ली ।

मुंबई में गणतंत्र दिवस पर अपने संबोधन में महाराष्ट्र के राज्यपाल बी एस कोश्यारी ने कहा कि राज्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय संकटों का सामना किया लेकिन महा विकास आघाड़ी सरकार ने विभिन्न कदम उठाकर राज्य को इस स्थिति से बाहर निकाल लिया।

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रैक्टर रैली निकाली गयी और तमिलनाडु तथा केरल में भी इसी तरह का मार्च किया गया।

तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में कई प्रदर्शनकारियों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। उन्होंने तख्तियां ले रखी थी जिन पर केंद्र के नये कृषि कानूनों की निंदा करने वाले नारे लिखे थे।

तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां मरीना में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली।

मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने इस मौके पर वीरता और सांप्रदायिक सौहार्द्र कायम करने के लिए कई लोगों को मेडल देकर सम्मानित किया।

केरल में सत्तारूढ़ माकपा ने राज्य में कई स्थानों पर मंगलवार को किसान परेड निकाली और दिल्ली में तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के प्रति एकजुटता व्यक्त की।

वहीं, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान का लाभ उठाएं और महामारी से बचने के लिए एहतियात बरतना जारी रखें।

कोविड-19 महामारी के बीच दिशानिर्देशों के साथ असम, त्रिपुरा और कर्नाटक में गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया गया।

असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने मंगलवार को गुवाहाटी में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि असम सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में 80,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया।

वहीं कर्नाटक में राज्यपाल वजुभाई वाला ने बेंगलुरु में फील्ड मार्शल मानेकशॉ परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी से निपटने के राज्य सरकार के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘‘ महामारी के खिलाफ कर्नाटक की लड़ाई प्रशंसनीय है और यहां लोगों को पृथकवास में भेजने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।’’ त्रिपुरा में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल आर के बैस ने अगरतला में असम राइफल्स मैदान में ध्वजारोहण किया। यहां बीएसएफ, सीआरपीएफ, त्रिपुरा पुलिस और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स ने परेड में हिस्सा लिया। वहीं लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का दिल मोह लिया।

नयी दिल्ली 23 जनवरी । देश की ऐतिहासिक विरासत , सांस्कृतिक धरोहर और सैन्य शक्ति का आज राजपथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल में प्रदर्शन किया गया।देश के 72 वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में राजपथ पर आयोजित परेड पर भी इस बार कोविड का साया दिखाई देगा और यह लाल किले के बजाय नेशनल स्टेडियम पर समाप्त हो जायेगी और कई पारंपरिक आकर्षण भी परेड से नदारद रहेंगे।

आगामी मंगलवार को 72 वें गणतंत्र दिवस समारोह की परेड से पहले शनिवार को राजपथ पर इसका पूर्वाअभ्यास किया गया। परेड के दौरान कोविड महामारी का पूरा असर दिखाई दिया। इस बार परेड में कई पारंपरिक आकर्षण नजर नहीं आये।

गणतंत्र दिवस समारोह में हर बार किसी न किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है हालाकि इस बार कोविड महामारी के कारण समारोह में कोई विदेशी हस्ती मुख्य अतिथि नहीं होगी। सरकार ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इस बार मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था लेकिन ब्रिटेन में कोविड के कारण भयानक स्थिति उत्पन्न होने के मद्देनजर उन्होंने आने में असमर्थता जता दी।

फुल ड्रेस रिहर्सल में परेड की शुरूआत सेना के हेलिकॉप्टरों द्वारा राजपथ पर पुष्प वर्षा के साथ और सलामी मंच पर राष्ट्रपति को प्रतिकात्मक सलामी के साथ हुई। जनरल आफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा ने राष्ट्रपति को सलामी दी इसके बाद परेड के सेकेंड इन कमान अधिकारी मेजर जनरल आलोक कक्कड़ ने सलामी दी।

उनके पीछे परमवीर चक्र विजेताओं सुबेदार मेजर योगेन्द्र यादव ,सुबेदार संजय कुमार तथा अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार सलामी मंच से गुजरे। इसके बाद परेड का मुख्य आकर्षण बंगलादेश की तीनों सेनाओं के जवानों का दस्ता कर्नल एम चौधर के नेतृत्व में कदमताल करते हुए गुजरा जिनके साथ बंगलादेश का सैन्य बैंड भी स्वर लहरी बिखेर रहा था। वर्ष 2016 में फ्रांस के सैन्य दस्ते के बाद यह दूसरा मौका है जब किसी विदेशी सेना के मार्चिंग दस्ते ने परेड में हिस्सा लिया है।

तीनों सेनाओं , सुरक्षा बलों , पुलिस बलों तथा एनसीसी और एनएसएस के मार्चिंग दस्तों ने भी अपनी उत्साह तथा जोश से भरी , कदमों के तालमेल से परिपूर्ण परेड से राजपथ को दहला दिया। कुल 18 मार्चिंग दस्तों ने परेड में कदम से कदम मिलाकर अपने अनुशासन तथा ऊर्जा तथा कौशल का परिचय दिया। इनमें घुड़सवारों तथा ऊंट पर सवार जवानों का भी एक एक दस्ता शामिल था। इनके साथ साथ सेनाओं तथा विभिन्न सुरक्षा बलों तथा पुलिस बलों के 36 बैंडों ने भी राजपथ पर स्वर लहरी का जादू बिखेरा। इन बैंडों ने हंसते गाते, सरहद के रखवाले , बलिदान और सारे जहां से अच्छा जैसे गीतों की धुन बजायी।

कोविड के कारण कई पारंपरिक आकर्षण रहेंगे परेड से नदारद

देश के 72 वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में राजपथ पर आयोजित परेड पर भी इस बार कोविड का साया दिखाई देगा और यह लाल किले के बजाय नेशनल स्टेडियम पर समाप्त हो जायेगी और कई पारंपरिक आकर्षण भी परेड से नदारद रहेंगे।

कोविड के कारण सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए परेड में हिस्सा लेने वाले मार्चिंग दस्तों का आकार छोटा किया गया है, भूतपूर्व सैनिकों को दस्ता परेड में नहीं आयेगा, मोटरसाइकिल पर हैरतअंगेज करतब दिखाने वाला दस्ता भी नहीं होगा साथ ही दर्शकों की संख्या को भी काफी कम किया गया है। हालाकि बंगलादेश की तीनों सेनाओं का मार्चिंग दस्ता इस बार की परेड का बड़ा आकर्षण रहेगा। वैसे परेड के समय में कमी नहीं की गयी है।

परेड के सेकंड इन कमान अधिकारी तथा सेना के दिल्ली एरिया के चीफ ऑफ स्टॉफ मेजर जनरल आलोक कक्कड़ ने आज परेड के बारे में आयोेजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बार कोविड के चलते परेड में कई पारंपरिक आकर्षण देखने को नहीं मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो कोविड के चलते परेड की दूरी कम कर इसे लाल किले के बजाय नेशनल स्टेडियम पर समाप्त किया जायेगा। दूसरे इस बार मार्चिंग दस्तों में शामिल जवानों की संख्या 144 के बजाय कम कर 96 की गयी है। कोविड के कारण भूतपूर्व सैनिकों का दस्ता भी राजपथ पर नहीं दिखाई देगा। अपने हैरतअंगेज करतबों से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले मोटरसाइकिल दस्ते के जांबाज जवान भी इस बार राजपथ पर परेड की शान नहीं बढायेंगे।

उन्होंने कहा कि कोविड को देखते हुए इस बार केवल 25 हजार दर्शकों को ही राजपथ पर परेड देखने की अनुमति दी गयी है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि परेड के समय में कोई कमी नहीं की गयी है।

उन्होंने कहा कि दूसरी बार किसी विदेशी सेना का दस्ता राजपथ पर कदमताल करता नजर आयेगा। इस बार बंगलादेश की तीनों सेनाओं के 122 जवानों का दस्ता भी परेड में शामिल होगा। बंगलादेश के दस्ते में जवान तथा बैंड दोनों शामिल होंगे। इससे पहले वर्ष 2016 में फ्रांस की सेना के दस्ते ने परेड की शान बढायी थी।

नयी दिल्ली, 12 जनवरी । सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और भारत के प्रति उनके कपटपूर्ण बर्ताव को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

जनरल नरवणे ने सेना दिवस से पहले यहां एक संवाददाता सम्मेलन में पूर्वी लद्दाख के हालात पर विस्तार से बात की और कहा कि भारतीय सैनिक किसी भी स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए बहुत उच्च स्तर की लड़ाकू तैयारी रख रहे हैं।

सेना प्रमुख ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और चीन परस्पर और समान सुरक्षा के आधार पर सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने के लिए एक समझौते पर पहुंच पाएंगे।

उन्होंने वस्तुत: भारतीय सेना द्वारा पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थिति कुछ रणनीतिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कब्जा किये जाने का जिक्र करते हुए कहा कि सेना देश के हितों और लक्ष्यों के अनुरूप पूर्वी लद्दाख में अपनी स्थिति कायम रखेगी।

समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर जनरल नरवणे ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों की भारत के प्रति कपटपूर्ण सोच जमीनी स्तर पर नजर आ रही है।

सेना प्रमुख ने कहा, ‘‘पाकिस्तान और चीन मिलकर गंभीर खतरा बने हुए हैं और उनकी कपटपूर्ण सोच से होने वाले खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता।’’

उन्होंने कहा कि भारत को ‘दो मोर्चों’ पर खतरे के परिदृश्य से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।

उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य और असैन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है।

जनरल नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल राजकीय नीति के औजार के रूप में करता आ रहा है और भारत इस समस्या का प्रभावी तरीके से मुकाबला करता रहेगा।

सेना प्रमुख ने कहा कि हम सीमापार से हो रहे आतंकवाद का जवाब अपने पसंदीदा वक्त पर देने का अधिकार रखते हैं।

उन्होंने कहा कि हमने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उच्च स्तर की सतर्कता बरती है।

सेना प्रमुख ने कहा कि हम भू-राजनीतिक घटनाक्रम और खतरों के आधार पर अपनी तैयारियों में बदलाव करते रहते हैं।