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भोपाल, 13 जुलाई । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कर दिया।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री चौहान ने जनसंपर्क, सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमाानन एवं ऐसे अन्य विभाग, जो किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपे हैं, अपने पास रखे हैं।

डॉ नरोत्तम मिश्रा गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग संभालेंगे। श्री गोपाल भार्गव लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग देखेंगे। श्री तुलसीराम सिलावट जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगे।

वन विभाग श्री विजय शाह को सौंपा गया है, जबकि वित्त, वाणिज्यिक कर और योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग श्री जगदीश देवड़ा के हवाले किया गया है। श्री बिसाहूलाल सिंह खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग देखेंगे।

श्रीमती यशोधराराजे सिंधिया खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग संभालेंगी। श्री भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास एवं आवास विभाग और सुश्री मीना सिंह आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का नेतृत्व करेंगे।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग कमल पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एदल सिंह कंसाना, राजस्व एवं परिवहन गोविंद सिंह राजपूत, खनिज साधन एवं श्रम बृजेंद्र प्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विश्वास सारंग को आवंटित किया गया है।

श्रीमती इमरती देवी महिला एवं बाल विकास विभाग, डॉ प्रभुराम चौधरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डॉ महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा विभाग और प्रेम सिंह पटेल पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

श्री आेमप्रकाश सकलेचा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सुश्री उषा ठाकुर पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म विभाग तथा श्री अरविंद भदौरिया सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन विभाग देखेंगे।
डॉ मोहन यादव उच्च शिक्षा, श्री हरदीप सिंह डंग नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगे।

राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग देखेंगे। राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार को स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) तथा सामान्य प्रशासन और रामखेलावन पटेल को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार) एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है।

राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कांवरे को आयुष (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन, राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव को लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, राज्य मंत्री गिर्राज डंडोतिया को किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ लोक निर्माण विभाग और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया को नगरीय विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

श्री चौहान ने दो जुलाई को 20 कैबिनेट और आठ राज्य मंत्रियों को शामिल करते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। इसके बाद से ही मंत्रियों के बीच विभागों के वितरण का इंतजार किया जा रहा था।

नयी दिल्ली 12 जुलाई । देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के मामले रविवार को को 8.72 लाख के आंकड़े को पार कर गये लेकिन राहत की बात यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 63 फीसदी पहुंच गयी है और अब तक करीब साढ़े पांच लाख लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं।

देश में आज मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 62.97 फीसदी पहुंच गयी जबकि मृत्यु दर महज 2.64 प्रतिशत रही। शनिवार को संक्रमितों के ठीक होने की दर 62.83 फीसदी रही जबकि मृत्यु दर महज 2.68 प्रतिशत रही। पिछले एक सप्ताह में मरीजों के स्वस्थ होने की दर में करीब तीन फीसदी से अधिक का इजाफा हुआ है।

देश में तीन मई को कोरोना रिकवरी दर 26.59 प्रतिशत थी जो 31 मई को बढ़कर 47.40 प्रतिशत हो गई और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है।

‘कोविड19इंडियाडॉटओआरजी’ के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,74,784 मामलों की आज रात तक पुष्टि हो चुकी है जबकि सुबह यह संख्या 8,49,533 थी। अब तक कुल 5,49,656 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि 23,087 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। अन्य 2,99,655 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या ढाई लाख से अधिक हो चुकी है। इससे यह भी साफ है कि देश में अब तक कोरोना वायरस के जितने मरीज आये हैं, उनमें से आधे से अधिक पूरी तरह बीमारी से निजात पा चुके हैं। समय पर कोरोना के संदिग्ध मामलों की जांच और उनका सही तरीके से इलाज की अहम भूमिका रही।

इस बीच, कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन अथवा जनता कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक 55 घंटों का संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गयी है।

पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी को देखते हुए राजधानी कोलकाता समेत राज्य के 10 जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार से नौ दिनों के जनता कर्फ्यू को लागू किया गया है। बिहार में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है।

गुवाहाटी समेत असम के कुछ प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि एक सप्ताह और बढ़ा दी गयी है।

इस बीच कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने राजधानी बेंगलुरु में कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए 14 जुलाई से एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घाेषणा की है।

देश में संक्रमण से प्रभावित होने के मामले में दूसरे स्थान पर स्थित तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत पांच जिलाें में 31 मई तक लॉकडाउन लागू है। इसके अलावा देश के कई अन्य हिस्सों में भी कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है।

कोविड-19 से ​​प्रभावित लोगों को चिकित्सा निगरानी प्रदान करने के लिए देश में इस समय 1370 समर्पित कोविड अस्पताल (डीसीएच), 3,062 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र (डीसीएचसी), और 10334 कोविड देखभाल केंद्र (सीसीसी) उपलब्ध हैं।

इन सुविधा केंद्रों का संचालन सफलतापूर्वक करने के लिए, केंद्र सरकार ने अब तक 122.36 लाख पीपीई किट, 223.33 लाख एन95 मास्क उपलब्ध कराए हैं, और विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों/केंद्रीय संस्थानों में 21685 वेंटिलेटर वितरित किए हैं।

कोविड-19 की जांच को व्यापक बनाते हुए प्रत्येक दिन नमूनों की जांच में निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 280151 नमूनों की जांच की गई है। अब तक जांच किए गए नमूनों की कुल संख्या 11587153 है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्तमान में भारत में प्रति दस लाख पर परीक्षण दर 8396.4 हो चुकी है।

देश में इस समय सरकारी क्षेत्र की 850 प्रयोगशालाएं और निजी क्षेत्र की 344 प्रयोगशालाएं कुल 1194 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं।

दिल्ली में कोरोना के नये मामले 1573, स्वस्थ हुए 2276

राजधानी में कोरोना वायरस को मात देने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है और रविवार को लगातार पांचवें दिन नये मामल़ों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही।

स्वास्थ्य मंत्रालय के पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार नये मामले 1573 रहे ,जबकि 2276 ने वायरस को शिकस्त दी।

दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकडा हालांकि 1,12,495 पर पहुंच गया जबकि इसमें से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 89,968 अर्थात 79.97 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

नौ जुलाई को रिकार्ड 4027 मरीज ठीक हुए थे।

पिछले 24 घंटों में 37 और लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 3371 पहुंच गयी।

इस दौरान चिंता बढ़ाने वाली बात यह रही कि निषिद्ध जोनों की संख्या 13 बढ़कर 652 पर पहुंच गई।

सात जुलाई को नये मामले घटकर 1379 रहे थे। इससे पहले दिल्ली में 23 जून को 3947 एक दिन के सर्वाधिक मामले आए थे।

महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद दिल्ली तीसरा राज्य है , जहां संक्रमितों का आंकड़ा एक लाख से अधिक है। महाराष्ट्र में वायरस का आंकड़ा दो लाख से भी अधिक है।

दिल्ली में सक्रिय मामल़ों की संख्या भी आज 19,895 से घटकर 19,155 रह गई।

कोरोना जांच में पिछले कुछ दिनों में आई तेजी से कुल जांच का आंकड़ा 7,89,853 पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 22,236 जांच की गई। इसमें आरटीपीसीआर जांच 9443 और रैपिड एंटीजेन जांच 11,793 थी। दिल्ली में 10 लाख की जनसंख्या पर जांच का औसत भी बढ़कर 41,571 हो गया है

महाराष्ट्र में कोरोना मामले ढाई लाख के पार, रिकवरी दर 55 फीसदी

देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में दिनों-दिन स्थिति गंभीर होती जा रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान रिकाॅर्ड 7827 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या रविवार की रात बढ़कर ढाई लाख के पार पहुंच गयी लेकिन राहत की बात यह है कि मरीजों की रिकवरी दर बढ़कर 55 फीसदी से अधिक हो गयी है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में अब तक 254427 लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं। वहीं इस दौरान 173 और लोगों की इससे मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 10289 हो गयी है। इस दौरान राज्य में 3340 लोग रोगमुक्त हुए हैं जिसके बाद स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 140325 हो गयी है।

तमिलनाडु में कोरोना मामले 1.40 लाख के करीब, 1966 की मौत

तमिलनाडु में कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और 4244 रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद रविवार को संक्रमितों की संख्या 1.40 लाख के करीब पहुंच गयी।

राहत की बात यह है कि राज्य में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 64.65 फीसदी पहुंच गयी है जबकि मृत्यु दर महज 1.41 प्रतिशत है।

भोपाल 12 जुलाई । प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है हनी ट्रैप मामले के बाद नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण का मामला प्रदेश की राजधानी सुर्खियां बटोर रहा है.

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबालिग लड़कियों से यौनशोषण कराए जाने का मामला सामने आया है। एक दलाल के इशारे पर लड़कियों को रसूखदारों की पार्टियों और समारोहों में भेजा जाता था। शराब पिलाकर डांस भी कराया जाता था। रातीबड़ पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है।

पुलिस के अनुसार, रविवार तड़के 3 बजे 5 लड़कियां नशे की हालत में मिलीं। सभी को चाइल्डलाइन को सौंप दिया गया है। काउंसलिंग के बाद पूछताछ में उन्होंने यौन-शोषण किए जाने का खुलासा किया है। यह सभी लड़कियां 14 से 17 साल के बीच की हैं। डीआईजी इरशाद वली ने बताया कि मामले में चर्चित कारोबारी 68 साल के प्यारे मियां और उसकी निजी सचिव स्वीटी पर केस दर्ज किया है।

गश्त के दौरान नशे में मिली थीं सभी बच्चियां
रातीबड़ पुलिस की मानें तो सुबह गश्त के दौरान पांचों नाबालिग लड़कियां नशे की हालत में मिलीं। पुलिस ने बाहर घूमने का कारण पूछा। जब देखा कि यह बात करने की स्थिति में नहीं हैं तो चाइल्डलाइन को सौंप दिया।

पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे शाहपुरा में विष्णु हाईट्स में एक फ्लैट में पार्टी से आ रही हैं। उन्हें जन्मदिन की पार्टी में डांस करने के लिए भेजा गया था। एक लड़की ने आरोप लगाया कि प्यारे मियां ने उसके साथ ज्यादती भी की है। प्यारे मियां और स्वीटी उनसे यह सब करवाते थे। उन्होंने ही इस पार्टी में भेजा था। प्यारे मियां एक अखबार का मालिक बताया जा रहा है। जबकि स्वीटी श्यामला हिल्स में रहती है।पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार किया

डीआईजी ने बताया कि स्वीटी को गिरफ्तार कर लिया है। प्यारे मियां की तलाश की जा रही है। दोनों पर पॉस्को एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि प्यारे मियां नाबालिगाें के यौनशोषण के बाद बालिग होने पर

बड़ा खुलासा होने की देर है:

भोपाल के रातीबड थाने में नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के मामले में चल रही जाँच में प्रारंभिक तौर पर लड़कियों के बयान से इस बात का ख़ुलासा हो रहा है कि इस मामले में कई सफ़ेदपोश भोपाली दिग्गज पुलिस की पकड़ में आएगें.।

पुलिस सुत्रो के मुताबिक़ इसमें सबसे ज़्यादा प्रसार संख्या का दावा करने वाले दैनिक अख़बार के मालिक का एक रिश्तेदार, ज़मीनों का हेर फेर करने वाला भोपाल के एक उर्दू अख़बार का मालिक, प्रदेश कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने वाला एक उद्योगपति कांग्रेस नेता, एक टीवी चैनल से जुडा पत्रकार एवं तीन अन्य उद्योगपतियों के साथ एक न्यायिक सेवा से जुड़े व्यक्ति ने इन नाबालिग लड़कियों के साथ घिनौना कृत्य किया है। पुलिस ने अभी तक कोई अधिकारिक बयान नहीं दिया है।

जयपुर,12 जुलाई ।राजस्थान में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रविवार रात दावा किया कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है और 30 से अधिक कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायकों ने उन्हें समर्थन देने का वादा किया है।

एक अधिकारिक बयान में पायलट ने कहा कि वह सोमवार को होनेवाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे।

बयान के अनुसार,‘‘राजस्थान के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट सोमवार को होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे।’’

पायलट ने कहा कि 30 से अधिक कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायकों द्वारा उन्हें समर्थन देने के वादे के बाद अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है।

शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सरकार को भाजपा द्वारा अस्थिर करने के प्रयास का आरोप लगाने के बाद राजनीतिक संकट के बीच पायलट की यह पहली प्रतिक्रिया है।

यह आरोप लगाया गया था कि भाजपा मध्यप्रदेश की तर्ज पर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, जबकि पार्टी के विधायक और निर्दलीय विधायक गहलोत के नेतृत्व में विश्वास प्रकट करने के लिये उनके निवास पर मुलाकात कर हैं।

पायलट के समर्थक माने जाने वाले कुछ विधायकों के शनिवार को दिल्ली में होने के वजह से गुटबाजी की चर्चा को हवा मिली थी।

हालांकि तीन ऐसे विधायकों ने जयपुर आकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि दिल्ली वे अपने व्यक्तिगत कारणों से गये थे।

दानिश अबरार, चेतन डूडी और रोहित बोहरा ने कहा कि उनके बारे में मीडिया ने आंशका जताई थी, लेकिन वो पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन पार्टी के एक सच्चे सिपाही के जैसे करेंगे।

रविवार देर शाम इन विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गयी प्रेस वार्ता के बाद पायलट की ओर से बयान जारी किया गया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसके बारे में पायलट ने कहा कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे।

सचिन पायलट बैठक में नहीं जायेंगे:

सूत्रों ने आज बताया कि श्री पायलट कांग्रेस की कल होने वाली बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों को अपने पक्ष में करने के प्रयास शुरु कर दिये हैं। उधर तीन निर्दलीय विधायकों ने भी गहलोत के समर्थन की बात कही है।

कांग्रेस के पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे भी जयपुर पहुंच चुके हैं। श्री पांडे ने गहलोत सरकार के अल्पमत में आने के श्री पायलट के दावे के बारे में जानकारी होने से इन्कार किया। इस बीच कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने लगे हैं। उधर कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरकार बचाने में जुट गये हैं।

कांग्र्रेस के सूत्रों ने दावा किया है कि सभी विधायक गहलोत के समर्थन में हैं तथा सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। अजय माकन भी जयपुर पहुंच गये हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी दावा किया है कि जिन 30 विधायकों काे पायलट अपने पाले में समझ रहे हैं वह उनके नाम बतायें।

सचिन पायलट को दरकिनार किया जाना दुखद: सिंधिया

नयी दिल्ली, से खबर है कि, करीब 17 वर्षों तक कांग्रेस का हिस्सा बने रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) में शामिल हुए मध्य प्रदेश के प्रभावशाली नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को कहा कि उन्हें यह देखकर बहुत दुख है कि उनके पूर्व सहयागी सचिन पायलट को पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है।

श्री सिंधिया ने अपने ट्वीट में कहा, “ मुझे यह देखकर बहुत दुख है कि मेरे पूर्व सहयोगी सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा पार्टी में दरकिनार किये जाने के साथ ही उन्हें तंग भी किया जा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में प्रतिभा और क्षमता की बहुत कम विश्वसनीयता है।”

नईदिल्ली 12 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 12 मई, 2020 को 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की जो भारत के सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) के 10% के बराबर है। उन्होंने ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ बनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने आत्‍मनिर्भर भारत के पांच स्तंभों- अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, युवा आबादी और मांग – को भी रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 13 मई से 17 मई 2020 तक निरंतर प्रेस कांफ्रेंस के जरिये आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज का विवरण पेश किया।

वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालयों ने अत्‍यंत शीघ्र आत्‍मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज से संबंधित घोषणाओं को लागू करना शुरू कर दिया है। आर्थिक पैकेज के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा एवं निगरानी स्‍वयं वित्त मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जा रही है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की गई नवीनतम समीक्षा में अब तक की प्रगति को निम्नलिखित ढंग से प्रस्‍तुत किया गया है:

200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद निविदाओं में वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं होगी:

देश के एमएसएमई (सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम) को बड़ी राहत देते हुए व्यय विभाग ने सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 के वर्तमान नियम 161 (iv) और वैश्विक निविदाओं से संबंधित जीएफआर नियमों में संशोधन किए हैं। अब 200 करोड़ रुपये तक की निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा पूछताछ या ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (जीटीआई) तब तक आमंत्रित नहीं की जाएगी जब तक कि कैबिनेट सचिवालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाए।

ठेकेदारों को राहत

वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सीपीडब्ल्यूडी जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियां अनुबंधात्‍मक या संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए 6 माह तक का समय विस्तार देंगी, जिनमें ईपीसी और रियायत समझौतों से संबंधित दायित्‍व भी शामिल हैं।

इस संबंध में व्यय विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि (कोविड-19 महामारी के कारण) अप्रत्याशित परिस्थिति या आपदा से जुड़ी धारा (एफएमसी) का उपयोग करके ठेकेदार/रियायत प्राप्‍तकर्ता पर कोई भी खर्च या जुर्माना थोपे बिना ही अनुबंध की अवधि को कम-से-कम तीन माह और अधिक-से-अधिक छह माह बढ़ाया जा सकता है। ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं को कार्य-प्रदर्शन संबंधी सिक्‍योरिटी के मूल्य को वापस करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए जो बाकायदा की जा चुकी आपूर्ति/कुल अनुबंध मूल्य के पूरे हो चुके अनुबंध कार्य के अनुपात में होगा। इसे विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

राज्य सरकारों को सहारा देना

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र ने अप्रत्‍याशित परिस्थिति को ध्‍यान में रखते हुए अनुरोध को स्वीकार करने और केवल वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3% से बढ़ाकर 5% करने का फैसला किया है। इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे।

लॉकडाउन के कारण हुए राजस्व नुकसान के चलते मौजूदा समय में भारी मुश्किलों का सामना कर रही राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को आवश्‍यक सहारा देने के प्रयासों के तहत व्यय विभाग ने वर्ष 2020-21 में राज्यों की अनुमानित जीएसडीपी के 2 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उधारी लेने के लिए सभी राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा। हालांकि, इसके लिए विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों को लागू करना होगा।

एमएसएमई सहित कारोबारियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का गारंटी बिना स्‍वत: ऋण

कारोबारियों को राहत देने के लिए 29 फरवरी, 2020 को बकाया कुल ऋण के 20% का अतिरिक्त कार्यशील पूंजी वित्‍त रियायती ब्‍याज दर पर सावधि ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह 25 करोड़ रुपये तक के बकाया ऋण और 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार (टर्नओवर) वाली उन यूनिटों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके खाते मानक (स्‍टैंडर्ड) माने जाएंगे। इन यूनिटों को अपनी ओर से कोई गारंटी या जमानत नहीं देनी होगी। इस राशि पर भारत सरकार की 100% गारंटी होगी। इसके तहत 45 लाख से भी अधिक एमएसएमई को कुल 3 लाख करोड़ रुपये की तरलता (लिक्विडिटी) या नकदी प्रवाह सुलभ कराया जाएगा।

20 मई 2020 को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय सेवा विभाग ने 23 मई 2020 को योजना के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) फंड को 26 मई 2020 को पंजीकृत किया गया। लगभग डेढ़ माह की छोटी अवधि में ही यूनिटों की पहचान करने और एमएसएमई को ऋणों की मंजूरी के साथ-साथ वितरण में भी उल्‍लेखनीय प्रगति हुई है। 9 जुलाई 2020 तक निम्नलिखित प्रगति हुई है:

एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0

मौजूदा आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीसीजीएस) को संशोधित किया जाएगा और कम रेटिंग वाली एनबीएफसी, एचएफसी और अन्य माइक्रो फाइनेंस संस्‍थानों (एमएफआई) की उधारियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20 प्रतिशत प्रथम हानि संप्रभु (सॉवरेन) गारंटी प्रदान करेगी।

20 मई 2020 को पीसीजीएस पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद योजना के लिए परिचालन दिशा-निर्देश उसी दिन यानी 20 मई 2020 को ही जारी कर दिए गए। बैंकों ने 14,000 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो की खरीद को मंजूरी दे दी है और वे वर्तमान में 3 जुलाई 2020 तक 6,000 करोड़ रुपये के लिए अनुमोदन/बातचीत की प्रक्रिया में हैं।

नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी वित्‍तपोषण

कोविड-19 के दौरान आरआरबी और सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड द्वारा 30,000 करोड़ रुपये की नई विशेष पुनर्वित्त सुविधा स्‍वीकृत की गई। यह विशेष सुविधा 3 करोड़ किसानों, जिनमें ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं, को लाभान्वित करेगी क्‍योंकि इससे उनकी फसल कटाई उपरांत और खरीफ बुवाई की जरूरतों के लिए उनकी ऋण संबंधी आवश्‍यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। ऐसे समय में जब खरीफ की बुवाई पहले से ही पूरे जोरों पर है, इस विशेष सुविधा के तहत 30,000 करोड़ रुपये में से 24,876.87 करोड़ रुपये 06 जुलाई 2020 तक वितरित किए जा चुके हैं।

टीडीएस/टीसीएस दर में कमी के जरिए 50,000 करोड़ रुपये का नकदी प्रवाह

राजस्व विभाग ने निवासियों को निर्दिष्ट भुगतान के लिए टीडीएस दरों में और विशिष्‍ट टीसीएस दरों में 25% की कमी करने की घोषणा की, जो 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक किए जाने लेन-देन के लिए मान्‍य है। इसके लिए राजस्व विभाग की 13 मई 2020 की प्रेस विज्ञप्ति देखें।

प्रत्यक्ष कर संबंधी अन्य उपाय

8 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की अवधि के दौरान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 20.44 लाख से भी ज्‍यादा मामलों में 62,361 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के रिफंड जारी किए हैं, जैसा कि 3 जुलाई, 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है। शेष रिफंड के लिए भी प्रक्रिया जारी है। इसी तरह विभाग ने 24 जून 2020 को एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि‍ को 31 जुलाई, 2020 (व्यक्तियों, इत्‍यादि के लिए) और 31 अक्टूबर, 2020 (कंपनियों, इत्‍यादि के लिए) से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी मौजूदा 30 सितंबर, 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2020 कर दी गई है।

राजस्व विभाग ने उन आकलनों के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया है जिनकी समयसीमा अधिकतम 30 सितंबर, 2020 तक निर्धारित है। इस संबंध में 24 जून 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह पहले ही सूचित किया जा चुका है कि ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने की सुविधा को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा और इसके लिए विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (वीएसवी अधिनियम) में विधायी संशोधन उचित समय पर किए जाएंगे। इसके अलावा, अधिसूचनाओं के जरिए वीएसवी अधिनियम के तहत उल्लिखित अनुपालन तिथियों को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है जिनके लिए पहले 20 मार्च, 2020 से लेकर 30 दिसंबर, 2020 तक की अवधि निर्धारित थी।

आईबीसी संबंधी उपायों के जरिए कारोबार करना और आसान किया गया

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने आईबीसी, 2016 की धारा 4 के तहत डिफॉल्ट की आरंभिक या न्‍यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये (1 लाख रुपये की मौजूदा न्‍यूनतम सीमा से) कर दिया है। दूसरे शब्‍दों में, ‘दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 4 (2016 के 31) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उक्त धारा के प्रयोजन के लिए न्यूनतम डिफॉल्ट राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये को निर्दिष्ट किया है।’ इसके लिए 24 जून 2020 को जारी अधिसूचना देखें।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एमएसएमई को राहत प्रदान करने के लिए संहिता की धारा 240ए के तहत एक विशेष दिवाला प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है और इसे जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 5 जून, 2020 को जारी किया गया है जिसके जरिए दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 में धारा 10ए को शामिल करने का मार्ग प्रशस्‍त हो गया है, ताकि संहिता की धारा 7, 9 और 10 के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू किए जाने को अस्थायी रूप से छह माह या इससे अधिक अवधि तक, जो इस तिथि‍ से एक वर्ष से ज्‍यादा नहीं हो, निलंबित किया जा सके।

एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना

एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष तरलता योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। आरबीआई ने भी इस योजना पर 1 जुलाई, 2020 को एनबीएफसी और एचएफसी को एक परिपत्र (सर्कुलर) जारी किया है। एसबीआईकैप को 7 जुलाई, 2020 तक 24 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें लगभग 9,875 करोड़ रुपये के वित्तपोषण का अनुरोध किया गया है। इन आवेदनों की प्रोसेसिंग की जा रही है। इस संबंध में प्राप्‍त पहले आवेदन को इसकी मंजूरी मिल गई है और शेष आवेदन पर भी विचार किया जा रहा है।

लखनऊ, 12 जुलाई।उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिये राज्य में प्रतिबंधों को फिर से प्रत्येक शनिवार और रविवार को लागू करने का निर्णय लिया है।

श्री योगी ने रविवार को टीम 11 के हुई नियमित बैठक में राज्य के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद इस आशय का निर्णय लिया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान और सड़क यातायात सप्ताहांत पर प्रतिबंधित रहेंगे। अब सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे और वे दो दिनों के लिए बंद रहेंगे।

मिनी लॉकडाउन के तहत प्रदेश में अब सिर्फ पांच दिन कार्यालय तथा बाजार खुलेंगे। बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। प्रतिबंध शुक्रवार रात से शुरू होगा और हर सप्ताह सोमवार की सुबह समाप्त होगा। प्रदेश सरकार ने राज्य में शुक्रवार रात दस बजे से 55 घंटे का लाॅकडाउन लागू किया है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अब सब बंद हैँ।

प्रतिबंध शुक्रवार रात से शुरू होगा और हर सप्ताह सोमवार की सुबह समाप्त होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में शुक्रवार रात दस बजे से 55 घंटे का लाॅकडाउन लागू किया है। सरकार ने 55 घंटे के लॉकडाउन के बाद अब हर हफ्ते में दो दिन का लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। मिनी लॉकडाउन के तहत प्रदेश में अब सिर्फ पांच दिन कार्यालय तथा बाजार खुलेंगे।

इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अब सब बंद रहेगा। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में लागू होगा मिला लॉकडाउन का फॉर्मूला। प्रदेश में अब हर हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। जिसके तहत हफ्ते में दो दिन सभी दफ्तर के साथ बाजार बंद रहेंगे। अब हर शनिवार व रविवार को वीकेंड लॉकडाउन होगा।

कानपुर,12 जुलाई । उत्तर प्रदेश पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे की मौत के बाद गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने रविवार को कानपुर पहुंच कर दुर्दांत हत्यारे और उसके साथियों द्वारा किये गये कारनामों की पड़ताल शुरू कर दी।

एसआईटी के सदस्य हल्की बाारिश के बीच सुबह यहां पहुंचे और चौबेपुर के बिकरू गांव पहुंचे जहां टीम ने गैंगस्टर विकास दुबे के ढहाये गये आवास का कोना कोना देखा। वे पड़ोस में स्थित विकास के मामा के घर भी गये जहां कोतवाल देवेन्द्र मिश्र की विकास और उसके साथियों ने नृशंस हत्या कर दी थी। टीम के सदस्यों ने उस स्थान का भी बारीकी से निरीक्षण किया जहां विकास ने एक के ऊपर एक पांच पुलिसकर्मियों के शवों को रख दिया था।

गौरतलब है कि बिकरू गांव में दो जुलाई की रात पुलिस टीम पर हमले और मुख्य आरोपी विकास दुबे से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिये सरकार ने शनिवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय विशेष जांच दल को विकास से जुड़े हर मामले की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिये 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक जे रवीन्द्र गौड़ एसआईटी के सदस्य हैं।

एसआईटी पिछले शुक्रवार को पुलिस मुठभेड़ में मारे गये हिस्ट्रीशीटर बदमाश विकास दुबे के खिलाफ दर्ज मामलों में की गयी कार्यवाही की समीक्षा करेगा। जांच दल यह भी पता करेगा कि दुर्दांत गैंगस्टर और उसके साथियों को सजा दिलाने के लिये की गयी कार्यवाही क्या पर्याप्त थी। 60 से अधिक मुकदमों में वांछित अपराधी की जमानत निरस्तीकरण की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी।

कानपुर/लखनऊ ,12 जुलाई ।उत्तर प्रदेश पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे की मौत के बाद गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्य रविवार को कानपुर में चौबेपुर क्षेत्र बिकरू गांव पहुंचे और घटना की तहकीकात शुरू कर दी।

एसआईटी के सदस्यों ने दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे के ढहाये गये आवास का कोना कोना देखा और पड़ोस के उसके मामा के घर भी गये जहां कोतवाल देवेन्द्र मिश्र की विकास और उसके साथियों ने नृशंस हत्या कर दी थी। श्री रविन्द्र ने उस स्थान का भी बारीकी से निरीक्षण किया जहां विकास ने एक के ऊपर एक पांच पुलिसकर्मियों के शवों को रख दिया था।

विकास-जय की काली कमाई पर ईडी की घेराबंदी

इधर उत्तर प्रदेश में कानपुर के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद प्रर्वतन निदेशालय ने हिस्ट्रीशीटर और उसके करीबियों की काली कमाई खंगालने का काम शुरू किया है।

ईडी ने विकास दुबे और उसके साथियों से जुड़ी जानकारी एवं कागजात एसटीएफ और पुलिस से मांगे हैं। विकास दुबे और जय बाजपेई से जुड़ी जानकारी के लिए प्रर्वतन निदेशालय पहले ही पत्र लिखकर आईजी मोहित अग्रवाल को सूचित भी कर चुके थे।

विकास मामले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश के हवाले

उत्तर प्रदेश सरकार ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे मामले की जांच के लिये सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का फैसला किया है।

आधिकारिक प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र में दो जुलाई को दबिश देने गयी पुलिस टीम पर हमले और दस जुलाई को इस हमले के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश शशिकांत अग्रवाल के नेतृत्व वाला एकल सदस्यीय जांच आयोग करेगा। आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा जो अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा।

उन्होने बताया कि आयोग विकास दुबे और उसके गुर्गो द्वारा दो तीन जुलाई की रात आठ पुलिसकर्मियों की हत्या की गहनता पूर्वक जांच करेगा। इसके अलावा आयोग दस जुलाई को पुलिस और विकास दुबे के बीच हुयी मुठभेड़ की भी जांच करेगा। इसके साथ ही आयोग दो तीन जुलाई की रात की घटना और दस जुलाई की मुठभेड़ के बीच हुयी हर मुठभेड़ की भी बारीकी से पड़ताल करेगा।

प्रवक्ता ने बताया कि आयोग विकास और उसके साथियों की पुलिस और अन्य विभाग अथवा व्यक्तियों के रिश्तों की भी पडताल करेगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये अपने सुझाव देगा। आयोग इस मामले में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये निर्दिष्ट अन्य बिंदुओं की भी जांच करेगा। आयोग अधिसूचना जारी होने किये जाने की तारीख से दो महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा।

नयी दिल्ली, 12 जुलाई । उच्चतम न्यायालय केरल के ऐतिहासिक पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन और परिसम्पत्तियों पर नियंत्रण को लेकर सोमवार को बहुप्रतीक्षित निर्णय सुनाएगा।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ को इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना निर्णय सुनाना है कि इस ऐतिहासिक मंदिर के प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार देखेगी या त्रावणकोर का पूर्ववर्ती रॉयल परिवार। इस मंदिर की अकूत सम्पत्तियों पर नियंत्रण को लेकर भी न्यायालय को अपना महत्वपूर्ण निर्णय सुनाना है।

न्यायालय को इस बात का भी निर्धारण करना है कि क्या यह मंदिर सार्वजनिक सम्पत्त्ति है और इसके लिए तिरुपति तिरुमला, गुरुवयूर और सबरीमला मंदिरों की तरह ही देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता है या नहीं?

खंडपीठ इस बिंदु पर भी निर्णय सुना सकता है कि त्रावणकोर के पूर्ववर्ती रॉयल परिवार का मंदिर पर किस हद तक अधिकार होगा और क्या मंदिर के मेहराब ‘बी’ को खोला जाये या नहीं।

विभिन्न न्यायाधीशों की अलग-अलग खंडपीठों ने इस मामले की आठ साल से अधिक समय तक सुनवाई की थी और मंदिर के मेहराब में रखी गयी बहुमूल्य चीजों की एक सूची बनवाने में प्रमुख भूमिका निभायी थी। अंतत: न्यायमूर्ति ललित और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने गत वर्ष अप्रैल में इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम को न्याय मित्र बनाया गया था, जिन्होंने बाद में खुद को इससे अलग कर लिया था। श्री सुब्रह्मण्यम ने एक स्वतंत्र रिपोर्ट भी अदालत में दाखिल की थी। दूसरी रिपोर्ट पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय ने सौंपी थी।

ऐसा कहा जाता है कि इन रिपोर्टों में तमाम वित्तीय गड़बड़ियों और मंदिर के खातों में अनियमितताओं का उल्लेख भी किया गया है। बहुमूल्य धातुओं के इस्तेमाल में भी गड़बड़ी की आशंका रिपोर्ट में जतायी गयी थी।

गौरतलब है कि केरल उच्च न्यायालय ने 2011 में अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, इसकी परिसम्पत्तियों और प्रबंधन पर नियंत्रण लेने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने सभी मेहराबों को खोलकर सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार करने और उन वस्तुओं को एक संग्रहालय बनाकर जनता की प्रदर्शनी के लिए रखने का आदेश दिया था जिसे बाद में पूर्ववर्ती त्रावणकोर रॉयल परिवार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

मुंबई,12 जुलाई ।सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन के कोरोना संक्रमित होने के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम(बीएमसी) ने उनके आवास ‘जलसा’ को रविवार को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया।

महानायक और उनके पुत्र ने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी खुद शनिवार देर रात अलग-अलग ट्वीट कर दी थी। दोनों को कोरोना पाॅजिटिव पाये जाने के बाद उपचार के लिए नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बीएमसी के कर्मचारी आज सुबह श्री बच्चन के आवास जलसा को सेनिटाइज करने पहुंचे।

निगम की तरफ से जलसा को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने के बाद घर के बाहर पोस्टर भी चिपका दिया गया है।

नानावती अस्पताल के अनुसार,”अमिताभ बच्चन को वायरस के हल्के लक्षण है और उनकी हालत स्थिर है। वह फिलहाल अस्पताल की आइसोलेशन इकाई में हैं।”
अस्पताल सूत्रों बताया कि अमिताभ की सेहत को लेकर फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है।

इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया था कि दोनों की हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है।

श्री टोपे ने कहा, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में हल्के लक्षण हैं। कोविड-19 के रैपिड एंटीजेन टेस्ट में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और दोनों को नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है।”

अमिताभ की पत्नी सांसद जया बच्चन की कोरोना जांच नेगेटिव आई है,जबकि बहू अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या की कोरोना जांच पाजिटिव आई है ।

कोरोना से संक्रमित अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर

कोरोना से संक्रमित सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर है।

सदी के महानायक अमिताभ को कोरोना संक्रमित पाए जाने पर शनिवार देर रात नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

महानायक के पुत्र अभिनेता अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित हैं और नानावती अस्पताल में ही भर्ती हैं।

नानावती अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, “अमिताभ बच्चन को वायरस के हल्के लक्षण है और उनकी हालत स्थिर है। वह फिलहाल अस्पताल की आइशोलेशन इकाई में हैं।”

सूत्रों ने बताया कि अमिताभ की सेहत को लेकर फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है।

उल्लेखनीय है कि सदी महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन के शनिवार देर रात स्वयं कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.

हर्षवर्द्धन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

श्री अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन ने अलग-अलग ट्वीट कर स्वयं के कोरोना पाजिटिव होने की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी। पिता-पुत्र को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पहले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर स्वयं के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। उन्हें नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने लिखा, “ मेरी कोरोना जांच पाजिटिव आई है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल अथारिटीज को जानकारी दे रहा है। परिवार के सभी सदस्यों और कर्मचारियों की भी जांच कराई गई है,जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है।”

श्री बच्चन ने आगे लिखा, “पिछले 10 दिनों के दौरान जो भी मेरे संपर्क में आये उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया वह सभी स्वयं की कोरोना जांच करवा लें।”

इसके कुछ देर बाद अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया, “आज दिन में हम दोनों मैं और मेरे पिता कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हम दोनों को वायरस के मामूली लक्षण हैं और हम अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हमने सभी आवश्यक अथारिटीज को जानकारी दे दी है। हमारे परिवार के अन्य सभी सद्स्य और स्टाफ की कोरोना जांच कराई गई है। मेरा सभी से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें और भयभीत होने की कोई जरुरत नहीं है। धन्यवाद।”

उन्होंने यह भी लिखा, “बीएमसी हमारे संपर्क में है और हमें जो भी बताया जायेगा उसकी अनुपालन करेंगे।”

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन के कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त होने की कामना करते हुए कहा कि आपलोग हमारे दिलों पर राज करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं।

डॉ हर्षवर्धन ने अभिषेक बच्चन के ट्वीट के जवाब में कल कहा ,“ सबसे मनमोहन मुस्कान वाले युवा और प्रतिभाशाली अभिनेता को मेरी शुभकामनाएं। आप अपना और अपने पिता का ख्याल रखें। मुझे भरोसा है कि आप जल्द ही स्वस्थ हाेंगे। बच्चन हमारे दिलों पर राज करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं।”

उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने अमिताभ बच्चन के ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए कहा,“ प्रिय अमिताभ जी, आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना में मैं पूरे देश के साथ हूं। आखिर आप इस देश में करोड़ों लोगों के आदर्श हैं और प्रतिष्ठित सुपरस्टार हैं। हम आपका अच्छा ख्याल रखेंगे। शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं।”

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी श्री अमिताभ बच्चने के शीघ्र कामना की है।

णपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, “श्री अमिताभ बच्चन जी के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर अमिताभ बच्चन के शीध्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।

अनुपम खेर की मां सहित परिवार के चार सदस्य कोरोना संक्रमित

अभिनेता अनुपम खेर की मां, भाई, भाभी और भतीजी कोरोना संक्रमित हैं जबकि वह संक्रमण से पीड़ित नहीं हैं।

श्री खेर ने रविवार को स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होने कहा,” मेरी मां दुलारी कोरोना पाॅजिटिव हो गई हैं और उन्हें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। हमने उन्हें उपचार के लिये कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया है।”

श्री खेर ने लिखा,” पूरे ऐहतियात बरतने के बावजूद मेरा भाई, भाभी और भतीजी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें भी वायरस के मामूली लक्षण हैं। मैंने भी अपनी कोरोना जांच कराई जो नेगेटिव आई है।”

अभिनेता ने कहा इस संबंध में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी)को सूचना दे दी गई है।