नई दिल्ली, 01 नवम्बर । उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लम्बित मामलों के जल्द निपटान के लिए कदम उठाने को कहा।
न्यायालय ने कहा है कि इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की तर्ज पर विशेष अदालत गठित की जा सकती है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगाेई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी शामिल हैं, ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि सांसदों के खिलाफ कितने मामले लम्बित हैं।
Tags अटैक न्यूज़
न्यायमूर्ति नागरत्ना सितंबर 2027 में होगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), आज बनी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस,नौ नए न्यायाधीश नियुक्त
सुप्रीम कोर्ट का आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66ए में मुकदमे दर्ज करने पर राज्यों को नोटिस,इस धारा में भड़काऊ सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान
लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें;शुरू हुई चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में रोजाना सुनवाई,डोरंडा कोषागार से करोडों रुपये की अवैध निकासी मामले में लालू समेत 110 आरोपियों पर लटकी तलवार
महाभारत का प्रसंग याद दिलाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगायी रोक, सरकार को सीधा प्रसारण के दिये निर्देश;सरकार यात्रा को दे चुकी थी मंजूरी
दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने डिजिटल मीडिया के लिए तय किये गए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से किया इनकार,7 जुलाई को सुनवाई
