नई दिल्ली 1 नवम्बर । निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगनी चाहिए। आयोग ने कहा कि वह इस बारे में कानून में संशोधन करने के लिए सरकार को भी लिख चुका है, तब कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताइए कि ऐसा आपने कब लिखा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मांग की गई है कि एक साल के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के खिलाफ आपराधिक मामलों का निपटारा हो और एक बार दोषी होने पर उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए।attacknews
उन्होंने मांग की है कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने, राजनीतिक दलों का गठन करने और पदाधिकारी बनने पर रोक लगाई जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग, विधि आयोग और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कांस्टीट्यूशन की ओर से सुझाए गए महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों को लागू करवाने का निर्देश केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को दिया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि विधायिका की सदस्यता के लिए न्यूनतम योग्यता और अधिकतम आयु सीमा तय की जाए।
