नयी दिल्ली, 05 अक्टूबर । सुदर्शन न्यूज चैनल के ‘बिंदास बोल’ कार्यक्रम मामले में केंद्र सरकार के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को सुनवाई टाल दी गयी। अब इस मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयी समिति ने ‘यूपीएससी जिहाद’ कार्यक्रम के आगे के एपिसोड के प्रसारण पर सलाह देते हुए अपनी सिफारिशें दी हैं। सुदर्शन न्यूज टीवी को समिति की सिफारिशों पर जवाब का अवसर दिया जाना चाहिए।
श्री मेहता ने कहा कि इस मामले में सुदर्शन न्यूज चैनल को एक और नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि हालिया घटनाक्रमों और केंद्र सरकार के कदम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सुनवाई स्थगित कर दी जाये। इसके बाद खंडपीठ ने 26अक्टूबर तक मामले की सुनवाई टाल दी।
सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम ‘बिंदास बोल’ के आगे के एपिसोड के प्रसारण पर 15 सितंबर को रोक लगा दी गई थी।
गौरतलब है कि सुदर्शन न्यूज ने इस शो में ‘सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की घुसपैठ की साजिश’ के बड़े एक्सपोज का दावा किया था।
