Home / राष्ट्रीय / राष्ट्र के नाम संबोधन में नरेन्द्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35A को जम्मू-कश्मीर में अलगाव, आतंक, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं देने वाला बताया attacknews.in

राष्ट्र के नाम संबोधन में नरेन्द्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35A को जम्मू-कश्मीर में अलगाव, आतंक, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं देने वाला बताया attacknews.in

नयी दिल्ली, आठ अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्था में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया । उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किये जाने को ऐतिहासिक बताया ।

टेलीविजन पर प्रसारित राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दो अनुच्छेदों का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिये, पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाता था मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्था में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इसके कारण तीन दशक में राज्य में 42 हजार निर्दोष लोग मारे गए ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वह संसद में कानून बनाकर, देश की भलाई के लिए काम करती है, लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं हों ।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ कालखंड के लिये जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला काफी सोच समझकर लिया गया है ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो अब दूर हो गई है ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें ।

उन्होंने कहा कि जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही भाव था। उससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात ये है कि किसी से भी बात करें, तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ ।

उन्होंने कहा कि समाजिक जीवन में कुछ बातें, समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों को स्थाई मान लिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि, कुछ बदलेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा ।

मोदी ने कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

केंद्र की सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उद्यमियों से वहां के स्थानीय उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाने तथा वहां प्रौद्योगिकी के विस्तार की अपील की ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और रोजी-रोटी के अवसर बढ़ें।

श्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाने और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के फैसले के पीछे रही सोच के बारे में बताया।

उन्होंने कहा, “ जम्मू-कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृतियां, लद्दाख के जैविक उत्पाद हों या हर्बल मेडिसिन, इसका प्रसार दुनिया भर में किये जाने का जरूरत है।”

उन्होंने कहा कि ऐसे अनगिनत पौधे, हर्बल उत्पाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बिखरे पड़े हैं। जब उनकी पहचान होगी, उनकी बिक्री होगी तो इसका बहुत बड़ा लाभ वहां के लोगों को, विशेषकर किसानों को, मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा “इसलिए मैं देश के उद्यमियों का, निर्यात से जुड़े लोगों का, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े लोगों का आह्वान करता हूं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के स्थानीय उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए आगे आयें।”

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए आज कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को ईद मनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

श्री मोदी ने कहा कि ईद का त्योहार निकट आ रहा है। सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को ईद मनाने में कोई परेशानी न हो।

जम्मू कश्मीर के जो लोग राज्य से बाहर रहते हैं उन्हें ईद मनाने के लिए वहां जाने में भी सरकार मदद करेगी।

श्री मोदी ने कहा कि वहां शांति बनाये रखने के लिए एहतियात के तौर पर कुछ जरूरी कदम उठाये गये हैं। कुछ लोग वहां माहौल बिगाड़ना चाहते थे। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 खत्म कर प्रदेश को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद कुछ समय तक वहां सीधे केंद्र का शासन होगा।

श्री मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य में विकास के कामों में तेजी आयी है तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में शांति और विकास हुआ है इसलिए कुछ समय तक केंद्र का सीधे तौर पर वहां शासन होगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश रहेगा लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह व्यवस्था नहीं रहेगी और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जायेगा।

उन्होंने वहां के नौजवानों से आह्वान किया कि उन्हें किसी प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है, उनके बीच से ही विधायक चुने जाएंगे और आपका अपना विधानसभा होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसलों को वहां के लिए एक नये युग की शुरुआत बताया और कहा है कि इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा हुआ है।

श्री मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासक फैसला है और इससे एक नये युग की शुरुआत हुई है और करोड़ों देशभक्तों का सपना पूरा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि कश्मीर और लद्दाख में अनुच्छेद 370 विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी जो अब दूर होगी और बच्चों तथा बेटियों को भी उनके हक मिलेेंगे।
इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को भी उनके अधिकार मिलेगें तथा दलितों और श्रमिकों को भी उनके अधिकार मिलेंगे।

प्रधानमंत्री ने इसके लिए देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई देते हुए कहा कि इस फैसले से राज्य का विकास कार्य में तेजी आयेगी। उन्होंने कहा कि केद्र सरकार द्वारा लोकहित में किये गये फैसलों का फायदा पहले उन्हें नहीं मिलता था लेकिन अब वहां के लोगों को भी अन्य राज्यों की तरह इनका फायदा मिलेगा।

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