- नयी दिल्ली, 31 जनवरी । राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण संबंधी सरकार के कदम को ‘‘ऐतिहासिक’’ करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इससे उन गरीब युवक-युवतियों के साथ न्याय हुआ है जो गरीबी के अभिशाप के कारण खुद को वंचित महसूस कर रहे थे।
उन्होंने संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में यह भी कहा कि सरकार ने नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के जघन्य अपराध की सज़ा के लिए अपराधी को फांसी की सजा देने जैसा महत्वपूर्ण फैसला किया। साथ ही वह तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के जीवन भयमुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
कोविंद ने कहा, ‘‘बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके, गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। यह पहल, देश के उन गरीब युवक-युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे।’’
उन्होंने नौजवानों के लिए उठाए गए सरकार के कदमों का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो, इसके लिए ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत, बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका लाभ, ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है।’’
राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन (पेशेवर शिक्षा) के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 आईआईआईटी, एनआईटी और 4 एनआईडी की स्थापना की जा रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘किसी नाबालिग के साथ बलात्कार करने के जघन्य अपराध की सज़ा के लिए सरकार ने अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। कई राज्यों में तेजी से सुनवाई के बाद, दोषियों को फांसी की सजा मिलने से, ऐसी विकृत सोच रखने वाले लोगों में कड़ा संदेश गया है।’’ कोविंद ने कहा, ‘‘हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की ज़िन्दगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार, तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास क
13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हुए दुखद नरसंहार के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि
संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ–इसी ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में, हमारे महान संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की रचना की थी।
सेवा भाव और सद्भाव के साथ जीवन जीने की सीख देने वाले गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती भी हम इसी वर्ष मना रहे हैं।
हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप, नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है। हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है।
सरकार के प्रयासों मेंडॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, समानता पर आधारित समाज के प्रति आस्था स्पष्ट दिखाई देती है।
वर्ष 2014 के आम चुनावों से पहले, देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। चुनाव के बाद सरकार ने, कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया।
एक ऐसा नया भारत जहां व्यवस्थाओं में अधूरापन और अकर्मण्यता न हो, जहां भ्रष्टाचार न हो, जहां अस्वच्छता के लिए कोई स्थान न हो।
पहले दिन से पारदर्शी सरकार का ध्येय– सभी देशवासियों का जीवन सुधरे, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर हों और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन-सुविधाएं पहुंचें।
पिछले साढ़े चार वर्षों में, सरकार ने लोगों में एक नई आशा और विश्वास का संचार किया है, देश की साख बढ़ाई है और सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं।
सरकार ने देशवासियों का अपार स्नेह और विश्वास जीता है। हर एक भारतवासी का जीवन बेहतर हो, यही सरकार का मुख्य ध्येय है।
शौचालय की सुविधा का न होना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारी बहू-बेटियों को गरिमाहीन और अस्वस्थ जीवन जीने के लिए मजबूर करता था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है।
इस जनआंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98 प्रतिशत हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40 प्रतिशत से भी कम था।
हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां, चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थीं, पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश परिश्रम और समय, ईंधन जुटाने में लग जाता था।
उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। दशकों के प्रयास के बाद भी वर्ष 2014 तक हमारे देश में केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे। बीते केवलसाढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है।
बीमारी के इलाज का खर्च, किसी गरीब परिवार को और भी गरीब बनाता है। इस पीड़ा को समझने वाली सरकार ने, पिछले वर्ष ‘आयुष्मान भारत योजना’ शुरू की ।
विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना- ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान’ के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में, हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की गई है।सिर्फ 4 महीने में ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब, अस्पताल में अपना इलाज करवा चुके हैं।
‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं। इन केन्द्रों में 700 से ज्यादा दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
सिर्फ 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ के रूप में लगभग 21 करोड़ गरीब भाई-बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।
सरकार गरीब महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की चुनौती को समाप्त करने के लिए भी पूरी शक्ति से काम कर रही है। कुपोषण के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को दूर करने के लिए तथा कुपोषण से पीड़ित लोगों के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है।
चाहे शहर हो या गांव हो, सरकार स्वास्थ्य से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम तेजी से कर रही है। सरकार द्वारा नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है और देश की हर बड़ी पंचायत में वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं।
तमिलनाडु के मदुरै से लेकर जम्मू – कश्मीर के पुलवामा तक और गुजरात के राजकोट से लेकर असम के कामरूप तक, नए ‘एम्स’ बनाए जा रहे हैं।
पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि वर्ष 2014 के पहले, पाँच साल में, सिर्फ 25 लाख घरों का ही निर्माण हुआ था।
‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत सरकार निम्न आय वर्ग के लोगों को साढ़े 6 प्रतिशत की इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रही है। एक आकलन है कि अगर किसी ने 20 लाख रुपए का होम लोन 20 वर्षों के लिए लिया है, तो उसे करीब-करीब 6 लाख रुपए की सहायता मिल रही है।
‘प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना’ के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। अब भारत तेजी से उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, जहां उसके प्रत्येक घर में बिजली होगी और कोई भी परिवार अंधेरे में जीने के लिए मजबूर नहीं होगा।
सरकार, हर वर्ग की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। आयकर का बोझ घटाकर और महंगाई पर नियंत्रण करके, सरकार ने मध्यम वर्ग को बचत के नए अवसर दिए हैं।
जब देश को अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक दूरदर्शी, सर्व-समावेशी, संवे
उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए अलग मंत्रालय हो या आदिवासी कल्याण मंत्रालय, सर्व शिक्षा अभियान हो या स्वर्णिम चतुर्भुज के जरिए देश को सड़कों द्वारा जोड़ने का अभियान, ये सब अटल जी की देन थे।
2014 में सरकार बनने के बाद अटल जी के विज़न पर चलते हुए सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ दिव्यांग-जनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का प्रयास शुरू किया।
समाज में व्याप्त हर प्रकार के अभाव और अन्याय को समाप्त करने की संवेदनशील सोच के साथ सरकार ने, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कानून व्यवस्था में समुचित परिवर्तन का प्रयास किया है ।
सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाकर लगभग एक हजार सरकारी इमारतों और 650 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को दिव्यांग-जनों के लिए सुगम्य बनाया है।
नागरिकता संशोधन विधेयक के द्वारा उन पीड़ितों को भारत की नागरिकता प्राप्त होने का मार्ग आसान होगा, जो प्रताड़ना के कारण पलायन करके भारत आने पर मजबूर हुए हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है बल्कि वे परिस्थितियों का शिकार हुए हैं।
‘अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग’ को संवैधानिक दर्जा दिया जाना,सामाजिक न्याय के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
‘प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना’ के द्वारा सरकार ने नौकरियों को इंसेन्टिव के साथ जोड़ा है। इस योजना के तहत, किसी नौजवान को नई नौकरी मिलने पर, जो EPS और EPF का 12 प्रतिशत, एम्पलॉयर की तरफ से दिया जाना होता है, वो पहले तीन वर्ष तक सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
युवा केन्द्रित ‘खेलो इंडिया’अभियान के तहत, मेरी सरकार देश के कोने-कोने सेप्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है। अब तक देशभर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73 प्रतिशत लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किए हैं।‘दीन दयाल अंत्योदय योजना’ के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीहैं।
हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की ज़िन्दगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार, तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है।
हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बेटी-बेटे अच्छी तरह पढ़-लिख कर जीवन में आगे बढ़ें। उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 IIT, 7 IIM, 14 IIIT,1 NIT और 4 NID की स्थापना की जा रही है।
सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर जरूरत को समझते हुए, उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है।
कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है।
सरकार,ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम के द्वारा, मछुवारों को गहरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का प्रशिक्षण देने के साथ आधुनिक फिशिंग ट्रॉलर्स उपलब्ध करा रही है।
सरकार डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ी योजनाओं को गति देकर, यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी ई- गवर्नेंस का पूरा लाभ मिले।
‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ का विस्तार करने से पिछले साढ़े चार वर्ष में 6 लाख 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंची है। इस वजह से अब लगभग 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं।
सरकार ने लगभग 8 करोड़ ऐसे नामों को भी लाभार्थियों की सूची से हटाया है, जो वास्तव में थे ही नहीं और बहुत से बिचौलिए फर्जी नाम से जनता के धन को लूट रहे थे।
कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था। इस फैसले ने कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन, जो व्यवस्था से बाहर था, उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया।
अब GST जैसा व्यापक कर सुधार लागू होने से One Nation-One Tax-One Market की अवधारणासाकार हुई है। GST से देश में एक ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है
पिछले साढ़े चार वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था औसतन 7.3 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2014 में विश्व के जीडीपी में भारत का योगदान 2.6 प्रतिशत था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अब यह बढ़कर3.3 प्रतिशत हो गया है।
Ease of Doing Business की रैंकिंग में भारत जहां 2014 में 142वें स्थान पर था, वहीं अब 65 रैंक ऊपर आकर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। यह एक असाधारण उपलब्धि है।
नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भी देश को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले 4 वर्ष से लगातार इस सेक्टर की विकास दर दो अंकों में रही है।
सरकार जम्मू,लद्दाखऔर कश्मीर के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में विकास का वातावरण बनना शुरू हुआ है।
यह सरकार की राजनयिक सफलता है कि आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर सम्मान के साथ सुनी जाती है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों यानि संपूर्ण पूर्वी भारत में देश का नया ‘ग्रोथ इंजन’ बनने की क्षमता है।
इसलिए पूर्वी भारत में रेलवे, हाईवे, वॉटरवे, एयरवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मेरी सरकार निरंतर बल दे रही है।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिहार के बरौनी और झारखंड के सिंदरी में बरसों से बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स के पुनर्निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है।
लगभग 13 हजार करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की गई ‘ऊर्जा गंगा परियोजना’पूर्वी भारत के अनेक शहरों में गैस पाइपलाइन पर आधारित उद्योगों का विस्तार करेगी।
आज इस अवसर पर देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में हमेशा मुस्तैद रहने वाले सुरक्षाबलों को बधाई । आतंक और हिंसा में कमी लाने में उनके संगठित प्रयासों की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जितने युवक विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आए हैं, वह एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष पुलिस मेमोरियल का लोकार्पण करके देश के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित किया गया है और उनकी स्मृति को भावी पीढ़ियों के लिए संजोया गया है।
इस वर्ष हमारा देश, 21वीं सदी के सशक्त, स्वावलंबी और समृद्ध नए भारत के लिए एक निर्णायक दिशा तय करेगा। इस वर्ष आम चुनावों के रूप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा।
इस सदी में पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने वाले युवाओं को, सदन के माध्यम से शुभकामनाएं। भारत का नागरिक होने के नाते, अब वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और देश की नीति एवं निर्णयों की दिशा तय करेंगे।
सरकार के प्रयासों से पूरे देश में, बेहतरी के लिए बदलाव हो रहे हैं और बदलाव की यह प्रक्रिया जारी रहेगी। देश के 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद और उनके सहयोग से मेरी सरकार नया भारत बनाने की ओर चल पड़ी है…
एक ऐसा नया भारत, जहां हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।एक ऐसा नया भारत, जहां हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और शिक्षित हो।एक ऐसा नया भारत, जहां हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले और उसके पास आगे बढ़ने के समान अवसर हों।
एक ऐसा नया भारत, जहां हर बच्चा बिना किसी अभाव के जीवन में आगे बढ़े और हर बेटी सुरक्षित महसूस करे।एक ऐसा नया भारत, जहां प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले और उसकी गरिमा सुनिश्चित हो।एक ऐसा नया भारत, जिसे पूरे विश्व में सम्मान से देखा जाए।
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