Budget 2019 attacknews.in( PDF)
नयी दिल्ली, 05 जुलाई । मोदी सरकार ने बजट में गरीब, किसान तथा ग्रामीण क्षेत्र को सौगत दी है और सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए घरेलू तथा विदेशी निवेश बढ़ाने का ऐलान किया है। उम्मीद के विपरीत मध्यम आयकरदाताओं को कोई राहत नहीं दी गयी है जबकि अमीरों पर कर बढ़ाया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वर्ष 2019-20 के बजट में देश की विकास गति को फिर से पटरी पर लाने और 2025 तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े स्तर पर ढाँचागत निवेश और कल्याणकारी कार्यों के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल पर दो-दो रुपये प्रति लीटर कर बढ़ाया गया है।
शेयर बाजार को बजट रास नहीं आया और सेंसेक्स 0.99 प्रतिशत तथा निफ्टी 1.14 प्रतिशत टूटकर एक सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया।
बजट में गाँव, गरीब, किसान के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए कई ऐलान किये गये हैं जबकि मध्यम वर्ग के वेतनभोगियों को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलने से खासी निराशा हुई है। अलबत्ता अमीरों पर कर बढ़ाया गया है। दो करोड़ रुपये से ज्यादा और पाँच करोड़ रुपये तक की आमदनी वालों के लिए अधिभार 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है। इससे उन्हें तीन प्रतिशत ज्यादा कर देना होगा। पाँच करोड़ रुपये से ज्यादा की कर योग्य आमदनी वालों के लिए अधिभार 15 से बढ़ाकर 37 प्रतिशत किया गया है। इससे उन्हें सात फीसदी ज्यादा कर देना होगा।
पैंतालिस लाख रुपये तक का मकान खरीदने वालों को आवास ऋण के ब्याज पर आयकर में दी जाने वाली छूट की सीमा भी बढ़ायी गयी है। अगले साल 31 मार्च तक मकान खरीदने वालों को 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आयकर छूट की घोषणा की गयी है। इस तरह के मकानों के लिए दो लाख रुपये तक की आयकर छूट की व्यवस्था पहले से है जिसे बरकरार रखा गया है।
पेट्रोल और डीजल पर एक-एक रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क बढ़ाने के साथ ही इतनी ही राशि का भार ढांचागत विकास की मद में बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे दोनों ईंधनों की कीमत शनिवार से दो-दो रुपये प्रति लीटर बढ़ जायेगी। सोना-चाँदी और अन्य बेशकीमती धातुओं, काजू, पुस्तकों, ऑप्टिकल फाइबर केबल पर आयात शुल्क बढ़ाने से ये उत्पाद भी महँगे होंगे।
एयरकंडीशन, लाउस्पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, वाहन के हॉर्न, तंबाकू सिगरेट और मोबाइल के पाटर्स भी शुल्क बढ़ाने से महँगे होंगे। आयातित डिजिटल कैमरा, पूर्ण रूप से आयातित कार, साबुन बनाने के काम में आने वाला कच्चा माल, आयातित स्टैनलैस स्टील उत्पाद, न्यूजप्रिंट और मोबाइल फोन चार्जर आदि भी महँगे हो जायेंगे।
श्रीमती सीतारण ने अगले दशक के लिए 10 सूत्री विजन का ऐलान किया जसमें जनभागीदारी, प्रदूषण मुक्त भारत, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में डिजिटल इंडिया की पहुँच, बुनियादी तथा सामाजिक ढाँचों का निर्माण, जल प्रबंधन और नदियों को स्वच्छ करना, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, खाद्यान्न, दालों, तिलहनों, फलों एवं सब्जियों का निर्यात बढ़ाना और आयुष्मान भारत के जरिये स्वस्थ समाज का निर्माण शामिल हैं।
घरेलू स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मध्यम और लघु तथा सूक्षम उद्योगों पर जोर के अलावा स्टार्टअप, रक्षा उपकरणों को देश में बनाना, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की पहुँच को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
‘‘गांव, गरीब और किसान’’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है।
बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था। अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया। आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया। उन्होंने कहा कि हमने अंतिम छोर तक कार्यक्रमों को पहुंचाया। अब कार्यक्रमों की रफ्तार तेज की जाएगी और लालफीताशाही को कम किया जाएगा।
बजट में देश के तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों और दुकानदारों को पेंशन सुविधा के तहत लाने की भी घोषणा की गयी है।
उन्होंने कहा कि डेढ़ करोड़ रूपये से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों एवं दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को अब तक 30 लाख कामगारों ने अपनाया। इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना की शुरुआत पिछले साल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में की थी।
सीतारमण ने कि कहा कि बीते वित्त वर्ष में देश में 64.37 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 से छह प्रतिशत अधिक है।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मैं इस लाभ को और बेहतर करने का प्रस्ताव करती हूं जिससे भारत को विदेशी निवेश के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार विमानन, मीडिया, एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) तथा बीमा क्षेत्रों को एफडीआई के लिए और खोलने को अंशधारकों के साथ विचार विमर्श करेगी।’’
वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र की मध्यस्थ इकाइयों के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी। साथ ही एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में स्थानीय खरीद के नियमों में ढील दी जाएगी। अभी एफडीआई नीति के तहत बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। इसमें बीमा ब्रोकिंग, बीमा कंपनियां, तीसरा पक्ष प्रशासक (टीपीए), सर्वेयर और नुकसान आकलनकर्ता शामिल हैं।
देश की पहली पूर्ण कालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना प्रथम बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार का मकसद ‘‘हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक सरल बनाना है।’’
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान पर दिये जाने वाले जोर की प्रतिध्वनि वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी सुनाई दी। उन्होंने कहा, ‘‘यह सूचना देते हुए प्रसन्न एवं संतुष्ट हूं कि भारत को दो अक्तूबर 2019 को खुले में शौच करने से मुक्त घोषित किया जाएगा।’’
वित्त मंत्री ने किराये वाले मकानों के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि किराये वाले मकानों को प्रोत्साहन देने के लिए कई सुधार किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून काफी पुराने हैं क्योंकि वे पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वालों के संबंधों की समस्याओं का ढंग से निदान नहीं कर पाते।
उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रम कानूनों को सरल कर चार कानून संहिताएं तय की जाएंगी। इसका मकसद रिटर्न दाखिले और पंजीकरण का मानकीकरण करना और विवादों को घटना है।
महिला उद्मियों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्येक स्वयं सेवी समूह की प्रमाणित महिला सदस्य का जन धन खाता होगा और उन्हें पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
सरकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केन्द्र में ‘‘गांव, गरीब और किसान’’ होने का दावा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी।
वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘‘हम जो भी करते हैं, सरकार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान होता है।’’
उन्होंने कहा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी।
सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी।
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