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लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 91 सीटों पर सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही देश में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत attacknews.in

नयी दिल्ली, 17 मार्च । लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 91 सीटों के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही आम चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।

इसके अलावा आँध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभाओं की सभी सीटों तथा ओडिशा की 147 में से 28 सीटों के लिए भी अधिसूचना 18 मार्च की ही जारी होनी है। अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार उसी दिन से नामांकन पत्र भर सकेंगे।

इस बार लोकसभा की 543 सीटों के लिए मतदान सात चरणों में होना है जिसमें पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जायेंगे। इसके लिए 18 मार्च को अधिसूचना जारी की जायेगी। इस चरण में 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 91 सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 25 मार्च है। नामांकन पत्रों की जाँच 26 मार्च को होगी और 28 मार्च तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। सभी सातों चरणों के लिए मतगणना 23 मई को होगी।

पहले चरण के तहत आँध्र प्रदेश की सभी 25, उत्तर प्रदेश की आठ, महाराष्ट्र की सात, असम और उत्तराखंड की पाँच-पाँच, बिहार और ओडिशा की चार-चार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर की दो-दो तथा छत्तीसगढ़, मिजोरम, सिक्कम, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख की एक-एक लोकसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं।

आँध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। इनके लिए भी 18 मार्च को ही अधिसूचना जारी होगी तथा अन्य चुनाव कार्यक्रम भी पहले चरण की लोकसभा सीटों के अनुरूप ही होंगे।

चुनावों की घोषणा 10 मार्च को की गयी थी और तत्काल प्रभाव से देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। दूसरे चरण में मतदान 18 अप्रैल को, तीसरे चरण में 23 अप्रैल को, चौथे चरण में 29 अप्रैल को, पाँचवें चरण में 06 मई को, छठे चरण में 12 मई को और सातवें चरण में 19 मई को होना है।

पारदर्शी चुनाव करवाना चुनौती बना:

चुनाव आयोग ने कहा है कि देश में पूरी तरह पारदर्शी एवं स्वच्छ चुनाव कराना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है क्योंकि इसमें धन-बल का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने  यहां केंद्रीय कर बोर्डों, अर्द्ध सैनिक बलों और अन्य आर्थिक एजेंसियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में आर्थिक पर्यवेक्षकों की तत्परता और कार्रवाइयों से अधिक धन जब्त किया गया है जिससे चुनाव में गड़बड़ियों पर काफी अंकुश लगा है लेकिन अभी पूरी तरह से यह समस्या सुलझी नहीं है।

उन्होंने इन अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे चुनाव को स्वच्छ बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दें और संयुक्त तथा संगठित रूप से कार्य करते हुए इसे अंजाम दें।

बैठक को चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्र ने भी संबोधित किया।

आयोग ने चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न करने के लिए गुरुवार को पर्यवेक्षकों की बैठक की थी जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों ने भाग लिया था।

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