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देहरादून ! उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायकों द्वारा विनियोग विधेयक के विरुद्ध मत देकर सरकार गिराने के प्रयास के बाद राज्यपाल ने पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस का पक्ष सुनने के बाद कांग्रेस को भले ही 28 मार्च तक का समय दिया है लेकिन इसके साथ ही राज्य में एक बार फिर जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो गयी हैं। विधायकों को रामनगर ले गई सहमी कांग्रेस भाजपा और बागी कांग्रेस विधायकों की तर्ज पर कांग्रेस भी अपने विधायकों को समेटकर देहरादून से बाहर ले गई। मुख्यमंत्री हरीश रावत के विश्वासपात्र रंजीत रावत कांग्रेस और पीडीएफ के विधायकों को लेकर देहरादून से रामनगर रवाना हो गए हैं।

खबर है कि तीन हेलीकाप्टरों में सवार इन विधायकों को रामनगर के कांग्रेसी नेता के रिजार्ट में रखा जाएगा। कांग्रेस कुछ और विधायकों के टूटने के खतरे के मद्देनजर सतर्क है। इसीलिए इन्हें विश्वासमत हासिल करने तक एक साथ रखने की योजना बनाई गई है। उत्तराखंड में शह और मात का खेल शुरू हो गया है। गेंद अब वापस विधानसभा अध्यक्ष के पाले में आ गयी है।
सूत्रों के अनुसार राजनीति के इस खेल में कांग्रेस को भले ही फौरी राहत मिल गयी हो परन्तु विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित कराना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है।
दूसरी तरफ विश्वास प्रस्ताव को गिराकर भले ही भाजपा सफल हो जाए परन्तु दल बदल कानून की चपेट में आने वाले विधायकों का विधिक रूप से समर्थन उन्हें हासिल नहीं हो पाएगा, जिसके चलते सरकार बनाना भाजपा के लिए आसान नहीं है।
सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बागी मंत्री हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बाहर करके मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहला पैंतरा चल दिया हैं। इसके साथ ही बागी सभी नौ विधायकों के आवास पर विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर नोटिस चस्पां किये जा रहे हैं।
यदि 28 मार्च से पहले वे नहीं माने तो उन्हें अयोग्य घोषित कर सदन में वोट डालने से वंचित किया जा सकता है।
विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने बागी विधायकों को नोटिस भेजकर 26 मार्च तक अपना जबाव देने के लिए कहा है। उनके निजी सचिवों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। ई-मेल के जरिये भी उन्हें नोटिस भेज दिये गये है। साथ ही उनके आवासों पर भी नोटिस चस्पां किये जा रहे हैं ताकि उन्हें एक सप्ताह में जवाब देने के लिए बाध्य किया जा सके।

नई दिल्ली- बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन आज बीजेपी ने यूपीए सरकार पर बड़ा हमला बोला।
जेटली ने कहा कि अभिव्यक्ति की सुरक्षा और राष्ट्रवाद की विचारधारा दोनों एक साथ अस्तित्व में रहती है !
केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की ओर से पेश राजनीतिक प्रस्ताव में भी कहा गया है कि राष्ट्रवाद की विचारधारा ही बीजेपी की दिशा तय करती है ! जेटली ने कहा कि संविधान हमें देश के विरोध की आजादी नहीं देता. वह हमें असहमति जताने का अधिकार देता है !

प्रेस को संबोधित करते हुए अरुण जेटली ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आज देश में फैसला लेने वाली सरकार है, जिसका लक्ष्य सबका विकास करना है।

जेटली ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में पहले दिशाहीन सरकार थी। हमारी सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में है।

उन्होंने कहा, देश तोड़ने की बात संविधान के खिलाफ है और हम राष्ट्रवाद से समझौता नहीं करेंगे। जेटली ने यह भी कहा कि पांच राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए रणनीति तय हो गई है। उन्होंने कहा, इशरत जहां मामले में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कांग्रेस के समय में खिलवाड़ हुआ।

‘भारत माता की जय’ पर वाद-विवाद पर अरुण जेटली ने कहा- हमें लगता है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस की गुंजाइश ही नहीं है। भारत का संविधान असहमति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की अनुमति देता है लेकिन राष्ट्र को तहत नहस करने की अनुमति नहीं देता।

ज्ञात हो कि कल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा। उन्होंने कहा था कि पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच पुल का काम करें। वहीं पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि देश की आलोचना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शाह ने इस दौरान जेएनयू के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा। उनका यह भी कहना था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश की आलोचना सहन नहीं की जा सकती है।

नई दिल्ली. मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान इस साल होली सेलीब्रेट नहीं करेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीना ने बीते साल करवाचौथ भी नहीं मनाया था। मीडिया रिपोर्टों से जानकारी मिली है कि आने वाली फिल्म ‘की एंड का’ के प्रमोशन के चलते वह इस बार होली नहीं मना पाएंगी।

इस बाबत करीना ने कहा, ‘इस साल मैं होली नहीं खेलूंगी। मैं परिवार के साथ डिनर कर सकती हूं लेकिन होली नहीं खेलूंगी क्योंकि मैं फिल्म के प्रमोशन पर पूरी तरह फोकस करना चाहती हूं। फिल्म रिलीज होने में अभी एक हफ्ते बाकी है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है।’

बता दें कि आर. बाल्की के निर्देशन में ‘की ऐंड का’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसमें अर्जुन कपूर घर संभाल रहे हैं तो करीना कपूर खान बाहर नौकरी कर रही हैं।

कहानी को असल जिंदगी से बिल्कुल उलटकर पेश किया गया है।

करीना कपूर अधिकतर वह काम करती नजर आ रही हैं, जो असल जिंदगी में पुरुष करते नजर आते हैं। फिर वह चाहे घर चलाने का हो या पत्नी के साथ जबरदस्ती सेक्स का। इसे आर. बाल्की ने बड़े ही मजेदार अंदाज में दिखाया है। फिल्म ‘की एंड का’ 1 अप्रैल को रिलीज होगी।

नई दिल्ली, 20 मार्च। राजग सरकार की छवि को बेहतर बनाने के लिए केंद्र में कार्यरत ज्वाइंट सेक्रेटरी को नया लक्ष्य दिया गया है। इन्हें हर सप्ताह 10 से 30 शिकायतों को खुद से देखने और इन्हें दूर करने को कहा गया है। इस बारे में कैबिनेट सचिवालय ने एक आदेश सभी विभागों को भेजा है।

पीएम मोदी खुद हर महीने इस प्रणाली को देखेंगे कि जनता की कितनी शिकायतों का निपटारा हुआ।
नए आदेश के मुताबिक ज्वाइंट सेक्रेटरीज को एक महीने में लोगों से जुड़ी 120 शिकायतों पर हुई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देना होगा।
वहीं, एडिशनल सेक्रेटरीज को 80 शिकायतों पर हुए काम के बारे में बताना होगा। शिकायत निपटारे को लेकर सेक्रेटरी के लिए 40 शिकायतें का निपटारा तय किया गया है।

पीएमओ को इस बात की शिकायत मिली थी कि लोगों से जुड़े मुद्दों पर विभाग सही तरीके से और सही समय पर काम नहीं कर रहा है। जन शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं होती है। उनका वक्त पर जवाब भी नहीं मिलता।

नया टारगेट ई-समीक्षा पोर्टल में जोड़ा गया है जिससे कि इन शिकायतों का निरक्षीण खुद पीएम देख सकेंगे। साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो अलग-अलग टारगेट पर मंत्रालय के कामकाज पर सवाल भी खड़े कर सकते हैं।

कोलकाता, 20 मार्च | बॉलीवुड के ‘शहंशाह’ अमिताभ बच्चन ने यहां टी-20 वर्ल्ड कप में खेले गए भारत-पाकिस्तान मैच से पूर्व राष्ट्रगान गाने के लिए कोई फीस नहीं ली थी।
यह जानकारी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। यहां ईडन गार्डन्स में शनिवार रात खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हराया।सोशल मीडिया में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि महानायक ने राष्ट्रगान गाने के लिए चार करोड़ रुपये लिए थे।
इस रिपोर्ट पर अमिताभ के कुछ प्रशंसकों ने प्रतिक्रिया दी, तो कुछ ने उनके देशप्रेम पर उंगली उठाई।लेकिन, सीएबी के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को सोशल मीडिया की रिपोर्ट को गलत बताया।

उन्होंने बताया, “नहीं, श्री अमिताभ बच्चन ने हमसे कोई पैसे नहीं लिए”कहा जा रहा है कि अमिताभ ने मैच देखने के लिए कोलकाता आने-जाने के लिए अपने फ्लाइट टिकट स्वयं बुक कराए और होटल के बिल भी खुद चुकता किए।

उज्जैन. नानाखेड़ा स्थित टॉप एंड टाउन के पीछे अतिशय शिलालेख कॉम्पलेक्स है। यहां बॉयज होस्टल के कमरा नं. 212 में कुछ आतंकी गतिविधियां चल रही थीं। पुलिस की टीम कमरे से बैग को लेकर हॉस्टल के सामने पार्क में लेकर गई। पार्क में ही बीडीएस की टीम ने उसकी तलाशी ली। बैग में कपड़े और कुछ दस्तावेज मिले तलाशी के दौरान टीम को बैग में कपड़े और कुछ दस्तावेज मिले। मौके पर मौजूद एएसपी शहर अमरेंद्र सिंह का कहना था कि हॉस्टल मालिक ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी।

इस कारण पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच की है, हालांकि अब तक कुछ मिला नहीं है। सामान जब्त कर लिया गया है, जांच की जा रही है। सूत्रों ने कहा 12 जिलेटिन की छड़े मिली हैं।
बैग की तलाशी एसपी एमएस वर्मा और एएसपी शहर अमरेंद्र सिंह ने की . बैग में किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री न होने और जांच किए जाने की बात कही।
वहीं सूत्रों का कहना है कि बैग की तलाशी के दौरान पुलिस को 12 जिलेटिन की छड़ें मिली हैं।
हालांकि अधिकारियों ने इसका खुलासा नहीं किया है। एएसपी सिंह का कहना है कि आगर मालवा में साजिद खान के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इलाके में दहशत बम की सूचना के कारण रहवासी इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। लोग घर के बाहर झांककर पुलिस कार्रवाई को देख रहे थे। वहीं जिस हॉस्टल में बम होने की सूचना पुलिस को मिली थी, उसमें कुल 40 कमरे हैं, जिनमें से 38 भरे हुए थे और 2 खाली थे। यदि उक्त क्षेत्र में कोई घटना होती तो जान माल का काफी नुकसान होने की संभावना थी।
क्षेत्रवासियों का कहना है कि रात करीब 2.30 बजे भी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कुछ जांच भी कर रही थी। हालांकि रात का समय होने के कारण पुलिस बहुत अधिक समय तक चेकिंग नहीं कर सकी थी। शनिवार दोपहर को भी पुलिस प्रत्येक कमरे की तलाशी ली, हालांकि पुलिस अन्य किसी भी कमरे में कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

देहरादून। विधानसभा स्पीकर जी एस कुंजवाल ने कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है। इससे पहले सीएम हरीश रावत ने विधानसभा स्पीकर जी एस कुंजवाल और संसदीय कार्यमंत्री इंदिरा ह्दयेश के साथ बैठक कर मंथन किया। आज शाम सीएम राज्यपाल के के पॉल से मुलाकात करेंगे। साथ ही पूर्व मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि या तो सीएम हरीश रावत को इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए।

उत्तराखंड सरकार पर संकट का अपडेट्स :

– सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक शुरू

– कांग्रेस प्रमुख ने व्हिप जारी किया, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग में भाग नहीं ले सकेंगे।

-कल शाम तक दो विधायक हमें ज्वाइन करेंगे, हमारी सरकार सुरक्षित है: कुंवर प्रणव सिंह

– अगर बहुमत साबित नहीं कर पाया तो इस्तीफा दे दूंगा : हरीश रावत

– बागी विधायक मुझसे मिलें, मैं चुनौती देता हूं, वो दिल्ली क्यों भाग रहे : रावत

– हरीश रावत ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई

– सरकार सुरक्षित है : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय

बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर कुंजवाल ने दल-बदल कानून के तहत नोटिस जारी किया है।

इसी बीच सीएम हरीश रावत ने कहा है कि 4 से 5 बागी विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि बागी विधायक अगर गलती मान लें तो उन्हें एक और मौका दिया जा सकता है। सीएम ने कहा कि इसके लिए उन्हें वक्त दिया जाएगा।

कांग्रेस के बागी

1-हरक सिंह रावत
2- विजय बहुगुणा
3-अमृता रावत
4-शैला रानी रावत
5-कुंवर प्रणव चैम्पियन
6-उमेश शर्मा काउ
7 शैलेन्द्र मोहन सिंह सिंघल
8-सुबोध उनियाल
9-प्रदीप बत्रा

क्या है विधानसभा का गणित

बहुमत के लिए चाहिए- 36
कांग्रेस- 26
बीजेपी-26
पीडीएफ- 6
एक बीजेपी से निलंबित
विधायक गणेश जोशी जेल में
कांग्रेस के 9 बागी विधायक

इसी बीच दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है जिसमें प्रदेश के सियासी हालत पर मंथन हो सकता है।

भोपाल। दैनिक वेतनभोगियों के नियमितिकरण मामले में न्यायालय की अवमानना के नोटिस के बाद मध्यप्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अपना हलफनामा पेश किया। जिसमें सरकार ने कहा है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के लिए सरकार पर करीब 10 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आ रहा है, और सभी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार को करीब तीन माह का समय चाहिए।

सरकार की तरफ से हलफनमा दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार की मांग पर उसे 25 अप्रैल तक का समय दिया है। जिसके बाद सरकार 25 अप्रैल को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण की जानकारी कोर्ट में सामने पेश करेगी।

14 मार्च को जारी हुआ नोटिस

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के मामले में मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव सहित छह निर्माण विभागों के प्रमुख सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया था, और उनसे 18 मार्च को जबाब तलब किया था।

नोटिस जारी होते ही मध्यप्रदेश सरकार हरकत में आई, और सरकार ने कोर्ट में हलफनामा पेशकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखा था। साथ ही सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए तीन महीने का समय मांगा है।

25 अप्रैल तक मिली मोहलत

सरकार के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्यीय पीठ ने मध्यप्रदेश सरकार को सिर्फ 25 अप्रैल तक का समय दिया है। दरसल सरकार ने अपने हलफनामें कहा था कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा 177 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है।

सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया

सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2015 को प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 8 महीने के अंदर अपने-अपने विभागों में नियमित करने के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक साल के बाद भी सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने जनवरी 2016 में अवमानना याचिका लगायी थी। जिस पर 14 मार्च 2016 को मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव सहित 6 प्रमुख सचिवों न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया था।

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अब दो इंजन वाला जेट खरीदने जा रही है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया का काम पूरा हो जा चुका है। 16 अप्रैल से पहले इस योजना को वास्तविकता का रूप दे दिया जाएगा। हालांकि कैग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार दारा वित्तीय घाटा और कर्ज बढ़ने के कारण आपत्ति जताई है।

दो ही इंजन जेट विमान रखने था प्रावधान

अभी तक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही दो इंजन वाले जेट विमान रखने का प्रावधान था, लेकिन नए नियम के अनुसार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यों के मुख्यमंत्री को दो या चार इंजन वाले जेट विमान रख सकते हैं। इसी के तहत शिवराज सरकार भी दो इंजन वाले जेट विमान खरीदकर लंबी दूरी का सफर कर सकेगी।

नए प्लेन की सुविधाएं

जो नया टर्बाइन जेट एरोप्लेन खरीदा जाना है वह डबल इंजन का आठ सीटर विमान होगा। इसके अलावा दो पायलटों के लिए भी इसमें जगह होगी। गति मौजूदा टर्बो प्रॉप सुपरकिंग बी-200 से काफी अधिक होगी। भोपाल से दिल्ली सहित अन्य स्थानों की उड़ानों के लिए यह काफी उपयोगी साबित होगा। खरीदी करने के लिए राज्य सरकार ने ईओआई जारी कर दी है।

एक मार्च से 19 अप्रैल के बीच इच्छुक कंपनियों से इसके लिए टेंडर बिड डॉक्युमेंट आमंत्रित किए गए हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री की हवाई उड़ान के लिए सुपरकिंग बी-200 विमान है। यह विमान वर्ष 2002 में रेथ्यॉन एयरक्राफ्ट कंपनी से 47,56,804 अमेरिकन डॉलर में खरीदा गया था। इस विमान में 7 यात्री तथा 2 पायलट बैठ सकते हैं। मुख्यमंत्री के लिए एक डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर ईसी-155 बी-1 भी है। यह हेलीकॉप्टर साल 2011 में मेसर्स युरोकॉप्टर फ्रांस कंपनी, अमेरिका से 10.5 मिलीयन यूरो में खरीदा गया था। इस हेलीकॉप्टर में 6 यात्री तथा 2 पायलट बैठ सकते हैं।

बेल 430 बेचेगी

बेल 430 हेलीकॉप्टर एक बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और फिलहाल इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह स्टेट हेंगर पर खड़ा हुआ है। राज्य सरकार इस हेलीकॉप्टर को बेचना चाहती है। इसलिए नए एरोप्लेन की खरीदी के साथ ही बेल-430 को बेचने की कार्यवाही भी की जाएगी।

भोपाल। मध्यप्रदेश को प्रतिष्ठित कृषि कर्मण अवार्ड से लगातार चौथी बार नवाजा गया है। आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के लिए कृषि कर्मण अवार्ड से पुरस्कृत किया।

मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों कृषि कर्मण अवार्ड हासिल किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के कृषि विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा भी मौजूद थे।

समग्र उत्पादन के क्षेत्र में मिला कृषि कर्मण अवार्ड

मध्यप्रदेश देश में लगातार चौथी बार कृषि कर्मण अवार्ड हासिल करने वाला प्रदेश बन गया है। प्रदेश को यह पुरस्कार समग्र उत्पादन के लिए दिया गया है। पुरस्कार के साथ मध्यप्रदेश को पांच करोड़ रुपए की राशि और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। कृषि कर्मण पुरस्कार की दौड़ में मध्यप्रदेश के अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र भी थे, लेकिन मध्यप्रदेश ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए लगातार चौथी बार कृषि कर्मण अवार्ड हासिल किया है।

प्रकृति के प्रकोप के बाद भी हासिल की 18 फीसदी वृद्धि

कृषि विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश को 2014-15 में समग्र उत्पादन की श्रेणी में पुरस्कार हासिल हुआ है। 2014-15 में मध्यप्रदेश में 328 लाख टन खाद्यान उत्पादन हुआ था। जबकि 2013-2014 में 280 लाख टन का उत्पादन हुआ था। एक ही साल में 18 फीसदी वृद्धि किसी और राज्य ने हासिल नहीं की। ये उत्पादन भी तब हुआ जब प्रकृति ने पूरी तरह से साथ नहीं दिया। बारिश की वजह से गेहूं की गुणवत्ता और उत्पादन प्रभावित हुआ था लेकिन बाकी फसलों का उत्पादन अच्छा रहा था।

प्रमुख सचिव कृषि ने बताया कि 2011-12 और 12-13 में समग्र उत्पादन के लिए पुरस्कार मिला था। जबकि, 2013-14 में सिर्फ गेहूं उत्पादन की श्रेणी में प्रदेश का चयन हुआ था।

भोपाल। अश्लील टिप्पणी को लेकर विवादों में फंसे मंजर भोपाली ने अपनी ओर से सफाई पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने 2 मार्च मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधे तौर पर उर्दू अकादमी की सचिव डॉ. नूसरत मेहंदी के खिलाफ शिकायत की थी, इसलिये वो इस तरह का आरोप लगा रही हैं।

उन्होंने कहा, ”मैंने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया था कि उर्दू अकादमी की सचिव मेहंदी अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं और खुद को लाभांवित करने के लिये अकादमी की नई गाइड लाइन तैयार कर रही हैं।”
मंजर भोपाली ने कहा, ”मेहंदी के अनुसार 6 मार्च को मैंने उन पर अश्लील टिप्पणी की तो उन्हें तत्काल शिकायत दर्ज करानी चाहिये थी। 18 मार्च तक वो किसका इंतजार कर रही थीं। इससे पहले भी मीडिया साथियों ने मुझसे पूछा तो मैंने यही कहा है कि मैंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है।”

भगवाकरण की बात पर कायम हूं।

मंजर भोपाली ने कहा कि वे भगवाकरण की बात पर भी कायम हैं और उन्होंने कार्यक्रम में यह कहा था कि उर्दू अकादमी का भगवाकरण किया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला

उर्दू अकादमी की सचिव डॉ. नुसरत मेहंदी ने शुक्रवार को मंजर भोपाली पर आरोप लगाते हुए कहा कि भोपाली ने उनके खाकी अंडरगारमेंट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उर्दू भवन भगवा के रंग में रंगने लगा है और नौबत यह आ गई है कि महिला-पुरुष सब खाकी पहनने लगे हैं।

यह बात अकादमी की सचिव मेहंदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंजर भोपाली ने एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की थी। 6 मार्च को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान मंजर भोपाली ने मंच से सीधे तौर पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वे इसका वीडियो और ऑडियो तलाश रही हैं महिला थाने में शिकायत भी की है।

मेहंदी ने कहा कि मंजर भोपाली ने कहा कि उर्दू अकादमी का भगवाकरण हो गया है और यहां की सचिव भी खाकी अंडर गारमेंट पहनने लगी है। इस बात को लेकर मीडिया ने जब पूछा कि अब आप क्यों शिकायत कर रही हैं तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर मैंने विभाग में शिकायत की थी, जिसके आधार पर मैंने शिकायत महिला थाने में की है। इसको लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं।

इंदौर: पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के दो अधिकारियो को एक महिला द्वारा बंधक बनाने का मामला शहर में सामने आया था, इस मामले में जाँच के दौरान कई अहम खुलासे हुए है, पुलिस द्वारा महिला आरोपी को देह व्यापर में भी लिप्त पाया गया है, पुलिस द्वारा जिस ‘बिग बॉस’ रिसोर्ट से बंधकों को छुड़ाया गया था, उसी रिसोर्ट को सपना मुंबई से कॉल गर्ल्स बुला कर अय्याशी के अड्डे के रूप में इस्तेमाल करती थी, सपना ने पूरा रिसोर्ट कुछ समय पहले ही अपनी अय्याशियों के लिए किराये पर लिया था|

मामले की जाँच के दौरान पुलिस ने सपना साहू के कांटेक्ट शहर के हर बड़े गुंडे से पाये है, साथ ही पुलिस ने आरोपी महिला को पिछले 8 वर्षो से ब्लैकमेलिंग और ठगी के धंधे में सक्रिय पाया है, सपना साहू विवादित साध्वी राधे माँ की भक्त है और उन्हें फॉलो भी करती है, सपना साहू को परिवार ने 6 साल पहले ही घर से निकाल दिया था, साथ ही उससे हर रिश्ता तोड़ लिया था, सपना शुरू से अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रही है, उसके द्वारा 3 शादी की गयी है, तीसरी शादी उसने अपनी ही बहन के पति के साथ की है, उसने अपनी पहले दो पतियों से भी ठगी की है|

सपना पर पहले भी 13 अगस्त 2014 पर एक गौदाम खाली करने के मामले में फायरिंग करने का मामला दर्ज़ हुआ है, जिसमे उसके वर्तमान पति को जेल जाना पड़ा था, एक साल पहले सपना द्वारा तुकोगंज थाने में अपने पति के खिलाफ रैप का मामला दर्ज कराया था, अगवा किये गए श्रीनिवास राव छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन अफसर है, उन्हें सपना साहू पहली बार पुणे में मिली थी, जहा श्रीनिवास द्वारा सपना को छत्तीसगढ़ में एनजीओ खोलने की सलाह दी गयी थी, सपना द्वारा छत्तीसगढ़ में एनजीओ खोल करीब 1 लाख खर्च करने के बाद भी कोई मुनाफा नहीं हुआ|

इसके बाद सपना श्रीनिवास से मिलने पुणे पहुची थी, जहा से सपना श्रीनिवास और उसके दोस्त मुकेश आदित्य को इंदौर घुमाने का कह कर लक्ज़री कार से इंदौर ले आई, और यहाँ बिग बॉस रिसोर्ट में उन्हें बंधक बना लिया गया, बंधक बना कर दोनों व्यक्तियों को निर्वस्त्र कर प्रताड़ित किया गया, हंटर से मारा गया, चाकू की नौक पर मिर्ची लगा कर शारीर को उससे गोदा गया, एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने रिसोर्ट में छापा मार कर दोनों बंधको को आजाद करवाया, मुख्या महिला आरोपी सहित सभी आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

मनावर: धार जिले के मनावर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर एक यात्री बस को टक्कर मार दी, टक्कर इतनी जोरदार थी, बस टक्कर के बाद पलट गयी, हादसे में करीब 12 लोगो की मौत हो गयी है, और 32 लोगो के घायल होने की खबर है, जिसमे से तीन की हालत गंभीर है|

सभी घायलो को उपचार के लिए बड़वानी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, गंभीर रूप से घायलो को बड़वानी से इंदौर रेफर कर दिया गया है, श्राफ बस कंपनी की बस क्रमांक एमपी 04 के 7223 जो की कुक्षी से मनावर जा रही थी, सामने से आ रहा ट्रक क्रमांक एमपी 09 केजी 9778 मनावर से सिंघाना के लिए निकला था, अचानक ट्रक का टायर फट गया और ट्रक अनियंत्रित होकर बस में जा भिड़ा, आमने-सामने की इस भीषण टक्कर में बस ड्राइवर सहित 5 लोगो ने मौके पर ही दम तोड़ दिया|

हादसा आज दोपहर करीब 2 बजे मनावर से 10 किलोमीटर आगे मेहता खेडी फाटे के पास हुआ, हादसे में सड़क पर पैदल चल रहे लोग भी बस की चपेट में आ गए, हादसे के बाद पूरी सड़क पर लाशो का डेर था, सड़क से गुजर रहे लोगो द्वारा हादसे के शिकार लोगो की मदद की गयी, और उन्हें अस्पताल 108 और 100 की मदद से पहुचाया गया|

मनावर थाने के एसआई निरंजन सानेचा ने हादसे में करीब 12 लोगो के मरने की पुष्टि की है, जिसमे से 5 लोगो की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी थी, हालांकि अभी मरने वालो की सिनाख्त नहीं हो पायी है|

नई दिल्ली, 18 मार्च | जम्मू एवं कश्मीर में सरकार गठन की उम्मीद धूमिल हो गई है, क्योंकि भाजपा ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की शर्तो को मानने से इन्कार कर दिया है।
पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के करीबी और एक वरिष्ठ पीडीपी नेता ने कहा कि दोनों दलों के बीच वार्ता आखिरी छोर पर पहुंच गई है। पीडीपी किसी तरह सत्ता में आने को बेताब भाजपा के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है।
एक अन्य पीडीपी नेता ने कहा कि वह इस मसले पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
उधर, भाजपा महासचिव राम माधव ने भी घोषणा कर दी है कि पीडीपी की शर्तो पर जम्मू-कश्मीर में गठबंधन सरकार बनाना संभव नहीं है।

राम माधव ने संवाददाताओं से कहा, “पीडीपी की शर्तो पर सरकार का गठन संभव नहीं है। हम उनकी कोई नई मांग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।”
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ पीडीपी प्रमुख महबूबा की मुलाकात के बाद राम माधव ने यह बयान दिया है।
उल्लेखनीय है कि सात जनवरी को मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद से जम्मू एवं कश्मीर में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। राज्य में राज्यपाल शासन लागू है। विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश मिलने के बाद मार्च, 2015 को भाजपा और पीडीपी ने गठबंधन कर सरकार का गठन किया था।

जबलपुर, 18 मार्च | मध्यप्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में रेल लाइन के विद्युतीकरण के कार्य में हुए घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दो प्रकरण दर्ज किए जाने के साथ ही 13 शहरों में 23 ठिकानों पर दबिश देते हुए तलाशी अभियान चलाया है।
जबलपुर क्षेत्र के अधीन आने वाले माणिकपुर-सतना तथा सतना-रीवा रेलवे लाइन विद्युतीकरण के कार्य में फाउंडेशन का कार्य अधिक दिखाकर रेलवे को करोड़ों रुपये का चूना लगाए जाने का मामला सामने आया है।
घोटाले की जांच कर रही जबलपुर सीबीआई टीम ने शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों सहित उप्र तथा हरियाणा में आरोपियों के 23 ठिकानों पर दबिश दी। इस घोटालें में ठेकेदार कंपनी कोबरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित रेलवे विभाग के कई अधिकारी शामिल है।

सीबीआई ने संबधित अधिकारियों के खिलाफ दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। सीबीआई के पुलिस अधीक्षक मनीष सुरती के अनुसार, 30 दिसंबर 2015 को सीबीआई ने कायर्पालक विद्युत अभियंता डी.डी. श्रीवास्तव व मुरलीधर कोरी, वरिष्ठ खंड अभियंता मनोज कुमार प्रभाकर व वरिष्ठ खंड अभियंता संजय मीना सहित रेलवे विद्युतीकरण विभाग के चार अधिकारियों और काम का जिम्मा लेने वाली कंपनी कोबरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
सीबीआई के अनुसार, माणिकपुर-सतना तथा सतना-रीवा की रेलवे लाइन विद्युतीकरण का ठेका लगभग 255 करोड़ रुपये में दिया गया था। इसमें फाउंडेशन के कार्य का ठेका 25 करोड़ रुपये का था। फाउंडेशन का काम कम किया गया, लेकिन आरोपी रेलवे अधिकारियों ने मेजरमेंट बुक तथा बिल में इस कार्य को बढ़ाकर दिखाया। इससे निजी कंपनी को अवैध तरीके से फायदा पहुंचा।
प्रारंभिक जांच में यह घोटाला तीन करोड़ रुपये से अधिक का पाया गया है।सीबीआई टीम ने इस घोटाले के संबंध में शुक्रवार को जबलपुर, भोपाल, कटनी, सतना, इटारसी, छिंदवाड़ा, दिल्ली, जयपुर, इलाहाबाद, जींद, आगरा, मथुरा एवं मुज्जफ्फरनगर में 23 स्थानों पर स्थित आरोपियों के घरों एवं रेलवे विद्युतीकरण के कार्यालय तथा निजी कंपनी के कार्यालय में दबिश देकर महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं।