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नई दिल्ली 1 मार्च । सुप्रीम कोर्ट ने देश में पुलिस सुधारों के लिये दायर जनहित याचिका पर यह कहते हुए शीघ्र सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया कि हमारे आदेशों को कोई नहीं सुनता। चीफ जस्टिस जीएस खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल की पीठ ने कहा, ‘माफ कीजिए। अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।’
अधिवक्ता और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया था।
इसके बाद पीठ ने कहा, पुलिस सुधार लगातार जारी है। हमारे आदेशों को कोई नहीं सुनता है। उपाध्याय ने इस याचिका में वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यकाल निर्धारित करने सहित व्यापक पुलिस सुधार लागू करने का केंद्र और राज्यों को निदेर्श देने का अनुरोध किया है।

नई दिल्ली, 1 मार्च। देश की राजधानी दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले साल 9 फरवरी को लगे देशविरोधी नारों के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक टीवी चैनल की खबर के अनुसार देशद्रोह का मुकदमा झेल रहे जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को किसी भी फुटेज में देश विरोधी नारा लगाते नहीं पाया गया है। इस मामले के बाद दिल्ली के कमिश्नर दो बार बदले मगर जेएनयू कांड की चार्जशीट अदालत में दाखिल नहीं हो सकी।

खबर के अनुसार पुलिस ने करीब 40 वीडियो फुटेज की जांच की जिसमें उन्होंने पाया कि उमर खालिद और अनिर्बान समेत कुल 9 लोग देश विरोधी नारे लगा रहे है। उमर और अनिर्बान को छोड़कर बाकी सभी छात्र कश्मीरी बताए गए हैं।
कन्हैया कुमार को किसी भी फुटेज में देश विरोधी नारा लगाते नहीं पाया गया है।

जांच में यह भी सामने आया कि कन्हैया कुमार, उमर खालिद और उसके तमाम साथियों की एबीवीपी के छात्रों के साथ हुई झड़प के बाद वहां पहुंचा था। उसने देश विरोधी नारे नहीं लगाए थे। जेएनयू कैंपस में हुए कल्चरल इवेंट की इजाज़त भी उमर खालिद ने ही मांगी थी और इसके लिए पोस्टर भी उसी ने बनवाये थे।

हालांकि कन्हैया के मामले में पुलिस ने जांच को बंद नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने कोर्ट के ऊपर छोड़ा है कि कन्हैया के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं। चार्जशीट में कहीं नहीं लिखा कि कन्हैया ने भारत विरोधी नारे लगाए। हालांकि, इस बात का जिक्र जरूर है कि इस नारेबाजी या कार्यक्रम को रोकने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया।

पटना 1मार्च . बिहार की सत्ता पर काबिज महागठबंधन की सरकार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान की बर्खास्तगी की मांग को लेकर बुधवार को बिहार विधानसभा में जम कर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

इस क्रम में बिहार बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर भी जम कर हंगामा किया। दरअसल नीतीश के मंत्री जलील मस्तान पर आरोप है कि उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर पर कथित तौर पर जूते पड़वाए हैं।

मस्तान के इस कथित हरकत से नाराज बीजेपी विधायक सरकार से मस्तान की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर आरोपी मंत्री मस्तान का कहना है कि उन्होंने किसी से पीएम मोदी की तस्वीर को जूता मारने के लिए नहीं कहा।

तो इधर बताय़ा जा रहा है कि मस्तान ने पीएम को नक्सली और डकैत भी कहा था, हालांकि मस्तान फिलहाल इस बात से भी इनकार कर रहे हैं। बता दें कि बिहार सरकार में मस्तान कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, और उनके हवाले आबकारी मंत्रालय है।

भोपाल 1 मार्च .मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को वर्ष 2017-18 का आर्थिक बजट विधानसभा में पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है.

कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिया जाएगा.

वर्ष 2017-18 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए मलैया ने कहा, “राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना चाहती है. इसके लिए सरकारी सेवकों में संतोष और आनंद जरूरी है. इसे ध्यान में रखते हुए शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने का फैसला लिया गया है. कर्मचारियों को इसका भुगतान जुलाई 2017 से किया जाएगा.”

वित्त मंत्री मलैया ने एक लाख 69 हजार 954 करोड़ का बजट पेश करते हुए प्रस्तावित कई योजनाओं का ब्यौरा दिया. बजट में 25 हजार 689 करोड़ के घाटे का अनुमान जताया गया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत है.

इस बजट में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के साथ सड़कों का जाल बिछाने, गरीबों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं में धनराशि में बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया गया है.

लखनउ, एक मार्च : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ समेत पूर्वाचल के सात जिलों की 49 सीटों के लिये प्रचार कार्य कल थम जाएगा।

इस चरण में भाजपा के हिन्दुत्ववादी नेता सांसद महन्त आदित्यनाथ के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर और माफिया-राजनेता मुख्तार अंसारी के क्षेत्र मउ तथा केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र के संसदीय क्षेत्र देवरिया में चुनाव पर खास नजर रहेगी।

छठे चरण में नेपाल से सटे महराजगंज और कुशीनगर के साथ-साथ गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मउ तथा बलिया जिलों की 49 सीटों पर आगामी चार मार्च को मतदान होगा। इस चरण में 77 लाख 84 हजार महिलाओं समेत करीब एक करोड़ 72 लाख मतदाता कुल 635 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर सकेंगे। इसके लिये 17 हजार 926 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं।

वर्ष 2012 में इन सीटों में से सपा ने 27, बसपा ने नौ, भाजपा ने सात तथा कांग्रेस ने चार सीटें जीती थी, जबकि दो सीटें अन्य के खाते में गयी थीं।

इस चरण में सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार गोरखपुर सीट पर मैदान में हैं, जबकि सबसे कम सात उम्मीदवार मउ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना सीट से किस्मत आजमा रहे हैं।

सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटें हैं। वर्ष 2012 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने इनमें से नौ सीटें जीती थीं। हालांकि मुलायम ने इस बार आजमगढ़ में एक भी रैली को सम्बोधित नहीं किया है।

छठे चरण में सांसद आदित्यनाथ के अलावा केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी।

 

नयी दिल्ली, एक मार्च : केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा :आईएएस: और भारतीय पुलिस सेवा :आईपीएस: के अधिकारियों के प्रदर्शन :परफारमेंस: रिपोर्ट को ऑनलाइन फाइल करने की इजाजत देने के लिए नियमों में बदलाव करने का निर्णय किया है ।

इस कदम से गोपनीय रिपोटरें के विलंब से जमा होने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और साथ ही किसी अधिकारी के करियर की वृद्धि को प्रभावित करने के लिए इरादतन कम रेटिंग देने के दावों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग :डीओपीटी: द्वारा बनाये गए मसौदा नियमों के मुताबित अधिकारी द्वारा तयार प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट :परफारमेंस अप्रेजल रिपोर्ट: को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी देना होगा।

इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में रिपोर्टिंग अफसर, समीक्षा करने वाले अफसर और स्वीकार करने वाले अफसरों को अपनी टिप्पणियां ऑनलाइन दर्ज करनी हांेगी। राजनीतिक अधिकारी अपनी टिप्पणी हाथ से दर्ज कर सकते हैं।

स्वीकृति मिलने के बाद यह नया नियम अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा :आईएएस:, भारतीय पुलिस सेवा :आईपीएस: और भारतीय वन सेवा :आईएफओएस:- पर लागू होगा।

डीओपीटी ने नौकरशाहों के लिए समय पर वाषिर्क प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट पूरा करने की समयसीमा तय करने की भी योजना बनाई है।

ऐसी रिपोटों के लिए हर साल 15 जनवरी की समयसीमा होगी।

नई दिल्‍ली 28 फरवरी । रामजस कॉलेज में चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र संगठन एबीवीपी के प्रदर्शन के बाद मंगलवार को लेफ्ट से जुड़े संगठन और कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई विरोध प्रदर्शन करने दिल्ली की सड़कों पर उतर चुका है। इस पूरे मामले पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वामपंथियों पर हमला बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि ये लोग जवानों के शहीद होने पर जश्न मनाते हैं और अब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

रिजिजू ने कहा कि जब साल 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, तब भी वामपंथियों ने चीन का साथ दिया था। आज भी हमारा कोई जवान आतंकियों के साथ लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो जाता है तो आप जश्न मनाते हैं।
रिजिजू ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि ‘कांग्रेस एक परिवार तक सीमित है। उनकी कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए वे लोग चुप बैठे हैं।

यह राष्ट्रवादी और गैर-राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले लोगों के बीच की वैचारिक लड़ाई है। देश इसका निर्णय करेगा कि देश किस दिशा में जाएगा और भारत को कैसे मजबूत करना है यह देशवासी तय करेंगे।’ वहीं गुरमेहर कौर को मिल रही धमकी के बारे में जब रिजिजू से पूछा गया तो उन्‍होंने क‍हा कि उस बच्ची को परेशान मत कीजिए। उसे जो धमकियां मिल रही हैं, वह सही नहीं है।

नई दिल्‍ली 28 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय की पेरौल को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से 1100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा है जिससे की सहारा समूह की अधिग्रहित जमीन की रजिस्‍ट्री कराई जा सके।

आपको बताते चले कि सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में उन संपत्तियों की लिस्‍ट जमा की है जिन्‍हें बेचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को आदेश देते हुए कहा कि सेबी के बैंक खाते में यह रकम जमा कराई जाए।

सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेशनल रियल एस्‍टेट कंपनी एमजी कैपिटल होल्डिंग ने कहा लंदन में स्थित न्‍यूयॉर्क प्‍लॉजा होटल में सहारा समूह की हिस्‍सेदारी चाहते हैं।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से कहा कि वो 750 करोड़ कोर्ट में जमा करके इस बात का बोनाफाइड दे कि वो न्‍यूयार्क में होटल में हिस्‍सेदारी खरीदना चाहते हैं।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को निर्देश दिया है कि अपनी संपत्तियों को बेचकर 5000 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा करें।

आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों का पैसा न लौटाने के बाद और सेबी की बात न मानने पर सुब्रत रॉय को 4 मार्च, 2014 को जेल भेज दिया था। सेबी ने कोर्ट को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा समूह ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया है।

नई दिल्ली, 28 फरवरी। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सभी राज्यों में एक जुलाई से लागू होगा। दास ने संवाददाताओं से कहा, “जीएसटी एक जुलाई को लागू होगी। सभी राज्यों ने इस तारीख पर सहमति जताई है।”

सरकार की योजना बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए संसद की कार्यवाही नौ मार्च को शुरू होने से पहले जीएसटी परिषद की चार-पांच मार्च को होने वाली बैठक में आईजीएसटी (समेकित जीएसटी), सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) और एसजीएसटी (राज्य जीएसटी) मसौदों को मंजूरी दिलाने की है। जीएसटी के क्षतिपूर्ति विधेयक मसौदे को पहले ही 18 फरवरी को जीएसटी परिषद से मंजूरी मिल चुकी है।

जीएसटी परिषद से मंजूरी मिलने के बाद इन मसौदा विधेयकों को संसद से भी मंजूरी मिलना जरूरी है। इस संदर्भ में अन्य कदम सभी कमोडिटीज को जीएसटी स्लैब के तहत निर्धारित करना है, जो पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं।

प्रत्येक कमोडिटी को एक विशेष दर के तहत लाना होगा। जीएसटी अधिकारी परिषद की चार-पांच मार्च की बैठक के बाद इनका निर्धारण करेंगे।

नयी दिल्ली 28 फरवरी . रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के बाद राजनीति तेज हो गई है. छात्र गुटों के बीच झगड़े की घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है. जिसमें तमाम विपक्षी पद छात्रों के समर्थन में उतर गये हैं. आज एबीवीपी के विरोध में निकाले गये मार्च में जेएनयू और डीयू छात्रों के समर्थन में डी राजा और सीताराम येचुरी भी शामिल हो गये हैं.

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने छात्रों के साथ विरोध मार्च में शामिल होने के बाद कहा, हमारा राष्‍ट्रीयता है कि हमलोग भारतीय हैं न की हिंदू. वो (एबीवीपी) बौद्धिकता के साथ नहीं लड़ सकते इसलिए हिंसा का रास्‍ता अपना रहे हैं. वहीं डी राजा ने कहा यह लडा़ई अपने संवेधानिक अधिकार के लिए है और डीयू मामले को हम संसद में भी उठाएंगे.

रामजस कॉलेज में झगड़े के बाद कल एबीवीपी ने तिरंगा मार्च निकाला था, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय परिसरों में आज एबीपीबी के विरोध में मार्च निकाले गये. जिसमें मुख्‍य रूप से वाम दलों से संबद्ध आइसा, कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई और जेएनयू शिक्षक भी विरोध मार्च में शामिल हैं.

रामजस कॉलेज में पिछले सप्ताह एक सेमिनार का विरोध करने वाले एबीवीपी ने कॉलेज से दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय तक तिरंगा मार्च का आयोजन किया. गौरतलब है कि सेमिनार में जेएनयू छात्रों उमर खालिद और शेहला राशिद को आमंत्रित किया गया था.

हाथ में तिरंगा लेकर ‘वंदे मातरम’ का नारा लगाते हुए एबीवीपी समर्थकों ने इसे ‘देश के लिए मार्च’ बताया. वाम रुझान वाले छात्र संगठनों के विरोध में अधिक समर्थन जुटाने के लिए आरएसएस की छात्र इकाई ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया. आरएसएस से जुड़े राष्ट्रवादी शिक्षक संघ ने ‘वाम समूहों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर रोक लगाने’ की मांग को लेकर कला संकाय के समक्ष मौन प्रदर्शन किया.

रामजस कॉलेज मामले में सोशल मीडिया में कैंपेन चलाने वाली गुरमेहर को कथित रूप से रेप की धमकी मिली. जिसके बाद मामला और भी गरम हो गया. गुरमेहर ने अपने फेसबुक स्टेटस में कहा, ”यह इस देश में जन्मे हर नागरिक के आदर्शों, नैतिकता, स्वतंत्रता और अधिकारों पर हमला है.’

एबीवीपी के खिलाफ सोशल मीडिया में अपना कैंपेन चलाने वाली गुरमेहर ने अपने को इस मामले से अलग कर लिया है. उसने लिखा मुझे जो करना था मैं वो की चुकी अब इस मामले में मुझे न शामिल किया जाए. ज्ञात हो सोशल मीडिया में वीडियो और तसवीर डालने के बाद गुरमेहर को जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा था. विरोध करने वालों में क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, बॉलीवुड अभेनता रणदीप हुड्डा आद‍ि शामिल हैं. वीरु और हुड्डा के साथ गुरमेहर की ट्विटर पर काफी नोकझोक भी हुई.

गुरमेहर ने सोशल मीडिया में एक तसवीर शेयर जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई. भाजपा ने जहां छात्रा की इस तसवीर और वीडियो को आड़े हाथ लिया, वहीं विपक्षी दलों ने उसका समर्थन किया. दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा को आड़े हाथों लेते हुए सिम्हा ने ट्वीट किया, ”दाउद इब्राहिम ने कम से कम अपने राष्ट्रविरोधी रुख को न्यायोचित ठहराने के लिए पिता के नाम की बैसाखी का इस्तेमाल नहीं किया.’ गुरमेहर का मजाक उड़ाने के लिए सिम्हा ने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें दाउद एक संदेश के साथ दिख रहा है, ”मैंने 1993 में लोगों को नहीं मारा. बम ने उन्हें मारा.’

रिजिजू ने भी छात्रा पर निशाना साधने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. गृह राज्य मंत्री ने कहा, ”इस युवा लड़की के दिमाग को कौन प्रदूषित कर रहा है? मजबूत सशस्त्र बलों ने जंग रोकी. भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया लेकिन एक कमजोर भारत पर हमेशा चढ़ाई होती रही.’ बाद में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा, ”किसी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो नागरिकों और बलों को हतोत्साहित कर सकती हों. हर किसी को स्वतंत्रता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप देश को कमजोर करने के लिए नारे लगाएं.’

कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और माकपा ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और मांग की कि जिन लोगों ने गुरमेहर के साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी उनके खिलाफ ”कड़ी कार्रवाई’ होनी चाहिए.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरमेहर का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो खुद को दुष्कर्म की धमकी के मुद्दे पर बात कर रही है. केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ”यह भाजपा है. वे हमारे देश को बर्बाद कर देंगे. सभी को उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े होना चाहिए.’ आप की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की सदस्य आतिशी मर्लेना ने कहा, ”दुष्कर्म की धमकियों की वजह से महिलाएं अपनी बात कहने से डर रही हैं…गुरमेहर को दुष्कर्म की धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.’

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कथित धमकी को संघ और उससे जुड़े संगठनों की ”फासीवादी प्रवृत्ति’ करार दिया. उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को लोगों की जिंदगी की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए. येचुरी ने आरोप लगाया, ”यह बिल्कुल संघ और उसके संगठनों की संस्कृति है. वे विचारों की किसी बहुलता की इजाजत नहीं देंगे…ये फासीवादी प्रवृत्ति है.’ पूर्व महा न्यायवादी सोली सोराबजी ने कहा, ”ये शर्मनाक है. ये नहीं हो सकता. आप महिलाओं को ऐसी धमकी नहीं दे सकते. यह गरिमापूर्ण नहीं है इसे सख्ती से रोका जाना चाहिए.’

लॉस एंजेलिस 27फरवरी । ऑस्कर 2017 का आयोजन आज सुबह करीब 5:30 बजे डॉल्बी थिएटर में शुरू हुआ। विश्वस्तरीय इस अवार्ड फंक्शन में उस समय भारी गलती हो गई, जब बेस्ट फिल्म के अवार्ड का ऐलान किया जा रहा था।

आपको बता दें कि बेस्ट फिल्म के लिए पहले ‘ला ला लैंड’ का नाम लिया गया फिर कहा गया कि गलती हो गई ये अवार्ड फिल्म ‘मून लाइट’ को जाता है। ऑस्कर के होस्ट जिमी किम्मेल ने कहा कि यह उनकी गलती है और वो जानते है उन्होंने सब गड़बड़ कर दी है। ऑस्कर से इतनी बड़ी ग़लती की उम्मीद किसी को नहीं थी।

आपको बता दें कि इस अवार्ड के साथ ही इस फिल्म ‘मून लाइट’ को कुल 3 अवॉर्ड मिले जबकि पूरे ऑस्कर में ‘ला ला लैंड’ की धूम रही।
‘ला ला लैंड’ को बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिले। ऑस्कर अवार्ड नाम से लोकप्रिय इन अवार्ड में का आयोजन कैलिफोर्निया के हॉलीवुड में, डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया था।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मऊ 27 फरवरी .हाल ही में बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बाहुबली नेता और चार बार से लगातार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी के गढ़ में सोमवार को प्रधानमंत्री मंत्री ने जमकर दहाड़ लगाई और एक बड़ा दावा किया.

उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में सपा या बसपा की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा, बीजेपी को यूपी में अकेले पूर्ण बहुमत मिलने वाला है. मिलेगा भी तो भी जितने छोटे दल हमारे साथ हैं.

पीएम ने कहा, आज भी कई जगह वोटिंग हो रही है. सबको पता चल गया है कि यूपी में बीजेपी और उसकी साथी पार्टियों की सरकार बनेगी. केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार के चलते पूरी दुनिया में भारत की जय-जयकार हो रही है.
आप यूपी में भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं. इस चुनाव में वो भी सरकार का हिस्सा होंगे. हम चुनावी तिकड़म वाले नहीं, सबका साथ-सबका विकास करने वाले लोग हैं. जितने भी लोग हमारे साथ आए, हम सबका विकास करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं.

इसके साथ ही उन्होंने मांफी मांगते हुए कहा, “मैं मऊ के भाइयों-बहनों से क्षमा मांगता हूं. 2014 में 10 मई को मैं यहां आने वाला था, सारी तैयारियां हो चुकी थीं. लेकिन मेरे एक साथी सुशील राय का निधन हो गया. सभी कार्यकर्ता हिल गए थे. लेकिन लोगों ने उन्हें यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया. मेरे मन में तभी से चुभन थी कि मैं यहां आ नहीं पा रहा हूं. आज मैं देख रहा हूं कि इसी मैदान में मुझे तीन-तीन सभाएं नजर आ रही हैं. जहां नजर जा रही है, वहां लोग ही नजर आ रहे हैं.”

आखिर पीएम मोदी ने खुद ही बता दिया कि कटप्पा ने बाहुबली..!

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान सुपरहिट फिल्म बाहुबली का जिक्र किया. साथ ही उन्होंने कटप्पा के बारे में एक बड़ी बात कही है. जिसकी मीडिया और सियासत में काफी चर्चा हो रही है.
पीएम अपने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के भारतीय समाज पार्टी का साथ देने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे.

इस दौरान उन्होंने राजभर की पार्टी के चुनाव चिन्ह की तुलना फिल्म के पात्र ‘बाहुबली’ से कर दी. उन्होंने मंच से कहा, बाहुबली फिल्म आई थी. बाहुबली फिल्म में कटप्पा पात्र था. बाहुबली का सबकुछ तबाह कर दिया था उसने.
इस छड़ी वाले में वह दम है. यह छड़ी नहीं, यह कानून का डंडा है. 11 मार्च को इसकी ताकत दिखाई देगी.

बता दें कि भारतीय समाज पार्टी को बीजेपी से गठबंधन के बाद 9 सीटें मिली है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया, आजमगढ़, अंबेडकरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र और मिर्जापुर के साथ कुछ अन्य जिलों में भी राजभर वोटरों का प्रभाव है.

             नई दिल्ली, 27 फरवरी । चीफ जस्टिस जेएस खेहर कम महत्व वाले मसलों पर जनहित याचिकाएं दाखिल करने के बढ़ते चलन पर कटु टिप्पणी की है।

                उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सारी समस्याओं के लिए अमृत धारा नहीं है ।दरअसल एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने मांग की कि शवों के परिवहन के समय सभी धार्मिक सम्मान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को दिशा निर्देश दे ।

           इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये याचिका वैसे ही है जैसे आप सुबह जगे और बोले कि चलो अब हम सुप्रीम कोर्ट चलें। अरे आप सक्षम प्राधिकार के यहां क्यों नहीं जाते ? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कहानी बयां करते हुए कहा कि जब मैं युवा था तो ये अमृत धारा सभी बीमारियों के लिए एक प्रसिद्ध हर्बल मेडिसिन हुआ करती थी ।अगर आपको पेट दर्द है तो अमृत धारा…अगर सिर दर्द है तो अमृत धारा…आज के समय में लोग सुप्रीम कोर्ट को अमृत धारा समझने लगे हैं । आप सुबह उठते हैं और सीधे अपनी सभी समस्याओं के लिए सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं। क्या ये वैसा नहीं है जैसे हम सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद कर दें? जैसे हमें यहां कोई काम नहीं है?

जनहित याचिका में मांग की गई थी कि मध्यप्रदेश, उड़ीसा, यूपी और दूसरे राज्यों में शवों को ले जाने की बड़ी शर्मनाक घटनाएं घटीं ।

              याचिका में मध्यप्रदेश के शहडोल जिले का एक वाकया बताया गया जिसमें एक व्यक्ति का दामाद उसके शव को साइकिल पर तीस किलोमीटर तक ले गया और राज्य सरकार ने कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया । इस घटना के पन्द्रह दिन बाद ही मध्य प्रदेश में ऐसी ही दूसरी घटना घटी जिसमें एक व्यक्ति कंबल में लपेटकर शव को करीब तीस किलोमीटर तक लेकर गया ।

                आपको बता दें कि कम महत्वपूर्ण वाली याचिका दायर करने को लेकर 11 फरवरी को चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने बिहार के एक विधायक पर दस लाख का जुर्माना लगाया था जबकि महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

नईदिल्ली 10 फरवरी .दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से सैनिकों को परोसे जाने वाले भोजन की खराब गुणवत्ता का आरोप लगाते हुए एक वीडियो पोस्ट करने वाले बीएसएफ जवान की पत्नी को बैरक में उससे मिलने और दो दिन उसके साथ रहने की अनुमति देने के लिए कहा है।

इससे पहले कोर्ट बीएसएफ जवान की पत्नी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर तैयार हो गया जिसने वीडियो पोस्ट करके जवानों को खराब गुणवत्ता वाला भोजन दिए जाने का आरोप लगाया था। महिला ने दावा किया है कि उसका पति तेज बहादुर यादव लापता है और उनका परिवार उनसे पिछले तीन दिनों से संपर्क नहीं कर पाया है।

न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की पीठ के समक्ष याचिका की तत्काल सुनवाई का जिक्र किया गया। पीठ ने इस मामले पर सुनवाई को शुक्रवार अपराह्न के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवान की पत्नी की राहत देते हुए कहा कि वह बैरक में उससे मिल सकती है और साथ ही दो दिन उसके साथ रह सकती है।

इससे पहले जवान की पत्नी की ओर से पेश हुए वकील मनीष तिवारी ने कहा कि जवान का पिछले कुछ दिनों से कोई अता पता नहीं है इसलिए अदालत को इस मामले में सुनवाई करनी चाहिए। पीठ ने मामले की अत्यावश्यकता को स्वीकार करते हुए कहा कि ठीक है, इस (याचिका) पर सुनवाई आज की जाएगी।

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जयपुर 10 फरवरी  : जयपुर के पूर्व राजपरिवार ने फिल्म पद्मावती की शूटिंग जयगढ़ किले में देने की मंजूरी के मामले की जांच करने का फैसला लिया है. पूर्व राजपरिवार ने फिल्म की शूटिंग देने की मंजूरी देने वाले अपने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लिया है.

जयपुर की पूर्वराजमाता पद्मिनी देवी ने आज यहां जारी एक बयान में यह जानकारी दी.

बयान में कहा गया है कि फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के निर्देशन बनने वाली फिल्म पद्मावती की शूटिंग जयगढ़ में करने की मंजूरी जयपुर राज परिवार के अधिकारियों ने बिना पूरी जानकारी लिए एवं राजपरिवार को बिना जारी दिये शूटिंग की इजाजत देने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है.

उन्होंने कहा कि जयपुर राज परिवार राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है. इतिहास से की जाने वाली छेड़छाड़ की कोशिश को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तथा भविष्य में राजपरिवार  के ऐतिहासिक महलों में किसी भी फिल्म की शूटिंग से पूर्व उसकी पूरी कहानी जानने के बाद ही शूटिंग की इजाजत दी जायेगी.

उन्होंने कहा कि विरासत और इतिहास से छेड़छाड़ जयपुर राजपरिवार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा और इतिहास को जीवित और बुलंद करने में श्रीराजपूत करणी सेना सहित सभी राष्ट्रवादी संगठनों के कदम में जयपुर राज परिवार हमेशा साथ है.

गौरतलब है कि इस फिल्म की शूटिंग जयपुर राजघराने के जयगढ़ किले में की जा रही थी, तब गत 27 जनवरी को करणीसेना के कार्यकर्ताओं ने फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली पर रानी पद्मावती के संबंध में फिल्म गलत ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करने के आरोप लगाते हुए फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ की और भंसाली के साथ कथित रूप से मारपीट की इसके बाद भंसाली ने यहां शूंटिग बंद कर दी.

हालांकि भंसाली प्रोडेक्शन की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि फिल्म की कहानी में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच किसी तरह का प्रेमप्रंसग या आपत्तिजनक तथ्य नहीं है जिसके बाद करणी सेना ने अपना विरोध वापस लिया.