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मुंबई 21 अक्टूबर ।भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खातों से आधार लिंक करने की अनिवार्यता को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में में कहा है कि उनकी ओर से इस तरह का आदेश नहीं दिया गया है। बैंक खाते को आधार से जोड़ने का आदेश केंद्र सरकार का है।

आरटीआई कार्यकर्ता की अर्जी के जवाब में आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जून 2017 को गजट नोटिफिकेशन क्रमांक जीएसआर 538 (ई) जारी किया था। इसमें बैंक खाता खोलने के लिए आधार और पैन कोर्ड को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार का इस्‍तेमाल 6 योजना तक ही सीमित रखने के लिए कहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अपनी 50 योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य बना दिया है।

आरटीआई के तहत मिले जवाब में यह पता चला है कि आरबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बैंक खातों से आधार को जोड़ना जरुरी बनाने के लिए कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्‍टूबर 2015 के अपने फैसले में कहा था कि आधार कार्ड योजना की पूरी तरह से वॉलिंटरी है और यह कभी आवश्‍यक नहीं हो सकती है।

कालेधन को रोकने के लिए लोगों के आधार में जुड़ी तमाम तरह की सूचनाओं को बैंक और पैन खातों से जोड़ने की खातिर सरकार की ओर से जारी गजट अधिसूचना जीएसआर 538 (ई) को सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्‍लंघन माना जा रहा है।

         भोपाल 20 अक्टूबर। सीएम शिवराज सिंह ने हर साल की तरह इस साल भी गोवर्धन पूजा का आयोजन सीएम हाउस पर किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह ने परम्परा अनुसार गोवर्धन पूजा की।
          इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रकृति आराधना करने की परंपरा है। प्रकृति के प्रति आदर और आभार व्यक्त करने का पर्व है। पहाड़ों, नदियों, पेड़-पौधों, वनस्पतियों को पूजने का संस्कार है। गोवर्धन पर्व पर्यावरण की रक्षा की प्रेरणा देता है। प्रकृति के शोषण की बजाय दोहन करें। शोषण से जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा होती है।
            गौ-धन और गोवर्धन पूजा कर आज कन्हैया से यही प्रार्थना की कि हे राधे सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाये रखना। — ShivrajSingh Chouhan(@ChouhanShivraj) October 20, 2017

           गौ-धन और गोवर्धन पूजा कर आज कन्हैया से यही प्रार्थना की है कि, हे राधे सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाये रखना। प्रकृति जीवन का और गौमाता हमारी आर्थिक समृद्धि का आधार है। गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रकृति आराधना करने की परंपरा है।

          प्रकृति जीवन का और गौमाता हमारी आर्थिक समृद्धि का आधार है। गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रकृति आराधना करने की परंपरा है। — ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 20, 2017

             गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति आदर और आभार व्यक्त करने का पर्व है। पहाड़ों, नदियों, पेड़-पौधों, वनस्पतियों को पूजने का संस्कार है। प्रकृति के बगैर जीवन नहीं चल सकता है। इनमें और मनुष्यों में एक ही चेतना है। हजारों साल पहले ऋषियों ने पर्यावरण बचाने की परिकल्पना की थी।

         गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति आदर और आभार व्यक्त करने का पर्व है। पहाड़ों, नदियों, पेड़, पौधों, वनस्पतियों को पूजने का संस्कार है। — ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 20, 2017

           गोवर्धन पर्व पर्यावरण की रक्षा की प्रेरणा देता है। प्रकृति के शोषण की बजाय दोहन करें। शोषण से जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा होती है।

          हमारी संस्कृति में गौ-माता श्रद्धा ही नहीं, समृद्धि का भी मजबूत आधार हैं। मुझे इनकी सेवा और सानिध्य से नव ऊर्जा, उत्साह की अनुभूति होती है। — ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 20, 2017

            हमारी संस्कृति में गौ-माता श्रद्धा ही नहीं, समृद्धि का भी मजबूत आधार हैं। मुझे इनकी सेवा और सानिध्य से नव ऊर्जा, उत्साह की अनुभूति होती है।

           सिवनी 20 अक्टूबर । मध्यप्रदेश में आज एक और स्वाइन फ्लू के मरीज की मौत हो गई। सिवनी में पिछले दो महीने में अब तक 5 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कुरई ब्लॉक में मिले स्वाइन फ्लू के मरीज दिनेश सनोडिया की इलाज के दौरान मौत हो गई।
         जानकारी के मुताबिक, मृतक कुरई वन विभाग में वनपाल के पद पर पदस्थ था और पैथोलॉजी लैब में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद उसका इलाज नागपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था। आज सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं जिले में लगातार हो रही स्वाइन फ्लू से मौत के मामलों में स्वास्थ विभाग ने चुप्पी साध रखी है।
           गौरलब है कि प्रदेश में अब तक 80 से अधिक मरीजों की मौत स्वाइन फ्लू के चलते हो चुकी है।

नई दिल्ली 20 अक्टूबर। वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने ‘निजी कारणों से’ सॉलिसीटर जनरल पद से इस्तीफा दे दिया है। यह देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी का पद है। विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद के कार्यालय को रंजीत कुमार का त्याग पत्र शुक्रवार को मिला। रंजीत कुमार ने सॉलिसीटर जनरल पद से इस्तीफा देने की पुष्टि की।

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद जून 2014 में रंजीत कुमार को सॉलिसीटर जनरल नियुक्त किया गया था। सॉलिसीटर जनरल के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल हाल ही में शुरू हुआ था। कुछ महीने पहले यह चर्चा थी कि उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पद के लिये उनके नाम पर विचार कर रही है।

अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का पक्ष विभिन्न अदालतों में रखते हैं। रंजीत कुमार गुजरात सरकार के वकील रह चुके हैं और कई मामलों में पक्ष रख चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंजीत कुमार बिजी शेड्यूल की वजह से परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे थे अब वो अपनी फैमिली के साथ समय बिताएंगे।

हाल ही में, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सरकार को लिखे पत्र में कहा था कि अटॉर्नी जनरल के रूप में दूसरे कार्यकाल में उनकी दिलचस्पी नहीं है। रोहतगी के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था।

भोपाल 18 अक्टूबर । चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी को लेकर आज प्रेदश चुनाव समिति की बैठक हुई। लेकन बैठक में प्रत्याशी के नाम पर कोई फैसला नहीं हो सका। इसका कारण विधानसभा उपचुनाव के लिए दावेदारों की संख्या ज़्यादा होना बताया जा रहा है। हांलाकि प्रदेश अध्यक्ष ने दस दावेदारों के नाम पर विचार विमर्श की बात कही,उन्होंने दो तीन दिन बाद केंद्रीय चुनाव समिति को प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर भेजने की बात कही।

प्रदेश भाजपा कार्यालय दीनदयाल परिसर में आज हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में चित्रकूट उपचुनाव के प्रत्याशी चयन पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि 10 दावेदारों के नाम पर चर्चा हुई है लेकिन किसी भी प्रत्याशी के नाम पर सहमति नहीं बन सकी। वहीं चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव समिति की बैठक में दस नाम आए थे। इन सभी नामों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। अगले दो से तीन दिन में उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया जाएगा।

बताया जा रहा है ​कि पार्टी प्रत्याशियों का फीडबैक लेकर उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। बैठक में चित्रकूट विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों के तौर पर कृष्ण मिश्र, पन्नालाल अवस्थी, शंकर दयाल त्रिपाठी, रामनाथ मिश्रा, डॉक्टर हर्ष नारायण सिंह बघेल, चंद्र कमल त्रिपाठी, सुरेंद्र सिंह गहरवार, सुभाष शर्मा डोली, रत्नाकर चतुर्वेदी, नंदिता पाठक के नामों पर विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, खनिज मंत्री राजेन्द्र शुक्ल आदि नेता मौजूद रहे।

         भोपाल अक्टूबर ।महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं के लिये नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस बनाने का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ उठाते हुए बालिकाएँ और महिलाएँ अधिकारपूर्वक दोपहिया और चार पहिया वाहन चला सकें, इसके लिए प्रदेश में परिवहन, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग तथा महिला सशक्तिकरण संचालनालय द्वारा पिंक ड्रायविंग लायसेंस बनाने के लिये विशेष कैम्पों का आयोजन किया जायेगा। लायसेंस बनवाने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से ‘आओ भैया तुम्हें सैर कराऊँ’ की टैग लाइन से भाईदूज से अभियान चलाया जायेगा। यह कैम्प महाविद्यालयों, शालाओं, नगर निगम, नगर पालिका तथा विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। 

           श्रीमती चिटनिस ने आज इस संबंध में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिये। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री बी.आर. नायडू, प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी तथा आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती जयश्री कियावत उपस्थित थीं।
          श्रीमती चिटनिस ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के कारण महिलाओं की मोबिलिएटी की दृष्टि से वाहन परिचालन के लिये उन्हें सरलतापूर्वक लायसेंस उपलब्ध कराना जरूरी है। इससे विधि अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति के साथ-साथ वाहन परिचालन का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अस्थायी ड्रायविंग लायसेंस छह माह की अवधि के लिये बनाया जाता है। इस अवधि में प्रदेश में विद्यमान 94 ड्रायविंग प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से बालिकाओं-महिलाओं को ड्रायविंग प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके बाद परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाकर नियमित लायसेंस उपलब्ध करायेगा।

           इससे महिलाएँ वाहन चालन को व्यवसायिक रूप से अपनाने के लिये भी प्रेरित होंगी। इसके लिये ऑपरेशन ड्रायविंग शौर्या को अभियान के रूप में चलाया जायेगा। यह अभियान एक नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2018 तक जारी रहेगा।

भोपाल 17 अक्टूबर ।मध्यप्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1981 का पूरी तरह पालन करते हुए लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति हुई है। 

अधिनियम के सेक्शन 3(1)(अ) के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष से विमर्श के बाद होना चाहिए, जो इस प्रकरण में हुआ है। 

अधिनियम के सेक्शन 3(2)(अ) के अनुसार हाईकोर्ट जज के पद पर रहा हुआ व्यक्ति लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इस तरह अधिनियम के अनुसार इस नियुक्ति में कोई भी असंगत बात नहीं है।

जनसम्पर्क मंत्री और राज्य शासन के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्र ने स्पष्ट किया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति नियमों के तहत ही की गई है।

तिरुवनंतपुरम 17 अक्टूबर । केरल सरकार के पीआर विभाग ने सर्कुलर के जरिए सभी सरकारी पब्लिकेशन और सरकार की प्रचार-प्रसार सामग्री में ‘दलित’, ‘हरिजन’ शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील की है।

केरल सरकार ने दलित और हरिजन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सरकार के पब्लिक रिलेशन विभाग ने दलित और हरिजन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सर्कुलर जारी किया है। पीआर विभाग ने एसटी/एससी कमिशन की एक सिफारिश का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया है। पीआर विभाग ने सर्कुलर के जरिए सभी सरकारी पब्लिकेशन और सरकार की प्रचार-प्रसार सामग्री में ‘दलित’, ‘हरिजन’ शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील की है।

पीआर विभाग का यह सर्कुलर सरकार और अन्य विभागों के बीच इन शब्दों पर बैन लगाने को लेकर चल रही चर्चा के बीच आया है। सर्कुलर में दलित/हरिजन शब्दों की जगह एससी/एसटी शब्द इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। 

एससी/एसटी कमिशन के सूत्रों का कहना है कि दलित और हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सिफारिश उन सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए की गई थी जो आज भी कई जगहों पर हो रहे हैं।

वहीं दलित आंदोलनकारियों को सरकार का यह फैसला पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि सरकार का यह कदम वह स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि दलित शब्द उन्हें एक सामाजिक-राजनीतिक पहचान देता है। एक दलित आंदोलनकारी ने कहा, ‘सरकार इस तरह के मुद्दों में क्यों घुसना चाहती है।’ हालांकि इस मामले में अंतिम आदेश लोगों से बात करने के बाद ही आएगा।

भोपाल 17 अक्टूबर। शिवराज कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक भर्ती में 25 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। हालांकि ये फायदा उन शिक्षकों को ही मिलेगा, जो 3 साल से अधिक समय तक अतिथि शिक्षक रह चुके हैं।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक भर्ती में 25 प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अतिथि शिक्षकों को सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों को आयु सीमा में 9 साल की छूट भी मिलेगी।

इसके अलावा बैठक में सिंहस्थ ड्यूटी करने बाहर से आए अधिकारियों और कर्मचारियों को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। सिंहस्थ मई-जून 2016 में हुआ था, तब सरकार ने बाहर के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देना का फैसला लिया था।

वहीं बैठक में दलहन के उत्पादन में मूंग, उड़द और प्याज का तत्काल भुगतान किसानों को किए जाने, बॉयलर संचालनालय इंदौर के अंतर्गत स्थाई पदों को जारी रखने, खरमेर में मध्यम परियोजना के अंतर्गत बांध के डूब प्रभावितों के लिए 116.94 करोड़ के विशेष पैकेज की मंजूरी, रजिस्टार फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश के अंतर्गत अस्थाई पदों की निरंतरता जारी रखने, पुराने पानी के स्रोतों के लिए 180 करोड़ रुपए की सुधार राशि मंजूर करने को मंजूरी मिली है। नर्मदापुरम संभाग में अपर आयुक्त पद सृजन का फैसला लिया गया है।