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भोपाल 31 अक्टूबर ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास पर उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक में भावांतर भुगतान योजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि किसानों को हर हाल में उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री चौहान ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना के संबंध में फैलायी जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिये जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायें। टोल फ्री नम्बर पर किसानों की समस्याओं को सुनकर तत्काल उसका समाधान सुनिश्चित करने की पुख्ता व्यवस्था बनायें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपे ताकि वे वहां की मंडियों में जाकर योजना के क्रियान्वयन की सुचारू व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी करें।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कृषि उपज के एवज में किसानों को नगद भुगतान करने में व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि उपज की ब्रिकी करने पर 50 हजार रूपये तक राशि का नगद भुगतान अवश्य किया जाये।

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भोपाल 31 अक्टूबर ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती पर नागरिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई।

उल्लेखनीय है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म-दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया गया । सभी जिलों में सरदार पटेल के योगदान का स्मरण करते हुये उन्हें श्रद्धाजंलि दी गई। राज्य मंत्रालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में मंत्रालय के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय नागरिकों और विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और सुरक्षा को बनाये रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुण्य स्मरण किया।

श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का वर्तमान स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने पाँच सौ रियासतों को भारत में शामिल करने में अविस्मरणीय योगदान दिया। श्री चौहान ने कहा कि यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्री जवाहर लाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर का मामला भी सरदार पटेल को सौंप दिया होता तो आज पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होता।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरदार पटेल ने भोपाल, हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों को भी भारत में विलय होने के लिये मजबूर किया। श्री चौहान ने कहा कि भारत की एकता और अखण्डता को विखण्डित करने के प्रयासों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। भारत की एकता को खण्डित करने के प्रयासों को मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत अब 1962 का भारत नहीं रहा। आज भारत एक सशक्त और सक्षम राष्ट्र है। पाकिस्तान की सीमा पर घुसकर सर्जिकल स्ट्राईक कर सकता है और चीन की सेना को वापस जाने के लिये मजबूर कर सकता है।

इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह एवं श्री रामेश्वर शर्मा, महापौर श्री आलोक शर्मा और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर । जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिये जाने से संबंधित अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में आठ सप्ताह के लिए आज टल गयी।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दिल्ली के एक गैर-सरकारी संगठन ‘वी द सिटीजन्स’ सहित चार याचिकाओं की सुनवाई आठ सप्ताह के लिए टाल दी।

सुनवाई टालने का फैसला न्यायालय ने उस वक्त लिया जब एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने पीठ को सूचित किया कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए सभी पक्षकारों से बातचीत के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है और इस मामले में कोई भी आदेश सरकार के प्रयासों को प्रभावित कर सकता है।

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भोपाल 30 अक्टूबर । भारतीय जनता पार्टी सभी संगठनात्मक 56 जिलों में 8 नवम्बर को कालाधन विरोधी दिवस आयोजित कर पिछले वर्ष 8 नवम्बर से नोटबंदी के बाद आतंकवाद नक्सली गतिविधियों पर लगी लगाम,भ्रष्टाचार में आई निरन्तर कमी जैसे सामाजिक लाभ से जनजन को अवगत करायेगी। नोटबंदी से कालेधन के सृजन के स्त्रोत सूखे हैं और बैंकों में नकदी का परिमाण बढ़ा है। राजस्व संग्रह में इजाफा हुआ है,कालाधन विरोधी दिवस प​​​​​​​​र इन लाभों से जन-जन को अवगत कराया जायेगा।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने सभी जिलाध्यक्षों से आग्रह किया है कि वे स्थानीय सुविधा के अनुसार 6 नवम्बर से 9 नवम्बर के बीच कालेधन के विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी आमजन को दें। उन्होंने बताया कि कालाधन विरोधी दिवस पर बुद्धिजीवी सम्मेलन,विचारगोष्ठी,रैली,जुलूस विशेष आकर्षण होंगे।

श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि 8 नवम्बर को नोटबंदी जैसा साहसिक कदम उठाकर देश में आर्थिक क्षेत्र में जो सुधार हुआ है। उसकी देश-विदेश में भी प्रशंसा हुई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की कालेधन को समाप्त करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण इसी बात से मिलता है कि सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अनुपालन किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कालाधन पर रोक लगाने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया। बेनामी संपत्ति कानून की अधिसूचना जारी कर सख्ती से अमल शुरू किया। डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के माध्यम से सब्सीडी,छात्रवृत्ति जैसी राशि खाते में जमा करने की व्यवस्था कर सत्ता के गलियारे से विचैलियों का मूलोच्छेदन कर दिया। इसी कड़ी में देश में जीएसटी व्यवस्था आरंभ की जिससे भारत आज विदेशी निवेशकों का गंतव्य बन चुका है। इसी का नतीजा है कि देश में विदेश मुद्रा भंडार और विदेशी निवेश का नया कीर्तिमान बना है।

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नयी दिल्ली 30 अक्तूबर । आम आदमी पार्टी (आप) की आगामी दो नवबंर को प्रस्तावित राष्ट्रीय परिषद की पांचवी बैठक के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास और विधायक अमानतुल्ला खान के बीच आपसी विवाद के कारण हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं।

आधिकारिक तौर पर बैठक के एजेंडे में हालांकि यह मुद्दा शामिल नहीं किया गया है लेकिन पार्टी में विश्वास का भविष्य दांव पर होने के कारण दोनों पक्ष इस मुद्दे को उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। पार्टी की ओर से आज जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक राष्ट्रीय परिषद की बैठक का एजेंडा पार्टी के सांगठनिक ढांचे को राज्यों में मज़बूत करने पर विचार कर आप के ‘मिशन विस्तार’ की रूपरेखा तय करना है। इसके अलावा देश में राष्ट्रीय परिदृश्य के वर्तमान मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा।

राष्ट्रीय परिषद की यह पहली बैठक है जिसमें विश्वास को वक्ताओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की बैठकों का संचालन करते रहे विश्वास के बजाय इस बार बैठक का संचालन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करेंगे। पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह देश के आर्थिक परिदृश्य पर और आशुतोष पार्टी कार्यकतार्ओं और जनता के बीच संवाद मजबूत करने के मुद्दे पर बोलेंगे। बैठक के अंत में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समापन भाषण देंगे। विश्वास को बोलने का मौका नहीं देने के बारे में आप नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी।

विश्वास ने बैठक में शामिल होने का आमंत्रण मिलने की पुष्टि करते हुये  बताया कि वह बैठक में शामिल होंगे और अगर उन्हें मौका मिला तो वह अपना पक्ष भी रखेंगे। विश्वास के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के आरोप में अमानतुल्ला का निलंबन पार्टी द्वारा आज वापस लेने के बाद एक बार फिर आप में टूट का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है।

इस साल मई में अमानतुल्ला खान ने विश्वास को भाजपा का एजेंट बताते हुये उनके खिलाफ जमकर प्रहार किया था। आप की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) ने विश्वास के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अमानतुल्ला की पार्टी सदस्यता निलंबित करते हुये आरोपों की जांच के लिये तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। सूत्रों के मुताबिक समिति ने दो दिन पहले मामले की जांच कर अमानतुल्ला का निलंबन रद्द करने की पीएसी को सिफारिश की थी।

विश्वास ने ओखला से आप विधायक अमानतुल्ला का निलंबन वापस लेने पर इतना ही कहा कि खान सिर्फ एक मामूली मुखौटा हैं। परोक्ष रूप से उन्होंने माना कि यह प्रपंच अगले साल जनवरी में खाली हो रही दिल्ली की तीन राज्यसभा सीटों के लिये रचा गया है।

विश्वास ने कहा ‘‘मैंने मई में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि लोजपा से आया सांप्रदायिकता के आरोपों में अपराधबद्ध एक विधायक मेरा मुद्दा ही नहीं हैं, वह एक मुखौटा हैं। उसके पीछे उन आत्मप्रवंचित लोगों का समूह है जिसे इस तरह की राजनीतिक ‘हत्यायें’ करने की आदत है। चाहे सुभाष वारे हों, मयंक गांधी, धर्मवीर गांधी, प्रशांत भूषण या फिर योगेन्द्र यादव हों।’’ 

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भरूच/अहमदाबाद, 30 अक्टूबर । गुजरात में पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस की ओर से गत 25 अक्टूबर को पकडे गये आईएसआईएस से जुडे दो अातंकियों से पूछताछ में राज्य से पाकिस्तान के सबसे बडे वाणिज्यिक बैंक हबीब बैंक के साथ संदिग्ध लेने देन के कुछ मामलों का कथित तौर पर पता चला है।

इस संबंध में दक्षिण और मध्य गुजरात में भरूच, वडोदरा, सूरत, गोधरा और वलसाड के डेढ दर्जन से अधिक लोगों की संलिप्तता बतायी जा रही है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) इस मामले की अलग से जांच कर सकती है।

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नयी दिल्ली, 30 अक्तूबर । उच्चतम न्यायालय ने आज केरल की महिला के पिता को अपनी पुत्री शीर्ष अदालत में 27 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया। इस युवती ने इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली थी।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने युवती के पिता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से कहा कि 27 नवंबर को पीठ के साथ बातचीत के लिये इस महिला की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। पीठ इस महिला से बातचीत करके उसकी मन:स्थिति जानने के साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि क्या उसने स्वेच्छा से विवाह की सहमति दी थी।

राष्ट्रीय जांच एजेन्सी की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल मनिन्दर सिंह ने पीठ से कहा कि राज्य में बहुत ही सुव्यवस्थित मशीनरी सक्रिय है और वे राज्य के समाज में कट्टरता भरने की गतिविधयों में लिप्त हैं जहां अब तक इस तरह के 89 मामले सामने आ चुके हैं।

महिला के पिता के एम अशोकन की ओर से श्याम दीवान ने दावा किया कि उसकी पुत्री का कथित पति एक कट्टर व्यक्ति है और राज्य में पापुलर फ्रन्ट आफ इंडिया जैसे अनेक संगठनल समाज को कट्टर बनाने में संलिप्त हैं।

महिला के पति शफीन जहां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राष्ट्रीय जांच एजेन्सी और युवती के पिता की दलीलों का विरोध किया।

यह महिला हिन्दू है और उसने इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद शफीन जहां से शादी कर ली थी। आरोप है कि महिला को सीरिया में इस्लामिक स्टेट मिशन ने भर्ती किया है और जहां एक मोहरा है।

शफीन जहां ने 20 सितंबर को उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर कर उसका 16 अगस्त का आदेश वापस लेने का अनुरोध किया था। इसी आदेश के तहत राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को हिन्दू महिला के उसके साथ विवादास्पद विवाह मामले की जांच का निर्देश दिया गया था।

इस बीच, केरल सरकार ने सात अक्तूबर को शीर्षअदालत को सूचित किया था कि पुलिस ने इस महिला के धर्मपरिवर्तन और बाद में शफीन जहां से शादी करने के मामले की ‘गहराई से जांच की’ परंतु उसे यह जांच राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को सौंपने के लिये कोई सामग्री नहीं मिली।

शफीन जहां ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दे रखी है। उच्च न्यायालय ने इस विवाह को अमान्य घोषित करते हुये कहा था कि देश में महिलाओं की आजादी का अपमान है।

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