कांगड़ा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा-कांग्रेस पार्टी सड़ी हुई सोच का नमूना बन गई है,इसका सफाया जरूरी है Attack News 

कांगडा 2 नवम्बर । हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। यहां 9 नवबंरको विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने यहां अपनी सरकार बनाने के लिए कमर कस ली है।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी पिछले तीन दिनों से हिमाचल में पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनावी रैलियां कर रहे हैं।

इसी क्रम में पीएम मोदी गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कांगडा पहुंचे।

पीएम मोदी ने यहां आज एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल के कई सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया है।

उन्होंने कहा कि आपको 9 तारीख को बटन दबाना है लेकिन बटन दबाने से पहले उस बलिदान को याद रखिएगा।

साथ ही उन्होंने कहा कि जब मेरा आज का प्रोग्राम बन रहा था तो उत्साह कम था। पीएम मोदी ने कहा कि उत्साह इसलिए कम था क्योंकी मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हिमाचल तो हम जीतने ही वाले हैं तो मुझे क्यों दौडा रहे हो।

पीएम मोदी ने कहा कि इतनी सुबह रैली में इतनी भीड होना काफी बडी बात है। उन्होंने कहा कि मैंने हिमाचल में काफी समय काम किया है।, मैंने हिमाचल की हर गली-मोहल्ले में काम किया है।

पीएम मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की हिम्मत की दाद देनी पडेगी, उनके पास कुछ नहीं बचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का सब कुछ खत्म हो गया। जनता को जहां जब मौका मिल रहा है उनको साफ कर रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि यहां के सीएम खुद भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर चल रहे हैं, फिर भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कर रही है।

मोदी ने कहा कि अगर आप ईमानदारी से कोई काम करते हैं और गलती हो जाए तो जनता माफ कर देती है, लेकिन अगर जानबूझ कर कोई गलती की, तो देश माफ नहीं करेगा। देश में हर जगह लोग कांग्रेस पार्टी को सजा दे रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी कथा में हम सुनते थे कि देव और दानव के बीच में लडाई होती थी। देवों के सामने राक्षसों को पैदा करने का काम कांग्रेस सरकार ने शासन में बैठकर किया है।

मोदी बोले कि हिमाचल की जनता को पांच राक्षसों से चुनाव में मुक्ति चाहिए। इन पांच राक्षसों में खनन माफिया, वन माफिया, ड्रग माफिया, टेंडर माफिया और ट्रांसफर माफिया।

मोदी ने कहा कि इस बार महिलाएं पुरुषों से भी 5 फीसदी ज्यादा वोट दें और इन राक्षसों को खत्म करें।

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को सबक सिखाना जरूरी है। जब तक इनको सबक नहीं सिखाएंगे, सुधरेंगे नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस लॉफ्टर क्लब पार्टी बन गई है।

साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत को उनको बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सडी हुई सोच का नमूना है। हमें देश को इस सडी हुई सोच से मुक्त करना है।attacknews

पीएम मोदी ने कहा कि अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। अब महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही है, ना ही आजादी के दीवानों वाली कांग्रेस नहीं रही है। अब हम भ्रष्टाचार वाली कांग्रेस से देश को मुक्त करना चाहते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो सब जगह उनका ही राज था। जनसंघ तो उस समय पैदा ही हुआ था, तब वे कहते थे कि हम जनसंघ को जड से उखाड कर फेंक देंगें।

पीएम मोदी बोले लेकिन इतिहास गवाह है कि हमने कीचड में भी कमल खिलाया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि चीन के साथ जब स्थिति बिगडी हुई थी, तब राहुल चीन के राजदूत से मिलकर डोकलाम का हाल पूछ रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों पर देश भरोसा नहीं कर सकता जिन्होंने सरकार, सेना, संसद का अपमान किया है।

कमल हासन ने कह दिया कि- हिंदू कैंपों में आतंकवाद घुस चुका है Attack News 

नई दिल्ली 2 नवम्बर । अभिनेता कमल हासन ने एक लेख के द्वारा नए विवाद को चिंगारी दे दी है। कमल हासन ने हिंदू आतंकवाद पर नई बहस छेड दी ।

तमिल साप्ताहिक पत्रिका आनंदा विकटन के एक लेख में कमल हासन ने लिखा है कि राइट विंग हिंसा में शामिल है और हिंदू कैंपों में आतंकवाद घुस चुका है। उन्होंने लिखा है कि राइट विंग ने अब मसल पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।attacknews

कमल हासन ने लेख में लिखा है कि पहले हिंदू कट्टरपंथी बातचीत में यकीन रखते थे लेकिन अब हिंसा में शामिल हो गए हैं।

कमल हासन ने अपने लेख में केरल सरकार की तारीफ करते हुए लिखा कि केरल ने सांप्रदायिक हिंसा से तमिलनाडु के मुकाबले बेहतर ढंग से निपटा है। अब कमल हासन के इस लेख ने हिंदू आतंकवाद को लेकर एक नई बहस छेड दी है

विश्व बैंक की शीर्ष रैंकिंग में शामिल होने के लिए भारत सरकार 200 सुधारों को लागू करेगी Attack News 

मुंबई, 1 नवंबर । कारोबार सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार, विश्व बैंक के साथ मिलकर 200 से ज्यादा सुधारों पर काम रही है, जो कारोबार सुगमता के क्षेत्र में भारत को शीर्ष-50 देशों की श्रेणी में पहुंचाने में मदद करेगा। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव रमेश अभिषेक ने यह बात कही।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) इन्वेस्ट नॉर्थ सम्मेलन से इतर अभिषेक ने संवाददाताओं से कहा, “इस साल हम 122 सुधारों को लागू कर चुके हैं और इनको मान्यता देने के लिए विश्व बैंक के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा कारोबार सुगमता के लिए हम 90 और सुधारों को इस साल प्रोत्साहित करेंगे।

भारत मंगलवार को विश्व बैंक की ‘कारोबार सुगमता’ रैकिंग में 30 स्थानों की छलांग लगाकर 100वें स्थान पर पहुंच गया है। कराधान, निर्माण परमिट, निवेशक संरक्षण और दिवालिया समाधान के क्षेत्र में सुधार होने की वजह से देश को यह उपलब्धि हासिल हुई है।attacknews

रमेश अभिषेक ने कहा, “विश्व बैंक रैंकिंग में 30 स्थानों की छलांग बहुत ही सराहनीय है। अब हमारा उद्देश्य शीर्ष-50 में पहुंचना है। उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने हितधारकों के साथ बैठक और कारोबारी माहौल को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर उनसे प्रतिक्रिया लेना शुरू कर दिया है।

सचिव ने यह भी कहा कि विश्व बैंक ने अपनी रपट में स्वीकार किया है कि माल एवं सेवा कर एक महत्वपूर्ण सुधार है और उम्मीद है कि अगले साल देश की रैंकिंग पर इसका सकारात्मक असर होगा।

विश्व बैंक रैंकिंग में भारत की स्थिति सुधरने को लेकर राहुल गांधी और अरूण जेटली आपस में टकराए Attack News 

नयी दिल्ली, एक नवंबर । विश्व बैंक के ‘कारोबार सुगमता’ रैंकिंग पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा नेता अरूण जेटली ने एक-दूसरे पर तंज कसा है। राहुल ने जहां मिर्जा गालिब का शेर पढ़कर तंज कसा वहीं जेटली ने भी उनका प्रत्युत्तर दिया।

विश्व बैंक की तरफ से भारत की रैंकिंग सुधरने वाली रिपोर्ट जारी होने के एक दिन बाद कांग्रेस और भाजपा नेता एक बार फिर ट्विटर पर आपस में भिड़ गए।

राहुल ने उर्दू में मिर्जा गालिब का शेर ट्विट करते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री खुद को भ्रम में रखे हुए हैं।

राहुल ने ट्वीट किया, ‘‘सबको मालूम है ‘कारोबार सुगमता’ की हकीकत, लेकिन खुद को खुश रखने के लिए ‘डॉक्टर जेटली’ ये ख्याल अच्छा है।’’ राहुल के इस कथन पर पलटवार करते हुए जेटली ने कहा कि राजग ने संप्रग के ‘‘भ्रष्टाचार सुगमता’’ को ‘‘कारोबार सुगमता’’ में बदल दिया है।

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘संप्रग और राजग में अंतर है कि ‘भ्रष्टाचार सुगमता’ का स्थान ‘कारोबार सुगमता’ ने ले लिया है।’’ विश्व बैंक की तरफ से कल जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष ‘कारोबारी सुगमता’ में भारत की रैंकिंग 130 से बढ़कर 100 पहुंच गई है जो कर, लाइसेंसिंग, निवेशक संरक्षा आदि सुधारों के कारण हुआ है।

;विश्व बैंक की रैंकिंग जारी होने के तुरंत बाद एक संवाददाता सम्मेलन में जेटली ने कहा था कि भारत एकमात्र बड़ा देश है जिसने ढांचागत सुधार किए हैं।

राहुल ने गुजरात में एक रैली में आज कहा कि जेटली को छोटे और मध्यम व्यवसायियों से पूछना चाहिए कि क्या कारोबार सुगमता में वाकई सुधार आया है।

उन्होंने कहा, ‘‘पूरा देश एकस्वर में कहेगा कि कारोबार में सुगमता नहीं है, आपने इसे बर्बाद कर दिया, आपके नोटबंदी और जीएसटी ने इसे खत्म कर दिया।’

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल पर हमला करते हुए पूछा, ‘‘राहुल गांधी को कारोबार सुगमता के बारे में कितनी जानकारी है? क्या वह जानते हैं कि यह सरकार या भाजपा की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है बल्कि विश्व बैंक द्वारा किया गया अध्ययन है?’’ attacknews

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था एक गंभीर विषय है और राहुल से कहा कि इसे ‘‘खोखला और छिछला नहीं बनाएं।’’ उन्होंने कहा कि राहुल जीएसटी को ‘‘गब्बर सिंह टैक्स’’ बताते हैं लेकिन संप्रग के समय हुए घोटालों पर चुप्पी साधे रखते हैं।

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा आधार को अनिवार्य बनाने के कदम की आलोचना करने के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आधार पूरी तरह सुरक्षित है।

उच्चतम न्यायालय में चुनाव आयोग के इस रूख के बारे में पूछने पर कि दोषी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, प्रसाद ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को आम सहमति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा की उनकी पार्टी राजनीति में अपराध को खत्म करने का समर्थन करती है।

राजीव चौक पर भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के फोटो लगाए गए Attack News 

नयी दिल्ली 01 नवम्बर । दिल्ली मेट्रो ने भारत के नोबल पुरस्कार विजेताओं के समाज को योगदान और उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उनके फोटो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लगाये हैं।

दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह और स्वीडन की शिक्षा मंत्री अना एक्सत्रोम ने आज इस फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

यह प्रदर्शनी स्टेशन की एक दीवार पर सात नवम्बर तक लगायी जायेगी। ये फोटो पेन्टिंग राष्ट्रीय राजधानी के ललित कला कालेजों के छात्रों ने बनाये हैं। ये पेंटिंग एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुनी गयी हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों और विधायकों के मामलों को जल्द निपटाने का दिया आदेश Attack News 

नई दिल्ली, 01 नवम्बर । उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लम्बित मामलों के जल्द निपटान के लिए कदम उठाने को कहा।

न्यायालय ने कहा है कि इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की तर्ज पर विशेष अदालत गठित की जा सकती है।

न्यायमूर्ति रंजन गोगाेई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी शामिल हैं, ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि सांसदों के खिलाफ कितने मामले लम्बित हैं।

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भारत में ड्रोन का व्यावसायिक उपयोग किये जाने को मिली मंजूरी Attack News 

नयी दिल्ली 01 नवंबर । सरकार ने अगले साल से देश में ड्रोन के इस्तेमाल का रास्ता साफ करते हुये आज इस संबंध में नियमों का प्रारूप जारी कर दिया।attacknews

नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर) में ड्रोन संबंधी नियमों के प्रारूप जारी करते हुये बताया कि संबंध पक्षों से एक महीने के भीतर सुझाव एवं टिप्पणियाँ आमंत्रित की गयी हैं और इस साल 31 दिसंबर तक अंतिम नियम जारी होने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम (यूएएस) यानी ड्रोन को वजन के हिसाब से पाँच श्रेणियों में रखने का प्रस्ताव है और उसी हिसाब से उनके पंजीकरण तथा इस्तेमाल के नियम भी अलग-अलग होंगे।

राहुल गांधी बोले:गुजरात में अंडरकरंट के चलते भाजपा को लगने वाला है झटका Attack News 

भरूच, 01 नवंबर । कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि गुजरात में सत्तारूढ भाजपा के खिलाफ एक अंडर करंट (अंदरूनी लहर) चल रही है जिसके चलते इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे करंट (झटका) लगने वाला है।

;श्री गांधी ने आज से दक्षिण गुजरात के छह जिलों में नवसर्जन गुजरात यात्रा के तीसरे चरण की भरूच जिले के जंबुसर से शुरूआत के समय एक सभा को संबोधित करते हुए कहा देश के तरह ही राज्य में हर समुदाय के लोग दुखी है।

केवल 10 से 15 उद्योगपति ही खुश है जिनका शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य संस्थानों समेत हर चीज पर कब्जा हो गया है।

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एनटीपीसी के रायबरेली संयंत्र में बायलर फटने से 15 मरे और 200 से ज्यादा झुलसकर गंभीर हालत में Attack News 

रायबरेली, 01 नवम्बर । उत्तर प्रदेश में रायबरेली के ऊंचाहार स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की 500 मेगावाट की एक इकाई का आज ब्वायलर फटने से कम से कम 15 लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि 200 से अधिक गंभीर रूप से झुलस गये।attacknews

यह संयंत्र पिछली जुलाई में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) और एनटीपीसी के सहयोग से लगाया गया था जबकि यहां 1050 मेगावाट का एक अन्य संयंत्र पहले से काम कर रहा था।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर की पाली में कर्मचारी अपने काम पर लगे हुये थे कि इस बीच तेज धमाके के साथ ब्वायलर फट गया।

हार्दिक पटेल के कारण गुजरात चुनाव में पटेल समुदाय राजनीतिक दलों के निशाने पर Attack News 

नई दिल्ली 1 नवम्बर । गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेजी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ही यह चुनाव खास महत्व रखता है। एक ओर भाजपा जहां पिछले 22 सालों (1995) से जारी अपना राज जारी रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस इस मौके को किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहती है। उसे लगता है कि भाजपा को हराने का यह बेहतरीन मौका है। जाहिर है, ऐसे में राज्य में सबसे ज्यादा ध्यान पटेल समुदाय पर हो गया है।

गुजरात में पटेल सबसे अहम समुदाय है। लगभग 20 प्रतिशत वोटर इस समुदाय से आते हैं। पटेल को भाजपा का समर्थक माना जाता है। लेकिन हाल में हार्दिक पटेल ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पास) के जरिए इस समीकरण को बदलने की कोशिश की है। हार्दिक पटेल समुदाय के लिए आरक्षण चाहते हैं। उनका मानना है कि छोटे और मंझोले उद्योगों में आई मंदी और बंदी के कारण उनके समुदाय को नौकरी नहीं मिल रही है। युवा काफी संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं। वे शहरों से गांवों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं।

हार्दिक का तर्क है कि गांवों में भी अच्छी स्थिति नहीं है। गांवों की जमीनों को बड़े-बड़े उद्योगपति ले रहे हैं। इसलिए खेती के लिए भी जमीन घट रही है। ऐसे में पटेल युवाओं को आरक्षण नहीं मिला, तो वे भूखे मर जाएंगे। यही वजह है कि हार्दिक 2015 से ही अपने समुदाय को आरक्षण दिलाने के नाम पर आंदोलनरत हैं।

हार्दिक ने सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर रखी है कि वे भाजपा को हराना चाहते हैं। हालांकि, खुलकर उन्होंने यह कभी नहीं कहा है कि वे कांग्रेस को समर्थन करते हैं। लेकिन गुजरात में मुख्य रूप से दो ही पार्टियां हैं, लिहाजा इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

वैसे, पटेल समुदाय को आरक्षण मिलेगा, इस विषय पर कांग्रेस भी चुप है। दरअसल, कांग्रेस जैसे ही आरक्षण की घोषणा करेगी, तो ओबीसी समुदाय बिदक सकता है। राज्य में 40 फीसदी ओबीसी हैं। आरक्षण जब भी मिलेगा, तो ओबीसी के कोटे से ही मिल सकता है। और ओबीसी समुदाय इसके लिए तैयार नहीं है।

राज्य में अभी ओबीसी रिजर्वेशन 27 प्रतिशत है। ओबीसी में कुल 146 कम्युनिटी सूचीबद्ध हैं।भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक और छह सांसद पटेल समुदाय से हैं।

यहां यह जानना जरूरी है कि मोदी से नाराज केशुभाई पटेल ने भाजपा से विद्रोह कर गुजरात परिवर्तन पार्टी (जीपीपी) बनाई थी। उन्हें लगा था कि गुजरात में पटेल समुदाय ही राज्य का नेतृत्व कर सकता है। मोदी पटेल समुदाय से नहीं आते हैं। लेकिन उन्हें 4 फीसदी से भी कम वोट मिले थे। दो सीटें विधानसभा में मिली थीं। बाद में वे फिर से भाजपा में शामिल हो गए।

70-80 के दशक में कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ी राजनीति की थी। तब के सीएम माधव सिंह सोलंकी और कांग्रेस अध्यक्ष जीनाभाई दोरजी ने खाम (केएचएएम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम) की परिसंकल्पना की। उन्हें एक मंच पर लाया। तब इनका मुख्य जनाधार यही होता था। पटेल समुदाय अब तक कांग्रेस का पक्का समर्थक था।

लेकिन खाम समीकरण बनते ही पटेल समुदाय नाराज हो गया। तब से पटेल भाजपा के साथ रहा है। संभवतः यह पहली बार होगा, यदि पटेल समुदाय कोई और निर्णय लेता है। वैसे, पूरा समुदाय एक मुश्त वोट देगा, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है।attacknews

पीएम ने सूरत में रोड शो किया था। सूरत पटेल का गढ़ माना जाता है। 400 करोड़ की लागत से मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था। यह हॉस्पिटल पटेस समुदाय के ट्रस्ट से जुड़ा है।

आरक्षण को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी ने पूछा है कि वह कैसे आरक्षण देगी इसका खुलासा करे। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर से भाजपा ने पूछा है कि क्या वह अपने समुदाय के लिए आरक्षण की सीमा कम करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी बार-बार सरदार पटेल का जिक्र कर भावना को कुरेद रहे हैं।

गुजरात में 7 फीसदी दलित, 11 फीसदी आदिवासी, 9 फीसदी मुस्लिम और 5 फीसदी में सामान्य जाति के ब्राह्मण, बनिया और अन्य जातियां शामिल हैं।

मध्यप्रदेश का प्रमुख ब्रांड”सांची” का दूध में बिक रहा है केमिकल का दूध, पुलिस ने की गिरफ्तारी Attack News 

इंदौर 1नवम्बर । अब निजी कंपनियों के अलावा दूध तैयार करने वाला सरकारी उपक्रम सांची भी शुद्ध नहीं रहा।

लसुडिया और क्षिप्रा पुलिस ने मंगलवार रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सांची के दूध में मिलावट कर नकली दूध बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़ाए आरोपी सांची के दूध टैंकरों से दूध निकालकर उसमें केमिकल से बना नकली दूध मिला देते थे और चुराया हुआ दूध बाजार में बेचते थे। इस मामले में 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े है, जिसने पूछताछ में और भी कई खुलासों की उम्मीद है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई क्षिप्रा थाना क्षेत्र के सेंटर पॉइंट चौराहा के नजदीक स्थित गोडाउन में हुई। यहां पुलिस ने दबिश देकर सांची दूध के टैंकर से दूध निकालकर और उसमे केमिकल से बने दूध कि मिलावट करते 7 बदमाशों को रंगे हाथ पकड़ा है। ये बदमाश टैंकर से 1 से डेढ़ हजार लीटर दूध निकालकर उसमे केमिकल से बना दूध मिलाकर टैंकर को वापस सील बंदकर सांची प्लांट में भेज देते थे।

एएसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि 7 आरोपियों सहित बड़ी मात्रा में केमिकल युक्त दूध और दूध बनाने वाला केमिकल यहां से बरामद किया है। इस गोरखधंधे को चाचा-भतीजा मिलकर अंजाम दे रहे थे। पिपलियाराव का रहने वाला सुखविंदर सिंह अपने भतीजे जसविंदर सिंह के साथ मिलकर लंबे समय से नकली दूध की बनाने का काम कर रहा था। सुखविंदर सिंह देवल के सांची में कई टैंकर अटैच है।attacknews

एएसपी राय ने आगे बताया कि इन टैंकरो में हजारों लीटर दूध रोज सांची आता है। इन्ही टैंकरो को सुखविंदर सांची डिपो भेजने से पहले अपने गोदाम में लाकर हर टैंकर से एक से डेढ़ हजार लीटर दूध निकाल लेता और टैंकर में सोडियम क्लोराइड से बना दूध मिला देता, जबकि सांची प्लांट में टेस्टिंग के लिए 1 बाल्टी भरकर दूध टैंकर में अलग रख देता, जिसकी क्वालिटी टेस्टिंग कर टैंकर में भरे दूध को पास कर दिया जाता।

आरोपियों के पास से महंगी कार भी बरामद हुई है। यह कार सुखविंदर सिंह की है। इस कार पर विधायक लिखा है, जिस पर सुखविंदर ने किसी पूर्व विधायक से यह कार खरीदने की बात कबूल की है। इस गिरोह पर पुलिस ने कही कार्रवाई करने कि बात कही है। इसके साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच की जा रही है कि कही गिरोह में सांची के अधिकारियों की तो कोई मिलीभगत नहीं है।

हार्दिक पटेल के कारण गुजरात चुनाव में पटेल समुदाय राजनीतिक दलों के निशाने पर Attack News 

नई दिल्ली 1 नवम्बर । गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेजी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ही यह चुनाव खास महत्व रखता है। एक ओर भाजपा जहां पिछले 22 सालों (1995) से जारी अपना राज जारी रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस इस मौके को किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहती है। उसे लगता है कि भाजपा को हराने का यह बेहतरीन मौका है। जाहिर है, ऐसे में राज्य में सबसे ज्यादा ध्यान पटेल समुदाय पर हो गया है।

गुजरात में पटेल सबसे अहम समुदाय है। लगभग 20 प्रतिशत वोटर इस समुदाय से आते हैं। पटेल को भाजपा का समर्थक माना जाता है। लेकिन हाल में हार्दिक पटेल ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पास) के जरिए इस समीकरण को बदलने की कोशिश की है। हार्दिक पटेल समुदाय के लिए आरक्षण चाहते हैं। उनका मानना है कि छोटे और मंझोले उद्योगों में आई मंदी और बंदी के कारण उनके समुदाय को नौकरी नहीं मिल रही है। युवा काफी संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं। वे शहरों से गांवों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं।

हार्दिक का तर्क है कि गांवों में भी अच्छी स्थिति नहीं है। गांवों की जमीनों को बड़े-बड़े उद्योगपति ले रहे हैं। इसलिए खेती के लिए भी जमीन घट रही है। ऐसे में पटेल युवाओं को आरक्षण नहीं मिला, तो वे भूखे मर जाएंगे। यही वजह है कि हार्दिक 2015 से ही अपने समुदाय को आरक्षण दिलाने के नाम पर आंदोलनरत हैं।

हार्दिक ने सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर रखी है कि वे भाजपा को हराना चाहते हैं। हालांकि, खुलकर उन्होंने यह कभी नहीं कहा है कि वे कांग्रेस को समर्थन करते हैं। लेकिन गुजरात में मुख्य रूप से दो ही पार्टियां हैं, लिहाजा इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

वैसे, पटेल समुदाय को आरक्षण मिलेगा, इस विषय पर कांग्रेस भी चुप है। दरअसल, कांग्रेस जैसे ही आरक्षण की घोषणा करेगी, तो ओबीसी समुदाय बिदक सकता है। राज्य में 40 फीसदी ओबीसी हैं। आरक्षण जब भी मिलेगा, तो ओबीसी के कोटे से ही मिल सकता है। और ओबीसी समुदाय इसके लिए तैयार नहीं है।

राज्य में अभी ओबीसी रिजर्वेशन 27 प्रतिशत है। ओबीसी में कुल 146 कम्युनिटी सूचीबद्ध हैं।भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक और छह सांसद पटेल समुदाय से हैं।

यहां यह जानना जरूरी है कि मोदी से नाराज केशुभाई पटेल ने भाजपा से विद्रोह कर गुजरात परिवर्तन पार्टी (जीपीपी) बनाई थी। उन्हें लगा था कि गुजरात में पटेल समुदाय ही राज्य का नेतृत्व कर सकता है। मोदी पटेल समुदाय से नहीं आते हैं। लेकिन उन्हें 4 फीसदी से भी कम वोट मिले थे। दो सीटें विधानसभा में मिली थीं। बाद में वे फिर से भाजपा में शामिल हो गए।

70-80 के दशक में कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ी राजनीति की थी। तब के सीएम माधव सिंह सोलंकी और कांग्रेस अध्यक्ष जीनाभाई दोरजी ने खाम (केएचएएम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम) की परिसंकल्पना की। उन्हें एक मंच पर लाया। तब इनका मुख्य जनाधार यही होता था। पटेल समुदाय अब तक कांग्रेस का पक्का समर्थक था।

लेकिन खाम समीकरण बनते ही पटेल समुदाय नाराज हो गया। तब से पटेल भाजपा के साथ रहा है। संभवतः यह पहली बार होगा, यदि पटेल समुदाय कोई और निर्णय लेता है। वैसे, पूरा समुदाय एक मुश्त वोट देगा, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है।attacknews

पीएम ने सूरत में रोड शो किया था। सूरत पटेल का गढ़ माना जाता है। 400 करोड़ की लागत से मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था। यह हॉस्पिटल पटेस समुदाय के ट्रस्ट से जुड़ा है।

आरक्षण को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी ने पूछा है कि वह कैसे आरक्षण देगी इसका खुलासा करे। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर से भाजपा ने पूछा है कि क्या वह अपने समुदाय के लिए आरक्षण की सीमा कम करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी बार-बार सरदार पटेल का जिक्र कर भावना को कुरेद रहे हैं।

गुजरात में 7 फीसदी दलित, 11 फीसदी आदिवासी, 9 फीसदी मुस्लिम और 5 फीसदी में सामान्य जाति के ब्राह्मण, बनिया और अन्य जातियां शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से वह पत्र मांगा जिसमें आपराधिक को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून बनाने को कहा है Attack News 

नई दिल्ली 1 नवम्बर । निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगनी चाहिए। आयोग ने कहा कि वह इस बारे में कानून में संशोधन करने के लिए सरकार को भी लिख चुका है, तब कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताइए कि ऐसा आपने कब लिखा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मांग की गई है कि एक साल के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के खिलाफ आपराधिक मामलों का निपटारा हो और एक बार दोषी होने पर उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए।attacknews

उन्होंने मांग की है कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने, राजनीतिक दलों का गठन करने और पदाधिकारी बनने पर रोक लगाई जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग, विधि आयोग और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कांस्टीट्यूशन की ओर से सुझाए गए महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों को लागू करवाने का निर्देश केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को दिया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि विधायिका की सदस्यता के लिए न्यूनतम योग्यता और अधिकतम आयु सीमा तय की जाए।

तारिक़ फतेह को निशाना बनाकर उड़ाता,उससे पहले शार्प शूटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार Attack News 

नई दिल्ली 1 नवम्बर । दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी राइटर तारिक फतेह की सुपारी लेने वाले छोटा शकील के शार्प शूटर नसीम उर्फ़ रिज़वान को गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक पिस्टल और 4 ज़िंदा कारतूस और करीब 2 लाख रुपया बरामद किया है।

नसीम छोटा शकील का शार्प शूटर है। डीसीपी ए के सिंघला ने बताया नसीम दिल्ली के मुस्तफाबाद का रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में अपराधिक वारदात के अलावा इसने छोटा शकील से तारिक पाकिस्तानी राइटर तारिक फ़तेह की हत्या की सुपारी भी ली थी। लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले इसे गिरफ्तार कर लिया गया।attacknews

तारिक फ़तेह अक्सर अपने लेख के लेकर विवादों में घिरे रहते है जो मुस्लिम भावनाओं को आहत करते है। तारिक फ़तेह के अलावा भी नसीम ने कई लोगों को मारने की सुपारी ले रखी थी। रिज़वान के खिलाफ हत्या,लूट, सहित कई अपराधिक मामले दर्ज है।

बी.एड, और डी.एड, कोर्स के लिये विश्वविद्यालयों,शैक्षणिक संस्थानों को NCTE की अनुमति अनिवार्य नहीं Attack News 

नयी दिल्ली, 01 नवंबर । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कानून में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी जिससे राष्ट्रीय शिक्षक परिषद् की अनुमति लिए बिना बीएड आदि की डिग्री देने वाले शिक्षण संस्थानों को मान्यता मिल जायेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गयी।

यहाँ जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 में संशोधन कर एक नया विधेयक लाया जायेगा, जिसके जरिये उन केन्द्रीय या राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीएड एवं डीइड पाठ्यक्रमों को पिछली तारीखों से मान्यता दी जायेगी, जो नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की अनुमति के बिना चल रहे थे।

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