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नयी दिल्ली, तीन नवंबर । भारतीय रेलवे ने आधार सत्यापित यात्रियों के लिए आईसीआरटीसी पोर्टल पर प्रतिमाह बुक कराये जाने वाले टिकटों की संख्या छह से बढ़कार 12 कर दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

माना जा रहा है कि यह कदम यात्रियों को आईआरसीटीसी पोर्टल पर अपने ऑनलाइन बुकिंग एकाउंट को आधार से जोड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे का अभिनवकारी उपाय है।

आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने बताया कि यात्री अब भी आधार कार्ड सत्यापन के बगैर महीने में छह टिकट बुक करा सकते हैं। यदि यह संख्या छह के पार जाती है जो यूजर और एक यात्री का आधार नंबर आईआरसीटीसी पोर्टल पर डालना होगा।

उन्होंने बताया कि आईआरसीटीसी पोर्टल पर यूजर को ‘माई प्रोफाइल’ श्रेणी के तहत आधार केवाईसी क्लिक करना होगा और आधार संख्या डालनी होगी। उसे ‘वन टाइम’ पासवर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा और फिर उसे सत्यापन के वास्ते प्रविष्ट करनी होगी। इसके अलावा, यात्रा पर जा रहे लोगों में किसी एक की आधार संख्या भी मास्टर लिस्ट के तहत इसी तरह सत्यापित करानी होगी।attacknews

अधिकारियों ने बताया कि यूजर सत्यापित यात्रियों के नामों को मास्टर लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। प्रतिमाह छह से अधिक टिकट बुक कराने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ऐसा करना चाहिए।

इस कदम से टिकट बुकिंग में गड़बड़ी दूर होगी क्योंकि दलाल एवं यात्रा एजेंट फर्जी यूजर आईडी नहीं बना पायेंगे।

नयी दिल्ली, तीन नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने और बैंक खातों तथा मोबाइल नंबरों को 12 अंकों के बायोमेट्रिक पहचान संख्या से जोडने के खिलाफ दायर चार याचिकाओं पर आज केन्द्र सरकार से जवाब मांगा।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में यह कहते हुये कोई अंतिरम आदेश नहीं दिया कि आधार से संबंधित सारे मामलों पर संविधान पीठ नवंबर के अंतिम सप्ताह में सुनवाई शुरू करेगी और केन्द्र पहले ही समय सीमा 31 दिसंबर तक बढा चुका है।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने यह कहा कि बैंक और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने ग्राहकों को भेजे जा रहे संदेशों में बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को आधार से जोडने की अंतिम तारीख के बारे में जानकारी देने चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘‘हम स्पष्ट करते हैं कि बैंक और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने ग्राहकों को भेजे जा रहे संदेशों में यह बताना होगा कि बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को आधार से जोडने की अंतिम तिथि क्रमश: 31 दिसंबर, 2017 और छह फरवरी, 2018 है।’’ एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने केन्द्र के हालिया हलफनामे का जिक्र करते हुये कहा कि इसमें कहा गया है कि आधार को जोडने की अंतिम तारीख बढाकर 31 मार्च 2018 की जा सकती है।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे को उस पीठ के समक्ष उठा सकते हैं जो आधार से संबंधित सारे मामलों पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगी।

पीठ ने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन सारे तर्को पर विचार की आवश्यकता है। मामला नवंबर के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिये आ रहा है और बैंक खातों को आधार से जोडने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढा दी गयी है।’’ प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 30 अक्तूबर को कहा था कि संविधान पीठ गठित की जायेगी जो नवंबर के अंत में आधार से संबंधित सारे मामलों की सुनवाई करेगी।attacknews

हाल ही में नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने अपनी व्यवस्था में कहा था कि निजता का अधिकारी संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। आधार की वैधता को चुनौती देने वाली अनेक याचिकाओं में दावा किया गया था कि इससे उनके निजता के अधिकार का हनन होता है।

इस बीच, केन्द्र ने 25 अक्तूबर को शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आधार को जोडने की अनिवार्य की अवधि उन लोगों के लिये 31 मार्च, 2018 तक बढा दी गयी है जिनके पास आधार नहीं है और जो इसके लिये पंजीकरण कराने के इच्छुक हैं।

नयी दिल्ली 03 नवम्बर(वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पत्राचार के जरिये पढ़ाई करने के मामले में आज एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की तकनीकी शिक्षा पत्राचार के माध्यम से नहीं की जा सकेगी।

शीर्ष न्यायालय ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की तकनीकी शिक्षा दूरस्थ पाठ्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।attacknews

उच्च न्यायालय ने पत्राचार के जरिये तकनीकी शिक्षा को सही माना था।

नयी दिल्ली, तीन नवंबर । चलन से बाहर हुए नोटों को जमा करने की अनुमति के लिये दायर 14 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि नोटबंदी के केन्द्र के फैसले की वैधता के साथ ही इस पहलू पर भी पांच सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि संविधान पीठ ने उन लोगों की व्यक्तिगत याचिकाओं पर भी विचार करेगी जो भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तय समय सीमा में पुराो नोट जमा नहीं करा सके थे।

याचिका दायर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने आरबीआई अधिनियम या केन्द्र की आठ नवंबर, 2016 की अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी है, बल्कि वह अपने पास रखे चलन से बाहर हुए नोट जमा कराना चाहते हैं।attacknews

एक याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा का कहना था, ‘‘विधि सम्मत प्रक्रिया के बगैर की हमारी मेहनत की कमायी जब्त कर ली गयी है और हमें समुचित अवसर भी नहीं दिया गया।’’ पीठ ने याचिका दायर करने वालों से कहा है कि वह लंबित याचिकाओं में दो-तीन पन्नों की अर्जी दें जिनपर संविधान पीठ बाद में सुनवायी करेगी। इसके साथ ही न्यायालय ने 14 व्यक्तिगत याचिकाओं का निबटारा कर दिया।

राजकोट 2 नवम्बर । बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा इसी माह तीन दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। यशवंत सिन्हा 14 नवंबर को एनजीओ लोकशाही बचाओ अभियान के तहत गुजरात दौरे पर रहेंगे। यह एनजीओ कांग्रेस समर्थित है। ज्ञातव्य है कि यशवंत सिन्हा ने नोटबंदी और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए थे। ज्ञातव्य है कि यशवंत सिन्हा ने जीएसटी की भी आलोचना की थी।

जीएसटी की आलोचना करते हुए सिन्हा ने कहा था कि जब हम (बीजेपी) विपक्ष में थे तब सरकार पर टेक्स टेररेजम और रेड राज का आरोप लगाते थे। यशवंत सिन्हा ने कहा था कि आज जो चल रहा है वह भी टेररेजम ही है। बीजेपी विरोध बयान के बाद यशवंत सिन्हा का यह गुजरात दौरा कांग्रेस के लिए लाभदायक माना जा रहा है। यशवंत सिन्हा अपने गुजरात दौरे के दौरान राजकोट, अहमदाबाद और सूरत के व्यापारियों से बातचीत करेंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यशवंत 14 नवंबर को अहमदाबाद के ठाकोरेभाई देसाई हॉल में और फिर 15 नवंबर को राजकोट के अरविंद मनियर हॉल में जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यशवंत सिन्हा का यह दौरा कांग्रेस के बैनर तले होगा।attacknews

ज्ञातव्य है गुजरात में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होने हैंं। पहले चरण की वोटिंग 9 दिसंबर को होगी और 14 दिसंबर को दूसरे और अंतिम दौर की वोटिंग होगी। मतगणना 18 दिसंबर को होगी।

गांधीनगर, 02 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज शाम यहां स्वामीनारायण संप्रदाय के विश्वविख्यात अक्षरधाम मंदिर की स्थापना की रजत जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और इसके दिवंगत संत प्रमुख स्वामी के साथ अपने आत्मीय संबंधों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि आज लोगों काे चमत्कार के बिना धर्म और संत जमते नहीं है।

श्री मोदी ने अपने आधे घंटे से भी अधिक के संबोधन में प्रमुख स्वामी की ओर से धर्म और मंदिरों में आधुनिकता और परंपरा का समन्वय करने और धर्म के साथ साथ समाजसेवा के लिए कई काम करने की सराहना की।

उन्होंने कहा कि आज लोग धर्म और संत के बीच चमत्कार को जरूर लाते हैं जो कि मानसिक दुर्बलता का परिणाम है।

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नयी दिल्ली, 02 नवंबर । उच्च्तम न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली सरकार को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और उसे विभिन्न फैसलों में उपराज्यपाल की सहमति लेनी चाहिए, साथ ही उपराज्यपाल को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर दिल्ली सरकार की फाइलों को निपटाना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ दिल्ली सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गयी है।

पीठ में न्यायमूर्ति मिश्रा के अलावा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं।

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नयी दिल्ली, दो नवंबर । देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आज अपने आवास ऋण पर ब्याज दर 0.05 प्रतिशत घटाकर 8.30 प्रतिशत कर दी है। इस कटौती के बाद बैंक के आवास ऋण पर ब्याज दर बैंकिंग उद्योग में सबसे कम हो गई है

एसबीआई ने इसके साथ ही कार ऋण पर भी ब्याज दर को 0.05 प्रतिशत घटाकर 8.70 प्रतिशत कर दिया है। ये नई दरें एक नवंबर 2017 से प्रभावी होगी।attacknews

एसबीआई ने अपने बयान में कहा, “इस कटौती के साथ एसबीआई अब बाजार में सबसे कम ब्याज दर पर आवास ऋण की पेशकश कर रहा है। नई दरें एक नवंबर से प्रभावी होंगी।” एसबीआई ने कोष की सीमांत लागत पर आधारित ऋण ब्याज दर (एमसीएलआर) में कटौती करने के बाद ब्याज दरों में यह कमी की है। एमसीएलआर दर में 10 महीने बाद एसबीआई ने यह कटौती की है। इससे पहले एक जनवरी को इसमें कटौती की गई थी। दरों में कटौती पर एसबीआई के खुदरा बैंकिंग प्रबंध निदेशक पी के गुप्ता ने कहा, “दरों में कमी के साथ, हम खुदरा ऋणों में हमारे अधिकांश उत्पाद के लिए सबसे कम दर की पेशकश कर रहे हैं। व्यापक वितरण तंत्र के साथ कम दरों और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किसी भी खुदरा ऋण ग्राहक के लिए एक आदर्श पैकेज है।” सभी पात्र वेतनभोगी तबके के लिये 30 लाख रुपये तक के आवास रिण पर 8.30 प्रतिशत सालाना दर से ब्याज की प्रभावी दर होगी। वक्तव्य में कहा गया है, ‘‘आवास रिण पर 8.30 प्रतिशत की ब्याज दर के ऊपर, पात्र आवास रिण ग्राहक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं।’’ बैंक ने अन्य सभी ऋण खंड में भी दरों में 0.05 प्रतिशत की कमी की है।

कार ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दर का दायरा 8.70 से 9.20 प्रतिशत के बीच होगा, जो पहले 8.75-9.25 प्रतिशत था। सही दर कर्ज की राशि और कर्ज लेने वाले के क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करेगी।

भोपाल 2 नवम्बर ।मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों से ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

कंपनी को प्राय: देखने में आ रहा था कि बिजली कर्मचारियों से ड्यूटी के दौरान असामजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार किया जा रहा हैं। ऐसी घटनाएं विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल गिराती है। अधिकारियों से कहा गया है कि मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ इस प्रकार की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए।attacknews

ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों से दुर्व्यवहार या मारपीट के मामलों को शासकीय कामकाज में बाधा डालने के तौर पर लिया जाकर तुरंत कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए गये हैं।

कंपनी के अनुसार चालू रबी सीजन में बिजली आपूर्ति में निष्ठापूर्वक काम कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों का मनोबल कम करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा गया है कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जिले के कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर किसी भी अप्रिय स्थिति में उनसे सहयोग प्राप्त करें। इस संबंध में महाप्रबंधकों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने कार्य क्षेत्र में विगत 5 वर्ष में कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के मामलों में पुलिस थाने में दर्ज और कोर्ट में विचाराधीन मुकदमों की समीक्षा करें।

हैदराबाद, दो नवंबर । जेनरिक दवाओं के “दाम में कृत्रिम रूप से तेजी लाने” की शिकायत के संबंध में 12 और कंपनियों के खिलाफ जांच की जा सकती है। इन कंपनियों में डॉ रेड्डीज, सन फार्मा और ग्लेनमार्क शामिल हैं। वॉशिंगटन राज्य के अटॉनी जनरल ने इसकी जानकारी दी।

वॉशिंगटन के अटॉर्नी जनरल (एजी) बॉब फरगुसन ने कल आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि उनके साथ 45 राज्यों के एजी ने संघीय न्यायालय से लंबित शिकायत का दायरा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने न्यायालय से जांच के तहत आने वाली कंपनियों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 18 और प्रभावित दवाओं की संख्या को 2 से बढ़ाकर 15 करने की मांग की है।attacknews

राज्यों का आरोप है कि इन कंपनियों ने एंटी-ट्रस्ट कानूनों (प्रतिस्पर्धा नियमों) का उल्लंघन करके कृत्रिम रूप से दवाओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी की है और प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए बाजार को विभाजित करने पर सहमत हुए। इससे कुछ दवाओं के दामों में 1,000 प्रतिशत तक का उछाल देखा गया।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका में दवा कंपनियों को कीमत तय करने और उन्हें ऊपर उठाने का षड्यंत्र रचने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

इससे पहले, मुकदमे में छह जेनरिक दवा निर्माता कंपनियों-हेरिटेज फार्मास्यूटिकल्स, अरबिंदो फार्मा यूएसए, सिट्रोन फार्मा, मायने फार्मा (यूएसए), मायलन फार्मास्यूटिकल्स और तेवा फार्मास्यूटिकल्स यूएसए- का प्रतिवादियों के रूप नाम दर्ज किया गया था। राज्यों ने शिकायत का दायरा बढ़ाने की मांग करते हुए एक्टविस होल्डो यूएस, एक्टविस फार्मा, एसेंड लेबोरेटरीज, एपोटेक्स कॉर्प, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज (डीआरएल), एमक्योर फार्मास्युटिकल्स, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स, लैननेट कंपनी, पार फार्मास्युटिकल कंपनी सैंडोज, सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज और जाइडस फार्मास्युटिकल्स (यूएसए) को शामिल करने को कहा है।

इस मामले पर डॉ रेड्डीज की ओर से कहा गया है, “उन्हें इस मामले में अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा जारी जांच के बारे में जानकारी है। कंपनी इस मामले में सभी प्राधिकरणों को पूरा सहयोग करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि यह मामला विचारधीन है इसलिए वह आगे कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।”

न्यूयॉर्क-नयी दिल्ली, दो नवंबर । आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर तथा बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सहित पांच भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पहले स्थान पर हैं।

इस सूची में चंदा 32वें तथा एचसीएल कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रोशनी नादर मल्होत्रा 57वें स्थान तथा बायोकॉन की संस्थापक चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ 71वें स्थान पर हैं। सूची में हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन शोभना भरतिया 92वें और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 97वें स्थान पर हैं।

सूची में जो अन्य भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं उनमें पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूयी 11वें स्थान पर तथा भारतीय अमेरिकी निक्की हैली 43वें स्थान पर हैं।

मर्केल लगातार सातवीं बार इस सूची में पहले स्थान पर कायम हैं और कुल मिलाकर 12 बार वह इस सूची में पहले स्थान पर रही हैं। मर्केल के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे दूसरे स्थान पर हैं।attacknews

मे के बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह चेयरमैन मेलिंडा गेट्स तीसरे स्थान पर हैं। मेलिंडा और उनके पति बिल ने अभी तक 40 अरब डॉलर का अनुदान दिया है और दोनों दुनिया के 100 देशों के संगठनों को मदद उपलब्ध करा रहे हैं।

फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) शर्लिन सैंडबर्ग चौथे और जीएम की सीईओ मैरी बारा पांचवें स्थान पर हैं। इस बार सूची में 23 महिलाएं पहली बार शामिल हुई हैं। सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री इवांका ट्रंप 19वें स्थान पर हैं।

यह सूची इन महिलाओं के पास धन, मीडिया में उपस्थिति, प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गई है।

नयी दिल्ली, 02 नवंबर । केन्द्र ने आधार कार्ड के बिना ग़रीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न नहीं दिये जाने की शिकायतों पर कड़ा रुख अख़्तियार करते हुए सभी राज्यों को पत्र लिख कर यह सुनिश्चित करने काे कहा है कि आधार कार्ड विहीन ग़रीबों को भी खाद्यान्न सहित सभी सरकारी लाभ प्राप्त हों।

सूत्रों ने यहां बताया कि केन्द्रीय सूचना प्रौद्याेगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस आशय की मीडिया रिपोर्टों काे संज्ञान में लेते हुए मंत्रालय के अधिकारियों से बात की है और इसके बाद मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर निर्देश दिये हैं कि अगर किसी ग़रीब के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न सहित सभी प्रकार के सरकारी लाभ सुनिश्चित किये जाएं।attacknews

झारखंड में एक 10 वर्षीय बच्ची की भूख से मौत की घटना के प्रकाश में आयी है।

नई दिल्ली 2 नवम्बर । सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) ने आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े हजारों कागजात जारी किए हैं, जिसमें आतंकी ओसामा बिन लादेन से जुड़े भी कई कागजात शामिल हैं।

ओसामा बिन लादेन जम्मू कश्मीर पर पैनी नजर रखता था। वह यहां लश्कर के सदस्यों के गिरफ्तार पर नजर रखता था और कुछ शीर्ष अखबारों और मैगजीन को पढ़ता था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने सीआईए ने 470,000 फाइल्स को सार्वजनिक किया है। जब लादेन को 2011 में अमेरिका की नेवी सील्स ने मार गिराया था तो उसके पास से कई दस्तावेजो को जब्त किया गया था।

इन फाइल्स में लादेन के बेटे की शादी का वीडियो भी है, साथ ही एक डायरी बरामद की गई है।

कागजात जारी करने के बाद सीआईए के डायरेक्टर माइक पोमइयो ने कहा कि ये कागजात अमेरिकी लोगों को आतंकी संगठन के कामकाज के तरीके और आगे उनके कैसे-कैसे प्लान थे उनके बारे में जानकारी देंगे।attacknews

खबरों के मुताबिक कागजातों में लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की फोटोज भी हैं। ये फोटो उसके जवान होने के बाद की हैं। इसके साथ ही कागजातों से पता लगा कि अल कायदा के ईरान से कैसे संबंध थे और इराकी विद्रोह में उसका कितना हाथ था।

सुरक्षा एजेंसी ने जानकारी दी है कि बहुत सारा सामान ऐसा भी है जिसे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी नहीं किया जा सकता था।

ऐसा नहीं है कि लादेन के पास से मिला सारा सामान ही खतरनाक था। उसके कमरे से कॉमेडी फिल्म की कुछ सीडीज भी मिलीं। ओसामा बिन लादेन को 2 मई, 2011 को अमेरिकी नेवी सील टीम सिक्स ने पाकिस्तान के ऐबटाबाद में एक कार्रवाई के दौरान मार गिराया था।