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नयी दिल्ली. 10 नवम्बर । फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली को उच्चतम न्यायाल से बड़ी राहत मिली है।
शीर्ष न्यायालय ने उनकी फिल्म ‘पद्मावती’ की रिलीज रोकने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है।attacknews
न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सेंसर बोर्ड यह तय करेगा की फिल्म की रिलीज को लेकर क्या निर्णय लेना है।
भोपाल 9 नवम्बर ।मध्यप्रदेश के सतना जिले के 61-चित्रकूट विधानसभा उप-चुनाव के लिए आज हुए मतदान में 65.07 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें 64.37 प्रतिशत पुरुष और 65.89 प्रतिशत महिला मतदाता शामिल हैं। उप-चुनाव में 9 निर्दलीय सहित 12 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले गये। उप-चुनाव की मतगणना 12 नवम्बर को सुबह 8 बजे से सतना जिला मुख्यालय पर होगी।attacknews
विधानसभा चुनाव-2013 में चित्रकूट निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत 67.14 प्रतिशत रहा था। तब 66.60 प्रतिशत पुरुष एवं 67.66 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया था। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत 58.29 रहा। इस चुनाव में 59.77 प्रतिशत पुरुष तथा 56.57 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाले थे।
आज मतदान शुरू होने के पहले मॉक पोल के दौरान 6 मतदान केन्द्रों में 3-3 बीयू एवं सीयू (बैलेट व सेंट्रल यूनिट) तथा 4 वीवीपैट बदली गई। मतदान के दौरान 111-हिरौंदी एवं 74-नयागाँव में एक वीवीपैट बदली गई। मतदान केन्द्र क्रमांक-117 बिछियन एवं बैरहना में विभिन्न मांग को लेकर नागरिकों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की समझाइश के बाद दोपहर 3.05 बजे बिछियन में मतदान शुरू हो गया था।
चित्रकूट निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा गया। सभी 257 मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। क्षेत्र में दिव्यांग मतदाताओं के लिये विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गईं। मतदाता शांति और उत्साह से मतदान में शामिल हुए।
भोपाल 9 नवम्बर ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सुरक्षा का ऐसा वातावरण बनायें जिसमें महिलाएँ, बेटियाँ स्वतंत्र रूप से कहीं भी कभी भी आ-जा सकें। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के प्रति विकृत मानसिकता सामाजिक बुराई है। इसके विरूद्ध समाज, सरकार और पुलिस मिलकर कार्य करें। जनजागृति अभियान चलाकर इस बुराई को जड़ से समाप्त किया जाये। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला अपराधों की रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा के दौरान आज दिए। समीक्षा अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला भी मौजूद थे।attacknews
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रति सोमवार महिला अपराधों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की व्यवस्था की जाये। प्रत्येक जिले में वनस्टॉप सेंटर स्थापित हो। महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाओं और रणनीति पर विचार कर सभी जरूरी कदम उठाये जायें। महिलाओं के लिए सेफ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो। सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस और कैमरे लगवायें जायें। महिलाओं के आवागमन की बहुतायत वाले संवेदनशील प्वाईंटों की पेट्रोलिंग और डॉयल 100 सेवाओं के उपयोग की प्रभावी रणनीति बने। आस-पास के क्षेत्रों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगवाये जायें, भरपूर प्रकाश की व्यवस्था हो ताकि महिलाओं और आम जनता का आत्मविश्वास मजबूत हो।
श्री चौहान ने दुराचारी मानसिकता की समस्या से निपटने के लिए विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर कार्य-योजना बनाकर संवेदनशीलता से कार्य करने की जरूरत बताई। गुड टच और बैड टच, दुराचार आदि की जानकारी विशेषज्ञों के माध्यम से बच्चों को दिए जाने की पहल की जाये। मुख्यमंत्री ने बच्चों और महिलाओं के आवागमन से संबंधित वाहनों के चालकों-परिचालकों की जानकारियाँ संधारित करने कन्या और महिला छात्रावासों, अनाथालयों, संप्रेषण गृहों आदि के प्रभारियों को महिलाओं की गरिमा के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जानकारियों को फ्लेक्स, पम्पलेट आदि के माध्यम से जगह-जगह प्रचारित किया जाये। महिला विद्यालयों और छात्रावासों के आसपास पुलिस रहवासियों के साथ जीवंत संवाद करें, उनका भरोसा बढ़ाए। महिला सुरक्षा के प्रति लोगों में प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थल, महिला विद्यालय, छात्रावास और उनके आवागमन के स्थलों के निकट स्थित शराब की दुकानों की जानकारी संकलित की जाये ताकि उनको बंद करने की नियमानुसार कार्रवाई हो सके। नशे के व्यसन के विरूद्ध जनजागृति अभियान चले। उन्होंने कहा कि समाज में अच्छे तत्व बहुसंख्या में है। जरूरत उनको जोड़ने और समाज को जागृत करने की है। सामाजिक सम्मेलनों के आयोजनों के माध्यम से विकृत मानसिकता को निंयत्रित करने के लिये सामाजिक स्तर पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें हो। प्रशासन और पुलिस जिले में महिला नेतृत्व को चिन्हित करे, उनके साथ सीधा और जीवंत संवाद कायम करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं में सुरक्षा का स्थायी भाव पैदा करने के लिए वे स्वयं भी महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा पीड़ितों के प्रति पुलिस और चिकित्सा आदि विभागों का संवदेनशील व्यवहार सुनिश्चित हो। विगत दिनों घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के अनुसंधान एवं अभियोजन की कार्यवाही समय पर हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में पुलिस प्रभावी कार्रवाई का उदाहरण प्रस्तुत करे, समाज में सकारात्मक संदेश दे। महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों का प्रसार अभियान, सोशल और इलेक्ट्रानिक मीडिया में चले। महिला सहायता ऐप और हेल्पलाईन का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार हो।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक बर्णवाल, श्री एस.के. मिश्र, अपर पुलिस महानिदेशक इंटेलीजेंस श्री राजीव टंडन एवं महिला अपराध श्रीमती अरूणा मोहन राव, आयुक्त जनसंपर्क श्री अनुपम राजन, आयुक्त नगरीय विकास एवं पर्यावरण श्री विवेक अग्रवाल, आयुक्त महिला एवं बाल विकास श्रीमती जयश्री कियावत मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. श्री आदर्श कटियार, गृह सचिव श्री विवेक शर्मा, महानिरीक्षक पुलिस श्री जयदीप प्रसाद, उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री एस.के. सिंह उपस्थित थे।
नयी दिल्ली 09 नवम्बर । हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज शांति शाम पांच बजे तक रिकार्ड 74 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया ।
निर्वाचन उपायुक्त संदीप सक्सेना ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से चला और कुल 50 लाख 25 हजार 941 मतदाताओं में से शाम पांच बजे तक 74 प्रतिशत ने वोट डाले ।
इसके बाद भी 500 मतदान केन्द्रों पर मतदाओं की कतारें लगी रही।attacknews
पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में मतदान आज समाप्त हो गया जहां भाजपा वीरभद्र सिंह नीत कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की सत्ता से हटाने का प्रयास कर रही है।
भाजपा इसके साथ ही नोटबंदी और जीएसटी को लेकर प्रतिद्वंद्वी दलों के हमलों से बचाव का प्रयास भी करती रही । 68 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए मैदान में उतरे 337 उम्मीदवारों में 60 निवर्तमान विधायक शामिल हैं।
हिमाचल प्रदेश उन कुछ राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस का शासन है।
हिमाचल प्रदेश के साथ ही भाजपा शासित गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के रूख का एक संकेत होगा।
मतदान के लिए राज्य में 7525 मतदान बूथ की स्थापना की गई थी और चुनाव ड्यूटी में 37605 कर्मचारियो की तैनाती की गई थी । राज्य में मतदाताओं की संख्या 50,25,941 है।
विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ था और शाम पांच बजे समाप्त हो गया। यद्यपि कुछ बूथों पर लोग मतदान करने के लिए अभी भी पंक्तियों में खड़े रहे।
नयी दिल्ली 09 नवंबर । देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ समय से प्याज की कीमतों में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अब इसके आयात का निर्णय किया है।
मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति की आज यहाँ हुई बैठक में यह निर्णय किया गया।attacknews
बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने की।
नयी दिल्ली, 9 नवंबर। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि मलेशिया से जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिये सम्पर्क करने के संबंध में आंतरिक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के करीब है और जल्द ही उसके प्रत्यर्पण के लिये आग्रह किया जायेगा ।
जाकिर नाईक पर एनआईए ने युवाओं में कट्टरवाद फैलाने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कट्टरपंथी इस्लामिक प्रवचनकर्ता को मलेशिया में स्थायी निवास प्रदान किया गया है।attacknews
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवाददताओं से कहा कि प्रत्यर्पण के आग्रह के संबंध में किसी दूसरे देश से सम्पर्क करने से पहले की भारत की आंतरिक कानूनी प्रक्रिया नाईक के मामले में पूरी होने के करीब है।
उन्होंने कहा कि जब प्रत्यर्पण के बारे में कोई औपचारिक आग्रह दूसरे सरकार के पास भेजना होता है तब जरूरी है कि हम पहले अपना आंतरिक काम पूरा कर लें । इस बारे में अंतर विभागीय चर्चा चल रही है । हमारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के करीब है और इसके बाद हम मलेशियाई सरकार के पारस जल्द ही प्रत्यर्पण का आग्रह करेंगे।
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, नाइक को पांच वर्ष पहले ही वहां स्थायी निवास प्रदान कर दिया गया था। मलेशिया के अखबारों में छपी खबरों के अनुसार देश के उप प्रधानमंत्री अहमद जाहिद हमीदी ने मलेशिया के निचले सदन को बताया कि नाईक के प्रत्यर्पण को लेकर भारत से अभी कोई औपचारिक अनुरोध नहीं आया है। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर भारत से ऐसा कोई अनुरोध आएगा तो नाईक को भारत को सौंप दिया जाएगा।
नयी दिल्ली, नौ नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के नाम पर मेडिकल में प्रवेश से संबंधित मामले में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिये कथित रूप से रिश्वत लिए जाने का दावा करने वाली याचिका आज संविधान पीठ को सौंप दी। न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश इस संविधान पीठ के सदस्य होंगे।attacknews
शीर्ष अदालत ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो :सीबीआई: की प्राथमिकी में लगे आरोपों को ‘परेशान’ करने वाला बताते हुये कहा कि इस याचिका पर 13 नवंबर को संविधान पीठ विचार करेगी। प्राथमिकी में एक आरोपी के रूप में उडीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इशरत मसरूर कुद्दुसी का नाम भी है सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने दलील दी कि चूंकि इस प्राथमिकी का मुद्दा मेडिकल में प्रवेश है और इससे संबंधित मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है, इसलिए न्यायिक और प्रशासनिक पक्ष में वह शामिल नहीं होने चाहिए। दवे के कथन की पृष्ठभूमि में संविधान पीठ का सदस्य पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों को बनाने का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने सारे मामले की जांच के लिये पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल गठित करने और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी निगरानी करने के अनुरोध के साथ दायर इस याचिका पर केन्द्र और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किये।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘परिस्थितियों की समग्रता के मद्देनजर हम उचित समझते हैं कि इस मामले की सुनवाई इस न्यायालय के पांच पहले वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ करे।’’ याचिकाकर्ता वकील कामिनी जायसवाल की ओर से दवे ने सीबीआई की प्राथमिकी का हवाला दिया जिसके आधार पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कुद्दुसी को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गयी थी। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में सीबीआई के आरोप ‘परेशान’करने वाले हैं क्योंकि जांच एजेन्सी के अनुसार एक साजिश रची गयी थी और शीर्ष अदालत में लंबित मेडिकल कालेज में प्रवेश से संबंधित मामले में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिये मोटी रिश्वत मांगी गयी थी।
दवे ने जोर देकर कहा कि यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायिक मंच की ‘निष्ठा’ से जुड़ा है और सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किये हैं और इस बात की आशंका है कि इस सामग्री का दुरूपयोग हो सकता है।
उन्होंने अनुरोध किया कि सीबीआई को मामले की केस डायरी सहित ये सारे दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में न्यायालय की रजिस्ट्री को सौंपने का निर्देश दिया जाये।
भोपाल 9 नवम्बर । गैंगरेप मामले में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के बाद अब पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी कर दी गई । गैंगरेप मामले में लेडी डॉक्टर ने पहले जो रिपोर्ट बनाई उसे शर्मनाक कहना गलत नहीं होगा। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर ने ‘सहमति से सहवास’ लिखा और जब मामले ने तूल पकड़ा, तो दोबारा हुई जांच रिपोर्ट में 4 लोगों द्वारा 6 बार रेप करने की मेडिकल रिपोर्ट तैयार हुई ।
इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट करके प्रशासन और पुलिस पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि, ‘क्या सिर्फ चुनाव में भांजियों की याद आती है।’ वहीं सीएम शिवराज सिंह ने डीजीपी को मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
दरअसल, मामले में भोपाल पुलिस और सुल्तानिया अस्पताल की मेडिकल करने वाली डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में पीड़िता की पहले हुई मेडिकल रिपोर्ट में ‘सहमति से सहवास’ कराना बताया गया है। इस रिपोर्ट के वायरल होने के बाद पहले तो पुलिस और प्रशासन ने चुप्पी साध ली और जब विवाद बढ़ा तो पीड़िता का दोबारा मेडिकल करवाया गया।
दोबारा दूसरी डॉक्टर ने मेडिकल किया और उसमें सामने आया कि 4 आरोपियों ने पीड़िता के साथ 6 बार दुष्कर्म किया। अब जब पहली रिपोर्ट वायरल हो गयी है, तो पुलिस और सुल्तानिया अस्पताल प्रबंधन पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं।attacknews
वहीं मामले का तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़िता को कटघरे में खड़ी करने वाली रिपोर्ट तैयार करने वालों पर सख्त कारवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला को जांच करने के लिए कहा ।
भोपाल 9 नवम्बर । मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा है कि, राज्य शासन जल्द ही बलात्कार के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान करने के पक्ष में केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजेगी।
उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई बार कह चुके हैं कि बलात्कार जैसे घिनौने अपराध करने वाले दरिंदों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। अर्चना चिटनीस का कहना है कि जल्द ही यह पूरा प्रस्ताव बनाकर हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे। यदि यह प्रस्ताव पारित किया जाता है तो इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों पर लगाम कसी जा सकेगी।attacknews
महिला बाल विकास मंत्री चिटनिस का कहना है कि मुख्यमंत्री ने भी सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे बहन-बेटियों के सम्मान के लिए मुस्तैद रहे। किसी भी परिस्थिति में किसी बहन-बेटी को परेशान न होना पड़े।
अर्चना का कहना है कि पहली चीज तो यह कि इस तरह की घिनौनी हरकत घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन यदि मध्यप्रदेश में कहीं भी इस तरह की घिनौनी वारदात होती है तो सबसे पहले प्रशासन को पुलिस कार्रवाई करते हुए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि, उसके साथ ही कानूनी मदद भी प्रशासन को करनी चाहिए और ऐसे समय पर मनोवैज्ञानिक सुविधा का लाभ भी पीड़िता को मिलना चाहिए। यह सरकार की प्राथमिकता है। अर्चना का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कहीं भी इस प्रकार की घटना घटती है तो बिना समय गंेवाए प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
भोपाल 9 नवम्बर ।भावांतर भुगतान योजना में प्रदेश के सवा लाख किसानों को 197 करोड़ रूपये की भावांतर राशि वितरित की जायेगी। इन किसानों द्वारा गत 16 से 31 अक्टूबर के बीच मंडियों में फसल विक्रय की गई है। योजना में पंजीकृत किसानों को मण्डियों के भाव की सूचना एस.एम.एस. से और रेडियो के माध्यम से दी जायेगी। यह जानकारी आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई भावांतर भुगतान योजना की समीक्षा बैठक में दी गयी। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।attacknews
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में भावांतर भुगतान योजना के तहत अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाये कि योजना के तहत कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। योजना की लगातार मॉनीटरिंग की जाये। योजना के तहत जिलों में भावांतर राशि का भुगतान कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाकर कराया जाये। योजना की जानकारी किसानों तक पहुँचायें। किसानों को मण्डियों के भाव की जानकारी देने की व्यवस्था बनायें ताकि उन्हें अपनी उपज मण्डी में ले जाने से पहले भाव की जानकारी हो। इसके लिये किसानों को एस.एम.एस. और रेडियो के माध्यम से जानकारी दी जाये। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों के हित में एक बड़ा कदम है। इसके क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है।
बैठक में बताया गया कि मण्डियों में योजना के तहत व्यवस्थित रूप से कार्रवाई चल रही है। योजना के प्रारंभ होने के बाद से अन्य राज्यों के मॉडल मण्डी रेट की तुलना में भावांतर भुगतान योजना की औसत दरें सोयाबीन और तिल में पूरी तरह स्थिर और समान है। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि महाराष्ट्र के प्रमुख सचिव कृषि के अनुसार महाराष्ट्र सरकार इसी खरीफ से सोयाबीन के लिये मध्यप्रदेश की तरह भावांतर भुगतान योजना लागू करने जा रही है।
भावांतर योजना के तहत मण्डियों में अब तक दो लाख 15 हजार किसानों द्वारा 7 लाख 87 हजार मेट्रिक टन सोयाबीन, 63 हजार 590 किसानों द्वारा 59 हजार 790 मेट्रिक टन उड़द, 24 हजार 633 किसानों द्वारा 93 हजार 108 मेट्रिक टन मक्का का क्रय-विक्रय किया गया है। इस तरह योजना में अब तक कुल 3 लाख 3 हजार पंजीकृत किसानों ने लगभग 10 लाख मेट्रिक टन कृषि उत्पाद का आठ मण्डियों में क्रय-विक्रय किया है। योजना के तहत पंजीकृत किसानों के 90 प्रतिशत क्षेत्र का सत्यापन हो गया है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में मण्डियों में आवक 23 प्रतिशत बढ़ी है। भावांतर भुगतान योजना के तहत ज्वार-बाजरा की फसल के लिये किसानों के पंजीयन का कार्य चल रहा है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, प्रबंध संचालक मण्डी श्री फैज अहमद किदवई, आयुक्त जनसंपर्क श्री अनुपम राजन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल भी उपस्थित थे।
जयपुर ,09 नवम्बर । केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अल्फोंस जोसफ कन्ननथामन आज राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए।
श्री अल्फोंस के निर्विरोध निर्वाचन के बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने पत्रकारों को इस आशय की जानकारी दी।attacknews
श्री राठौड़ ने बताया कि वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद रिक्त हुई इस सीट पर श्री अल्फोंस निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।
नयी दिल्ली. 09 नवम्बर। राजधानी में प्रदूषण के जहरीले स्तर से ऊपर राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी) की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने एक बार फिर वाहनों के लिए सम.विषम नंबरों की योजना लागू करने का फैसला किया है।
सूत्रों ने आज यहां बताया कि इस बार ऑड.ईवन योजना केवल पांच दिन की रहेगी।attacknews
सूत्रों के मुताबिक 13 से 17 नवम्बर तक इसे लागू किया जायेगा।
श्रीनगर, नौ नवंबर । सुरक्षा बलों ने आज दक्षिणी और मध्य कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। यह अभियान घाटी से आतंकवादियों का सफाया करने के प्रयासों का हिस्सा है। यह जानकारी पुलिस ने दी।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी कश्मीर के शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा जिले के दर्जनों गांवों और मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के कुछ हिस्सों में आतंकवाद-रोधी अभियान जारी हैं।attacknews
अधिकारी ने बताया, “घर-घर जाकर तलाशी ली जा रही है लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।” अधिकारी ने बताया कि हाल में आतंकवादी गतिविधियों के अत्याधिक बढ़ने से कुलगाम के साथ ही दक्षिण कश्मीर के तीन जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
अहमदाबाद, 09 नवंबर । गुजरात में पाटीदार समुदाय को आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा कानूनविद् और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपित सिब्बल और हार्दिक पटेल की अगुवाई वाले पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) की देर रात शुरू होकर आज तडके दो बजे तक चली बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गयी।attacknews
बैठक के बाद पास और सिब्बल ने अलग अलग बयान दिये।
उधर मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता विजय रूपाणी ने इसे एक नाटक करार दिया।
जम्मू, 09 नवंबर । कश्मीर मसले पर सभी सबंद्ध पक्षों से बातचीत करने के लिए केंद्र की ओर से नियुक्त वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा आज यहां राजनीतिक दलों समेत विभिन्न वर्गाें के 30 प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे।
श्री शर्मा जम्मू-कश्मीर के पांच दिवसीय दौरे पर हैं और कश्मीर का तीन दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद जम्मू पहुंचेंगे।attacknews
सूत्रों ने कहा,“श्री शर्मा पहले दिन राज्य अतिथि गृह में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे।