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इस्लामाबाद 11 नवम्बर : पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 23 राजनीतिक दलों का एक महागठबंधन बनाया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस महागठबंधन का नाम पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद (पीएआई) होगा और इसकी अध्यक्षता 74 वर्षीय मुशर्रफ करेंगे जबकि इकबाल डार को महासचिव के नियुक्त किया गया है.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दुबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मुहाजिर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए.attacknews

उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) और पाक सरजमीं पार्टी (पीएसपी) को इस नये राजनीतिक गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया. गठबंधन की प्रकृति के बारे में उन्होंने कहा कि सभी सदस्य पार्टियां एक ही नाम से एकसाथ चुनाव लडेंगी. मुशर्रफ ने उन रिपोर्ट से इनकार किया कि वह एमक्यूएम की अगुवाई करने जा रहे हैं और दावा करते हुए कहा, यह सोचना हास्यास्पद है कि मैं किसी अल्पसंख्यक, जातीय पार्टी की अगुवाई करुंगा.
उन्होंने जोर देकर कहा, एमक्यूएम-पाकिस्तान का जो अस्तित्व (मूल रुप में) हुआ करता था वह अब सिर्फ उसकी आधी रह गयी है. उन्होंने कहा, मैं पार्टी की (आंतरिक समस्याओं) के बारे में चिंतित हूं. अगर उनकी पार्टी एकजुट रहती है तो फारक सत्तार या मुस्तफा कमाल को बदलने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है. एमक्यूएम की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी और मुहाजिर समुदाय सम्मान खो चुके हैं.

उन्होंने उम्मीद जतायी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद के नेता चौधरी शुजात एवं चौधरी परवेज इलाही भी उनके महागठबंधन में शामिल होंगे.

पूर्व राष्ट्रपति ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को भी ऐसे समूह से हाथ मिलाने की सलाह दी जो पाकिस्तान को उन्नति की दिशा में ले जाये, जबकि सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोचने के लिये उनकी आलोचना भी की.

भोपाल 10 नवम्बर । राजधानी में हुए छात्रा से गैंगरेप की मेडिकल रिपोर्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि गंभीर मामलों में अब एक्सपर्ट के पैनल से एमएलसी कराने पर विचार किया जा रहा है।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि इस तरह के मामलों में एक्सपर्ट पैनल से ही मेडिकल कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसपर अभी विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से चर्चा करके ये फैसला ले लिया जाएगा। गैंगरेप पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में सहमति से सहवास लिखने के मामले में सरकार की किरकिरी हुई थी। जिसके बाद दोबारा मेडिकल कराया गया था।

मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि ‘भगवान न करे कि कभी कोई इस तरह की घटना प्रदेश में हो, परंतु आगे हम इस बात पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से बात करके जल्द फैसला लेने वाले हैं कि भविष्य में ऐसी कोई दुखद घटना होती है और गैंगरेप जैसे मामले आते हैं, तो हम लोग उसमें पैनल से ही एमएलसी कराएंगे। इस पर विचार कर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

भोपाल गैंगरेप पीड़िता का मेडिकल करने वाली लेडी डॉक्टर ने पीड़िता की रिपोर्ट में ‘सहमति से सहवास’ लिखा और जब मामले ने तूल पकड़ा, तो दोबारा जांच हुई। बाद में जांच रिपोर्ट में 4 लोगों द्वारा 6 बार रेप करने की मेडिकल रिपोर्ट तैयार हुई है।attacknews

पीड़िता की दोबारा मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भोपाल संभाग के कमिश्नर अजातशत्रु श्रीवास्तव ने तीन डॉक्टर को नोटिस जारी किया है। पहली बार मेडिकल करने वाली डॉक्टर से पूछा गया है कि इस मामले में इतनी गंभीर लापरवाही क्यों की गयी। वहीं सुल्तानिया अस्पताल के दो अन्य डॉक्टर को इसी मामले में नोटिस जारी किया गया है।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. करन पीपरे का कहना है कि ‘जिस बात को लेकर मेडिकल रिपोर्ट पर विवाद खड़ा हुआ है, उस तरह के सवाल पीड़िता से करना पुलिस या कानून का काम है। अस्पताल प्रबंधन स्वीकार कर रहा है।’

डॉक्टर पीपरे ने कहा कि इस मामले में एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर पैनल से मेडिकल कराया जाना था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने एक ऐसी जूनियर डॉक्टर से मेडिकल कराया, जिसने अभी तक सिर्फ चार एमएलसी की है। डॉक्टर ने अपनी गलती मानते हुए अस्पताल प्रबंधन से कहा है कि ज्यादा काम की वजह से गलती हो गयी।

भोपाल 10 नवम्बर ।भांवातर भुगतान योजना में 1 लाख 55 हजार 942 पंजीकृत किसानों को 22 नवम्बर तक 248 करोड़ 30 लाख रूपये का भुगतान कर दिया जाएगा। यह भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। किसानों को बैंक तथा भुगतान के संबंध में 2 एस.एम.एस प्रेषित किये जा रहे हैं। जिसके द्वारा बेची गई सामग्री तथा भुगतान योग्य राशि की जानकारी किसानों को दी जाएगी।

यह जानकारी आज प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा और म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री फैज अहमद किदवई ने दी।attacknews

डॉ. राजौरा ने बताया कि योजना में 1 लाख 55 हजार से अधिक किसानों का डाटाबेस तैयार हो चुका है। इससे मंडियो में आने वाली उपज की मात्रा में वृद्वि होगी और किसानों को फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा।

उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में सोयाबीन का बेहतर भाव मिल रहा है। योजना क्रियान्वयन के बारे में उत्तरप्रदेश, राजस्थान, उडीसा सहित 12 राज्यों ने जानकारी ली है। योजना क्रियान्वयन के पहले तथा क्रियान्वयन के बाद की दरों की तुलना से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भावांतर भुगतान योजना से बाजार में स्थायित्व आया है और किसानों को लाभ हुआ है। किसानों में योजना के लिए उत्सुकता है।

श्री राजौरा ने बताया कि 16 से 30 अक्टूबर 2017 के मध्य समर्थन मूल्य और मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि सोयाबीन में 470 रूपये प्रति क्विंटल, मक्का में 235 रूपये प्रति क्विंटल, मूंग में 1455 रूपये प्रति क्विंटल, मूंगफली में 730 रूपये प्रति क्विंटल और उड़द में 2400 रूपये प्रति क्विंटल रही। योजना के अंतर्गत अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन की मात्रा 4 लाख 44 हजार 260 मीट्रिक टन, मक्का 38 हजार 361 मीट्रिक टन, उड़द 26 हजार 210 मीट्रिक टन, मूंगफली 652.48 मीट्रिक टन और 134.47 मीट्रिक टन मूंग की आवक हुई है।

किसानों की सुविधा के लिए अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में सुविधाजनक स्थानों पर मंडी सुविधा उपलब्ध करवायी गई है। कई जिलों में उपमंडियाँ भी संचालित की जा रही हैं। किसानो को मंडियों तथा फसल के भावों की जानकारी देने के लिए आकाशवाणी सहित अन्य प्रचार माध्यमों का सहयोग भी लिया जा रहा है। योजना में विभिन्न फसलों पर देय राशि की गणना की प्रक्रिया और जानकारी देने के लिए किसानों को विभाग की ओर से पेम्फलेट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल रूम भी लगातार सक्रिय है।

इस्लामाबाद 10 नवंबर। पाकिस्तान सरकार जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उसकी पत्नी से मिलने का मौका देने को राज़ी हो गई है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज यहां
एक वक्तव्य में कहा कि पाकिस्तान सरकार ने जाधव को उसकी पत्नी से मिलने का इंतज़ाम करने का फैसला किया है और इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को आज इस बारे में अवगत करा दिया गया है।attacknews

वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल भारतीय नौसेना का कंमाडर है और वह भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिये काम करता है।

नयी दिल्ली, 10 नवंबर । उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने न्यायाधीशों के नाम पर कथित तौर पर रिश्वत लिये जाने के मामले में बड़ी पीठ गठित करने के दो न्यायाधीशों की पीठ के एक आदेश को आज पलट दिया। पीठ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश ‘अदालत के मुखिया’ हैं और मामलों को आवंटित करने का एकमात्र विशेषाधिकार उनके पास है।attacknews

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि न तो दो न्यायाधीशों और न ही तीन न्यायाधीशों की कोई पीठ सीजेआई को विशेष पीठ गठित करने का निर्देश दे सकती है।

पीठ में न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय भी शामिल थे। संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ के कल के आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें उन्होंने मामले पर सुनवाई करने के लिये शीर्ष अदालत के पांच सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित करने का निर्देश दिया था।

बड़ी पीठ ने दो न्यायाधीशों की पीठ के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि कोई भी पीठ तब तक किसी मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती है जब तक कि प्रधान न्यायाधीश जो ‘अदालत के मुखिया’ हैं , उन्होंने उसे मामला आवंटित नहीं किया हो।

पटना 10 नवम्बर । राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व को लेकर हो रही तमाम अटकलबाजियों पर विराम लगाकर अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।

लालू प्रसाद ने यहां शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2020 में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी होंगे।

पटना में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि तेजस्वी के बारे में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वह मेरे बेटे हैं। तेजस्वी हम लोगों से काफी आगे हैं और चर्चित हैं।

बिहार के लोग तेजस्वी की भाषा और उनकी राजनीतिक क्षमता से खुश हैं।

राजद अध्यक्ष ने कहा कि अब युवाओं का जमाना है और टिकट से लेकर सभी जगहों पर युवकों को आगे लाना होगा और यह लोग पूरी तरह पार्टी के लिए उत्साहित होकर काम करेंगे।

हालांकि, लालू ने यह भी कहा कि मिल बैठकर सभी लोग इस मामले को तय करेंगे। अभी चुनाव में बहुत देरी है।

इसके पूर्व राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने भी तेजस्वी को क्षमतावान और उर्जावान बताते हुए कहा था कि वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।attacknews

इसके बाद राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ शब्दों में तेजस्वी की दावेदारी का अनुमोदन नहीं करते हुए कहा था कि जो भी होगा, वह लालू प्रसाद की सलाह से होगा और वे ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार का फैसला करेंगे।

नयी दिल्ली, 10 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों के नाम पर घूस लेने के आरोपों को ‘‘बेहद गंभीर’’ बताया और जोर देकर कहा कि किसी को भी ‘‘न्याय के प्रवाह को अशुद्ध’’ करने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

न्यायालय ने कहा वह जो भी हों, कितने भी शक्तिशाली हों, कानून से नहीं बच सकते हैं और न्याय होगा ।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि कोई भी इस मामले के महत्व को कम नहीं कर सकता क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और इन पर विचार करने की जरूरत है।attacknews

पीठ ने कहा, ‘‘सीबीआई ने छापे मारे हैं और मामला दर्ज हो चुका है। कोई भी इस मामले के महत्व को कम नहीं कर सकता। यह बेहद गंभीर मामला है। हमारा प्रयास है कि कोई भी न्याय के प्रवाह को अशुद्ध न करे। वह जो भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कानून से नहीं बच सकता। न्याय देने की जरूरत है।’’

याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी की तरफ से पेश हुये अधिवक्ता प्रशांत भूषण से पीठ ने कहा कि जिस तरह से ‘‘मामले को उसके समक्ष सूचीबद्ध किया गया वह पीड़ादायी है।’’

न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा, ‘‘जब आठ नवंबर को इस मामले का जिक्र हो चुका था और इसे उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जा चुका था तब अदालत संख्या 2 में कल दूसरी याचिका लगाये जाने की क्या आवश्यकता थी। आप मुझे बता सकते थे और अगर संभव होता तो मैं इससे खुद को अलग कर लेता। आप मुझे जानते हैं।’’

भूषण ने कहा कि उन्हें अधिक दुख हुआ क्योंकि आठ नवंबर को रजिस्ट्री ने उन्हें सूचित किया था कि जिस मामले को अदालत संख्या 2 में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था उसे एक दूसरी पीठ को सौंप दिया गया है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश ने इस बाबत पहले ही आदेश दिया था।

पीठ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश यह फैसला करते हैं कि किस पीठ के समक्ष कोई मामला सूचीबद्ध किया जायेगा।

नई दिल्‍ली 10 नवम्बर। प्रद्युम्‍न हत्‍याकांड मामले में सीबीआई एक और छात्र की भूमिका की जांच कर रही है जिसने आरोपी छात्र के साथ माली और टीचर को हत्‍या की जानकारी दी थी. सीबीआई ने अभी तक प्रद्युम्न की हत्‍या मामले में 16 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार किया है. वहीं शुक्रवार को सीबीआई गिरफ्तार छात्र को लेकर गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्‍कूल लेकर गई।

बताया जा रहा है कि दो छात्रों ने माली को जाकर बताया था कि बाथरूम में एक लड़का खून में लथपथ पड़ा हुआ है. इसके बाद दोनों लड़के पीटी टीचर के पास गए और उन्‍हें इस बात की जानकारी दी. सीबीआई इस मामले में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चुकी है. सीबीआई का कहना है कि वह इन तथ्‍यों की जांच कर रही है कि दूसरे छात्र को प्रद्युम्‍न के हत्‍या की जानकारी कहां से मिली.

सीबीआई की टीम गुरुवार को आरोपी छात्र के साथ उस दुकान पर गई थी जहां से उसने चाकू खरीदा था. यहां सीबीआई ने छात्र से करीब छह घंटे तक पूछताछ की. जांच करने वाले अधिकारी ने जुवेनाइल कोर्ट को बताया कि आरोपी छात्र ने अपने पिता, एक स्‍वतंत्र गवाह और सोशल वेलफेयर बोर्ड के सदस्‍य की मौजूदगी में अपना अपराध कबूल किया था. आरोपी छात्र ने ये हत्‍या परीक्षा टालने के लिए की थी.attacknews

आपको बता दें कि बुधवार को सीबीआई ने अपनी जांच में 11वीं कक्षा के छात्र को प्रद्युम्न मर्डर केस का मुख्य आरोपी माना था. इसके लिए आरोपी छात्र को तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया गया. सीबीआई की जांच के बाद प्रद्यु्म्न के पिता वरुण ठाकुर ने सीबीआई से संतुष्टि जताई थी और कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अब न्याय मिलेगा.

वाराणसी 10 नवम्बर। कश्मीर में आंतक के खिलाफ सेना के ऑपरेशन पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि आर्मी के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है. रावत ने सेना के साजो-सामान के आधुनिकीकरण पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बीते दिनों कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है.

सेना प्रमुख रावत ने कहा कि कश्मीर में अमन की बहाली और आतंकवाद से लड़ाई के खिलाफ सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही है.

उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि कश्मीर के हालात जल्द से जल्द सामान्य हों.attacknews

डोकलाम विवाद पर सेना प्रमुख ने कहा कि रातों रात किसी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता लेकिन स्थिति पर हमारी नजर है.

उन्होंने कहा कि खुफिया तंत्र से लेकर सरकार और राज्य की एजेंसियां हालात सुधारने को लेकर प्रयासरत हैं. सेना प्रमुख ने भरोसा दिलाया कि अगर इसी दिशा में आगे बढ़ते रहे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी.

जनरल करिअप्पा को भारत रत्न की अपनी मांग पर रावत ने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी वह उन्हें मंजूर होगा.

पिछले दिनों रावत ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करिअप्पा को भारत रत्न देने की मांग की थी. रावत ने कहा था कि वक्त आ गया है कि अब करिअप्पा के नाम की सिफारिश देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए की जाए.

जनरल रावत ने कहा कि यह जब अन्य लोगों को भारत रत्न मिल सकता है तो मुझे यह समझ नहीं आता की करिअप्पा इस सम्मान को पाने के हकदार क्यों नहीं हैं.

इससे पहले वाराणसी पहुंचे आर्मी चीफ बिपिन रावत ने वाराणसी में अपने दूसरे दिन की शुरूआत बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन से किए.

दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए मुंबई में एलफिंस्टन स्टेशन पर सेना द्वारा पुल बनाए जाने के सवाल पर आर्मी चीफ का कहना था कि राजस्थान में डॉक्टरों की भी हड़ताल चल रही है, वहां भी सेना के डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

न्यूयॉर्क, 10 नवंबर । वायु प्रदूषण के बढ़ने से शरीर में खनिज की मात्रा कम होने के कारण हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ सकता है। एक प्रमुख अध्ययन में यह दावा किया गया है।attacknews

‘‘द लैनसेट प्लैनेटरी हेल्थ’’ पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में पहली बार अस्पताल में उन समुदायों के लोगों के हड्डियां टूटने के मामलों के बारे में जानकारी दी गई है, जहां पार्टिक्यूलेट मैटर उच्च स्तर पर हैं, जो कि वायु प्रदूषण का उच्च घटक है।

शोधकर्ता ने कहा कि कम आय वाले समुदायों में हड्डियां टूटने का खतरा सबसे अधिक है।

अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय के ‘मेलमैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ’ की एंड्रिया बेक्केरली ने कहा, ‘‘हमारे अध्ययन में पाया गए स्वच्छ वायु के कई लाभों में, हड्डियों की मजबूती एवं उन्हें टूटने से बचाना भी शामिल है।’’ उन्होंने कहा कि दशकों से किए जा रहे अध्ययनों में पाया गया है कि हृदय और श्वास रोग से लेकर कैंसर और खराब अनुभूतियों सहित कई मामलों में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरा है और अब यह ऑस्टियोपोरोसिस (हड्डियों संबंधी रोग) का भी मुख्य कारण बनकर उभर रहा है।

नयी दिल्ली, 10 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से आज इनकार कर दिया।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आधार को चुनौती देने वाली कई याचिकायें पहले से ही उसके समक्ष लंबित हैं ऐसे में समान मुद्दे उठाने वाली हजारों याचिकाओं को वह स्वीकार नहीं कर सकता।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा, ‘‘हमें समान मुद्दे पर हजारों याचिकाओं की सुनवाई क्यों करनी चाहिये। यह मुद्दा पहले ही दूसरी याचिकाओं में उठाया जा चुका है। हम आपको इजाजत देते हैं कि आप यह मुद्दा संविधान पीठ के समझ पक्ष बनने की याचिका दायर कर उठायें।’’ पीठ ने तृणमूल कांग्रेस की विधायक महुआ मोइत्रा को लंबित मामले में पक्ष बनने के लिये याचिका दायर करने की इजाजत दे दी। यह मामले इस महीने के आखिरी हफ्ते में संविधान पीठ के समझ सुनवाई के लिये आयेंगे।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता जोहैब हुसैन ने पीठ को बताया कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहले ही आधार से जुड़ी 27 याचिकायें विचारार्थ लंबित हैं।

मोइत्रा के वकील ने जब पीठ से मामले की सुनवाई का अनुरोध किया तब न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि आधार के हर पहलू को पहले ही अदालत में चुनौती दी जा चुकी है।’’ पीठ ने कहा, ‘‘अदालत के समक्ष क्योंकि पहले से ही बहुत सारी यचिकायें विचारार्थ लंबित हैं, ऐसे में इस जनहित याचिका पर सुनवाई करना उचित नहीं हो सकता।’’ सर्वोच्च न्यायालय ने तीन नवंबर को यह स्पष्ट किया था कि बैंक और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं के साथ अपने संवाद में उन्हें यह संकेत देना होगा कि बैंक खातों और टेलीफोन नंबरों को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख क्या है।attacknews

अभी बैंक खातों को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख इस वर्ष 31 दिसंबर तक है जबकि मोबाइल नंबर से इसे जोड़ने की आखिरी तारीख छह फरवरी 2018 है।

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 30 अक्तूबर को कहा था कि उसके समक्ष आये आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिये संविधान पीठ का गठन किया जायेगा जो इस पर सुनवाई करेगी।

श्रीनगर. 10 नवम्बर । उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आज तलाशी अभियान में बाधा उत्पन्न कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसूगैस के गोले छोड़े।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिले के हाजिन में बांगर मोहल्ला इलाके में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान शुरू करने के तत्काल बाद आसपास के स्थानीय लोग सड़क पर उतर आये और नारे लगाये।attacknews

प्रदर्शनकारी जब घेराबंदी किये गये जगह की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया ।

नयी दिल्ली. 10 नवम्बर । राजधानी में जहरीले प्रदूषण को काबू करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के सोमवार से चौपहिया वाहनों के लिए आॅड. ईवन योजना शुरु करने के फैसले पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सवाल खड़े किए हैं।
एनजीटी ने आज दिल्ली सरकार से पूछा कि आॅड-ईवन का फैसला लेने का आधार क्या है।

अधिकरण दोपहर दो बजे बाद सरकार के इस फैसले की फिर समीक्षा करेगा।